ग्रेटर नोएडा । इंडियन वेटरन प्रीमियर लीग (आईवीपीएल) के उद्घाटन संस्करण में रेड कार्पेट दिल्ली, वीवीआईपी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ वॉरियर्स और मुंबई चैंपियंस ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पहले सेमीफाइनल में दिल्ली का सामना मुंबई से और दूसरे सेमीफाइनल में वीवीआईपी उत्तर प्रदेश का सामना छत्तीसगढ़ वॉरियर्स से होगा। दोनों सेमीफाइनल मुकाबले आज ग्रेटर नोएडा के शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले जाएंगे, जबकि फाइनल मुकाबला रविवार को इसी स्थान पर खेला जाएगा।
इससे पहले शुक्रवार रात लीग के 15वें और आखिरी मैच में रेड कार्पेट दिल्ली ने तेलंगाना टाइगर्स को 5 विकेट से हराया। दिल्ली के लिए इस जीत के हीरो रहे रिचर्ड लेवी जिन्होंने 27 गेंदों पर 72 रन की धुआंधार पारी खेली।
इस मैच में पहले खेलते हुए तेलंगाना टाइगर्स ने 6 विकेट खोकर 215 रन 20 ओवर में बनाए थे। इस बड़े टारगेट को भी दिल्ली ने 25 गेंद शेष रहते हुए जीत लिया। गुरुवार को राजस्थान लेजेंड्स के खिलाफ लेवी ने अपना सीजन का दूसरा शतक ठोका था।
इस शानदार प्रदर्शन के लिए वह प्लेयर ऑफ द मैच भी चुने गए। शुरुआत से ही उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और फरमान अहमद के साथ मिलकर पहले 3 ओवर में 48 रन ठोक दिए। इसके बाद असेला गुणारत्ने, थिसारा परेरा और एश्ले नर्स ने भी अपना-अपना योगदान दिया और टीम को आसान जीत दिला दी।
CHATTISGARH
नई दिल्ली । भारत निर्वाचन आयोग पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा आज (सोमवार) करेगा। निर्वाचन आयोग के संयुक्त निदेशक (मीडिया) अनुज चांडक ने यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा दोपहर 12 बजे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आहूत संवाददाता सम्मेलन में निर्वाचन आयोग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा।
जगदलपुर/नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को कांग्रेस पर देश को जाति के आधार पर बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए देश का गरीब ही सबसे बड़ी जाति है और उसके कल्याण के लिए काम करना ही उद्देश्य। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि जितनी आबादी, उतना हक। मैं कहता हूं इस देश में अगर कोई सबसे बड़ी आबादी है तो वह गरीब है। इसलिए मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और गरीब का कल्याण ही मेरा मकसद।
छत्तीसगढ़ के एक दिवसीय दौरे पर जगदलपुर पहुंचे प्रधानमंत्री ने यहां भाजपा की परिवर्तन संकल्प रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का होने संबंधी बयान को दोहराते हुए कहा कि अब कांग्रेस कह रही है कि समुदाय की आबादी तय करेगी कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार किसका होगा। प्रधानमंत्री ने सवालिया लहजे में कहा कि तो अब क्या वे (कांग्रेस) अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कम करना चाहते हैं? क्या वे अल्पसंख्यकों को हटाना चाहते हैं? इसका अर्थ यह हुआ कि हिंदुओं का ही हक है, मुसलमान का कोई हक नहीं है क्योंकि वह अल्पसंख्यक हैं।
मोदी ने कहा कि आज कांग्रेस को उसके नेता नहीं बल्कि वे लोग चला रहे हैं जो देश विरोधी ताकतों से मिले हुए हैं। कांग्रेस के बड़े नेता मुंह पर ताला लगा कर बैठे हैं और परदे के पीछे बैठे लोग देश विरोधी ताकतों से मिले हुए हैं। इनका मकसद हिंदुओं को सता कर देश को तबाह करना है।
उन्होंने कहा कि गरीबों में आत्मविश्वास जगाने की केंद्र की योजनाएं बनाई गई। देश के गरीबों का भला ही देश का भला है। कांग्रेस ने आजतक नहीं बताया कि उसने दूसरे देश के साथ क्या गुप्त समझौता किया। कांग्रेस को देश की बुराई करने में ज्यादा मजा आता है। असल में उसका भारत प्रेम कम हो गया है। हमें कांग्रेस और उसके सहयोगियों की नई साजिश से सतर्क रहना चाहिए।
प्रधानमंत्री ने कहा कि दलित, पिछड़ा, आदिवासी या सामान्य वर्ग से से भी कोई गरीब हो तो उसकी चिंता करना उनकी सरकार का काम है और इसी से देश बदलेगा। कांग्रेस जातियों के बीच बैर बढ़ाना चाहती है। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार और अपराध को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार और अपराध चरम पर है। राज्य इन दो मोर्चों पर राजस्थान से प्रतिस्पर्धा कर रहा है।
मोदी ने कहा कि कांग्रेस का छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक संसाधनों को लूटने का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। कांग्रेस ने ‘लोकतंत्र’ को ‘लूटतंत्र’ और ‘प्रजातंत्र’ को ‘परिवारतंत्र’ बना दिया है। भाजपा सरकार बनते ही पीसीएस घोटाले की जांच होगी। उन्होंने कहा, “कांग्रेस ने सिर्फ पांच वर्षों में छत्तीसगढ़ की जो हालत कर दी है, उसे पूरा देश देख रहा है। कांग्रेस के विधायक और मंत्रियों ने जो कारनामे यहां किए हैं, उससे हर कोई त्रस्त है। चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। छत्तीसगढ़ में अपराध चरम पर है, हत्याओं के मामले में छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्यों में पहुंच चुका है।”
प्रधानमंत्री ने कहा, “कभी-कभी लगता है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में स्पर्धा चल रही है कि कहां सबसे ज्यादा हत्याएं होती है, कहां सबसे ज्यादा लूट होती है, कहां सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार होते हैं।” उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में विकास या तो पोस्टरों और बैनरों में दिखता है, या तो कांग्रेस नेताओं की तिजोरी में दिखता है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को सिर्फ झूठा प्रचार और घोटालेबाज सरकार दी है। इसलिए आज छत्तीसगढ़ के कोने-कोने से एक ही आवाज आ रही है, अउ नइ सहिबो बदल के रहिबो।
प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर बस्तर की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि दशकों तक इस क्षेत्र की उपेक्षा की गई। मोदी ने कहा कि ये कांग्रेसी स्टील प्लांट को अपने बच्चों और रिश्तेदारों की तिजोरियां भरने का माध्यम बनाना चाहते हैं। लेकिन मोदी ऐसा नहीं होने देगा क्योंकि स्टील प्लांट के मालिक बस्तर के लोग हैं। मैं किसी भी कांग्रेसी नेता को इस इस्पात संयंत्र का मालिक नहीं बनने दूंगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय और बजट बनाया। आदिवासी भाई-बहनों की मांग को पूरा करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने छत्तीसगढ़ बनाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि “मैंने अपने जीवन के कई साल आदिवासी इलाकों में बिताए हैं और मेरा दिल आपके साथ है। मुझे गर्व है कि भाजपा को भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनाने का सम्मान मिला।”
देश के आधुनिकतम स्टील कारखाने के लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के शामिल नहीं होने पर सवाल खड़ा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज नगरनार में बहुत बड़े और देश के आधुनिकतम स्टील कारखाने का लोकार्पण हुआ है। जिस पर छत्तीसगढ़ की जनता को गर्व हो रहा है लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार को नहीं हो रहा है। इतना बड़ा कार्यक्रम अभी हुआ है लेकिन छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के न तो मुख्यमंत्री आए न ही उपमुख्यमंत्री। यहां तक कि कांग्रेस का एक भी मंत्री कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ।
आदिवासियों काे आरक्षण: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ 1 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
नई दिल्ली । छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का आरक्षण बढ़ाने के मामले के राज्य सरकार के फैसले को निरस्त करने वाले छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले में हाई कोर्ट के पक्षकारों को नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 1 दिसंबर को होगी।
छत्तीसगढ़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हाई कोर्ट ने बिना तथ्यों की जांच किए ही आदेश जारी कर दिया। दरअसल, राज्य सरकार ने 2012 में आरक्षण कानून में बदलाव कर एससी के लिए आरक्षण घटाकर 16 फीसदी से 12 फीसदी कर दिया था जबकि एसटी का आरक्षण 20 फीसदी से बढ़ाकर 32 फीसदी कर दिया था। ओबीसी के लिए 14 फीसदी आरक्षण में कोई बदलाव नहीं किया गया था। आरक्षण कानून में बदलाव होने के बाद ये 58 फीसदी तक पहुंच गया था।
2012 में छत्तीसगढ़ की गुरु घासीदास साहित्य एवं संस्कृति एकेडमी और दूसरे याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार के इस संशोधन को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि राज्य सरकार ने आरक्षण की तय सीमा 50 फीसदी से ज्यादा का प्रावधान किया है। ऐसा कर संविधान की धारा 16(1) का उल्लंघन किया गया है। याचिका पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के आरक्षण में बदलाव को निरस्त कर दिया था। हाई कोर्ट के इसी आदेश को छत्तीसगढ़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।