नई दिल्ली । राहुल गांधी को नया पासपोर्ट जारी करने की अनुमति दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दे दी है। एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता ने राहुल गांधी को तीन साल के लिए पासपोर्ट जारी करने का आदेश दिया है।
सुनवाई के दौरान सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी करने का कोई वैध या प्रभावी कारण नहीं है। स्वामी ने कहा कि राहुल को पासपोर्ट जारी किए जाने का कोई ठोस आधार नहीं है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि पहले से चल रहे मुकदमों के आधार पर उन्हें पासपोर्ट के लिए अनापत्ति एक साल से ज्यादा समय के लिए नहीं दिया जाना चाहिए।
स्वामी ने विदेश मंत्रालय की नियमावली का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई मुकदमा चल रहा है तो एक नियत समय के लिए ही पासपोर्ट दिया जा सकता है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि राहुल गांधी ने गृह मंत्रालय द्वारा उनकी नागरिकता को लेकर दिए गए नोटिस पर भी अभी तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है।
स्वामी ने बताया है कि नागरिकता के मामले पर उन्होंने गृह मंत्रालय में राहुल गांधी को लेकर कुछ तथ्य पेश किए थे। उसके मुताबिक राहुल गांधी ब्रिटेन में बैक ओप्स नाम की कंपनी 2003 में बना रखी है, जिसमें राहुल ने खुद को ब्रिटिश नागरिक बताया है। ऐसे मे उनको अगर पासपोर्ट के लिए अनापत्ति दी जाती है तो सीमित अवधि के लिए दी जाए।
राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट को बताया कि राहुल गांधी ने जमानत पर होने के बावजूद 10 साल के लिए वैध पासपोर्ट मांगा है, जो कि अधिकतम है। राहुल गांधी के वकील ने कहा 2जी, कोयला घोटाले और दूसरे मामलों में भी आरोपितों को 10 साल के लिए पासपोर्ट दिया गया था। 10 साल के लिए पासपोर्ट देना रूटीन प्रक्रिया में आता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की जमानत पर विदेश यात्रा को लेकर कोई शर्त नहीं लगाई गई थी। राहुल गांधी हमेशा कोर्ट के सामने पेश हुए , जांच में शामिल हुए और आगे भी जांच में सहयोग करेंगे।
कोर्ट ने स्वामी से पूछा कि 2जी और कोयला घोटाले में 10 साल के लिए पासपोर्ट दिया गया, आपका उस पर क्या कहना है। सुब्रमण्यम स्वामी ने जवाब देते हुए कहा कि अगर पहले कुछ गलत हुआ है तो उसको दोहराया नहीं जाना चाहिए।
24 मई को कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी को नोटिस जारी किया था। सुनवाई के दौरान सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी की याचिका का विरोध किया था। कोर्ट ने कहा था कि मामला 2018 से लंबित है और राहुल गांधी के वकील हमेशा कोर्ट में उपस्थित होते हैं। ये पासपोर्ट से जुड़ा मामला है। राइट टू ट्रैवल मौलिक अधिकार है।
राहुल गांधी ने ये अर्जी नेशनल हेराल्ड मामले में दाखिल की है। राहुल गांधी ने संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित होने के बाद अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था। अब वे नया पासपोर्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं।
SUBRAMANIYAM SWAMI
राहुल गांधी की नये पासपोर्ट की अनुमति की मांग वाली याचिका पर कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी को नोटिस भेजा
नई दिल्ली । कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नये पासपोर्ट जारी करने की अनुमति देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 26 मई को करेगा।
सुनवाई के दौरान सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी की याचिका का विरोध किया। कोर्ट ने कहा कि मामला 2018 से लंबित है और राहुल गांधी के वकील हमेशा कोर्ट में उपस्थित होते हैं। ये पासपोर्ट से जुड़ा मामला है। राइट टू ट्रैवल मौलिक अधिकार है। राहुल गांधी ने ये अर्जी नेशनल हेराल्ड मामले में दाखिल की है। राहुल गांधी ने संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित होने के बाद अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था। अब वे नया पासपोर्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं।
