नई दिल्ली । राऊज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ दर्ज आय से अधिक संपत्ति के मामले की सुनवाई टाल दी। स्पेशल जज विकास ढल ने 9 मई को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान आज सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा कि प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने की अर्जी पर अगली सुनवाई 4 मई को करेंगे। इसके बाद कोर्ट ने 9 मई तक सुनवाई को टाल दिया। दरअसल सत्येंद्र जैन ने अपने खिलाफ सीबीआई मामले की सुनवाई कर रहे स्पेशल जज विकास ढल की अदालत से इस मामले को दूसरी अदालत में ट्रांसफर करने की मांग की है।
इससे पहले भी सत्येंद्र जैन के मामले की सुनवाई कर रही स्पेशल जज गीतांजलि गोयल की कोर्ट से ईडी ने मामले को ट्रांसफर करवाया था। इसके बाद स्पेशल जज विकास ढल की कोर्ट मामले की सुनवाई कर रही थी।
सीबीआई ने जैन पर लगभग डेढ़ करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति जमा करने का आरोप लगाया है। इस मामले में सीबीआई जैन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। सीबीआई ने सत्येंद्र जैन, उनकी पत्नी पूनम जैन, सहयोगी अजीत जैन, वैभव जैन, सुनील जैन और आयुष जैन के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी।
सीबीआई ने यह केस 2017 में दर्ज किया था। जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। जैन पर आरोप है कि उन्होंने 2009-10 और 2010-11 में फर्जी कंपनियां बनाई। इन कंपनियों में अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास इंफो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।
सीबीआई के मुताबिक ये कंपनियां कोई व्यवसाय नहीं कर रही थीं। सत्येंद्र जैन पर आरोप है कि उन्होंने 2010-11 से लेकर 2015-16 के बीच 54 फर्जी कंपनियों के जरिए काला धन के रूप में 16.39 करोड़ रुपया अर्जित किया। जैन के खिलाफ ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी दर्ज किया है।
Satyendra Jain
मनी लांड्रिंग केस : हाईकोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की बेल याचिका खारिज की
नई दिल्ली । मनी लांड्रिंग मामले में जेल में बंद दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने इस मामले के सह-आरोपितों अंकुश जैन और वैभव जैन की जमानत याचिका भी खारिज कर दी । कोर्ट ने 22 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सुनवाई के दौरान ईडी ने मनी लांड्रिंग मामले में जेल में बंद दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका का दिल्ली हाईकोर्ट में विरोध करते हुए कहा कि अगर जैन को जमानत दी जाती है तो मामले के गवाहों की जान को खतरा हो सकता है। ईडी ने कहा था कि सत्येंद्र जैन प्रभावशाली व्यक्ति हैं और बड़े राजनीतिक पद पर रह चुके हैं। वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। ईडी ने कहा कि जैन को जमानत के लिए तय ट्रिपल टेस्ट को भी पास करना होगा। ईडी ने जेल में सत्येंद्र जैन के बर्ताव के बारे में कोर्ट को बताया कि जेल में वह मसाज करा रहा था। बैठकें कर रहा था। यहां तक कि उसे बाहर का खाना भी मिलता था। ईडी ने कहा था कि वैभव जैन और अंकुश जैन दोनों ने सत्येंद्र जैन की सहायता की और वह भी इस अपराध में जिम्मेदार हैं।
6 फरवरी को सह-आरोपितों अंकुश जैन और वैभव जैन की ओर से पेश वकील सुशील गुप्ता ने कहा था कि सत्येंद्र जैन का कंपनियों से कोई लेना-देना नहीं है। सुशील गुप्ता ने कहा था कि दोनों सह-आरोपितों ने ही कलकत्ता स्थित कंपनी को पैसे भेजे थे। 1 दिसंबर 2022 को कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया था। सत्येंद्र जैन ने ट्रायल कोर्ट की ओर से जमानत न दिए जाने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
17 नवंबर 2022 को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन समेत तीनों आरोपितों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने सत्येंद्र जैन के अलावा इस मामले के आरोपितों वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत याचिका भी खारिज करने का आदेश दिया था।
बता दें कि ईडी ने सत्येंद्र जैन को 30 मई 2022 में गिरफ्तार किया था।
नई दिल्ली । मनी लांड्रिंग मामले में जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई टाल दी है। मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा के उपलब्ध नहीं होने के कारण सुनवाई टाली गई। अब केस की अगली सुनवाई 5 जनवरी को होगी।
