लखनऊ। प्रयागराज के राजू पाल हत्या मामले में सजा हो जाने के बाद इसरार ने लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया।
इलाहाबाद कोर्ट में आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद राजू पाल हत्याकांड के आरोपी इसरार को प्रयागराज पुलिस खोज रही थी। कोर्ट में आजीवन कारावास की सजा सुनाते वक्त इसरार हाजिर नहीं था, इसी कारण उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ था।
एक नाटकीय घटनाक्रम में इसरार अचानक से सोमवार को लखनऊ की सीबीआई कोर्ट पहुंचा और आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद उससे पूछताछ की जा रही है।
लखनऊ। बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के सभी सात आरोपितों को लखनऊ के स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने शुक्रवार को दोषी करार दिया। कोर्ट ने छह दोषियों को उम्रकैद और एक को चार साल की सजा सुनाई है।
पुलिस हिरासत में मारे गए अतीक अहमद और अशरफ भी राजू पाल हत्याकांड में नामजद थे। जिंदा बचे सात आरोपितों- आबिद, फरहान, जावेद, अब्दुल कवी, गुल हसन, इसरार और रंजीत पाल को दोषी करार दिया गया है। इनमें से आबिद, जावेद, अब्दुल कवी, गुल हसन, इसरार और रंजीत पाल को आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये की सजा सुनाई गई है। वहीं फरहान को अवैध हथियार रखने का दोषी माना गया है। उसे चार साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा हुई है।
प्रयागराज में गोली मारकर कर दी गई थी हत्या
25 जनवरी 2005 को तत्कालीन बसपा विधायक राजू पाल की प्रयागराज के धूमनगंज में ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस जांच में सामने आया था कि विधानसभा चुनाव में माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ को हराने के कारण राजूपाल की हत्या की गई थी। इस हत्याकांड में माफिया अतीक और उसका भाई अशरफ भी दोषी थे, लेकिन कुछ युवाओं ने प्रयागराज में उनकी हत्या कर दी थी।
नवादा। बिहार में नवादा जिले के वारसलीगंज थाने के सहसराना गांव के निवासी जेल ब्रेक कांड सहित 200 से अधिक लोगों की हत्या के आरोपी और आजीवन कारावास की सजा भगत चुके अशोक महतो ने बुधवार की सुबह शादी रचा ली अशोक महतो अपनी पत्नी को राजद से मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं।
अशोक महतो का कहना है कि जब वे राजद से टिकट के लिए लालू प्रसाद के पास गए तो उन्होंने कहा कि शादी कर लो फिर अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा दो। एक सप्ताह के भीतर अशोक महतो ने लड़की खोजने का प्रयास किया आखिरकार उन्हें दिल्ली की अनिता कुमारी नाम की लड़की मिल गई, जिससे उन्होंने पटना जिले के बख्तियारपुर के करौता मंदिर में शादी रचा ली।
उनका गिरोह बिहार में सक्रिय एक अपराधी संगठन था। जिसका नेतृत्व अशोक महतो के द्वारा किया जाता था। इसमें सहायक के रूप में उनके मित्र पिंटू महतो भी शामिल थे। 2005 में लोकसभा सदस्य राजो सिंह की हत्या के लिए अशोक महतो गिरोह ही जिम्मेदार माना जाता है।
इस हत्याकांड के उपरांत इस गिरोह के प्रमुख सदस्य अशोक महतो को गिरफ्तार कर लिया गया था। परन्तु 2002 में वे नवादा जेल से तीन सिपाहियों की हत्या कर भागने में कामयाब रहे। उनके सहयोगी पिंटू महतो ने जेल से उन्हें भगाने में विशेष भूमिका निभाई थी। इस गिरोह के सक्रिय सदस्यों के बारे में कहा जाता है कि वे या तो कुर्मी या फिर यादव जाति के थे और उन्हें नवादा और शेखपुरा के क्षेत्रों में पिछड़ी जातियों का समर्थन प्राप्त था।
अशोक महतो गिरोह का मुख्य आक्रोश शोषक और उच्च जाति भूमिहारों के खिलाफ था और उन्हीं के खिलाफ उसने प्रतिशोध की लड़ाई भी छेड़ी थी। अशोक महतो गिरोह 1990 के दशक के अंत में बड़ी संख्या में अगड़ी जाति के लोगों की हत्याओं के लिए भी जिम्मेदार घोषित किया गया था।
अशोक महतो और अखिलेश सिंह के मध्य संघर्ष
महतो गिरोह के नेतृत्वकर्ता अशोक महतो और विधानसभा सदस्य अरुणा देवी के पति अखिलेश सिंह के मध्य की प्रतिद्वंद्विता ने बिहार के नवादा, नालंदा और शेखपुरा जिलों के 100 से अधिक गांवों को प्रभावित कर रखा था। 1998 से 2006 के बीच नवादा जिले में इस प्रतिद्वंद्विता एवं भूमिहारों और यादवों के साथ कुर्मी के बीच के जातिगत संघर्ष के कारण 200 से अधिक लोगों की जान जाने की घटना सामने आई थी।
इन दोनों समूहों के बीच का संघर्ष उपरोक्त जिलों में पत्थर तोड़ने और बालू उठाने की व्यवस्था पर सत्ता तय करने के लिए था। यह माना जाता है कि अखिलेश सिंह गिरोह द्वारा कथित तौर पर मारे गए सात मजदूरों की मौत के प्रतिशोध में 2000 में इस गिरोह ने अखिलेश सिंह का पैतृक घर अपसढ़ में उनके यहां हमला कर वहां 11 लोगों को मार डाला।
अशोक महतो और अखिलेश सिंह की यह प्रतिद्वंद्विता धीरे-धीरे वर्चस्व स्थापित करने के लिए बन गई और इन दोनों गिरोहों के समर्थन में जातियों का एक संगठन भी सक्रिय हो गया था। जेल ब्रेक कांड में सिपाहियों के मारे जाने के मामले में अशोक महतो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। लंबे अरसे के बाद वह जेल से निकले हैं। जिसके बाद शादी कर पत्नी को चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गए हैं।
मुजफ्फरनगर। जिले के बुढ़ाना थाने के तहत करीब आठ साल पहले हुए क़त्ल के मामले में अपर अवं सत्र जिला न्यायलय ने अभियुक्त संदीप को आजीवन कारावास और बीस हज़ार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है । दफा 25 के तहत संदीप पर ही दर्ज़ एक अन्य मुक़दमे में भी कोर्ट ने दो साल का कठोर कारावास और पांच हज़ार रूपये का अर्थ दंड लगाया।
मामला प्रेम प्रसंग का है। मुक़दमे में दिए तथ्यों के अनुसार युवक विनोद पुत्र भारत सिंह कश्यप का विवाह गाँव की एक युवती से तय हुआ था। दर्ज़ प्राथमिकी के अनुसार विनोद का जिस युवती से विवाह तय हुआ था उसको जिला बागपत के थाना बड़ौत निवासी युवक संदीप पुत्र रामेशं चंद्र भी पसंद करता था और विवाह करना चाहता था। जब संदीप को पता चला की उस युवती की शादी विनोद से तय हो गयी है तो वह आग बबूला हो गया। उसने कई बार विनोद को रिश्ता तोड़ने के लिए दबाव बनाया। लेकिन विनोद इसके लिए तैयार नहीं हुआ और अपनी शादी की तैयारी करता रहा। संदीप ने विनोद को कई बार धमकाया भी कि अगर उसने रिश्ता नहीं तोडा तो इसका अंजाम बहुत भयानक होगा।
प्राथमिकी के अनुसार 10 मार्च 2015 को विनोद अपने सगे भाई कर्मवीर और चचेरे भाई राजवीर के साथ विवाह से सम्बंधित खरीदारी के लिए बुढ़ाना बाजरा आया था। खरीदारी पूरी करने के बाद तीनों लोग घर जाने के लिए रामछैल तिराहे पर साधन की तलाश में खड़े थे। इसी बीच संदीप वहां आया और विनोद को बात करने के लिए किनारे बुलाया। संदीप ने विनोद को फिर समझाया कि अभी भी वक़्त है वह यह रिश्ता तोड़ दे। वह उसकी मंगेतर से बहुत प्यार करता है और किसी भी सूरत में उसकी शादी अपने अलावा किसी और से नहीं होने देगा। लेकिन विनोद उसकी धमकी से नहीं डरा और उसने रिश्ता तोड़ने से इंकार कर दिया। इससे गुस्साए संदीप ने विनोद के सीने में बिलकुल पास से गोली मार दी। गोली चलते ही बाजार में भगदड़ मच गयी। संदीप मौके का फायदा उठाते हुए वहां से भाग निकला और कुछ दूर पर पहले से स्टार्ट खड़ी मोटर साइकिल पर बैठकर फरार हो गया।
वारदात जानकारी मिलते ही थाने कि पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गयी और विनोद को तत्काल जीप में लेकर समीप के अस्पताल ले गए । लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने विनोद को मृत घोषित कर दिया। पोस्टमॉर्टम में विनोद की मौत का कारण बुलेट इंजरी और अत्यधिक रक्तस्राव बताया। दूसरी तरफ पुलिस ने तकाल एक्शन लेते हुए कई जगह छपे मारे और अंततः संदीप को गिरफ्तार कर लिया।
करीब आठ साल की कानूनी लड़ाई के बाद अंततः विनोद का परिवार को अदालत से न्याय पाने में कामयाब रहा। संदीप की तरफ से अपने मासूम साबित करने के सारे प्रयास विफल रहे। अपर एवं सत्र जिला न्यायलय की पीठासीन अधिकारी सीमा महरोत्रा ने संदीप को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा के साथ बीस हज़ार का जुरमाना लगाया। साथ आर्म्स एक्ट के उल्लंघन का दोषी मानते हुए दो साल का कठोर कारावास की सजा और पांच हज़ार का अर्थ दंड लगाया।
नई दिल्ली । हाई कोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल की अध्यक्षता वाली बेंच ने बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में दोषी करार दिए जा चुके आरिज खान को ट्रायल कोर्ट से मिली फांसी की सजा को उम्रकैद में तब्दील कर दिया है। ट्रायल कोर्ट से किसी को फांसी की सजा मुकर्रर होने के बाद सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सजा पर हाई कोर्ट की मुहर लगने का प्रावधान है। इसी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरिज खान की सजा घटा दी।
दिल्ली हाई कोर्ट ने मौत की सजा के खिलाफ खान की अपील मंजूर कर ली और दोषसिद्धि को बरकरार रखा। हाई कोर्ट ने 18 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। साकेत कोर्ट ने इस मामले में आरिज खान को फांसी की सजा का आदेश दिया था। आरिज खान को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने घटना के दस साल बाद फरवरी, 2018 में भारत-नेपाल सीमा से गिरफ्तार किया था। आरिज पर दिल्ली, अहमदाबाद, यूपी और जयपुर में हुए बम धमाकों का भी आरोप है। वो दिल्ली में 2008 में बाटला हाउस एनकाउंटर के दौरान उसी बिल्डिंग में मौजूद था, जहां चार आतंकी मौजूद थे। चार आतंकियों में से दो आतंकियों को भागने में आरिज ने मदद की थी।
आरिज के खिलाफ एनआईए ने 15 लाख रुपये का इनाम रखा था। दिल्ली पुलिस ने भी उस पर पांच लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। आरिज यूपी के आजमगढ़ का रहने वाला है। इस मामले में शहजाद अहमद को 2013 में सजा सुनाई जा चुकी है।
वाराणसी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय हत्याकांड में सोमवार को कोर्ट ने बाहुबली नेता माफिया मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। वाराणसी की एमपी-एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाये जाने के बाद अजय राय ने कहा कि आज इंसाफ मिला। कोर्ट का बहुत-बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपने परिवार को सुरक्षा दिये जाने की भी मांग की।
यह था मामला
करीब 31 साल पहले तीन अगस्त 1991 को वाराणसी शहर के चेतगंज थाना क्षेत्र के लहुराबीर इलाके में अवधेश राय अपने भाई अजय राय के साथ घर के बाहर खड़े थे। अचानक वहां एक वैन से आए बदमाशों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। अवधेश राय को गोलियों से छलनी कर दिया गया। अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस मामले में मुख्तार अंसारी को मुख्य आरोपी बनाया गया। मुख्तार के अलावा भीम सिंह, कमलेश सिंह व पूर्व विधायक अब्दुल कलाम और राकेश का भी नाम इस हत्याकांड में रहा। कमलेश व अब्दुल कलाम की मौत हो चुकी है।
बहुचर्चित अवधेश राय हत्याकांड में सोमवार सुबह कोर्ट ने माफिया मुख्तार को दोषी करार दिया था। दोपहर बाद इस मामले में कोर्ट ने अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा सुनाई और एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह हत्याकांड के दोषी बलवंत सिंह राजोआना की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने से मना कर दिया है। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से राजोआना की दया याचिका पर जल्द फैसला लेने को कहा है।
कोर्ट ने 2 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया था। राजोआना की रिहाई की अर्जी पर केंद्र सरकार ने कहा था कि उसको छोड़े जाने से कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका है। राजोआना की दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबे समय से लंबित है।
राजोआना की तरफ से वकील मुकुल रोहतगी ने कहा था कि मौत की सजा के मामले में लंबे समय तक देरी करना मौलिक अधिकार का हनन है। हम दया याचिका पर उनके फैसले का इंतजार नहीं कर सकते। कोर्ट को मामले में अब फैसला सुनाना चाहिए। रोहतगी ने कहा था कि 2012 से राजोआना की दया याचिका लंबित है। वह पिछले 27 सालों से जेल में है। उसकी उम्र 56 साल हो गई है।
28 सितंबर, 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि वो राजोआना की सजा कम करने की अर्जी पर जल्द फैसला ले। कोर्ट ने कहा था कि आप कुछ भी फैसला लें लेकिन आपको फैसला लेना ही होगा।
प्रयागराज। चर्चित उमेश पाल अपहरण केस में अदालत ने माफिया अतीक अहमद और उसके दो साथियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इससे पहले मंगलवार को जज दिनेश चंद्र शुक्ल ने अतीक, दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ को इस मामले में दोषी करार दिया था। दोपहर ढाई बजे तीनों को सजा सुनाई गई। दोषियों पर एक-एक लाख के अर्थदण्ड का आदेश भी दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने पांच हजार का अलग-अलग धाराओं में जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में अतीक के भाई अशरफ समेत सात आरोपियों को दोष मुक्त किया है।
प्रयागराज जनपद में वर्ष 2005 के उमेश पाल अपहरण मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने मंगलवार को दिन में बड़ा फैसला सुनाया। इस मामले में कोर्ट ने अतीक अहमद, दिनेश पासी, खान सौलत हनीफ को दोषी करार दिया गया, जबकि उसके भाई अशरफ अहमद समेत सात आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।
उमेश पाल अपहरण कांड में अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ अहमद, दिनेश पासी, जावेद, इसरार, फरहान, खान सौलत हनीफ, आबिद प्रधान, आशिक उर्फ मल्ली और एजाज अख्तर आरोपी थे। इस मामले में कोर्ट के आदेश सुनाने के दौरान पेशी के लिए यूपी पुलिस गुजरात की साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद को कड़ी सुरक्षा के बीच में लेकर सोमवार को प्रयागराज पहुंची थी। वहीं अतीक के भाई अशरफ अहमद को भी बरेली जेल से पेशी पर लाया गया था। कोर्ट में मंगलवार को सभी आरोपियों को पेश किया गया। अतीक सहित तीनों को दोषी ठहराये जाने के बाद सजा पर बहस हुई और इसके बाद जज ने तीनों को उम्रकैद की सजा सुनाई।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में दोषी कैदियों की समय पूर्व रिहाई के मामले पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकार को निर्देश दिया कि वो हर जिले की जेलों के जेल अधीक्षक से हर महीने जानकारी एकत्र करेंगे कि जेल में बंद ऐसे कौन दोषी कैदी हैं, जिनकी समय पूर्व रिहाई की जा सकती है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया।
कोर्ट ने राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकार को ये भी पता लगाने को कहा कि कौन से मामले में यह छूट राज्य की ओर से दी जा रही है तथा नीति के तहत पारदर्शी और प्रभावी तरीके से समय पूर्व रिहाई का लाभ दिया जा रहा है। कोर्ट ने राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकार को निर्देश दिया कि वो पहली अप्रैल, पहली अगस्त और पहली दिसंबर को इस पर निगरानी के लिए बैठक करेगा। ये बैठक कोर्ट के आदेश का सही से पालन करने के लिए राज्य के गृह विभाग के इंचार्ज के साथ जेल महानिदेशक करेंगे।
कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वो कानूनी नियमों के तहत समय से पूर्व रिहाई पर अदालत के निर्देशों के तहत कार्य करेगा और मामलों का तीन महीने में निपटारा किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि ऐसे दोषियों की आनलाइन सूची तैयार की जाएगी, जिससे इसकी जानकारी आसानी से मिल सके कि कौन से दोषी कैदी हैं, जो समय से पूर्व रिहाई के योग्य है।
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में उम्रकैद की सजा में बंद दोषियों की समय से पूर्व रिहाई के मामले में नोटिस जारी किया। कोर्ट ने इन राज्य सरकारों से कहा कि वे इस बात का जवाब दें कि वे दोषी कैदियों के समय से पूर्व रिहाई के लिए किस तरह से प्रक्रिया अपना रहे हैं।
कोर्ट ने 5 जनवरी को उत्तर प्रदेश के जेल महानिदेशक को व्यक्तिगत हलफनामा दायर कर बताने को कहा था कि लंबे अरसे से जेल में बंद सजायफ्ता कैदियों की समय से पहले रिहाई के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए हैं। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकार को नोटिस जारी करते हुए कहा था कि वो राज्य के सभी जेलों में जाकर ऐसे कैदियों का पता लगाए, जिनकी समय से पहले रिहाई हो सकती है। सितंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि बिना कैदी की तरफ से आवेदन मिले भी रिहाई पर विचार किया जा सकता है।
कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के जेल महानिदेशक को निर्देश दिया था कि वो व्यक्तिगत हलफनामा में ये बताएं कि रशीदुल जफर बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले के मुताबिक क्या कदम उठा रहे हैं। कोर्ट ने ये भी बताने का निर्देश दिया था कि वो हर जिले में समय पूर्व रिहा हो सकने वाले कैदियों की संख्या बताएं। कोर्ट ने राज्य सरकार के अगस्त 2018 के उस नीति का जिक्र किया था, जिसमें उम्रकैद की सजा पाए कैदियों को हर गणतंत्र दिवस के दिन समय पूर्व रिहा करने का प्रावधान किया गया है। इस नीति में समय पूर्व रिहा होने वाले कैदियों का वर्गीकरण किया गया है।
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव दुष्कर्म मामले के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया। जस्टिस मुक्ता गुप्ता की अध्यक्षता वाली बेंच ने गुरुवार को इस बाबत 16 जनवरी को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया है।
कुलदीप सेंगर ने बेटी की शादी में शामिल होने के लिये अंतरिम जमानत की मांग की है। सेंगर की ओर से पेश वकील ने कहा कि बेटी की शादी 8 फरवरी 2023 को होनी है, जिसका कार्यक्रम 18 जनवरी से शुरू होगा।
सेंगर ने हाईकोर्ट में नियमित जमानत याचिका भी दायर की है। नियमित जमानत याचिका पर 31 मार्च को कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया था।
तीस हजारी कोर्ट ने 20 दिसंबर 2019 को कुलदीप सिंह सेंगर को दुष्कर्म मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने उम्रकैद के अलावा 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। जुर्माने की इस रकम में 10 लाख रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया था। तीस हजारी कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ कुलदीप सेंगर ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
13 मार्च 2020 को तीस हजारी कोर्ट ने पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को 10 साल कैद की सजा और 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। कोर्ट ने कहा था कि जुर्माने की ये रकम पीड़िता को दी जाएगी। कोर्ट ने सेंगर समेत सभी सातों आरोपितों को भी दस-दस साल की कैद और दस-दस लाख के जुर्माने की सजा सुनाई थी।
