लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने दीप प्रज्ज्वलन कर भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक का शुभारम्भ किया।
कार्यसमिति के उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी पदाधिकारियों में जोश भरते हुए कहा कि वह नगर निकाय चुनाव की तैयारी करें। ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट आते ही प्रदेश में निकाय चुनाव की घोषणा हो जायेगी। इसलिए नगर निकाय चुनाव में परचम लहराने के लिए भाजपा कार्यकर्ता जुट जाएं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का हृदय स्थल है। भगवान राम और श्रीकृष्ण का जन्मस्थान यूपी में है। भगवान शंकर का धाम भी यहीं है। वैदिक ज्ञान को लिपिबद्ध करने की भूमि नैमिषारण्य यहीं है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो उत्तर प्रदेश के महत्व को नहीं समझते वह कांवड़ यात्रा पर रोक लगाते हैं। पिछली सरकारों ने अगर विरासत का सम्मान किया होता तो उन्हें आज दर-दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती।
हम विरासत का सम्मान करते हुए आगे बढ़ रहे
हम परम्पराओं को अंगीकार कर विरासत का सम्मान करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। विपक्ष के एजेण्डे में गांव, गरीब, किसान और युवा नहीं थे। उनके एजेण्डे में जाति मत व मजहब थे। भाजपा राष्ट्र प्रथम की भावना से काम कर रही है। अन्त्योदय के मंत्र को अंगीकार करते हुए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए सरकार योजनाएं बना रही हैं। सबका साथ-सबका विकास को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रदेश में सुरक्षा व सुशासन का माॅडल खड़ा किया।
वैश्विक मंत्र बन चुका है मोदी है तो मुमकिन है का नारा
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत आज दुनिया की पांचवीं अर्थव्यवस्था बन चुका है। मोदी है तो मुमकिन है यह वैश्विक मंत्र बन चुका है। मोदी ने जी-20 के साथ प्रत्येक भारतीय को जोड़ने का काम किया है। जी-20 में दुनिया के 20 बड़े देश शामिल हैं। वैश्विक स्तर पर भारत को अपनी क्षमता दुनिया के सामने प्रकट करने का अवसर मिला है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। वैश्विक मानचित्र पर दुनिया उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित हो रही है। निवेश रोजगार का सृजन करता है। पर्यटन के क्षेत्र में यूपी तीसरे स्थान पर था आज पहले स्थान पर है। प्रदेश सरकार यूपी के परम्परागत उद्यम को प्रोत्साहित कर रही है। एक करोड़ 60 लाख के परम्परागत उत्पाद निर्यात किया जा रहा है। किसानों से सीधे धान की खरीद हो रही है।
विपक्षियों के लिए दिल्ली दूर: भूपेन्द्र चौधरी
अध्यक्षीय उद्बोधन करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने कहा कि विपक्षियों के लिए दिल्ली दूर है। पिछड़ों के नाम पर राजनीति करने वालों ने अभी तक केवल अपने परिवार व जाति का ही भला किया है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में भाजपा शत-प्रतिशत सफलता प्राप्त करेगी। यह लक्ष्य हम सब पार्टी कार्यकर्ता व पदाधिकारी मिलकर प्राप्त करेंगे। भूपेन्द्र चौधरी ने कहा कि विपक्ष ने निकाय चुनाव में अड़ंगा डालने का काम किया है।
ये पदाधिकारी रहे मंचासीन
इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में पूर्व प्रदेश अध्यक्षों में विनय कटियार, रमापतिराम त्रिपाठी, स्वतंत्रदेव सिंह, डाॅ. महेन्द्रनाथ पाण्डेय, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा, प्रदेश सह प्रभारी सुनील ओझा, संजीव चौरसिया, केन्द्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, केन्द्रीय मंत्री जनरल वी.के.सिंह, प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल, सांसद हरीश द्विवेदी और संजीव बालियान मंच पर विराजमान रहे।
भाजपा लखनऊ महानगर अध्यक्ष व एमएलसी मुकेश शर्मा ने मंचासीन अतिथियों का पटका पहना कर व पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। उद्घाटन सत्र का संचालन प्रदेश महामंत्री गोविन्द नारायण शुक्ल ने किया।
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- एसटीएफ ने चार को गिरफ्तार किया, सेक्शन अफसर की पत्नी भी मामले में शामिल
