नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बांड मामले पर सुनवाई करते हुए स्टेट बैंक को आदेश दिया कि वह खरीदे गए और कैश कराए गए बांड नंबरों का पूरा ब्यौरा चुनाव आयोग को दे और चुनाव आयोग उसे प्रकाशित करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट बैंक के चेयरमैन 21 मार्च शाम 5 बजे तक इस आदेश के पालन की जानकारी देते हुए हलफनामा दाखिल करें।
कोर्ट ने कहा कि हमारे आदेश से ये स्पष्ट था कि स्टेट बैंक को सारी जानकारी उपलब्ध करानी थी। बांड नंबर भी उसमें शामिल था। कोर्ट ने स्टेट बैंक के चेयरमैन से कहा कि भविष्य में किसी विवाद की गुंजाइश को खत्म करने के लिए वो 21 मार्च 5 बजे तक कोर्ट में हलफनामा दायर कर साफ करें कि उनके पास उपलब्ध सारी जानकारी चुनाव आयोग को दे दी गई है। निर्वाचन आयोग स्टेट बैंक से जानकारी मिलते ही उसे तुरंत अपनी वेबसाइट पर डालेगा।
उल्लेखनीय है कि 16 मार्च को सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने इलेक्टोरल बांड मामले में सीलबंद डाटा निर्वाचन आयोग को सौंप दिया था। इस डाटा में 2019 और नवंबर 2023 में दिए गए इलेक्टोरल बांड का डाटा है। सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय बेंच ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री को निर्देश दिया था कि वो 2019 और नवंबर 2023 के डाटा की कॉपी कर उसकी मूल प्रति निर्वाचन आयोग को सौंप दे।
15 मार्च को कोर्ट ने निर्वाचन आयोग की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सवाल उठाया था कि स्टेट बैंक ने जो आंकड़े निर्वाचन आयोग को दिए हैं, उसमें बांड नंबर का उल्लेख नहीं किया गया है जबकि इसका साफ आदेश था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान बेंच ने स्टेट बैंक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को आदेश दिया था कि वो खरीदे गए बांड का डाटा और जमा करने वाले राजनीतिक दलों की तारीख, यूनिक न्यूमेरिक नंबर और धनराशि का ब्योरा दे। बांड नंबर जारी होने के बाद अब यह पता चल सकेगा कि किसने और किस पार्टी को कितना चंदा मिला।
दरअसल, निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि कोर्ट के 12 अप्रैल 2019 और 2 नवंबर 2023 के अंतरिम आदेश के मुताबिक कुछ आंकड़े सील कवर में सुप्रीम कोर्ट को सौंपे गए थे। 11 मार्च के आदेश में कोर्ट ने कहा था कि निर्वाचन आयोग उन आंकड़ों को संभाल कर रखेगा लेकिन वो आंकड़े कोर्ट में जमा हैं। ऐसे में या तो कोर्ट अपने 11 मार्च के आदेश में बदलाव करे या कोर्ट में जमा सील बंद लिफाफे को वापस चुनाव आयोग को लौटा दे।
उल्लेखनीय है कि 14 मार्च को निर्वाचन आयोग ने स्टेट बैंक की ओर से दी गई इलेक्टोरल बांड की सूचना को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च को इलेक्टोरल बांड की जानकारी 30 जून तक बढ़ाने की स्टेट बैंक की याचिका को खारिज कर दिया था और स्टेट बैंक को 12 मार्च तक जानकारी देने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था कि ये सूचना 15 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर अपलोड करे।
electoral bond
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बांड मामले पर सुनवाई करते हुए स्टेट बैंक को आदेश दिया कि वह खरीदे गए और कैश कराए गए बांड नंबरों का पूरा ब्यौरा चुनाव आयोग को दे और चुनाव आयोग उसे प्रकाशित करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट बैंक के चेयरमैन 21 मार्च शाम 5 बजे तक इस आदेश के पालन की जानकारी देते हुए हलफनामा दाखिल करें।
कोर्ट ने कहा कि हमारे आदेश से ये स्पष्ट था कि स्टेट बैंक को सारी जानकारी उपलब्ध करानी थी। बांड नंबर भी उसमें शामिल था। कोर्ट ने स्टेट बैंक के चेयरमैन से कहा कि भविष्य में किसी विवाद की गुंजाइश को खत्म करने के लिए वो 21 मार्च 5 बजे तक कोर्ट में हलफनामा दायर कर साफ करें कि उनके पास उपलब्ध सारी जानकारी चुनाव आयोग को दे दी गई है। निर्वाचन आयोग स्टेट बैंक से जानकारी मिलते ही उसे तुरंत अपनी वेबसाइट पर डालेगा।
