नई दिल्ली । चीफ जस्टिस (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने बताया कि अब सुप्रीम कोर्ट भी नेशनल जुडिशल डेटा ग्रिड के अंतर्गत आएगा। नेशनल जुडिशल डेटा ग्रिड के वेब पेज के जरिये सुप्रीम कोर्ट में लम्बित कुल आपराधिक और सिविल मामलों की जानकारी हासिल की जा सकेगी।
चीफ जस्टिस ने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट के काम में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। अभी सुप्रीम कोर्ट में 80 हजार से ज्यादा केस लंबित हैं। इस पोर्टल में देश की सभी अदालतों में लंबित और निपटाए जा रहे अलग-अलग तरह के केस की संख्या लगातार अपडेट होती है। अब तक इसमें तालुका, जिला और हाई कोर्ट के आंकड़े उपलब्ध थे।
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, “यह एक ऐतिहासिक दिन है। यह एक अनूठा प्लेटफॉर्म है जिसे एनआईसी और सुप्रीम कोर्ट की इनहाउस टीम की ओर से विकसित किया गया है। अब, एक बटन के क्लिक पर, आप मामलों की लंबित संख्या, वर्ष-वार, पंजीकृत और अपंजीकृत मामलों की कुल लंबित अवधि, कोराम-वार तय किए गए मामलों की संख्या रियलटाइम जानकारी देख सकते हैं।”
भारत के चीफ जस्टिस ने घोषणा की है कि सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड प्लेटफॉर्म के तहत आ गया है। इससे लंबित मामलों की ट्रैकिंग की सुविधा मिलेगी। सीजेआई का कहना है कि इससे पारदर्शिता और जवाबदेही आएगी।
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