नई दिल्ली। दिल्ली हिंसा के आरोपित उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस करते हुए दिल्ली पुलिस को छह हफ्ते में जवाब देने का निर्देश दिया है।
इससे पहले 18 अक्टूबर, 2022 को दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हाई,कोर्ट ने कहा था कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा, दिसंबर 2019 और फरवरी 2020 के बीच हुई बैठकों का नतीजा थी, जिनमें उमर खालिद भी शामिल था। हाई कोर्ट ने कहा था कि उमर खालिद का नाम साजिश की शुरुआत से लेकर दंगा होने तक आता रहा। उमर खालिद व्हाट्सएप ग्रुप डीपीएसजी और मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑफ जेएनयू का सदस्य था। उमर खालिद ने कई बैठकों में हिस्सा लिया। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर चार्जशीट पर भरोसा किया जाए तो ये साजिश की ओर साफ-साफ इशारा कर रहे हैं।
हाई कोर्ट ने कहा कि विरोध-प्रदर्शन लोकतंत्र में होने वाले आम राजनीतिक प्रदर्शन की तरह नहीं था बल्कि ये खतरनाक था, जिसके गंभीर परिणाम हुए। पुलिसकर्मियों पर महिला प्रदर्शनकारियों ने हमला किया, जिससे इलाके में दंगा फैला, जो निश्चित रूप से एक आतंकी कार्रवाई थी।
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नई दिल्ली । मनी लॉड्रिंग केस में करीब एक साल से जेल में बंद दिल्ली सरकार के पूर्व हेल्थ मिनिस्टर मंत्री सत्येंद्र जैन ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बीते 6 अप्रैल को जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
ईडी ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि अगर जैन को जमानत दी जाती है तो गवाहों की जान को खतरा हो सकता है। जैन प्रभावशाली व्यक्ति हैं और बड़े राजनीतिक पद पर रह चुके हैं। वे गवाहों को प्रभावित भी कर सकते हैं। जैन को जमानत के लिए तय ट्रिपल टेस्ट को भी पास करना होगा।
इससे पहले 17 नवंबर 2022 को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उल्लेखनीय है कि ईडी ने सत्येंद्र जैन को 30 मई, 2022 को गिरफ्तार किया था।
अभिनेत्री आकांक्षा दुबे मौत प्रकरण : आरोपी गायक समर की बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई 17 मई को
वाराणसी । भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे को आत्महत्या के मामले में गिरफ्तार गायक समर सिंह उर्फ समरजीत सिंह के बेल एप्लीकेशन पर मंगलवार को भी सुनवाई नहीं हो सकी। अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सुनवाई नहीं की जा सकी। अब इस मामले में 17 मई को सुनवाई होगी।
आकांक्षा की मां मधु दुबे के अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी ने कहा कि 17 मई को भी समर सिंह की जमानत अर्जी का विरोध करेंगे। अधिवक्ता शशांक शेखर ने बताया कि वाराणसी कचहरी के स्थानांतरण के विरोध को लेकर अधिवक्ता हड़ताल पर है। इसलिए समर सिंह के जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई नहीं हो पाई।
उल्लेखनीय है कि भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे बीती 26 मार्च को सारनाथ क्षेत्र स्थित एक होटल के कमरे में मृत मिली थीं। आकांक्षा दुबे को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में भोजपुरी गायक समर सिंह को छह अप्रैल की देर रात गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया था। आठ अप्रैल को उसे न्यायिक अभिरक्षा में वाराणसी की जिला जेल में भेजा गया था। इसी मामले में समर सिंह के दोस्त संजय सिंह को 12 अप्रैल को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया था। 26 अप्रैल को समर सिंह की ओर से जमानत के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र दिया गया था।
नई दिल्ली । आबकारी घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज एमके नागपाल ने फैसला टाल दिया है। कोर्ट ने 28 अप्रैल को फैसला सुनाने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने 18 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि सिसोदिया मंत्री समूह के मुखिया थे और कैबिनेट के बारे में उनको सारी जानकारी थी। वे आबकारी नीति के बदलाव में मुख्य भूमिका में थे। नीति में फायदा पहुंचाने के बदले रिश्वत ली गई। मंत्री समूह की बैठक में लाइसेंस फीस और प्रॉफिट मार्जिन को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई।
जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान 5 अप्रैल को सिसोदिया की ओर से कहा गया था कि सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला ही नहीं बनता है। ईडी का पूरा केस सीबीआई के केस पर आधारित है। सिसोदिया ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 3 के तहत किसी भी तरह का अपराध नहीं किया। कोर्ट को यह देखना होगा कि क्या धारा 3 के तहत कोई उल्लंघन किया गया है।
सिसोदिया की ओर से कहा गया था कि दूसरी एजेंसियां पहले ही इस मामले की जांच कर रही हैं। सिसोदिया के वकील ने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह पता चल सके कि सिसोदिया ने मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया हो या उसमें शामिल हों। कथित अपराध की आय का एक भी पैसा सिसोदिया या उनके परिवार के किसी सदस्य के बैंक खाते में नहीं आया। उसका मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से कोई लेना देना नहीं है। जांच एजेंसी के अधिकारी अपनी सुविधा के अनुसार सिसोदिया के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं।
दिल्ली शराब घोटालाः मनीष सिसोदिया की जमानत पर अगली सुनवाई कोर्ट पांच अप्रैल को करेगा
नई दिल्ली । दिल्ली आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी है। स्पेशल जज एमके नागपाल ने अगली सुनवाई पांच अप्रैल को करने का आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान आज सिसोदिया की ओर से पेश वकीलों ने ईडी के जवाब पर दलील रखने के लिए समय देने की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई टालने का आदेश दिया। ईडी की ओर से सिसोदिया की जमानत का विरोध करते हुए जवाब दाखिल किया गया। कोर्ट ने 21 मार्च को जमानत पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया था।
उल्लेखनीय है कि इस मामले में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत पांच अप्रैल को खत्म हो रही है। 22 मार्च को कोर्ट ने सिसोदिया को पांच अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था। ईडी ने इस मामले में सिसोदिया को नौ मार्च को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था।
नई दिल्ली । पटियाला हाउस कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने एयर इंडिया की फ्लाइट में महिला के ऊपर पेशाब करने के आरोपित शंकर मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी। एडिशनल सेशंस जज हरज्योत सिंह भल्ला ने इस याचिका पर 30 जनवरी को सुनवाई करने का आदेश दिया।
आज सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी पेश नहीं हो सका। महिला के वकील अंकुर महिंद्रा ने कहा कि शिकायतकर्ता को जमानत याचिका की प्रति नहीं मिली है। इस पर कोर्ट ने शिकायतकर्ता महिला को जमानत याचिका की प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इससे पहले 13 जनवरी को शंकर मिश्रा ने कहा था कि उसने महिला पर पेशाब नहीं किया, बल्कि खुद महिला ने अपनी सीट पर पेशाब किया था।
शंकर मिश्रा के वकील रमेश गुप्ता ने कोर्ट से कहा था कि शिकायतकर्ता महिला की सीट ब्लॉक थी और वहां तक कोई नहीं पहुंच सकता था। शिकायतकर्ता कथक नर्तकी है और 80 फीसदी कथक नर्तकियों को बार-बार पेशाब आता है। रमेश गुप्ता ने दिल्ली पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए कहा था कि पेशाब करने वाला कोई और रहा होगा, क्योंकि शंकर मिश्रा शिकायतकर्ता महिला के पीछे की सीट पर बैठा था। इस पर न्यायाधीश ने कहा था कि मैंने भी फ्लाइट में यात्रा की है। फ्लाइट में एक जगह से दूसरी जगह जाना या एक कतार से दूसरी कतार में आसानी से पहुंचा जा सकता है।
दिल्ली पुलिस ने कहा था कि अभी यह जांच होनी है कि आरोपित ने फ्लाइट में शराब पी रखी थी या नहीं। तब सेशंस कोर्ट ने कहा कि ये मसला जब मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में नहीं उठा है, तो इस पर सेशंस कोर्ट कैसे सुनवाई कर सकता है। उसके बाद सेशंस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष जाने की अनुमति दी।