देहरादून। स्पेशल टास्ट फोर्स (एसटीएफ) ने राज्य में लेखपाल/पटवारी की परीक्षा में प्रश्न पत्र आउट कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए चार लोगों को गिरफ्तार किया है। लोक सेवा आयोग के अति गोपन अनुभाग में तैनात सेक्सन अधिकारी ने प्रश्न पत्र को आउट किया था।
गुरुवार को एसटीएफ एसएसपी आयुष अग्रवाल ने अपने कार्यालय में लेखपाल की परीक्षा गिरोह का खुलासा किया। इस दौरान पत्रकारों को बताया कि एसटीएफ को गोपनीय सूचना के आधार पर लोक सेवा आयोग की ओर से 08 जनवरी 2023 को आयोजित लेखपाल/पटवारी परीक्षा का प्रश्न पत्र परीक्षा से पूर्व लीक कर कतिपय अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराया गया था। प्रश्न पत्र अति गोपन कार्यालय के अनुभाग-3 द्वारा कार्य किया गया था। आयोग के अति गोपन अनुभाग में नियुक्त अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने अपने कार्यालय से प्रश्न पत्र लिक किया और अपनी पत्नी रितु के साथ मिलकर प्रश्न पत्र राजपाल व संजीव को उपलब्ध कराया। इसके एवज में उन्हें नगद राशि मिली। प्रश्न पत्र लेने के बाद संजीव और राजपाल ने राजकुमार व अन्य के माध्यम से कई प्रश्न पत्रों को कई अभ्यर्थियों में बांटकर उनको बिहारीगढ़ के पास स्थित माया अरुण रिजॉर्ट व अन्य स्थानों में एक साथ पढ़ाया।
एसटीएफ एसएसपी ने बताया कि जांच पड़ताल के आधार पर अभी तक 35 अभ्यर्थियों की परीक्षा से पूर्व प्रश्न पत्र पाने की सूचना मिली है। आउट प्रश्न पत्र की प्रतियां व प्रश्न पत्र लिक में कुल 22 लाख 50 हजार रुपये अभियुक्त संजीव चतुर्वेदी से बरामद किया गया।
पूर्व में यूकेएसएसएससी की ओर से आयोजित परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर अनियमितता पाने जाने पर उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से पेपर लीक करने वाले माफियाओं के विरूद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाने को दिशा निर्देश दिया गया था।
एसटीएफ एसएसपी आयुष अग्रवाल की ओर से आम जनता से अपील की गई है कि यदि उक्त परीक्षा की अनियमितता सम्बन्ध में कोई भी जानकारी है तो स्वयं या मोबाइल से सूचना दे सकता है, जिनकी पहचान गोपनीय रखी जायेगी।
एसटीएफ की जाॅच में आरोपों की पुष्टि होने पर 12 जनवरी जनपद हरिद्वार के थाना कनखल में मु.अ.स.12/23 धारा 409,420,467,468,471,120बी भा.द.वि. व 3/4 उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) निवारण अधिनियम 1998 पंजीकृत कराया गया।
पकड़े गए आरोपित
1.संजीव चतुर्वेदी,अनुभाग अधिकारी, अतिगोपन अनुभाग-3, राज्य लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड, जनपद हरिद्वार
2.राजपाल निवासी ग्राम कुलचन्दपुर उर्फ नथौडी थाना गागलहेडी, जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश हाल निवासी ग्राम सुकरासा अम्बूवाला थाना पथरी, जनपद हरिद्वार।
3. संजीव कुमार निवासी ग्राम कुलचन्दपुर उर्फ नथौडी थाना गागलहेडी, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश हाल निवासी फ्लैट नं.जी-407 जर्स कन्ट्री ज्वालापुर थाना ज्वालापुर जनपद हरिद्वार।
4.राम कुमार निवासी ग्राम सेठपुर,लक्सर, जनपद हरिद्वार।
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को प्रदेश में शैक्षिक संस्थानों में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए कहा कि शिक्षकों के समयबद्ध चयन के लिए सरकार गंभीर है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का जल्द गठन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में एक ही आयोग से बेसिक, माध्यमिक, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के कॉलेजों में शिक्षकों का चयन होगा। यही आयोग टीईटी की परीक्षा भी कराएगा।
