मुंबई । मालेगांव बम विस्फोट मामले में विशेष एनआईए कोर्ट ने 2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले में आरोपित भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ सोमवार को जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने यह वारंट प्रज्ञा सिंह ठाकुर के विरुद्ध बार-बार चेतावनी के बावजूद कोर्ट में पेश न होने की वजह से जारी किया है।
भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर और छह अन्य आरोपित मालेगांव बम विस्फोट मामले में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के प्रावधानों के तहत मुकदमे का सामना कर रहे हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) कोर्ट वर्तमान में आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत आरोपितों के बयान दर्ज कर रही है। कोर्ट ने आरोपितों को कोर्ट के सामने पेश होने का निर्देश दिया था। पिछले महीने न्यायाधीश ने ठाकुर को चेतावनी दी थी कि यदि वह कोर्ट की कार्यवाही में शामिल होने में विफल रहीं तो उनके खिलाफ ‘आवश्यक कार्रवाई’ की जाएगी। इसके बावजूद प्रज्ञा ठाकुर सोमवार को भी कोर्ट में पेश नहीं हुई तो विशेष न्यायाधीश एके लाहोटी ने उनके खिलाफ 10 हजार रुपये का वारंट जारी किया और जांच एजेंसी को 20 मार्च तक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा।
दरअसल, 29 सितंबर, 2008 को उत्तरी महाराष्ट्र में मुंबई से लगभग 200 किमी दूर मालेगांव में एक मस्जिद के पास एक मोटरसाइकिल में विस्फोट होने से छह लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक घायल हो गए। महाराष्ट्र आतंकवाद विरोधी दस्ते ने शुरुआत में जांच की। इसके बाद 2011 में यह मामला एनआईए को हस्तांतरित कर दिया गया था। इस मामले की छानबीन एनआईए कर रही है और मामले की सुनवाई विशेष कोर्ट में की जा रही है।
Career
जयपुर। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक अभियोजन अधिकारी के 181 पदों पर भर्ती की जाएगी। आयोग की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा-2024 का भर्ती विज्ञापन गुरुवार को जारी कर दिया गया।
अभ्यर्थी परीक्षा के लिए 14 मार्च से 12 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता, वर्गवार वर्गीकरण, आवेदन प्रक्रिया एवं अन्य जानकारी संबंधी विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। परीक्षा तिथि और स्थान के संबंध में यथासमय सूचित किया जाएगा।
आयोग सचिव रामनिवास मेहता की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार कार्मिक विभाग द्वारा इस भर्ती के नियमों में संशोधन के बाद यह पहली भर्ती होगी, जिसमें इंटरव्यू नहीं होंगे। केवल प्री और मेंस दो पेपर के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन होगा। सभी अभ्यर्थियों को प्रत्येक पेपर में शामिल होना और रिटर्न टेस्ट देना अनिवार्य होगा। पेपर को प्रैक्टिकल नॉलेज के आधार पर तैयार किया जाएगा।
लखनऊ। 69 हजार शिक्षक भर्ती के अंतर्गत चयनित 6800 आरक्षित वर्ग के शिक्षक अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद के आवास का घेराव किया। इस दौरान अभ्यर्थियों ने जोरदार नारेबाजी भी की। केशव प्रसाद के आवास के सामने भारी पुलिस बल तैनात है।
प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है की बेसिक शिक्षा विभाग और प्रशासन के लोग वादाखिलाफी कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने अभ्यर्थियों की मुलाकात मुख्यमंत्री से कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक उनकी मुलाक़ात नहीं हो पायी। इसी बात से नाराज अभ्यर्थी एक बार फिर केशव प्रसाद के आवास पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। भारी संख्या में तैनात पुलिस बल ने सभी अभ्यर्थियों को जबरदस्ती बस में बैठकर इको गार्डन धरना स्थल ले जाकर छोड़ दिया।
आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने बताया की लखनऊ हाईकोर्ट के डबल बेंच में 69 हजार शिक्षक भर्ती संबंधित मामले की सुनवाई चल रही है। इस संबंध में शिक्षा मंत्री संदीप सिंह और विभाग के अधिकारी ने हम अभ्यर्थियों से मीटिंग में जो वादे किए थे, उसके मुताबिक सरकार के वकील कोर्ट में पक्ष नहीं रख रहे हैं बल्कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का विरोध कर रहे हैं। यह अभ्यर्थी चाहते हैं कि उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करायी जाए।
अमरेंद्र पटेल ने बताया की मुख्यमंत्री के ही आदेश से हुई जाँच के बाद 6800 आरक्षित वर्ग की चयन सूची आई थी। अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि उनकी मुलाक़ात मुख्यमंत्री से होने पर पूरे मामले का सही निस्तारण हो जायेगा।
नई दिल्ली। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि केंद्र ने सरकारी नौकरी चाहने वाले खिलाड़ियों और खेलो इंडिया गेम्स के पदक विजेताओं के लिए पात्रता मानदंड में संशोधन किया है। इन नौकरियों के लिए खेलो इंडिया यूथ, यूनिवर्सिटी, पैरा और विंटर गेम्स के पदक विजेता पात्र होंगे।
ठाकुर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि यह कदम प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के “मजबूत खेल पारिस्थितिकी तंत्र” के दृष्टिकोण और भारत को एक खेल महाशक्ति बनाने के लिए एथलीटों के समर्थन में एक महत्वपूर्ण प्रगति को ध्यान में रखते उठाया गया है।
खेल मंत्री ने बुधवार को एक्स पर लिखा, “खिलाड़ियों के लिए बड़ी घोषणा! हमारे माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक मजबूत खेल पारिस्थितिकी तंत्र, जमीनी स्तर पर प्रतिभा का पोषण करने और खेल को एक आकर्षक और व्यवहार्य कैरियर विकल्प में बदलने के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, खेलो इंडिया एथलीट अब सरकारी नौकरियों के लिए पात्र होंगे। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और खेल मंत्रालय के परामर्श से, सरकारी नौकरी चाहने वाले खिलाड़ियों के लिए पात्रता मानदंड में प्रगतिशील संशोधन किए हैं! ”
उन्होंने कहा,”यह अभूतपूर्व कदम अब खेलो इंडिया गेम्स- यूथ, यूनिवर्सिटी, पैरा और विंटर गेम्स के पदक विजेताओं को सरकारी नौकरियों के लिए पात्र बनाता है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न खेलों में समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए खेलों और आयोजनों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। ये संशोधित हैं ये नियम भारत को एक खेल महाशक्ति बनाने में हमारे एथलीटों का समर्थन करने में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक हैं।”
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 29 फरवरी को संपन्न हुए, जिसमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने 32 स्वर्ण, 18 रजत और 21 कांस्य पदक सहित कुल 71 पदकों के साथ विजेता ट्रॉफी हासिल की।
वहीं, भारतीय सेना लद्दाख में आयोजित खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों के चौथे संस्करण की समग्र विजेता बनकर उभरी।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की डीजी रेणुका मिश्रा पर गाज गिरी है। पिछले दिनों सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में उप्र की योगी सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है।
रेणुका मिश्रा को प्रतीक्षा सूची में डाल दिया गया है। उनके स्थान पर राजीव कृष्णा को यह जिम्मेदारी दी गयी है। राजीव कृष्णा निदेशक सतर्कता अधिष्ठान के साथ ही डीजी पुलिस भर्ती बोर्ड की भी जिम्मेदारी संभालेंगे। नियुक्ति विभाग की ओर से इस संंबंध में आदेश जारी कर दिया गया है।
यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी (प्रारंभिक) परीक्षा को निरस्त कर दिया था। इस परीक्षा में कथित रूप से प्रश्न पत्र के सोशल मीडिया पर वायरल होने की शिकायतें प्राप्त हुई थी। तब अगले छह महीने के अंदर फिर से परीक्षा करने का निर्देश दिया गया था।
शासन को उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों तथा आयोग की रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री योगी ने निर्देश दिया था कि लोक सेवा आयोग द्वारा 11 फरवरी को आयोजित समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी (प्रारंभिक) परीक्षा 2023 की दोनों सत्रों की परीक्षाओं को निरस्त कर दिया जाए। इसकी परीक्षा आगामी छह माह में फिर से कराई जाए।
मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए थे कि इस प्रकार के आपराधिक कृत्य में सम्मिलित व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी वैधानिक और दंडात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण राज्य की एसटीएफ को संदर्भित किया जाए। एसटीएफ शीघ्रातिशीघ्र इसकी विवेचना संपन्न करेगी तथा इस कृत्य में लिप्त सभी उत्तरदायी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
मेरठ। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में एसएससी परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह के तीन बदमाशों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। एसटीएफ इन आरोपितों को बुलंदशहर से गिरफ्तार करके लाई है और उनसे पूछताछ में जुटी है।
एसटीएफ मेरठ यूनिट ने सरकारी नौकरियों की परीक्षा में फर्जीवाड़ा कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। एसटीएफ ने बुलदंशहर से तीन लोगों को गिरफ्तार करके फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। एसटीएफ के अपर पुलिस अधीक्षक बृजेश सिंह के अनुसार, बुलंदशहर के गुलावठी से तीनों आरोपितों को पकड़ा गया है और मेरठ लाकर उनसे पूछताछ की जा रही है। पकड़े गए आरोपितों में तरुण पुत्र सत्यवीर सिंह निवासी विकास कॉलोनी गुलावठी जनपद बुलंदशहर, रोबिन सिंह पुत्र रविंद्र सिंह निवासी ग्राम बंबोई थाना गुलावठी जनपद बुलंदशहर और सचिन कुमार पुत्र मुकेश कुमार निवासी ग्राम भटौना थाना गुलावठी जनपद बुलंदशहर शामिल हैं।
एसटीएफ के अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ये तीनों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की एसएससी जीडी की परीक्षा में अभ्यर्थियों को पास कराने के नाम पर पैसा वसूलते थे। इन राज्यों में एसएससी जीडी एग्जाम में मेरिट कम जाती है। इन परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश के युवा भी आवेदन करते हैं। तीनों आरोपित उत्तर प्रदेश के युवाओं से इन परीक्षाओं में पास कराने के नाम पर पांच लाख रुपए लेते हैं।
इन युवाओं को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के फर्जी डोमेसाइल, जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र और आधार कार्ड बनाकर देते थे। रोबिन का काम तरुण और मनोज को भर्ती होने के लिए अभ्यर्थी लाकर देना था। तरुण और मनोज दोनों मिलकर एसएससी की परीक्षाओं में अन्य राज्य के फर्जी आधार कार्ड व फर्जी मूल निवास प्रमाण सचिन से बनवाते हैं। आरोपितों के पास से पांच मोबाइल फोन, लैपटॉप, फर्जी कागजात मिले हैं। एसटीएफ आरोपितों से पूछताछ में जुटी है।
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 11 फरवरी को आयोजित समीक्षा अधिकारी-सहायक समीक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) परीक्षा 2023 को निरस्त करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया है कि इस परीक्षा को आगामी 06 माह में पुनः कराई जाए।
मुख्यमंत्री योगी ने शनिवार को लोक सेवा आयोग द्वारा 11 फरवरी 2024 को आयोजित समीक्षा अधिकारी-सहायक समीक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) परीक्षा, 2023 की समीक्षा की। इस परीक्षा में कथित रूप से प्रश्न पत्र के कतिपय प्रश्नों के सोशल मीडिया पर वायरल होने के शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिसके संबंध में शासन द्वारा सर्व साधारण को परीक्षा को प्रभावित करने से संबंधित तथ्यों के साक्ष्य उपलब्ध कराए जाने की विज्ञप्ति निर्गत की गयी थी। तत्क्रम में शासन को उपलब्ध कराए गये साक्ष्यों तथा आयोग द्वारा उपलब्ध रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री ने समीक्षा के बाद इस परीक्षा को निरस्त करने का निर्देश जारी किया।
