जम्मू कश्मीर के गांदरबल में रविवार को हुए आतंकी हमले मे सात लोगों की मौत हुई है. इस आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ल ने पाकिस्तान की जमकर आलोचना की.
फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कई गरीब मजदूर कमाई के लिए कश्मीर आते हैं. इन बेचारों को दरिंदों ने कल मार दिया. इसके साथ ही हमारे एक डॉक्टर साहब जो लोगों की खिदमत करते हैं, उन्हें भी इन दरिंदों ने मार डाला. ये बताएं कि ऐसा करके इन दरिंदों को मिलेगा क्या? क्या इससे यहां पाकिस्तान बनेगा?
फारूक ने कहा कि हम कई सालों से देख रहे हैं कि वे लोग यहां आ रहे हैं. हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला खत्म होगा. हम लोग आगे बढ़ेंगे मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से कहना चाहता हूं कि अगर वे हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो ये बंद कीजिए. कश्मीर, पाकिस्तान नहीं बनेगा. नहीं बनेगा, नही बनेगा, नहीं बनेगा.
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जम्मू-कश्मीर चुनाव के मद्देनजर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने अपने घोषणा-पत्र जारी किए हैं, जो बुनियादी तौर पर भारत-विरोधी लगते हैं। मोदी सरकार ने ऐतिहासिक पहल की और 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 और 35-ए को निरस्त करने का बिल संसद से पारित करा दिया। अब 2024 में विधानसभा चुनाव की घोषणा की गई है, तो पुराने मुद्दों को नए संदर्भों में उठाया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने अनुच्छेद 370, 35-ए की बहाली का आश्वासन दिया है। जम्मू-कश्मीर के ‘अलग झंडे’ की बात कही गई है। ऐसा है, तो आने वाली विधानसभा में ‘अलग संविधान’ का प्रस्ताव भी पारित किया जा सकता है। इसके लिए दलीलें दी जाती रही हैं कि विलय के समझौता-पत्र में उल्लेख था कि कश्मीर का अपना ‘अलग झंडा’ और ‘अलग संविधान’ होगा। ये दलीलें कुतर्क हैं, क्योंकि विलय-पत्र में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। सियासतदानों को जरा पढ़ लेना चाहिए। बहरहाल पत्थरबाजों की दोबारा सरकारी नौकरी में बहाली होगी और जेल से सियासी कैदियों की रिहाई की जाएगी। ऐसे कैदियों को माफ भी किया जा सकता है। पाकिस्तान से सटी ‘नियंत्रण रेखा’ पर कारोबार की नई शुरुआत के साथ-साथ पाकिस्तान के साथ बातचीत और जनसंपर्क भी शुरू किया जाएगा।
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असल में नेशनल कॉन्फ्रेंस तो शेख अब्दुल्ला की ही विरासत है, लिहाजा उनकी सियासत भी वही होगी। पीडीपी ने यहां तक घोषणा की है कि ‘जमात-ए-इस्लामी’ पर से प्रतिबंध हटा दिया जाएगा। यानी कश्मीर में अलगाववाद, आतंकवाद, हड़ताल और बंद की पुरानी स्थितियों की वापसी के रास्ते तैयार किए जा रहे हैं? चुनाव घोषणा पत्र में आरक्षण खत्म करने का आश्वासन दिया गया है। क्या गुर्जर, बकरवाल, दलित, पहाड़ी जातियों के आरक्षण खत्म किए जाएंगे? यह निर्णय कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति पर आघात की तरह साबित हो सकता है। ऐसे कई आश्वासन घोषणा पत्रों में दिए गए हैं। बेशक ये देश-विरोधी घोषणाएं हैं।