16 मार्च को सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने इलेक्टोरल बांड मामले में सीलबंद डाटा निर्वाचन आयोग को सौंप दिया था। इस डाटा में 2019 और नवंबर 2023 में दिए गए इलेक्टोरल बांड का डाटा है। सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय बेंच ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री को निर्देश दिया था कि वो 2019 और नवंबर 2023 के डाटा की कॉपी कर उसकी मूल प्रति निर्वाचन आयोग को सौंप दे।
15 मार्च को कोर्ट ने निर्वाचन आयोग की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सवाल उठाया था कि स्टेट बैंक ने जो आंकड़े निर्वाचन आयोग को दिए हैं, उसमें बांड नंबर का उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि इसका साफ आदेश था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान बेंच ने स्टेट बैंक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को आदेश दिया था कि वो खरीदे गए बांड का डाटा और जमा करने वाले राजनीतिक दलों की तारीख, यूनिक न्यूमेरिक नंबर और धनराशि का ब्योरा दे। बांड नंबर जारी होने के बाद अब यह पता चल सकेगा कि किसने और किस पार्टी को कितना चंदा मिला।
निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि कोर्ट के 12 अप्रैल 2019 और 2 नवंबर 2023 के अंतरिम आदेश के मुताबिक कुछ आंकड़े सील कवर में सुप्रीम कोर्ट को सौंपे गए थे। 11 मार्च के आदेश में कोर्ट ने कहा था कि निर्वाचन आयोग उन आंकड़ों को संभाल कर रखेगा लेकिन वो आंकड़े कोर्ट में जमा हैं। ऐसे में या तो कोर्ट अपने 11 मार्च के आदेश में बदलाव करे या कोर्ट में जमा सील बंद लिफाफे को वापस चुनाव आयोग को लौटा दे।
14 मार्च को निर्वाचन आयोग ने स्टेट बैंक की ओर से दी गई इलेक्टोरल बांड की सूचना को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च को इलेक्टोरल बांड की जानकारी 30 जून तक बढ़ाने की स्टेट बैंक की याचिका को खारिज कर दिया था और स्टेट बैंक को 12 मार्च तक जानकारी देने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था कि ये सूचना 15 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर अपलोड करे।
कोलकाता। चुनावी चंदे (इलेक्टोरल बॉन्ड) को लेकर सर्वोच्च न्यायालय की सख्ती के बाद इसे लेकर नित नए तथ्य सामने आ रहे हैं। अब तक सामने आई जानकारी के अनुसार इलेक्टोरल बॉन्ड से केंद्र तथा विभिन्न राज्यों में शासन कर रही भारतीय जनता पार्टी ने 06 हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा का चुनावी चंदा हासिल किया है। भाजपा के बाद देश में दूसरा स्थान ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और इसके बाद कांग्रेस का है।
तृणमूल और कांग्रेस चुनावी चंदा हासिल करने के मामले में भाजपा के बाद जरूर दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं, पर रकम हासिल करने में भाजपा से बहुत पीछे हैं। पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस को अपने राज्य में सबसे अधिक चुनावी चंदा मिलने की जानकारी सामने आ रही है। जानकारी से पता चलता है कि अप्रैल 2019 से जनवरी 2024 तक चुनावी बॉन्ड से पैसा पाने की सूची में तृणमूल कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही है। आंकड़े बताते हैं कि 2021 के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद तृणमूल के फंड में चुनावी बॉन्ड से मिलने वाली रकम में भारी बढ़ोतरी हुई है।
