लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में वित्त एवं संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने बुधवार को विधानसभा में 26,760.67 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया। सरकार यह बजट लाकर प्रदेश में संचालित योजनाओं में बजट की वजह से आ रही रुकावटों को दूर करेगी। 7421 करोड़ रुपये की नयी योजनाओं की व्यवस्था की गयी है।
नई दिल्ली। वैश्विक रेटिंग एजेंसी एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ा दिया है। रेटिंग एजेंसी ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) ग्रोथ के अनुमान को छह फीसदी से बढ़ा कर 6.40 फीसदी कर दिया है। वहीं, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट को 6.9 फीसदी से घटा कर 6.40 फीसदी कर दिया है।
एसएंडपी ग्लोबल ने सोमवार को जारी रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 6 फीसदी से बढ़ा कर 6.40 फीसदी कर दिया। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार के आसार दिख रहे हैं। एसएंडपी का कहना है कि घरेलू स्तर पर अर्थव्यवस्था को जोरदार सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे में महंगाई और कमजोर एक्सपोर्ट भी अर्थव्यवस्था की विकास दर को कमजोर नहीं कर पाएगा और भारत के जीडीपी में जबरदस्त उछाल आएगा।
एसएंडपी के मुताबिक भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट चालू वित्त वर्ष 2023-24 में अनुमान से तेज गति से बढ़ेगी, लेकिन आगामी वित्त वर्ष 2022-4-25 में इसकी रफ्तार थोड़ी सुस्त हो सकती है। एजेंसी ने कहा कि इस वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को 6.9 फीसदी से घटा कर 6.40 फीसदी कर रहे हैं। इससे पहले फिच रेटिंग्स ने हाल ही में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की विकास दर 6.30 फीसदी रहने की उम्मीद जताई थी।
31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.2 फीसदी की दर से बढ़ी। वहीं, चालू वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही (अप्रैल-जून) में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.8 फीसदी रही थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए आर्थिक वृद्धि दर 6.50 रहने का अनुमान जताया है।
लखनऊ । मधुरेन्द्र श्रीवास्तव
सन 2017 में यूपी की सत्ता में आने के बाद से योगी सरकार राजस्व संग्रह के मामले में साल दर साल रिकॉर्ड बनाती जा रही है। राज्य में भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार के पांच साल पूरा करने के बाद योगी सरकार 2.0 में भी राजस्व संग्रह के मामले में यूपी ने एक मिसाल कायम की है।
योगी सरकार के पहले कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में वर्ष 2021-22 में 98,107 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रह करने वाले यूपी का राजस्व संग्रह वर्ष 2022-23 में बढ़कर 1,07,406 करोड़ रुपये हो गया है, जो एक रिकॉर्ड है।
मुख्यमंत्री ने मिशन मोड में राजस्व संग्रह करने को प्रेरित किया : यही वजह रही कि राजस्व संग्रह की इस कामयाबी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक 37 हजार करोड़ से अधिक का जीएसटी संग्रह हो चुका है। अब वर्ष 2023-24 के लिए 1.50 लाख करोड़ रुपये संग्रह के लक्ष्य के साथ मिशन मोड में नियोजित प्रयास किए जाएं।
इस सरकार ने अपना पहला बजट वित्तीय वर्ष 2017-18 में 3.84 लाख करोड़ रुपये का पेश किया था। यूपी में बढ़ते हुए राजस्व संग्रह और पूरे देश में सराही जा रही कानून व्यवस्था की स्थिति के बीच योगी सरकार 2.0 में इसी साल 22 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 6,90,242.43 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया।
मानसून सत्र में पेश हो सकता है अनुपूरक बजट : 11 अगस्त तक चलने वाले मानसून सत्र के दौरान योगी सरकार अनुपूरक बजट पेश करने की तैयारी में है। यह योगी सरकार का वर्ष 2023-24 का पहला अनुपूरक बजट होगा। माना जा रहा है कि योगी सरकार इस अनुपूरक बजट में उन परियोजनाओं व कार्यक्रमों के लिए धनराशि की व्यवस्था करेगी जो सन 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों के लिहाज से अहम माने जा रहे हैं। चर्चा के मुताबिक यह अनुपूरक बजट 40,000 करोड़ रुपये का हो सकता है।
नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2022-23 और आकलन वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। आईटीआर दाखिल करने के लिए मात्र 3 दिन बचे हैं। आयकर विभाग ने करदाताओं से अपील की है कि यदि उन्होंने अभी तक आईटीआर नहीं फाइल किया है, तो जल्द कर दें।
आयकर विभाग ने शनिवार को एक ट्वीट कर कहा कि आकलन वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2023 है। आईटीआर दाखिल करने के लिए केवल तीन दिन बचे हैं। कृपया http:ncometax.gov.in पर जाएं, जल्द से जल्द अपना आईटीआर दाखिल करें और चिंता मुक्त रहें। विभाग ने कहा कि आईटीआर फाइल करने के बाद ई-वेरिफाई करना याद रखें।
इनकम टैक्स एक्सपर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) अमित रंजन ने बताया कि आईटीआर समय पर फाइल करने से न केवल पेनाल्टी से बचाव होता है, बल्कि इसके कई फायदे हैं। उन्होंने कहा कि निर्धारित तारीख के अंदर आईटीआर दाखिल नहीं करने पर आपको जुर्माना चुकाना पड़ सकता है।
आयकर विभाग स्पष्ट कर चुका है कि आईटीआर दाखिल करने की नियत तारीख 31 जुलाई, 2023 है। विभाग के मुताबिक इस बार आईटीआर दाखिल करने की तय तिथि में कोई बदलाव नहीं होगा।
नई दिल्ली। सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) खाते में जमा पर 8.15 फीसदी ब्याज दर की मंजूरी दी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने 28 मार्च को ईपीएफ जमा पर 8.10 फीसदी के बजाय 8.15 फीसदी की दर से ब्याज देने का फैसला लेकर सरकार को प्रस्ताव भेजा था। इस तरह ईपीएफओ ने अपने छह करोड़ से अधिक सदस्यों के लिए ब्याज में मामूली बढ़ोतरी की है।
ईपीएफओ ने सोमवार को जारी एक आधिकारिक आदेश में अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को सदस्यों के खातों में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 8.15 फीसदी की दर से ब्याज जमा करने के लिए कहा है। ये आदेश ब्याज दर पर वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद आया। अधिसूचना जारी होने के बाद ही ईपीएफ सदस्यों के खाते में नई ब्याज दर के हिसाब से राशि जमा की जाएगी।
ईपीएफओ ने मार्च, 2022 में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ईपीएफ जमा पर ब्याज दर को घटाकर 8.10 फीसदी कर दिया था। यह वित्त वर्ष के बाद से सबसे कम ब्याज दर थी, जब ईपीएफ ब्याज दर आठ फीसदी थी।
लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बढ़ते सब्जियों और टमाटर के दामों को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने महंगाई को लेकर सरकार पर फिर एक बार तंज कसा है।
अखिलेश यादव ने सोमवार को अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर कहा कि भाजपा सरकार में महंगाई की ऐसी लगी है दौड़ की 200 पार करके भी टमाटर-अदरक में होड़ मची है । इस तंज भरे अंदाज में सपा अध्यक्ष ने लगातार सब्जियों के बढ़ते दामों और महंगाई पर सरकार को घेर रहे हैं।
नई दिल्ली। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया। विगत मई महीने में संपन्न विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद यह कांग्रेस सरकार का पहला बजट है। इस बजट का कुल व्यय 3,27,747 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को विधानसभा में बजट पेश किया। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पेश बजट का कुल व्यय 3,27,747 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जिसमें राजस्व व्यय 2,50,933 करोड़ रुपये, पूंजीगत व्यय 54,374 करोड़ रुपये और ऋण चुकौती 22,441 करोड़ रुपये शामिल है।
वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पेश बजट में शिक्षा के लिए 37,587 करोड़ रुपये, महिला एवं बाल विकास के लिए 24,166 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह कुल बजट आवंटन का क्रमशः 11 फीसदी और 7 फीसदी है। इसके साथ ही बजट में 14,950 करोड़ रुपये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए आवंटित किए गए हैं, जो कुल आवंटन का 4 फीसदी है।