नेशनल हेराल्ड मामले में सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दायर की है। इस मामले में कोर्ट ने दिसंबर, 2015 में राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत दूसरे आरोपितों को जमानत दी थी। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ अपनी याचिका में स्वामी ने लिखा है कि साजिश के तहत यंग इंडियन लिमिटेड को एजेएल की संपत्ति का अधिकार दिया गया है।
स्वामी का कहना है कि हेराल्ड हाउस को केंद्र सरकार ने समाचार पत्र चलाने के लिए जमीन दी थी, इस लिहाज से उसे व्यावसायिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। गांधी परिवार ने दलील दी थी कि उन्हें बेवजह प्रताड़ित करने के मकसद से अदालत के समक्ष याचिका लगाई गई है। जिन दस्तावेजों की स्वामी मांग कर रहे हैं, वह कांग्रेस पार्टी और एजेएल के गोपनीय दस्तावेज हैं। यह दस्तावेज स्वामी को नहीं दिए जाने चाहिए।
नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि संस्कृति मंत्रालय रामसेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर स्थायी संरक्षण देने की मांग पर विचार कर रहा है। केंद्र से इस आशय का जवाब मिलने पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका का निस्तारण करते हुए याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी को कहा कि वह चाहें तो सरकार को ज्ञापन दे सकते हैं। वह इससे जुड़े अतिरिक्त सबूत मंत्रालय को दे सकते हैं। अगर सरकार के फैसले से वह संतुष्ट नहीं होते तो फिर सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने 10 नवंबर 2022 को केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ्ते का समय दिया था। 13 अक्टूबर 2022 को कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा था। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता डॉ. स्वामी का कहना था कि पिछले आठ साल से सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लंबित है, लेकिन केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल नहीं किया है। कोर्ट ने डॉ. स्वामी को भी लिखित दलीलें जमा कराने की इजाजत दी थी। डॉ. स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि सरकार ने यह तय कर लिया है कि रामसेतु को नहीं तोड़ा जाएगा। फिर स्थायी संरक्षण देने में क्या दिक्कत है।
राम सेतु, तमिलनाडु के दक्षिण-पूर्वी तट से पांबन द्वीप और श्रीलंका के उत्तर-पश्चिमी तट से दूर मन्नार द्वीप के बीच चूने के पत्थरों की एक श्रृंखला है। इसे आदम का पुल भी कहा जाता है।
भाजपा नेता ने स्वामी ने कहा है कि वह मुकदमे का पहला दौर जीत चुके हैं, जिसके तहत केंद्र सरकार ने राम सेतु के अस्तित्व को स्वीकार किया था। उन्होंने कहा कि संबंधित केंद्रीय मंत्री ने उनकी मांग पर विचार करने के लिए 2017 में बैठक बुलाई थी लेकिन बाद में कुछ नहीं हुआ। भाजपा नेता ने इससे पहले की यूपीए सरकार के पहले कार्यकाल में विवादास्पद सेतुसमुद्रम पोत मार्ग परियोजना के खिलाफ अपनी जनहित याचिका में रामसेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का मुद्दा उठाया था।
मामला शीर्ष अदालत में पहुंचा, जिसने 2007 में रामसेतु पर परियोजना के लिए काम रोक दिया। तब केंद्र ने कहा था कि उसने परियोजना के ‘‘सामाजिक-आर्थिक नुकसान’’ पर विचार किया और वह राम सेतु को क्षति पहुंचाए बिना पोत मार्ग परियोजना का दूसरा मार्ग खोजना चाहती है। अदालत ने तब सरकार को नया हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था।
सुब्रमण्यम स्वामी के निजी आवास पर सुरक्षा इंतजाम पूरे, सरकार ने हाई कोर्ट को दी जानकारी
नई दिल्ली,। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी के निजी आवास पर सुरक्षा मुहैया कराने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि सुब्रमण्यम स्वामी के निजी आवास पर सुरक्षा संबंधी सभी इंतजाम कर दिए गए हैं। केंद्र सरकार की ओर से एएसजी संजय जैन ने हाई कोर्ट को ये सूचना दी।
हाई कोर्ट ने 31 अक्टूबर को केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वो सुब्रमण्यम स्वामी के निजी आवास पर पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने को लेकर बेहतर हलफनामा दाखिल करें। जस्टिस यशवंत वर्मा ने केंद्र सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया था कि स्वामी को सुरक्षा इसलिए उपलब्ध नहीं कराई जा सकी, क्योंकि सुरक्षा बल त्योहार के सुरक्षा प्रबंध में लगे हुए थे। कोर्ट ने कहा था कि सुब्रमण्यम स्वामी एक निजी व्यक्ति नहीं हैं बल्कि उन्हें सरकार ने जेड श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध कराई है। कोर्ट ने कहा था कि अभी तक सुरक्षा बलों के ठहरने की जगह भी नहीं बनाई गई है।
भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका दायर कर कहा था कि केंद्र सरकार ने उनके निजी आवास पर उन्हें पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई है। स्वामी हाई कोर्ट के आदेश के बाद अपना सरकारी बंगला खाली कर निजी आवास में शिफ्ट हुए हैं। स्वामी की ओर से पेश वकील जयंत मेहता ने कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी ने 26 अक्टूबर को सरकारी बंगला खाली कर दिया। केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट से कहा था कि स्वामी के सरकारी आवास खाली करने के बाद उनके निजी आवास पर भी पहले की तरह पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी लेकिन उनके निजी आवास पर पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई गई है।
केंद्र सरकार ने 15 जनवरी, 2016 को स्वामी को पांच वर्षों के लिए जेड श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध कराई थी। उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लुटियंस जोन में सरकारी आवास उपलब्ध कराया गया था। स्वामी का राज्यसभा के सदस्य के रूप में 24 अप्रैल को कार्यकाल पूरा हो गया था। हाई कोर्ट ने 14 सितंबर को सुब्रमण्यम स्वामी को 6 हफ्ते में अपना सरकारी बंगला खाली करने को कहा था। जनवरी 2016 में ये बंगला उन्हें आवंटित हुआ था। अप्रैल 2022 में राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होने से पहले स्वामी ने सुरक्षा के लिए खतरे का हवाला देकर फिर से बंगला आवंटित करने की मांग की थी। हाई कोर्ट में केंद्र सरकार ने सुब्रमण्यम स्वामी की बंगला फिर से आवंटित किए जाने की मांग का विरोध किया था। सरकार का कहना था कि सांसदों और मंत्रियों के लिए बंगले की जरूरत है।
सुब्रमण्यम स्वामी की निजी आवास पर पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने की मांग, 31 अक्टूबर को सुनवाई
नई दिल्ली। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि केंद्र सरकार ने उनके निजी आवास पर उन्हें पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध नहीं करायी है। स्वामी हाई कोर्ट के आदेश के बाद अपना सरकारी बंगला खाली कर निजी आवास में शिफ्ट हुए हैं।
आज इस याचिका को चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए इस पर जल्द सुनवाई की मांग की गई, जिसके बाद कोर्ट ने 31 अक्टूबर को सुनवाई करने का आदेश दिया।
स्वामी की ओर से पेश वकील जयंत मेहता ने कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी ने 26 अक्टूबर को सरकारी बंगला खाली कर दिया। केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट से कहा था कि स्वामी के सरकारी आवास खाली करने के बाद उनके निजी आवास पर भी पहले की तरह पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। हालांकि उनके निजी आवास पर पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई गई है।
केंद्र सरकार ने 15 जनवरी, 2016 को स्वामी को पांच वर्षों के लिए जेड श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध कराई थी। उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लुटियंस जोन में सरकारी आवास उपलब्ध कराया गया था। स्वामी का राज्यसभा के सदस्य के रूप में 24 अप्रैल को कार्यकाल पूरा हो गया था।
14 सितंबर को हाई कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी को 6 हफ्ते में अपना सरकारी बंगला खाली करने को कहा था। जनवरी 2016 में ये बंगला उन्हें आवंटित हुआ था। अप्रैल 2022 में राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होने से पहले स्वामी ने सुरक्षा खतरे का हवाला देकर फिर से बंगला आवंटित करने की मांग की थी। हाई कोर्ट में केंद्र सरकार ने सुब्रमण्यम स्वामी की बंगला फिर से आवंटित किए जाने की मांग का विरोध किया था। सरकार का कहना था कि सांसदों और मंत्रियों के लिए बंगले की जरूरत है।