नयी दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने लोकसभा में वित्त विधेयक के पास किए जाने के दौरान घोषणा की कि सरकारी कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन स्कीम को और आकर्षक बनाया जाएगा। इसके लिए उन्होंने नेशनल पेंशन स्कीम को लेकर कमिटी गठित करने का एलान किया है। वित्त सचिव की अध्यक्षता में इस कमिटी का गठन किया जाएगा. वित्त मंत्री ने कहा कि इस कमिटी की सिफारिशों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और राज्य सरकार के कर्मचारियों समेत सभी पर लागू होगा।
वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री ने लोकसभा में कहा कि, मैं वित्त सचिव की अध्यक्षता में पेंशन के मुद्दे पर विचार करने और आम नागरिकों की रक्षा करते हुए फिस्कल प्रूडेंस को बनाए रखते हुए कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा करने वाले दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए कमिटी बनाने की घोषणा करती हूं। वित्त मंत्री ने कहा कि कमिटी की सिफारिशें होंगी उसे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों द्वारा अपनाने के लिए तैयार किया जाएगा।
दरअसल नेशनल पेंशन स्कीम लेकर केंद्र और विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों के बीच घमासान छिड़ा हुआ है। केंद्र सरकार समेत राज्य सरकार के कर्मचारी इन दिनों नेशनल पेंशन स्कीम को विरोध करते हुए पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से बहार करने की मांग कर रहे हैं।
विवाद इसलिए भी एनपीएस को लेकर गहराता जा रहा है कि क्योंकि कांग्रेस शासित राज्य जैसे हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छतीसगढ़ जैसे राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से बहाल कर दिया गया है , जिसके बाद एनपीएस की समीक्षा करने का सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा था।
मोदी सरकार के एनपीएस को लेकर कमिटी बनाने का राजनीतिक पहलु भी है। बीजेपी शासित राज्यों में भी सरकारी कर्मचारी ओपीएस की बहाली की मांग कर रहे हैं। एक साल बाद लोकसभा चुनाव होने वाला है. सरकारी कर्मचारियों के पेंशन का मसला राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने एनपीएस में सुधार करने के लिए कमिटी बनाने का फैसला किया है।
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नौकरीपेशा को मिली बहुप्रतीक्षित राहत, आयकर में छूट की सीमा बढ़ी, 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं
नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने नौकरीपेशा लोगों के लिए बहुप्रतीक्षित राहत देने का एलान किया है। सरकार ने इनकम टैक्स में छूट की सीमा दो लाख और बढ़ा दी है । अब यह सीमा सात लाख कर दी गयी है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को वित्त वर्ष 2023-24 का केंद्रीय बजट संसद के पटल पर रखा। अमृत काल का बजट लोकसभा में पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है, जो उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रही है। वेतनभोगियों को बड़ी राहत देते हुए उन्होंने आयकर में छूट की सीमा बढ़ाने का ऐलान किया। इसके साथ ही अब 7 लाख रुपये तक की सालाना आय वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा।
सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में मौजूदा टैक्स स्लैब को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत टैक्स स्लैब में छूट के ऐलान के बाद अब व्यक्तिगत आयकर की नई टैक्स दर 0 से 3 लाख रुपये तक शून्य, 3 से 6 लाख रुपये तक 5 फीसदी, 6 से 9 लाख रुपये पर 10 फीसदी, 9 से 12 लाख रुपये पर 15 फीसदी, 12 से 15 लाख रुपये तक 20 फीसदी और 15 लाख से ऊपर 30 फीसदी टैक्स लगेगा।
वित्त मंत्री ने आयकर में संशोधन का ऐलान करते हुए कहा कि मैंने साल 2020 में 2.5 लाख रुपये से शुरू होने वाले 6 आय स्लैब के साथ नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था की शुरुआत की है। मैं इस व्यवस्था में कर ढांचे को बदलने का प्रस्ताव करती हूं। टैक्स स्लैब की संख्या को घटाकर 5 कर दिया गया है और कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपये किया गया है।
वित्त मंत्री ने 3 करोड़ रुपये के टर्नओवर वाले माइक्रो उद्योग को कर में छूट देने की घोषणा की है। सीतारमण ने महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसमें महिलाओं को 2 लाख रुपये की बचत पर 7.5 फीसदी का ब्याज मिलेगा। इसी तरह वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 9 लाख रुपये करने की घोषणा वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में किया।
नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि संस्कृति मंत्रालय रामसेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर स्थायी संरक्षण देने की मांग पर विचार कर रहा है। केंद्र से इस आशय का जवाब मिलने पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका का निस्तारण करते हुए याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी को कहा कि वह चाहें तो सरकार को ज्ञापन दे सकते हैं। वह इससे जुड़े अतिरिक्त सबूत मंत्रालय को दे सकते हैं। अगर सरकार के फैसले से वह संतुष्ट नहीं होते तो फिर सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने 10 नवंबर 2022 को केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ्ते का समय दिया था। 13 अक्टूबर 2022 को कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा था। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता डॉ. स्वामी का कहना था कि पिछले आठ साल से सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लंबित है, लेकिन केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल नहीं किया है। कोर्ट ने डॉ. स्वामी को भी लिखित दलीलें जमा कराने की इजाजत दी थी। डॉ. स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि सरकार ने यह तय कर लिया है कि रामसेतु को नहीं तोड़ा जाएगा। फिर स्थायी संरक्षण देने में क्या दिक्कत है।