मुख्यमंत्री योगी ने यह भी निर्देश दिया है कि इस प्रकार के आपराधिक कृत्य में सम्मिलित व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी वैधानिक व दण्डात्मक कार्रवाई करने हेतु यह प्रकरण राज्य की एसटीएफ को संदर्भित कर दिया जाए। एसटीएफ शीघ्रातिशीघ्र इसकी विवेचना संपन्न करेगी तथा इस कृत्य में लिप्त सभी उत्तरदायी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 27 डिप्टी जेलरों और 285 बंदी रक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किये। शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास परिसर में कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के चयनित 27 डिप्टी जेलरों और 285 बंदी रक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किये। इस प्रकार आज कुल 312 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किये गये।
मुख्यमंत्री ने सभी नवनियुक्त अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं तथा बधाई देते हुए कहा कि आज का दिन आप सभी के लिए काफी खुशी का दिन है, क्योंकि कड़ी मेहनत व परिश्रम के बाद आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि आप पहले दिन से ही अपने लिए नियम निर्धारित कर लें कि आपको पद के अनुरूप जो जिम्मेदारी दी गई है, उसका निर्वहन आप पूर्ण जिम्मेदारी से करेंगे। उन्होंने कहा कि नवाचार को धरातल पर उतारने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। उसी के अनुरूप हम सबको पग-पग पर, जिसको भी जो भी जिम्मेदारी मिली है। उसको पूर्ण मनोयोग से पूरा करना सुनिश्चित करते हुए अपनी-अपनी सहभागिता निभाते हुए देश और राज्य को आगे बढ़ाएंगे।
इस अवसर पर सचिव गृह शैलेश बगोली, अपर सचिव गृह अतर सिंह, महानिदेशक कारागार विमला गुंजयाल, उप महानिरीक्षक कारागार दधि राम, सहायक महानिरीक्षक कारागार यशवंत सिंह सहित सम्बंधित अधिकारी उपस्थित थे।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा लीक मामले में यूपी एसटीएफ ने शनिवार को दो लोगों को विभूतिखंड इलाके से गिरफ्तार किया है। इनके पास से दो मोबाइल फोन, प्रवेश पत्र, परीक्षा के सम्बंध में अन्य सामग्री बरामद हुई।
गिरफ्तार आरोपितों में अजय सिंह और सोनू सिंह यादव, जो प्रयागराज जिले के रहने वाले हैं। सूचना मिली थी कि यूपी पुलिस सिपाही भर्ती लिखित परीक्षा लीक मामले में दो आरोपित कही भागने की फिराक में विभूतिखंड क्षेत्र में है। इसी बीच यूपी एसटीएफ ने पुलिस के सहयोग से दोनों को गिरफ्तार कर लिया।
पूछताछ में अभियुक्त अजय सिंह ने बताया कि उसके गिरोह में सोनू, राजन यादव व सुशील भारती शामिल हैं, जो प्रयागराज जिले से ही हैं। हम लोग प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल कराने एवं साल्वर बैठाने का काम करते हैं। अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले पेपर उपलब्ध कराने के लिए मोटी रकम वसूलते हैं। आरोपितों के खिलाफ अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।
लखनऊ। समाज की भावनाओं को शासन तक पहुंचाने का मीडिया एक सशक्त माध्यम है। हमारी सरकार भी हर न्यूज को सुझाव के रूप में देखती है। न्यूज अगर सत्य है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई संवेदनशील सरकार उसका संज्ञान ना ले। हमारी सरकार हर खबर का संज्ञान लेती है, बशर्ते वह कोई प्रोपगेंडा ना हो। साथ ही साथ मीडिया के द्वारा समाज के आमजन और प्रबुद्धजनों के विचारों को भी हम मार्गदर्शन के रूप में लेते हैं, ये हमारे लिए सुझाव का कार्य करता है। ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को एक मीडिया संस्थान द्वारा आयोजित संवाद कार्यक्रम के दौरान कही।
लोकतंत्र में सभी स्तंभों का अपना-अपना महत्व
राजधानी लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी स्थित एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में अपने उद्बोधन में सीएम योगी ने कहा कि लोकतंत्र में सभी स्तंभों का अपना अपना महत्व है। मीडिया की भी अपनी सशक्त भूमिका है। इसके अलग अलग स्वरूप हो सकते हैं। प्रिंट, टीवी और अब सोशल एवं डिजिटल मीडिया ने व्यवस्था को प्रभावित किया है। इन स्थितियों में प्रिंट की भूमिका को आज भी किसी भी स्थिति में कमतर करके नहीं आंका जा सकता। इन सभी माध्यमों के अपने अपने प्रशंसक हैं। बहुत से लोग आज भी पेपर पढ़े बिना मानते ही नहीं। तो बहुत से लोग स्मार्टफोन के जरिए डिजिटल मीडिया से जुड़ चुके हैं और वर्षों से टीवी नहीं खोला। मीडिया का प्लेटफॉर्म कोई भी हो, आधार केवल सत्य ही होना चाहिए।