बतौर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का यह सातवां बजट है। इससे पहले वह कर्नाटक के मुखिया के रूप में 2013 से 2018 तक छह बार बजट पेश कर चुके हैं। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पूर्व में घोषणा की थी कि कांग्रेस की सभी पांच गारंटी इसी वित्त वर्ष में पूरी की जाएंगी। इसको पूरा करने में प्रति वर्ष करीब 50 हजार करोड़ रुपये का खर्चा होगा।
नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के छह साल पूरा होने पर अच्छी खबर है। जीएसटी राजस्व संग्रह जून महीने में 1.61 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है। सालाना आधार पर जीएसटी संग्रह में 12 फीसदी का इजाफा हुआ है। इससे पिछले महीने मई की तुलना में इसमें इजाफा हुआ है, जो 1.57 लाख करोड़ रुपये रहा था। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को जारी आंकड़ों में यह जानकारी दी है।
वित्त मंत्रालय के मुताबिक मई महीने में जीएसटी राजस्व संग्रह 1,61,497 करोड़ रुपये रहा है। इससे पिछले महीने मई में जीएसटी संग्रह 1.57 लाख करोड़ रुपये रहा था। छह साल पहले एक जुलाई, 2017 को जीएसटी कर व्यवस्था लागू होने के बाद से सकल कर संग्रह चौथी दफा 1.60 लाख करोड़ रुपये के पार रहा।
मंत्रालय के मुताबिक जून महीने में कुल जीएसटी राजस्व संग्रह 161497 करोड़ रुपये रहा है। इसमें केंद्रीय जीएसटी 31,013 करोड़ रुपये और राज्य जीएसटी 38,292 करोड़ रुपये रहा और एकीकृत जीएसटी 80292 करोड़ रुपये रहा है, जिसमें (माल के आयात पर एकत्र 39,035 करोड़ रुपये सहित) और उपकर 11,900 करोड़ रुपये (माल के आयात पर एकत्र 1,028 करोड़ रुपये सहित) शामिल है।
वित्त मंत्रालय के जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के लिए औसत मासिक सकल जीएसटी राजस्व संग्रह क्रमशः 1.10 लाख करोड़ रुपये, 1.51 लाख करोड़ रुपये और 1.69 लाख करोड़ रुपये है। गौरतलब है कि इससे पहले अप्रैल महीने में जीएसटी राजस्व संग्रह 1.87 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया था।
चंडीगढ़। पंजाब में सोमवार दोपहर से शुरू होने वाले विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर घमासान मच गया है। सत्र शुरू होने से कुछ घंटे पहले पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने पंजाब विधानसभा के स्पीकर को एक पत्र भेजा। इस पत्र में पिछले पत्र का हवाला देकर कहा गया है कि सत्र बुलाने के लिए अगर कोई खास बिजनेस नहीं है, तो इसे बुलाने का कोई औचित्य नहीं है।
पंजाब सरकार ने आज से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र के आयोजन को लेकर सरकार ने राज्यपाल को पत्र लिखकर मंजूरी मांगी थी। राज्यपाल ने मंजूरी देने के बजाए सरकार से पूछा कि विशेष सत्र बुलाने का एजेंडा बताया जाए। इसके जवाब में स्पीकर ने कहा कि पिछले बजट सत्र को समाप्त नहीं, केवल निलंबित किया गया था। ऐसे में सत्र चल रहा है।
सरकार जब चाहे अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके सदन के भीतर बैठ सकती है। सोमवार को सरकार तथा विपक्ष सत्र की तैयारी में व्यस्त थे, जबकि राज्यपाल ने स्पीकर को पत्र लिखकर कहा कि जब सत्र के लिए कोई बिजनेस नहीं है, तो सत्र बुलाने की क्या जरूरत है। अगर कोई काम था तो उसे अगले सत्र में किया जा सकता था। इससे सरकारी खजाने पर बोझ नहीं पड़ेगा।
नई दिल्ली। भारत की जीडीपी (सकल घरेलू घरेलू उत्पाद) वर्ष 2023 में 3.75 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। यह वर्ष 2014 में लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर के करीब थी। केंद्रीय वित्त मंत्री कार्यालय ने आज ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है।
ट्वीट के मुताबिक इस तरह भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। भारत को अब वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक उज्ज्वल स्थान के रूप में जाना जाता है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आारबीआई) गवर्नर शक्तिकांत दास ने पिछले हफ्ते मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की समीक्षा बैठक के बाद कहा था कि वित्त वर्ष 2022-23 में रियल जीडीपी ग्रोथ 7.2 फीसदी देखने को मिली, जो पूर्व के सात फीसदी के अनुमान से ज्यादा मजबूत है। दास ने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए रियल जीडीपी ग्रोथ 6.5 फीसदी देखने को मिल सकती है।
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