राम सेतु, तमिलनाडु के दक्षिण-पूर्वी तट से पांबन द्वीप और श्रीलंका के उत्तर-पश्चिमी तट से दूर मन्नार द्वीप के बीच चूने के पत्थरों की एक श्रृंखला है। इसे आदम का पुल भी कहा जाता है।
भाजपा नेता ने स्वामी ने कहा है कि वह मुकदमे का पहला दौर जीत चुके हैं, जिसके तहत केंद्र सरकार ने राम सेतु के अस्तित्व को स्वीकार किया था। उन्होंने कहा कि संबंधित केंद्रीय मंत्री ने उनकी मांग पर विचार करने के लिए 2017 में बैठक बुलाई थी लेकिन बाद में कुछ नहीं हुआ। भाजपा नेता ने इससे पहले की यूपीए सरकार के पहले कार्यकाल में विवादास्पद सेतुसमुद्रम पोत मार्ग परियोजना के खिलाफ अपनी जनहित याचिका में रामसेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का मुद्दा उठाया था।
मामला शीर्ष अदालत में पहुंचा, जिसने 2007 में रामसेतु पर परियोजना के लिए काम रोक दिया। तब केंद्र ने कहा था कि उसने परियोजना के ‘‘सामाजिक-आर्थिक नुकसान’’ पर विचार किया और वह राम सेतु को क्षति पहुंचाए बिना पोत मार्ग परियोजना का दूसरा मार्ग खोजना चाहती है। अदालत ने तब सरकार को नया हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था।
- अभी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की मियाद 31 दिसंबर तक है
- 28 माह में योजना पर सरकार ने 1.80 लाख करोड़ रुपये किये खर्च
नई दिल्ली । गरीबों को मुफ्त राशन मुहैया कराने वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) की समय-सीमा केंद्र सरकार एक बार और बढ़ा सकती है। सरकार के पास पर्याप्त अनाज भंडार होने का हवाला देते हुए केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे ने गुरुवार को यह बात कही।
केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी और देशव्यापी लॉकडाउन के बीच अप्रैल, 2020 में गरीबों और जरूरतमंदों के लिए पीएमजीकेएवाई की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत मिलने वाले मुफ्त राशन की आखिरी तारीख 31 दिसंबर को खत्म हो रही है। पीएमजीकेएवाई का का आगे विस्तार करने का फैसला प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट की होने वाली बैठक में हो सकता है।
सरकार ने समय-समय पर इस योजना की डेडलाइन को बढ़ाया है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को जारी रखा जा सकता है। गेंहू और चावल के अतिरिक्त स्टॉक के साथ सरकार इस फ्री स्कीम को आगे भी जारी रखने की योजना पर काम कर रही है। हालांकि, इसे लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
दरअसल, पिछले हफ्ते खाद्य मंत्रालय ने कहा था कि एक जनवरी, 2023 तक केंद्रीय पूल में लगभग 159 लाख टन गेहूं और 104 लाख टन चावल उपलब्ध होगा जबकि एक जनवरी को बफर मानदंड के हिसाब से 138 लाख टन गेहूं और 76 लाख टन चावल के स्टॉक की जरूरत है। मंत्रालय के मुताबिक 15 दिसंबर तक केंद्रीय पूल में करीब 180 लाख टन गेहूं और 111 लाख टन चावल उपलब्ध था। ऐसे में जानकारों को मानना है कि सरकार एक बार और इस योजना को बढ़ा सकती है।
उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत 80 करोड़ गरीबों को प्रति माह पांच किलो गेहूं या चावल मुफ्त दिया जाता है। सरकार ने सितंबर में पीएमजीकेएवाई की समय-सीमा को तीन महीने के लिए यानी 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया था। पिछले 28 महीने में सरकार ने पीएमजीकेएवाई योजना के तहत गरीबों को मुफ्त राशन वितरण योजना पर 1.80 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं।
नई दिल्ली। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर लगने वाले अप्रत्याशित लाभ कर (विंडफॉल टैक्स) बढ़ाने की घोषणा की है। साथ ही घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर भी शुल्क को बढ़ा दिया है। नई दरें रविवार से लागू हो जाएंगी। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी।
वित्त मंत्रालय ने शनिवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक सातवीं पाक्षिक समीक्षा में डीजल के निर्यात पर लगने वाले अप्रत्याशित लाभ कर को 6.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 12 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं, एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) के निर्यात पर फिर से 3.50 रुपये प्रति लीटर की दर से लेवी लगा दी गई है।
इस बढ़ोतरी के बाद डीजल के निर्यात पर लगने वाला अप्रत्याशित लाभ कर बढ़कर 12 रुपये प्रति लीटर हो गया है, जबकि एटीएफ पर 3.50 रुपये प्रति लीटर कर लगेगा। वहीं, घरेलू स्तर पर निकाले गए कच्चे तेल पर शुल्क को 3,000 रुपये प्रति टन बढ़ाकर 11,000 रुपये प्रति टन कर दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि इसके पहले लगातार दो पखवाड़ों में अप्रत्याशित लाभ कर में कटौती की गई थी लेकिन वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दाम में हाल में हुई बढ़ोतरी को देखते हुए कच्चे तेल, डीजल और एटीएफ पर शुल्क बढ़ाने का फैसला किया गया है। दरअसल, पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर सबसे पहले एक जुलाई 2022 को लगाया गया था।