कोर्ट ने 1 दिसंबर को ईडी को नोटिस जारी किया था। सत्येंद्र जैन ने ट्रायल कोर्ट की ओर से जमानत न दिए जाने के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। 17 नवंबर को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन समेत तीन आरोपितों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने सत्येंद्र जैन के अलावा इस मामले के आरोपितों वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत याचिका भी खारिज करने का आदेश दिया था।
मनी लॉन्ड्रिंग केस : सह आरोपितों की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी को नोटिस
नई दिल्ली । मनी लॉन्ड्रिंग मामले के सह आरोपितों वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है। इस मामले में दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन मुख्य आरोपी हैं।
वैभव जैन और अंकुश जैन ने ट्रायल कोर्ट की ओर से जमानत याचिका खारिज करने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। 17 नवंबर को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।
ट्रायल कोर्ट में सुनवाई के दौरान जैन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एन हरिहरन ने कहा था कि ईडी मनी लॉन्ड्रिंग कानून की मनमानी व्याख्या कर रहा है। उन्होंने कहा था कि पैसा अंकुश जैन, वैभव जैन और दूसरे आरोपितों का है जो कि एंट्री से साफ है। यह कर उल्लंघन का मामला हो सकता है लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि यह सत्येंद्र जैन का पैसा कैसे हो सकता है।
ईडी ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि सत्येंद्र जैन ने हवाला आपरेटर को 40-50 बार नकदी उपलब्ध कराया। ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने कहा था कि जैन लगातार गलत जानकारी दे रहे थे जो भारतीय दंड संहिता के मुताबिक अपराध है। राजू ने कहा कि सत्येंद्र जैन, उनका परिवार और उनके करीबी लूट रहे थे। कंपनी के फर्जी निदेशक बना दिए गए थे और जैन कंपनी को पीछे से संचालित कर रहे थे। राजू ने कहा था कि ये मामला एक करोड़ रुपये से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग का है, ऐसे में जैन को जमानत न दी जाए।
नई दिल्ली । राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की मेडिकल रिपोर्ट तिहाड़ जेल से मांगी है। मामले की अगली सुनवाई तीन दिसम्बर को होगी।
मंगलवार को सुनवाई के दौरान जैन के वकील राहुल मेहरा ने कोर्ट को बताया कि जेल में रहते हुए सत्येंद्र जैन का वजन घट गया है लेकिन जेल में नियमित तौर पर उनका वजन नहीं लिया जा रहा है ताकि सच उजागर न हो सके। मेहरा ने कहा कि कोर्ट ने प्रथम दृष्टया यह माना है कि सत्येंद्र जैन का वजन उनके उपवास और उसमें लिए गए आहार के कारण कम हुआ था। मेहरा ने सत्येंद्र जैन का नियमित वजन न लेने पर सवाल उठाते हुए कहा क्या ऐसा किया गया। क्या यह जेल नियमों का उल्लंघन नहीं है। पूर्वाग्रह के कारण उनके साथ ऐसा किया गया।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए जेल प्रशासन से पूछा कि सत्येंद्र जैन का मौजूदा वजन कितना है।
जेल प्रशासन ने कोर्ट को बताया कि सत्येंद्र जैन का इस वक्त 75 किलोग्राम वजन है। सत्येंद्र जैन के वकील राहुल मेहरा ने कोर्ट से कहा कि सत्येंद्र जैन का आठ किलो वजन बढ़ा है। मेहरा ने पूछा कि हमारे यहां कानून का राज है या नहीं। क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए। तब कोर्ट ने कहा कि मैंने आपको नहीं रोका है। राहुल मेहरा ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर प्रक्रिया में गड़बड़ी हो रही है तो क्या कोर्ट इस पर ध्यान नहीं देगा। उसके बाद कोर्ट में इस मामले में जेल प्रशासन से मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया।
नई दिल्ली,। आम आदमी पार्टी (आप) नेता व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ कांग्रेस ने हमला बोला है। कांग्रेस ने जेल के अंदर मसाज दिए जाने का वीडियो वायरल होने के बाद आप से जैन को मंत्री पद से हटाने की मांग की है।
कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने मंगलवार को कहा कि जेल में बंद दिल्ली के जेल मंत्री सत्येन्द्र जैन का मसाज कराते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। अलका लम्बा ने बताया की मसाज करने वाला कोई फिजिओथेरेपिस्ट नहीं है । जो व्यक्ति सत्येंद्र जैन की वह मसाज कर रहे है , वह एक नाबालिग बच्ची से बलात्कार करने का आरोपी है जेल में सजा काट रहा है। इस मामले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सामने आकर जवाब देना चाहिए।
अलका लम्बा ने कहा कि आप की आठ महिला विधायक और दिल्ली महिला आयोग को इस मामले को संज्ञा में लेकर सत्येंद्र जैन पर कार्यवाई करने के लिए केजरीवाल पर दबाव डालना चलना चाहिए ।