दरअसल, 7 जनवरी को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने शंकर मिश्रा को पुलिस हिरासत में भेजने से इनकार करते हुए 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। पुलिस हिरासत में नहीं भेजने के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश को दिल्ली पुलिस ने सेशंस कोर्ट में चुनौती दी थी। 11 जनवरी को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने शंकर मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
(अपडेट ) लखीमपुर हिंसा : आशीष मिश्रा की जमानत पर फैसला सुरक्षित, सरकार ने जमानत याचिका का विरोध किया
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को लखीमपुर खीरी हिंसा केस पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान आशीष मिश्रा की जमानत याचिका मंजूर करने की गुहार आरोपी के वकील की तरफ से की गयी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के वकीलों ने जमानत देने का विरोध किया। दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है।
लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट बताया कि उसने आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका का विरोध किया था। साथ ही कोर्ट को अवगत कराया कि घटना के चश्मदीद गवाह ने आरोपी मिश्रा को मौके से भागते देखा था और यह बात चार्जशीट में भी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट में कहा कि अपराध गंभीर श्रेणी का है और ऐसे में आरोपी को जमानत देना समाज पर बुरा असर डाल सकता है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा है। आशीष मिश्रा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसमें हाईकोर्ट ने आशीष मिश्रा को हिंसा मामले में जमानत देने से इंकार कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने जब जमानत याचिका का विरोध करने की वजह पूछी तो उत्तर प्रदेश सरकार की एडिशनल एडवोकेट जनरल गरिमा प्रसाद ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेके माहेश्वरी की पीठ को बताया कि अपराध गंभीर श्रेणी का है और आरोपी को जमानत देने से समाज में गलत संदेश जाएगा। आशीष मिश्रा की जमानत याचिका का विरोध करने वाले लोगों की तरफ से वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे कोर्ट में पेश हुए। दुष्यंत दवे ने भी कहा कि आरोपी को जमानत देने से समाज में गलत संदेश जाएगा। उन्होंने कहा कि यह एक साजिश और सुनियोजित तरीके से की गई हत्या थी। दवे ने कहा कि आरोपी एक प्रभावशाली व्यक्ति का बेटा है और इसका केस भी मजबूत वकीलों द्वारा लड़ा जा रहा है।
वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी आरोपी आशीष मिश्रा की तरफ से कोर्ट में पेश हुए और दुष्यंत दवे की दलील का विरोध किया और कहा कि वह कौन है? कितना ताकतवर है? क्या यह जमानत ना देने की वजह है! मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि उनका मुवक्किल बीते एक साल से ज्यादा समय से जेल में बंद है और जिस तरह से ट्रायल चल रहा है, वह पूरा होने में 7-8 साल लेगा। उन्होंने कहा कि जिस जगजीत सिंह ने मामले में शिकायत की है, वह चश्मदीद गवाह नहीं है और उसकी शिकायत सिर्फ अफवाह पर आधारित है। मुकुल रोहतगी ने ये भी कहा कि उनका मुवक्किल अपराधी नहीं है और उसका कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।
बता दें कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा आशीष मिश्रा आरोपी है। आरोप है कि अक्टूबर 2021 में लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर आशीष मिश्रा की कार ने किसानों को रौंद दिया था। जिसमें आठ किसानों की मौत हो गई थी। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने एसयूवी सवार लोगों पर हमला कर दिया था, जिसमें कार का ड्राइवर और दो बीजेपी कार्यकर्ता मारे गए थे।
इस मामले में आरोपी आशीष मिश्रा जेल में बंद है। जमानत के लिए आरोपी आशीष मिश्रा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी लेकिन बीते साल जुलाई में दिए अपने फैसले में हाईकोर्ट की आशीष मिश्रा की जमानत याचिका का खारिज कर दिया था। गौरतलब है कि तिकोनिया कांड में हाईकोर्ट ने पिछले साल 10 फरवरी को आशीष मिश्रा को जमानत दे दी थी लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत आदेश को निरस्त करते हुए उच्च न्यायालय को निर्देश दिए थे कि वह पीड़ित पक्ष को पर्याप्त मौका देकर जमानत याचिका पर फैसला सुनाए। इस पर उच्च न्यायालय ने जमानत याचिका पर फिर से सुनवाई की थी।