चुनाव आयोग द्वारा दी गई गणना के मुताबिक, इस बांड से बीजेपी के बाद तृणमूल को 1609 करोड़ 53 लाख रुपये मिले हैं। केंद्र में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली कांग्रेस भी तृणमूल के पीछे है। इसको चंदे में 1421 करोड़ 85 लाख रुपये हासिल हुए हैं।
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने आज इलेक्टोरल बॉन्ड केस की सुनवाई के दौरान इस बात पर सवाल उठाया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने जो आंकड़े निर्वाचन आयोग को दिए हैं उसमें बॉन्ड नंबर का उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि इसका साफ आदेश था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान बेंच ने इस पर एसबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी।
इस पर निर्वाचन आयोग ने कहा कि हमने आपको जो सीलबंद रिकॉर्ड दिया है, उसकी कॉपी हमने नहीं रखी है। एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड का नंबर शेयर नही किया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को आदेश दिया कि वह खरीदे गए बॉन्ड का डेटा और जमा करने वाले राजनीतिक दलों की तारीख, यूनिक न्यूमेरिक नंबर और धनराशि का ब्योरा दे। बॉन्ड नंबर जारी होने के बाद यह पता चल सकेगा कि किसने किस पार्टी को कितना चंदा दिया।
दरअसल निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि कोर्ट के 12 अप्रैल 2019 और 02 नवंबर 2023 के अंतरिम आदेश के मुताबिक कुछ आंकड़े सील कवर में सुप्रीम कोर्ट को सौंपे गए थे। 11 मार्च के आदेश में कोर्ट ने कहा था कि निर्वाचन आयोग उन आंकड़ों को संभाल कर रखेगा। लेकिन वो आंकड़े कोर्ट में जमा हैं। ऐसे में या तो कोर्ट अपने 11 मार्च के आदेश में बदलाव करे या कोर्ट में जमा सील बंद लिफाफे को वापस चुनाव आयोग को लौटा दिया जाए।
उल्लेखनीय है कि 14 मार्च को निर्वाचन आयोग ने स्टेट बैंक की ओर से दी गई इलेक्टोरल बॉन्ड की सूचना को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित की है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी 30 जून तक बढ़ाने की स्टेट बैंक की याचिका को खारिज कर दिया था।
नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के मुताबिक इलेक्टोरल बांड का डाटा सार्वजनिक कर दिया है। हालांकि इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस कॉर्पोरेट ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है।
आयोग के अनुसार उक्त मामले में, चुनाव आयोग ने लगातार और स्पष्ट रूप से प्रकटीकरण और पारदर्शिता के पक्ष में अपनी बात रखी है। वक्तव्य के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के 15 फरवरी और 11 मार्च, 2024 के आदेश (डब्ल्यूपीसी संख्या 880/2017 के मामले में) में निहित निर्देशों के अनुपालन में, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने 12 मार्च, 2024 को भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को चुनावी बॉन्ड से संबंधित डेटा उपलब्ध कराया था। भारत के चुनाव आयोग ने आज एसबीआई से प्राप्त चुनावी बॉन्ड के डेटा को “जैसा है जहां है” के आधार पर अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। एसबीआई से प्राप्त डेटा को इस यूआरएल पर देखा जा सकता है: https://www.eci.gov.in/candidate-politicalparty .।
आयोग की ओर से जारी किए हुए डाटा में अलग अलग राजनीतिक दलों को प्राप्त चंदा की जानकारी है। वहीं दूसरी सूची में तिथि, कंपनी और खरीदे गए इलेक्टरल बोर्ड की कीमत की जानकारी दी गई है। इस डाटा के आधार पर यह तय करना कि किस कंपनी ने किस राजनीतिक दल को कितना चंदा दिया है, संभव नहीं है।
नई दिल्ली। इलेक्टोरल बांड को लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। स्टेट बैंक के सीएमडी दिनेश खारा ने चुनावी बांड को लेकर दाखिल किए हलफनामे में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन हो गया है।