अलका ने कहा कि केजरीवाल क्या अब भी वह सत्येन्द्र जैन के लिए भारत रत्न की मांग करेंगे या फिर उनका इस्तीफा लेंगे।
दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन जेल का वीडियो लीक होने पर पहुंचे कोर्ट, ई़डी को नोटिस
नई दिल्ली । मनी लांड्रिंग मामले में जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ने ईडी पर जेल का वीडियो लीक करने का आरोप लगाते हुए दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पेशल जज विकास धूल ने ईडी को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी।
जैन की तरफ से कहा गया कि कोर्ट को अंडरटेकिंग देने के बावजूद ईडी ने सीसीटीवी वीडियो लीक किया। सीसीटीवी वीडियो लीक कर ईडी ने कोर्ट के आदेश की अवमानना की है।
गौरतलब है कि सत्येंद्र जैन का तिहाड़ जेल में बॉडी मसाज कराते हुए वीडियो वायरल हो गया। ये वीडियो 13 सितंबर का बताया जा रहा है। ये वीडियो भाजपा नेताओं ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है।
उल्लेखनीय है कि इसके पहले मामले की सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट में ये आरोप लगाया था कि जेल के अंदर सत्येंद्र जैन का बॉडी मसाज किया जा रहा है और उन्हें विशेष भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। ईडी के इस आरोप के बाद तिहाड़ जेल के अधीक्षक अजीत कुमार को सस्पेंड कर दिया गया था। दरअसल, मनी लांड्रिंग के मामले में सत्येंद्र जैन को 30 मई को गिरफ्तार किया गया था। 17 नवंबर को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
नई दिल्ली । दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर फैसला टाल दिया है। स्पेशल कोर्ट के जज विकास धूल ने गुरुवार (17 नवंबर) को फैसला सुनाने का आदेश दिया।
कोर्ट ने 11 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान जैन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एन हरिहरन ने कहा था कि ईडी मनी लॉन्ड्रिंग कानून की मनमानी व्याख्या कर रहा है। पैसा अंकुश जैन, वैभव जैन और दूसरे आरोपितों का है जो कि एंट्री से साफ है। यह कर उल्लंघन का मामला हो सकता है लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं हो सकता है। यह सत्येंद्र जैन का पैसा कैसे हो सकता है।
ईडी ने सत्येंद्र जैन की जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि जैन ने हवाला आपरेटर को 40-50 बार नकदी उपलब्ध करायी। ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने कहा था कि जैन लगातार गलत जानकारी दे रहे थे जो भारतीय दंड संहिता के मुताबिक अपराध है। सत्येंद्र जैन, उनका परिवार और उनके करीबी लूट रहे थे। कंपनी के फर्जी निदेशक बना दिए गए थे और जैन कंपनी को पीछे से संचालित कर रहे थे। राजू ने कहा था कि ये मामला एक करोड़ रुपये से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग का है, ऐसे में जैन को जमानत न दी जाए।
28 अक्टूबर को जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान जैन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एन हरिहरन ने कहा था कि ईडी ने उन्हें केवल इसलिए गिरफ्तार किया है कि वे मंत्री बने हैं और उन्होंने सार्वजनिक जीवन शुरू किया है। जैन के खिलाफ कोई आरोप नहीं है। उनकी केवल एक गलती है कि वे एक मंत्री बने और सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की। उन्होंने कहा था कि सत्येंद्र जैन को हिरासत में रखना पूरे तरीके से न्याय के खिलाफ होगा।
एक अक्टूबर को हाई कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी थी। 24 सितंबर को प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज विनय कुमार ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। राऊज एवेन्यू कोर्ट के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज ने जैन की जमानत याचिका पर विकास धूल की कोर्ट में सुनवाई के लिए भेज दिया था।
ईडी ने जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई स्पेशल जज गीतांजलि गोयल की कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की थी। ईडी ने कहा था कि जैन अपनी बीमारी का झूठा बहाना बनाकर अस्पताल में भर्ती हो गए। ईडी ने स्पेशल जज गीतांजलि गोयल की कोर्ट से कहा कि जैन प्रभावशाली व्यक्ति हैं और वो दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं। इस बात की पूरी आशंका है कि वो अपनी बीमारी का फर्जी दस्तावेज हासिल कर लें लेकिन गीतांजलि गोयल की कोर्ट ने इस आशंका को नजरंदाज कर दिया।
नई दिल्ली । ईडी ने मनी लांड्रिंग मामले में जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेकर माना है कि पहली नजर में अपराध हुआ है। ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने ये दलीलें राऊज एवेन्यू कोर्ट में रखीं। जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 9 नवंबर को होगी।
सुनवाई के दौरान राजू ने कहा कि सत्येंद्र जैन से जुड़ी पांच कंपनियां हैं। ये पांच कंपनियां सिर्फ कागजी थीं, जिनका इस्तेमाल पैसों को इधर-उधर करने के लिए किया जाता था। इन कंपनियों में व्यापार नहीं होता था, जिनकी कोलकाता की शेल कंपनी में फर्जी एंट्री कराई जाती थी। इनका मकसद कालाधन को सफेद धन में बदलना था।
सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि सत्येंद्र जैन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कंपनियों में एंट्री कराने में शामिल रहे। सभी शेल कंपनियां चेक पीरियड से पहले और बाद में अभी तक वैसी ही है। ईडी ने कहा कि सत्येंद्र जैन कोलकाता के हवाला ऑपरेटर को नकद पैसा मुहैया करा रहे थे। यह एक प्रभावशाली राजनेता से जुड़ा हुआ मामला है जो न सिर्फ पैसों का हेरफेर कर रहा था बल्कि कालेधन को सफेद कर रहा था। ईडी ने कहा कि जैन ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की।
जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान 28 अक्टूबर को जैन की ओर से वकील एन हरिहरन ने कहा था कि जैन के खिलाफ कोई आरोप नहीं है। उनकी केवल एक गलती है कि वे एक मंत्री बने और सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की। उन्होंने कहा था कि सत्येंद्र जैन को हिरासत में रखना पूरे तरीके से न्याय के खिलाफ होगा। उन्होंने कहा था कि क्या अल्प शेयरधारक किसी कंपनी को नियंत्रित कर सकता है। उन्होंने कहा कि एक डायरेक्टर किसी कंपनी का केवल एक प्रतिनिधि होता है। जिस समय का मामला है उस समय सत्येंद्र जैन कंपनी में थे भी नहीं। अगर जैन राजनीति में नहीं आए होते तो ये केस दर्ज नहीं हुआ होता।
दिल्ली हाईकोर्ट ने 1 अक्टूबर को सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी थी। 24 सितंबर को प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज विनय कुमार ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। राऊज एवेन्यू कोर्ट के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज ने जैन की जमानत याचिका पर विकास धूल की कोर्ट में सुनवाई के लिए भेज दिया था
मनी लॉन्ड्रिंग: सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर बहस 11 नवंबर तक पूरी करने का निर्देश
नई दिल्ली । दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर 11 नवंबर तक बहस पूरी करने का निर्देश दिया है। जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 7 नवंबर को होगी। उनकी ज़मानत पर पहले 5 नवंबर को सुनवाई होनी थी।
28 अक्टूबर को जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान जैन की ओर से पेश हुए वकील एन हरिहरन ने कहा था कि ईडी ने उन्हें केवल इसलिए गिरफ्तार किया है कि वे मंत्री बने हैं और उन्होंने सार्वजनिक जीवन शुरू किया है। जैन के खिलाफ कोई आरोप नहीं है। उनकी केवल एक गलती है कि वे एक मंत्री बने और सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की। सत्येंद्र जैन को हिरासत में रखना न्याय के खिलाफ होगा। क्या अल्प शेयरधारक किसी कंपनी को नियंत्रित कर सकता है। उन्होंने कहा कि एक डायरेक्टर किसी कंपनी का केवल एक प्रतिनिधि होता है। जिस समय का मामला है, उस समय सत्येंद्र जैन कंपनी में थे भी नहीं। अगर जैन राजनीति में नहीं आए होते तो ये केस दर्ज नहीं हुआ होता।
एक अक्टूबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी थी। 24 सितंबर को प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज विनय कुमार ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। राऊज एवेन्यू कोर्ट के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज ने जैन की जमानत याचिका पर विकास धूल की कोर्ट में सुनवाई के लिए भेज दिया था।
ईडी ने जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई स्पेशल जज गीताजंलि गोयल की कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की थी। ईडी ने कहा था कि जैन अपनी बीमारी का झूठा बहाना बनाकर अस्पताल में भर्ती हो गए। ईडी ने कहा था कि उसने स्पेशल जज गीतांजलि गोयल की कोर्ट से कहा कि जैन प्रभावशाली व्यक्ति हैं और वो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं। इस बात की पूरी आशंका है कि वो अपनी बीमारी का फर्जी दस्तावेज हासिल कर लें लेकिन गीतांजलि गोयल की कोर्ट ने इस आशंका को नजरंदाज कर दिया।