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान गरिमा प्रसाद ने कहा कि अभी तक दूसरा पक्ष ऐसा कोई फोटोग्राफ पेश नहीं कर पाया है, जिससे साफ हो कि आशीष मिश्रा घटनास्थल पर न होकर दंगल में मौजूद था। चार्जशीट में हमने आरोप लगाया है कि आशीष मिश्रा घटनास्थल से भागा था।
सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिसंबर, 2022 को ट्रायल कोर्ट से पूछा था कि ट्रायल पूरा होने में कितना समय लगेगा। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा था कि कार में सवार लोगों की पीट-पीट कर मारने के मामले में जांच का क्या स्टेटस है। आज सुनवाई के दौरान लखीमपुर खीरी के ट्रायल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस मामले में 200 गवाह हैं। 27 सीएफएसएल रिपोर्ट है, ऐसे में ट्रायल पूरा करने में कम से कम पांच साल लगेगा। यूपी सरकार ने कहा कि आरोपितों के खिलाफ आरोप तय हो चुके हैं।
सुनवाई के दौरान आशीष मिश्रा की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि इस मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। घटना के दौरान आशीष कार में नहीं था। हाईकोर्ट ने एक साल पहले जमानत दी थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद जमानत को रद्द कर दिया था। जस्टिस सूर्यकांत को रोहतगी ने बताया कि आशीष मिश्रा लगभग एक साल से ज्यादा समय से जेल में है।
लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर 2021 को हुई हिंसा में आठ लोगों की जान चली गई थी। इस मामले में एसआईटी आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपित बनाकर 3 जनवरी को लखीमपुर की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट में लखीमपुर खीरी मामले के आरोपित आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी का उत्तर प्रदेश सरकार ने विरोध किया है। यूपी सरकार की ओर से वकील गरिमा प्रसाद ने कहा कि ये एक जघन्य अपराध है। ऐसे मामले में अगर आरोपित को जमानत दी जाती है, तो समाज में गलत संदेश जाएगा।
जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान गरिमा प्रसाद ने कहा कि अभी तक दूसरा पक्ष ऐसा कोई फोटोग्राफ पेश नहीं कर पाया है, जिससे साफ हो कि आशीष मिश्रा घटनास्थल पर न होकर दंगल में मौजूद था। चार्जशीट में हमने आरोप लगाया है कि आशीष मिश्रा घटनास्थल से भागा था।
सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिसंबर, 2022 को ट्रायल कोर्ट से पूछा था कि ट्रायल पूरा होने में कितना समय लगेगा। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा था कि कार में सवार लोगों की पीट-पीट कर मारने के मामले में जांच का क्या स्टेटस है। आज सुनवाई के दौरान लखीमपुर खीरी के ट्रायल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस मामले में 200 गवाह हैं। 27 सीएफएसएल रिपोर्ट है, ऐसे में ट्रायल पूरा करने में कम से कम पांच साल लगेगा। यूपी सरकार ने कहा कि आरोपितों के खिलाफ आरोप तय हो चुके हैं।
सुनवाई के दौरान आशीष मिश्रा की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि इस मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। घटना के दौरान आशीष कार में नहीं था। हाईकोर्ट ने एक साल पहले जमानत दी थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद जमानत को रद्द कर दिया था। जस्टिस सूर्यकांत को रोहतगी ने बताया कि आशीष मिश्रा लगभग एक साल से ज्यादा समय से जेल में है।
लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर 2021 को हुई हिंसा में आठ लोगों की जान चली गई थी। इस मामले में एसआईटी आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपित बनाकर 3 जनवरी को लखीमपुर की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।
नई दिल्ली । लखीमपुर खीरी मामले के आरोपित आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी है। अब मामले कि अगली सुनवाई 19 जनवरी को होगी।
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की अगली 12 दिसंबर, 2022 को ट्रायल कोर्ट से पूछा था कि ट्रायल पूरा होने में कितना समय लगेगा। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा था कि कार में सवार लोगों को पीट-पीट कर मारने के मामले में जांच का क्या स्टेटस है। आज सुनवाई के दौरान लखीमपुर खीरी के ट्रायल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस मामले का ट्रायल पूरा करने में कम से कम पांच साल लगेगा।
यूपी सरकार ने कहा कि आरोपितों के खिलाफ आरोप तय हो चुके हैं। तब कोर्ट ने कहा कि 200 गवाह हैं। 27 सीएफएसएल रिपोर्ट है, ऐसे में पांच साल लग जाएंगे। वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि इस केस में रोजाना सुनवाई की जरूरत है। ये गृह राज्यमंत्री से जुड़ा है। उन्होंने सबक सिखाने की बात कही थी। तब यूपी सरकार ने कहा कि गवाहों पर कोई हमला नहीं हुआ।
सुनवाई के दौरान आशीष मिश्रा की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि इस मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। घटना के दौरान आशीष कार में नहीं था। हाईकोर्ट ने एक साल पहले जमानत दी थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद जमानत को रद्द कर दिया था। जस्टिस सूर्यकांत को रोहतगी ने बताया था कि आशीष मिश्रा लगभग एक साल से ज्यादा समय से जेल में है।
रोहतगी ने कहा था कि प्राथमिकी में दावा किया गया है कि मिश्रा कार में थे, जबकि तथ्य यह है कि वह कार में नहीं थे। वहां बंदूक से कोई फायरिंग नहीं हुई थी, यह भी रिकॉर्ड में है। तथ्य यह है कि गोली लगने से किसी की मृत्यु नहीं हुई है, यह भी साक्ष्य में है। इतना ही नहीं, आशीष मिश्रा की लाइसेंसी बंदूक का इस घटना से कोई लेना-देना नहीं है।
सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि वह प्रभावशाली व्यक्ति है। आशीष मिश्रा के पिता ने खुलेआम देख लेने की धमकी दी थी। पांच लोगों की हत्या हुई थी। इस मामले में एक गवाह पर एक दिन पहले ही हमला हुआ है। तब जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि यह तो ट्रायल का मामला है। दुष्यंत दवे ने इस मामले में राज्य सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया था, जिसका विरोध करते हुए यूपी सरकार की वकील गरिमा प्रसाद ने कहा कि यह गलत आरोप लगाया जा रहा है।
आशीष मिश्रा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 26 जुलाई को आशीष मिश्रा को जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने 18 अप्रैल को आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट से मिली जमानत को निरस्त कर दिया था, जिसके बाद आशीष मिश्रा ने सरेंडर किया था।
लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर 2021 को हुई हिंसा में आठ लोगों की जान चली गई थी। इस मामले में एसआईटी आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपित बनाकर 3 जनवरी को लखीमपुर की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।
मुंबई । लोन फ्रॉड के मामले में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर की ओर से सेंट्रल इंवेस्टिगेशन ब्यूरो (सीबीआई) की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दी है। अवकाश पीठ ने छुट्टी के बाद अदालत के फिर से खुलने पर नियमित बेंच से संपर्क करने के लिए कहा।
कोचर दंपत्ति ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनके वकील कुशल मोरे ने मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया। उन्होंने तर्क दिया कि चंदा कोचर की गिरफ्तारी से पहले उचित मंजूरी नहीं ली गई थी। वकील ने कोचर दंपत्ति के खिलाफ कस्टडी आदेश को भी रद्द करने का आग्रह किया। इसके बावजूद सुनवाई कर रही जज माधव जामदार और जज एस जी चपलगांवकर की अवकाश पीठ ने इस याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वे इस मामले में नियमित कोर्ट के समक्ष अलग से याचिका करें। इस मामले में तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया।
दरअसल, लोन फ्राड मामले में सीबीआई ने चंदा कोचर और दीपक कोचर को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। दोनों इस समय सीबीआई कस्टडी में है। सीबीआई ने सोमवार को इस मामले में वीडियोकोन समूह के वेणुगोपाल धुत को भी गिरफ्तार किया और कोर्ट ने धुत को तीन दिनों तक सीबीआई कस्टडी में भेज दिया है। इन तीनों की गिरफ्तारी 2012 में वीडियोकॉन ग्रुप को दिए गए 3,250 करोड़ रुपये के आईसीआईसीआई बैंक के ऋण मामले में सीबीआई ने की है।