हलफनामे में कहा गया है कि 1 अप्रैल 2019 से 11 अप्रैल 2019 तक 3346 इलेक्टोरल बांड खरीदे गए और 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक 18, 872 इलेक्टोरल खरीदे गए। हलफनामे में कहा गया है कि कुल 22217 इलेक्टोरल बांड खरीदे गए, जिनमें से 22030 इलेक्टोरल बांड कैश कराए गए। स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राजनीतिक दलों द्वारा जो इलेक्टोरल बॉन्ड इन कैश नहीं किए गए, उन्हें प्रधानंमत्री रिलीफ फंड में जमा कर दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च को इलेक्टोरल बांड की जानकारी 30 जून तक बढ़ाने की स्टेट बैंक की याचिका को खारिज कर दी थी और स्टेट बैंक को 12 मार्च तक जानकारी देने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था कि वो ये सूचना 15 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर अपलोड करे।
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट की फटकार आखिरकार रंग लायी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मंगलवार को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा ब्योरा चुनाव आयोग को सौंपा। सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुपालन में बैंक ने यह जानकारी मुहैया कराई है। अब चुनाव आयोग को 15 मार्च तक यह जानकारी अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करनी है।
चुनाव आयोग का कहना है कि 15 फरवरी और 11 मार्च (2017 के डब्ल्यूपीसी नंबर 880 के मामले में) के आदेश में शामिल सुप्रीम कोर्ट के एसबीआई के निर्देशों के अनुपालन में चुनावी बांड पर डेटा चुनाव आयोग को आज (12 मार्च) स्टेट बैंक द्वारा प्रदान किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी मंगलवार शाम तक चुनाव आयोग को देने के निर्देश दिए थे। पहले एसबीआई ने बांड और राजनीतिक दलों को लिंक करने वाली जानकारी देने के लिए समय मांगा था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदा और किन पार्टियों ने इलेक्टोरल बांड प्राप्त किया इसकी जानकारी वे चुनाव आयोग को सौंप दें।अब आयोग को 15 मार्च तक यह जानकारी सार्वजनिक करनी है कि किस पार्टी को किससे कितना चंदा मिला है।
भारतीय स्टेट बैंक ने आज यानी मंगलवार को इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी डिटेल चुनाव आयोग को सौंपी है। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को सोमवार को फटकार लगाते हुए चुनावी बॉन्ड संबंधी जानकारी देने के लिए समयसीमा बढ़ाने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी थी। इसके साथ ही शीर्ष कोर्ट ने आदेश दिया था कि बैंक 12 मार्च को कामकाजी घंटे खत्म होने तक इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी जानकारी चुनाव आयोग को सौंपे। कोर्ट के इस आदेश के मुताबिक, एसबीआई ने मंगलवार शाम साढ़े पांच बजे तक इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा डेटा चुनाव आयोग को सौंपा है।
चुनाव आयोग अब अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करेगा डेटा
सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डी. वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने चुनाव आयोग को भी एसबीआई की ओर से शेयर की गई जानकारी 15 मार्च को शाम पांच बजे तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करने का निर्देश दिया। ऐसे में एसबीआई द्वारा भेजे गए डेटा को अब चुनाव आयोग को 15 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे।
कोर्ट ने केंद्र की चुनावी बॉन्ड योजना को कर दिया था रद्द
बता दें कि पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 15 फरवरी को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए केंद्र की चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था। साथ ही इसे असंवैधानिक करार देते हुए निर्वाचन आयोग को चंदा देने वालों, चंदे के रूप में दी गई राशि और चंदा प्राप्तकर्ताओं का 13 मार्च तक खुलासा करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड की डिटेल का खुलासा करने के लिए समयसीमा 30 जून तक बढ़ाए जाने की अपील की थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने सोमवार को एसबीआई के अनुरोध को खारिज कर दिया और मंगलवार शाम कामकाजी घंटे के अंदर चुनाव आयोग को सारी डिटेल देने सौंपने का आदेश दिया।
नई दिल्ल। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में एसबीआई को जमकर फटकार लगाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की याचिका को भी खारिज कर दिया है। बता दें कि एसबीआई ने एक याचिका दायर कर भारत के चुनाव आयोग को चुनावी बांड का विवरण जमा करने के लिए 30 जून तक समय बढ़ाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से फटकार लगाते हुए 12 मार्च को कामकाजी समय समाप्त होने तक चुनावी बांड के विवरण का खुलासा करने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार
दरअसल, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बैंक को भारत के चुनाव आयोग को चुनावी बांड का विवरण जमा करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है। साल्वे ने कहा कि एसबीआई की एकमात्र समस्या यह है कि वह पूरी प्रक्रिया को उलटने की कोशिश कर रहा है। एसओपी ने सुनिश्चित किया कि हमारे कोर बैंकिंग सिस्टम और बांड नंबर में खरीदार का कोई नाम नहीं था। हमें बताया गया कि इसे गुप्त रखा जाना चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाते हुए कहा कि उसने अपने फैसले में बैंक से मिलान अभ्यास करने के लिए नहीं कहा है, हमने स्पष्ट खुलासा करने का निर्देश दिया है। इसलिए यह कहते हुए समय मांगना कि एक मिलान अभ्यास किया जाना है, उचित नहीं है, हमने आपको ऐसा करने का निर्देश नहीं दिया है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि 12 मार्च को कामकाजी समय समाप्त होने तक चुनावी बांड के विवरण का खुलासा करें।
कोर्ट ने रद्द कर दी थी योजना
सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को एक ऐतिहासिक फैसले में, चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था और इसे ‘‘असंवैधानिक’’ करार देते हुए निर्वाचन आयोग को चंदा देने वालों, चंदे के रूप में दी गई राशि और प्राप्तकर्ताओं का 13 मार्च तक खुलासा करने का आदेश दिया था। योजना को तुरंत बंद करने का आदेश देते हुए, कोर्ट ने योजना के तहत अधिकृत बैंक एसबीआई को 12 अप्रैल 2019 से खरीदे गए चुनावी बॉन्ड का विवरण 6 मार्च तक निर्वाचन आयोग को सौंपने का निर्देश दिया था। साथ ही, आयोग को अपनी वेबसाइट पर 13 मार्च तक यह जानकारी प्रकाशित करने को कहा था। एसबीआई ने 4 मार्च को, राजनीतिक दलों द्वारा भुनाये गए चुनावी बॉन्ड के विवरण का खुलासा करने के लिए 30 जून तक समय बढ़ाने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था।
एसबीआई ने दी दलील
अपनी अर्जी में, एसबीआई ने दलील दी है कि प्रक्रिया को पूरा करने में समय लगेगा। अर्जी में कहा गया है कि चुनावी बॉन्ड को ‘डीकोड’ (कूट रहित) करना और चंदे का मिलान इसे देने वालों से करना एक जटिल प्रक्रिया होगी। अर्जी में दलील दी गयी है, ‘‘बॉंन्ड जारी करने से जुड़े आंकड़े और बॉन्ड को नकदी में परिवर्तित करने से संबद्ध आंकड़े दो अलग-अलग स्थानों पर हैं। यह चंदा देने वालों की गोपनीयता को सुरक्षित रखने के लिए किया गया था।’’ अर्जी में कहा गया है, ‘‘चंदा देने वालों का विवरण (बैंक की) निर्दिष्ट शाखाओं में सीलबंद लिफाफों में रखा गया है और ये सीलबंद लिफाफे अर्जी दायर करने वाले बैंक की मुख्य शाखा में जमा किये गए हैं, जो मुंबई में है।’’
लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया (एक्स) अकाउंट से इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पर रोक लगाए जाने पर सही ठहराते हुए भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने किसानों के लिए अपने संदेश में लिखा कि कोर्ट का फैसला किसान आंदोलन में एक नई ऊर्जा देने वाला है।
अखिलेश ने अपने पोस्ट में लिखा कि प्रिय किसान-मजदूर भाइयों। ‘इलेक्टोरल बॉन्ड’ को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किये जाने से किसान आंदोलन के अंदर एक नई ऊर्जा आई है क्योंकि इन तथाकथित राजनीतिक चंदों के नाम पर जो लोग पिछले दरवाजे से भाजपा की हथेली गरम करके खेती-किसानी से जुड़े कारोबारों पर कब्जा करके अपना व्यापारिक स्वार्थ साधना चाहते थे,अब वो भाजपा को चंदा नहीं देंगे। भाजपा पैसे के लालच में गांव,गरीब,किसान,मज़दूर का जो हक मार रही थी, वो सब अब धीरे-धीरे खत्म होगा।
उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि अब ये बात किसानों-मजदूरों व भाजपा विरोधी लोगों द्वारा देश के हर गाँव, गली,मोहल्ले तक पहुंचनी चाहिए कि ‘भाजपा’ कैसे अमीरों से पैसे लेकर आम जनता के ख़िलाफ़ साज़िश रचती है और भावनात्मक रूप से भोली-भाली आम जनता का शोषण करके अपना उल्लू सीधा करती है। पैसे लेकर सवाल पूछने के झूठे आरोपों पर जब किसी सांसद की सदस्यता जा सकती है, तो पैसे लेकर किसान-मजदूर विरोधी नीतियां बनाने पर तो भाजपा के सभी सांसदों की सामूहिक सदस्यता चली जानी चाहिए। अखिलेश यादव ने लिखा है कि ‘दाने बाँटकर खेत लूटनेवाली भाजपा’ का मुखौटा अब उतर गया है। जनता जीतेगी, भाजपा हारेगी! हम सब साथ हैं।
अखिलेश यादव ने शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी गुरदासपुर के सरदार ज्ञान सिंह की मौत को बेहद दुखद बताया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भाजपा से इलेक्टोरल बॉन्ड के साथ-साथ किसान आंदोलन में हुई किसानों की मौत का हिसाब भी मांगे। जीवन देनेवाले, जीवन लेनेवाले लोगों का अब अंत समय आ गया है।
नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के इलेक्टोरल बांड योजना को समाप्त किए जाने के फैसले का स्वागत किया है। पार्टी ने आशा व्यक्त की है कि भारतीय जनता पार्टी अब सुप्रीम कोर्ट की सुनेगी और भविष्य में पारदर्शी, लोकतांत्रिक और समान अवसर वाली परिस्थितियों को नुकसान पहुंचाने से बचेगी।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि पार्टी का पहले दिन से ही मानना है कि योजना में स्पष्टता की कमी है और यह अलोकतांत्रिक है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस काले धन को बदलने की योजना को असंवैधानिक करार दिया है। भाजपा ने आरबीआई, चुनाव आयोग, संसद और विपक्ष सभी पर बुलडोजर चलाते हुए योजना को पारित कराया था। इस बात में कोई आश्चर्य नहीं है कि योजना से प्राप्त 95 प्रतिशत धन केवल भाजपा को ही गया था। कांग्रेस ने 2019 के अपने घोषणा पत्र में साफ कहा था कि सरकार में आने पर योजना को समाप्त किया जाएगा।
पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिए जाने का फ़ैसला स्वागत योग्य है। यह नोटों पर वोट की शक्ति को मजबूत करेगा। इस फ़ैसले की प्रतीक्षा लंबे समय से की जा रही थी। मोदी सरकार ‘चंदादाताओं’ को विशेष तरह के अधिकार और छूट दे रही है जबकि ‘अन्नदाताओं’ के साथ अन्याय पर अन्याय करती जा रही है।
साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात पर भी ध्यान देगा कि चुनाव आयोग लगातार वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) के मुद्दे पर राजनीतिक दलों से मिलने से इनकार कर रहा है। यदि मतदान प्रक्रिया में सब कुछ पारदर्शी और साफ़ है तो फिर समय न देने की ज़िद क्यों?