मुख्यमंत्री ने एकीकृत आयोग के रूप में ‘उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग’ के गठन के संबंध में निर्देश देते हुए कहा कि विगत पांच-साढ़े पांच वर्ष की अवधि में प्रदेश में संचालित विभिन्न चयन आयोगों की कार्यप्रणाली में शासन स्तर से अनावश्यक हस्तक्षेप न होने से आयोगों की कार्यप्रणाली में शुचिता और पारदर्शिता आई है। मेरिट के आधार पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन हो रहा है। प्रदेश में आये इस बदलाव का सीधा लाभ युवाओं को मिल रहा है। प्रदेश के बेसिक, माध्यमिक, उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों में योग्य शिक्षकों के चयन के लिए अलग-अलग प्राधिकारी, बोर्ड एवं आयोग संचालित हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग और उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के अलावा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भी चयन की व्यवस्था लागू है। नीतिगत सुधारों के क्रम में भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए शिक्षक चयन आयोगों को एकीकृत स्वरूप दिया जाना उचित होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षक चयन अयोगों को एकीकृत स्वरूप देते हुए निगमित निकाय के रूप में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जाना चाहिए। शिक्षकों के समयबद्ध चयन, मानव संसाधन का बेहतर उपयोग और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने में आयोग उपयोगी सिद्ध होगा। योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग को एक स्वायत्तशासी निगमित निकाय का स्वरूप दिया जाना चाहिए। अध्यापकों की नियुक्ति के संबंध में चयन परीक्षा, साक्षात्कार आदि के माध्यम से चयन की प्रक्रिया पूरी करते हुए अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए नियुक्ति प्राधिकारी को संस्तुति की जाएगी। उक्त बिंदुओं के अनुरूप नए आयोग के स्वरूप, अध्यक्ष एवं सदस्यों की अर्हता, आयोग की शक्तियों और कार्यों के संबंध में रूपरेखा तय करते हुए आवश्यक प्रस्ताव तैयार किया जाए।
एडेड माध्यमिक विद्यालयों का होगा विकास
प्रदेश में 60, 70, 80 वर्ष अथवा और अधिक पुराने बहुत से माध्यमिक विद्यालय हैं। प्रदेश के शैक्षिक माहौल को समृद्ध करने में इन संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राज्य सरकार से सहायता प्राप्त इन माध्यमिक विद्यालयों में आज अवस्थापना सुविधाओं के विकास की आवश्यकता है। ऐसे में शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के व्यापक हित को देखते हुए प्रबंध तंत्र की अपेक्षाओं और आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए इन विद्यालयों के लिए एक बेहतर कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत किया जाए।
संस्कृत विद्यालयों के छात्रों को मिले छात्रवृत्ति
प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन भी इस नए आयोग के माध्यम से किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि टीईटी समय पर हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्कृत विद्यालयों का उन्नयन सरकार की प्राथमिकता में है। संस्कृत विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के साथ-साथ अध्ययनरत विद्यार्थियों के प्रोत्साहन के लिए छात्रवृत्ति भी दी जानी चाहिए। इस संबंध में विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर यथाशीघ्र प्रस्तुत करें।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के आए फैसले के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध करायेगी।
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में आयोग गठित करेगी। ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण की सुविधा दी जाएगी। इसके उपरान्त ही नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को सम्पन्न कराया जाएगा। यदि आवश्यक हुआ तो राज्य सरकार उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में तमाम कानूनी पहलुओं पर विचार करके सर्वोच्च न्यायालय में अपील भी करेगी।
उल्लेखनीय है कि लखऊ हाईकोर्ट ने सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। पिछड़ों को बिना आरक्षण दिए ही चुनाव सम्पन्न कराने को कहा है। साथ ही समय से चुनाव सम्पन्न कराने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद सरकार ने अपना रुख स्पष्ट किया है कि पिछड़ाें को आरक्षण दिए बगैर चुनाव नहीं कराए जाएंगे। इसके लिए जरूरत पड़ी तो सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी।
नई दिल्ली। छह बार की विश्व चैम्पियन दिग्गज महिला मुक्केबाज मैरी कॉम को सर्वसम्मति से भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया है, जबकि टेबल टेनिस के दिग्गज अचंता शरथ कमल उपाध्यक्ष चुने गए हैं।
इससे पहले सोमवार मालूम हुआ कि मैरी कॉम, पीवी सिंधु और राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेता अचंता शरथ कमल उन दस प्रतिष्ठित खिलाड़ियों में शामिल हैं, जो भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के नए ‘एथलीट आयोग’ का गठन करेंगे। आईओए के अनुसार आयोग के 10 सदस्यों की सूची की घोषणा सोमवार को नई दिल्ली में रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) उमेश सिन्हा ने की।
आईओए की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया, “सूची में ओलंपिक कांस्य पदक विजेता और पद्म विभूषण मुक्केबाज मैरी कॉम, डबल ओलंपिक पदक विजेता और पद्म भूषण पुरस्कार विजेता पीवी सिंधु, ओलंपिक पदक विजेता और पद्म श्री निशानेबाज गगन नारंग, ओलंपियन और राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता, पद्म श्री टीटी खिलाड़ी अचंता शरथ कमल, ओलंपियन और सीडब्ल्यूजी स्वर्ण पदक विजेता पद्म श्री रोवर बजरंग लाल, खेल रत्न पुरस्कार विजेता और ओलंपिक रजत पदक विजेता भारोत्तोलक मीराबाई चानू, खेल रत्न पुरस्कार विजेता और ओलंपियन रानी रामपाल, एशियाई कप स्वर्ण विजेता और ओलंपियन शिव केशवन, ओलंपियन और सीडब्ल्यूजी फेंसिंग चैंपियनशिप स्वर्ण पदक विजेता और अर्जुन अवार्डी भवानी देवी और ओम प्रकाश करनाना ने निर्विरोध एथलीट आयोग में जगह बनाई है।”
निर्वाचित सदस्यों को अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करना था और 8 उत्कृष्ट योग्यता वाले खिलाड़ियों (एसओएम) का चयन करना था। एथलीट आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ एसओएम 10 दिसंबर, 2022 को होने वाले आईओए अध्यक्ष के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन करेंगे।
एथलीट आयोग के निर्वाचक मंडल में 36 राष्ट्रीय खेल संघों द्वारा नामांकित 42 एथलीटों के नाम शामिल थे। नामांकन 13 नवंबर, 2022 की शाम 5 बजे तक दाखिल किए गए थे, जिसके बाद 13 नवंबर की शाम को आरओ द्वारा एक अनंतिम सूची प्रकाशित की गई थी।
नामांकित एथलीटों को अपना नाम वापस लेने के लिए 14 नवंबर, 2022 को दोपहर 12 बजे तक का समय दिया गया था, जिसके बाद शेष उम्मीदवारों के चुनाव के लिए मतदान के लिए एक अंतिम सूची प्रकाशित की जानी थी। 14 नवंबर एथलीट आयोग के चुनाव की तारीख थी। 14 नवंबर की सुबह 32 एथलीटों द्वारा नाम वापस लिए जाने के बाद, आईओए के एथलीट आयोग के सदस्यों के लिए 10 पदों के लिए 10 एथलीट मैदान में रहे।
10 उम्मीदवारों को निर्विरोध विजेता घोषित किया गया और आईओए के नए एथलीट आयोग के सदस्य घोषित किए गए। निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र सौंपा।
लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की मुसीबत बढ़ती दिख रही है। चुनाव आयोग ने सपा मुखिया को नोटिस भेजा है।
चुनाव आयोग ने यूपी की हर विधानसभा से 20 हजार मुस्लिम यादवों के वोट काटने के अखिलेश यादव के बयान पर सबूत पेश करने के निर्देश दिए हैं। अब अखिलेश यादव को अपने बयानों के अनुरूप आयोग को सबूत देने होंगे।
उल्लेखनीय है कि अखिलेश यादव ने हाल ही में कहा था कि चुनाव आयोग ने बीजेपी के इशारे पर यूपी की हर विधानसभा से मुस्लिम और यादवों के 20 हजार वोट मतदाता सूची से हटाया है। उनका आसय था कि विशेष वर्ग का वोट हटाए जाने की वजह से उनकी पार्टी को हार मिली है। चुनाव आयोग ने10 नवंबर तक अखिलेश यादव से सबूत और दस्तावेज के साथ अपने आरोपों से जुड़ा जवाब मांगा है।
नई दिल्ली। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने बुधवार को गाजियाबाद पुलिस को नोटिस जारी किया। उन्होंने गाजियाबाद के नंद ग्राम थाना क्षेत्र के राजनगर एक्सटेंशन इलाके में दिल्ली की एक 38 वर्षीय महिला के साथ हुई गैंगरेप की घटना की जानकारी मांगी है।
गाजियाबाद पुलिस ने नामजद पांच आरोपितों में से चार को हिरासत में ले लिया गया। महिला अस्पताल में भर्ती है। पुलिस का कहना है कि महिला और एक आरोपित के बीच प्रॉपर्टी का पुराना विवाद है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष ने ट्वीट किया है कि महिला के प्राइवेट पार्ट्स पर रॉड से हमला किया गया। महिला को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।
नई दिल्ली। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने परिवहन विभाग को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि 21वीं सदी में भी दिव्यांग व्यक्तियों को अपने जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यह शर्मनाक है कि जगहों पर उनकी पहुंच बढ़ाने के बजाय, सरकारी नीतियों के माध्यम से उनकी आवाजाही प्रतिबंधित है। वह यह समझने में विफल है कि इसके लिए अनुमति की आवश्यकता क्यों है और यदि हैं भी, तो उन्हें दिव्यांग व्यक्तियों के लिए प्राथमिकता के आधार पर क्यों नहीं दिया जा सकता है? इस मामले में आयोग ने परिवहन विभाग को नोटिस जारी किया है।
दरअसल एक दिव्यांग लड़की ने दिल्ली महिला आयोग के समक्ष दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक सुलभ वाहन खरीदने के संबंध में एक शिकायत दर्ज करवाई है। उसने बताया है कि वह बौद्धिक अक्षमता, सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित है और चलने फिरने में असमर्थ है। उसने बताया कि वह एक व्हीलचेयर सुलभ वाहन ‘टाटा विंगर’ खरीदना चाहती है जिसमें वह अपने बैठने को सुगम बनाने के लिए एक मैनुअल व हाइड्रोलिक रैंप लगवायेगी। मगर कार डीलर कंपनी उसे यह कहते हुए निजी इस्तेमाल के लिए उक्त वाहन को बेचने से इनकार कर रही है, कि कार बड़े आकार की है और सरकार इसकी बिक्री की अनुमति केवल व्यावसायिक उद्देश्य के लिए देती है।
उसने आयोग को सूचित किया कि उसके मोटर चालित व्हीलचेयर को समायोजित करने के लिए उक्त वाहन में पर्याप्त जगह है और उसके विशिष्ट उपयोग के लिए उसको बाजार में कोई अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं है। उसने अनुरोध किया है कि उक्त वाहन मॉडल को अपने निजी इस्तेमाल के लिए खरीदने के लिए उसे मंजूरी दी जाए। साथ ही, उसने हाइड्रोलिक लिफ्ट और अन्य संबद्ध सुविधाओं को स्थापित करके वाहन को एक अक्षम अनुकूल वाहन में संशोधित करने की मंजूरी मांगी है।
लड़की ने बताया कि 19.12.2018 को आयोजित ‘दिल्ली को एक मॉडल सुलभ शहर बनाने के लिए बैठक’ में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के एक प्रतिनिधि ने कहा था कि यदि कोई दिव्यांग व्यक्ति मंत्रालय और अन्य संबंधित सरकारी एजेंसियों से दिल्ली में अपने निजी इस्तेमाल के लिए निजी पंजीकरण संख्या के साथ डीजल वाहन व संशोधित वाहन (विकलांग व्यक्ति के उपयोग व आवश्यकता के अनुसार) खरीदने के लिए अनुमति लेना चाहता है, तो व्यक्तिगत आधार पर उसका सहयोग किया जा सकता है। मालीवाल ने आयोग की सदस्य वंदना सिंह के साथ लड़की के घर गयीं और उससे और उसके परिवार से बातचीत की। आयोग ने उन्हें उनकी आवश्यकता के अनुसार एक वाहन प्राप्त करने में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।
बातचीत के दौरान उसने बताया कि उसने इस संबंध में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को पहले ही एक प्रार्थना पत्र भेजा हुआ है और मंत्रालय ने उसके अनुरोध को परिवहन विभाग, दिल्ली सरकार को भेज दिया गया है। स्वाति मालीवाल ने परिवहन विभाग को सिफारिश की है कि लड़की के अनुरोध को अनुमति के लिए प्राथमिकता के आधार पर लिया जाए और तत्काल मंजूरी दी जाए। इसके अलावा आयोग ने परिवहन विभाग से उसे अपेक्षित मंजूरी देने के लिए एक समयसीमा प्रदान करने के लिए कहा है। आयोग ने यह भी पूछा है कि ऐसे अन्य आवेदकों के लिए प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने के लिए विभाग द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं।
आयोग ने इस संबंध में कार विक्रेताओं को विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का विवरण मांगा है। साथ ही, आयोग ने दिल्ली सरकार की सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी की फ्लैगशिप योजना के तहत ऐसी सेवाओं को सूचीबद्ध करने के लिए विभाग द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण भी मांगा है ताकि दिव्यांग व्यक्तियों को इसके लिए इधर-उधर भागने के लिए मजबूर न किया जाए। विभाग को मांगी गयी सूचना के साथ की गई कार्रवाई रिपोर्ट 26.10.2022 तक आयोग को उपलब्ध कराने को कहा गया है।