आस्था और आजीविका को पहली बार मिला सम्मान
मुख्यमंत्री योगी ने ”राइजिंग यूपी” से आगे बढ़कर ”शाइनिंग यूपी” की चर्चा करते हुए कहा कि बीते 10 साल में देश में बहुत कुछ बदला है। एक ऐसा भारत जिसका दुनिया में सम्मान है, जिसकी सीमाएं सुरक्षित हैं, आंतरिक व्यवस्था नियंत्रण में हैं, जिसे वर्ल्डक्लास इन्फ्रास्ट्रक्चर के रूप में देखा जा रहा है, जनविश्वास सुदृढ़ हुआ है और गरीब कल्याण की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के समाज को प्राप्त हो रहा है। व्यक्ति की आजीविका और आस्था को पहली बार सम्मान दिया गया है। सीएम ने कहा कि इस प्रदेश के बारे में लोगों की बहुत सारी धारणाएं थीं। 2017 से पहले यहां साल में 300 से अधिक दंगे होते थे। यहां आधे साल तक कर्फ्यू लगा रहता था। उद्यमी कहते थे कि जब यूपी में व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं है, तो पूंजी कहां से सुरक्षित रहेगी। यहां आस्था का अनादर होता था। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक की व्यवस्थाएं धूलधूसरित थीं।
यहां सब कुछ वही, बस हमने कार्य संस्कृति बदली है
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज ये वही प्रदेश है जहां युवा के हाथ में तमंचा नहीं टैबलेट है। सड़क पर रंगदारी नहीं मांगी जाती बल्कि स्ट्रीट वेंडर के लिए पीएम स्वनिधि की योजना है। अब यहां कर्फ्यू नहीं लगता, बल्कि धूम धड़ाके के साथ कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। दंगे नहीं होते बल्कि खेलकूद की भावना से दंगल का आयोजन होता है। हमने जीडीपी और प्रतिव्यक्ति आय को दोगुना किया है। पहले उत्तर प्रदेश देश के विकास में ब्रेकर था, आज हम ब्रेक थ्रू के रूप में जाने जा रहे हैं। यहां सबकुछ वही है, बस हमने कार्य संस्कृति बदली है। यही वजह है कि यूपी आज हर क्षेत्र में मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। पहले यहां उद्योग धंधे नहीं लगते थे और जो थे वो भी पलायन को मजबूर थे। मगर, हाल ही में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 के जरिए हमने 10 लाख 24 हजार करोड़ के निवेश को धरातल पर उतार दिया है।
पब्लिक की संतुष्टि ही राइजिंग यूपी, शाइनिंग यूपी का आधार
सीएम योगी ने कहा कि जिस प्रदेश की पहचान कभी गड्ढों से होती थी, आज वह एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में जाना जाता है। देश के एक्सप्रेसवे का 40 फीसदी यूपी के पास है। इस साल के अंत तक गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद देश के एक्सप्रेसवे का 55 प्रतिशत हिस्सा यूपी के पास हो जाएगा। पहले यूपी में केवल दो एयरपोर्ट क्रियाशील थे, आज 9 हैं और जल्द ही 10 नये एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री के करकमलों से होगा। उत्तर प्रदेश दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बनकर उभरने लगा है। यूपी के पास जितनी संभावनाएं हैं उतना किसी के पास नहीं है। केवल एमएसएमई से ही दो लाख करोड़ का एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं। यहां हर तबके के लिए बिना भेदभाव के योजनाओं का संचालन हो रहा है। युवा, किसान, महिला, उद्यमियों, वृद्ध, दिव्यांगजन, निराश्रित महिला के लिए योजनाओं को मिशन मोड पर आगे बढ़ाया गया है। हमने तुष्टिकरण किसी का भी नहीं किया, केवल सर्व समाज की संतुष्टि का कार्य किया है। इसी का परिणाम हमारे सामने है। यूपी दमदार तरीके से कह सकता है कि हम भारत की इकोनॉमी का ग्रेाथ इंजन बनने का सामर्थ्य रखते हैं। पब्लिक की संतुष्टि ही राइजिंग यूपी, शाइनिंग यूपी का आधार है।
इस अवसर पर प्रमुख रूप से तन्मय माहेश्वरी, वरुण माहेश्वरी, डॉ इंदुशेखर पंचोली, विजय त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे।