नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट से आज दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को तगड़ा झटका लगा। देश की सबसे बड़ी अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली बेंच ने सत्येंद्र जैन को तत्काल सरेंडर करने का आदेश दिया।
इससे पहले शीर्ष अदालत ने 17 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। तब सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने जमानत याचिका का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि जेपी मोहता, सत्येंद्र जैन के सीए थे। उन्होंने ही कंपनियों का प्रबंधन किया। वो नकदी को सफेद धन में बदलना चाहते थे। मोहता ने जैन को बताया था कि उनका कलकाता में कुछ कनेक्शन है और वहां से निवेश किया जाएगा और कुछ ब्याज दिया जाएगा। यह सभी शेल कंपनियां हैं। यही केस का मुख्य बिंदु है।
तब जस्टिस त्रिवेदी ने पूछा था कि तो आप यह कहना चाहते हैं कि शेयर बढ़ाने से उनको लाभ मिला। तब राजू ने कहा था कि सत्येंद्र जैन ही वास्तव में कंपनी के प्रभारी थे, अंकुश और वैभव जैन केवल डमी थे जिन्हें बैकडेटेड दस्तावेजों के माध्यम से नियुक्त किया गया था।
शीर्ष कोर्ट ने पूछा था कि हमें बताएं कि वह कैसे काम करते थे। तब राजू ने कहा था कि वह हवाला के जरिए काम करते थे। अगर आप कोलकाता से धन दिल्ली भेजना चाहते हैं, वाहक को पता नहीं चलेगा। बस एक करेंसी नोट दिखाना होगा। राजू ने कहा था कि असल में अंकुश और वैभव जैन ने सत्येंद्र जैन के बकाये पर कर का भुगतान किया है। उन्होंने सवाल उठाया था कि ऐसा क्यों होगा जब तक कि पैसा सत्येन्द्र जैन का न हो। दरअसल यह आपस में जुड़ा हुआ परिवार है।
सत्येंद्र जैन के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि ईडी ने पहले कहा कि जैन की कंपनियों में शेयरहोल्डिंग है और अब कह रही है कि नियंत्रण है। सिंघवी ने कंपनियों के वित्तीय नतीजे का हवाला देते हुए कहा था कि जैन का कंपनी पर कोई नियंत्रण नहीं है। उन्होंने कहा था कि सीबीआई ने कहा है कि एक करोड़ 53 लाख रुपये का अपराध है लेकिन ईडी कहता है कि 4 करोड़ 61 लाख रुपये का अपराध है। दोनों ही आरोप गलत हैं। जैन का कंपनी में रोल केवल आर्किटेक्ट का था।
सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई 2023 को ईडी को नोटिस जारी किया था। जैन के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जैन के खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया था और कहा कि जेल में जैन का वजन 35 किलोग्राम कम हो गया है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 6 अप्रैल, 2023 को सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि सत्येंद्र जैन प्रभावशाली व्यक्ति हैं और वो गवाहों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। 17 नवंबर, 2022 को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। ईडी ने सत्येंद्र जैन को 30 मई, 2022 में गिरफ्तार किया था।
Ex-Minister
देहरादून। भाजपा और कांग्रेस के कार्यकाल में अपने अनेक कार्यों को लेकर चर्चा में रहने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान कांग्रेस नेता डॉ. हरक सिंह रावत के ठिकानों पर विजिलेंस की टीमों ने छापेमारी की है। इस छापेमारी के पीछे वन मंत्री रहते कॉर्बेट पार्क में अवैध कटान और वित्तीय अनियमितताओं का प्रकरण बताया जा रहा है।
बुधवार सुबह की गई इस कार्रवाई के दौरान उनके सहसपुर स्थित कॉलेज और पेट्रोल पंप और विधौली स्थित हॉस्टल पर विजिलेंस की टीम द्वारा छापे मारे गए। विजिलेंस टीम उनकी परिसंपत्तियों की तलाश कर रही है।
इस छापेमारी में विजिलेंस के अधिकारियों के हाथ क्या लगा है? इस विषय में कोई जानकारी नहीं हो सकी है। विजिलेंस टीम अवैध और अनैतिक तरीकों से की गई कमाई और उसके खर्च करने वाले मदों की जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इस कालेज, पेट्रोल पंप और हॉस्टल का संचालन उनके बेटे करते हैं।
कांग्रेस छोड़कर अपने तमाम सहयोगियों के साथ 2016 में भाजपा में जाने वाले डा. हरक सिंह रावत भाजपा की पूर्ववर्ती त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व वाली सरकार में वन मंत्री बनाये गये थे। 2018-19 में उनके वन मंत्री रहते ही कार्बेट पार्क में टाइगर सफारी योजना को शुरू किया गया था, जिसके लिए 600 से 700 के बीच वृक्षों का कटान किया गया था। यही नहीं पार्क में सैर के लिए आने वाले पर्यटकों के लिए गेस्ट हाउस निर्माण आदि कई बड़े काम कराए गए थे। जिनकी ऑडिट रिपोर्ट में सरकारी पैसे से खरीदे गए भारी भरकम जनरेटर्स आदि का प्रयोग उनके द्वारा निजी कामों में किए जाने का खुलासा हुआ था।
इस टाइगर सफारी योजना में तमाम वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा होने पर डीएफओ और वन रेंजर को सस्पेंड कर दिया गया था। 2018-19 के इस मामले के खुलासे के बाद इस घपले घोटाले में वन मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत की संलिप्ता की बात भी सामने आई थी। 2022 के विधानसभा चुनाव से पूर्व डा. हरक सिंह रावत फिर भाजपा का साथ छोड़कर कांग्रेस में लौट आए थे। तभी से वह भाजपा नेताओं के निशाने पर हैं। छापेमारी की खबर के बाद डा. हरक सिंह रावत की इस पर प्रतिक्रिया जानने के लिए संपर्क करने की कोशिशें की गई, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका।