नई दिल्ली । दिल्ली के उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 10 करोड़ रुपये की उगाही के मामले में दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन के खिलाफ सीबीआई से जांच कराने की मंजूरी दी है।
आम आदमी पार्टी के नेता सत्येन्द्र जैन पर जेल के पूर्व डीजी संदीप गोयल के साथ मिलकर जबरन वसूली रैकेट चलाने और दिल्ली की विभिन्न जेलों में हाई प्रोफाइल कैदियों से प्रोटेक्शन मनी के नाम पर उगाही का आरोप है। मनी लांड्रिग के आराेपित सुदेश चंद्रशेखर ने उप राज्यपाल को पत्र लिखकर जैन पर जबरन वसूली के आरोप लगाए थे और मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी।
उप राज्यपाल ने इससे पहले पिछले माह सत्येन्द्र जैन को रुपये वसूलने में मदद करने के आरोप में तिहाड़ जेल के तत्कालीन अधीक्षक राज कुमार के खिलाफ भ्रष्ट्राचार की जांच के लिए सीबीआई मंजूरी दी थी। राज कुमार ने तिहाड़ जेल से चलाए जा रहे हाई-प्रोफाइल जबरन वसूली रैकेट में मदद की थी जिसने मनी लांड्रिग मामले में आराेपित सुदेश चंद्रशेखर से संरक्षण राशि के रूप में पैसे वसूले थे। सीबीआई सुकेश द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है।
Satyendra Jain
नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने रंगदारी मामले में सत्येंद्र कुमार जैन के खिलाफ एक और केस दर्ज करने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल से मंजूरी मांगी है। सीबीआई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत यह अनुमति मांगी है।
तिहाड़ जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर सहित अन्य कैदियों को जेल में आराम से रहने के लिए कथित ताैर पर दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन के खिलाफ जबरन वसूली के आरोप की जांच को आगे बढ़ाने और एक मामला और दर्ज करने के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मंजूरी मांगी गई है।
सीबीआई का आरोप है कि सत्येंद्र कुमार जैन द्वारा जेल अधिकारियों, निजी व्यक्तियों और सहयोगियों की मिलीभगत से जेल में वसूली का रैकेट चलाया जा रहा था। इस तरह से एक गिरोह के रूप में इन लोगों ने काम किया। दिल्ली एलजी कार्यालय को पूर्व मंत्री जैन के खिलाफ जबरन वसूली के आरोपों की जांच के लिए सीबीआई से अनुरोध प्राप्त हुआ है। सीबीआई ने तत्कालीन तिहाड़ जेल अधीक्षक दानिक्स अधिकारी राज कुमार के खिलाफ भी इसी तरह की जांच के लिए एलजी से मंजूरी मांगी है।
मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सत्येंद्र जैन के खिलाफ आरोप तय करने पर कोर्ट ने आंशिक दलीलें सुनी
नई दिल्ली । दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आज दिल्ली आबकारी घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपित और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ आरोप तय करने पर आंशिक दलीलें सुनीं। स्पेशल जज विकास ढल ने 10 नवंबर को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया।
आज ईडी ने कहा कि चार्जशीट से जुड़े दस्तावेज की लिस्ट सत्येंद्र जैन के वकील को दे दी गई है। ईडी ने अपनी दलील में कोर्ट को बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में आय से अधिक संपत्ति का पता चला है। इस स्टेज पर उनका खुलासा नहीं किया जा सकता। ईडी ने कोर्ट को बताया कि छापेमारी के समय पहुंचने और निकलने के दौरान क्या-क्या चीजें जब्त की गई, वह सब रिकॉर्ड पर हैं।
सुनवाई के दौरान सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा कि कोर्ट में दी गई ईडी की लिस्ट पूरी नहीं है। जुलाई, 2022 के बाद मेरे और इस मामले के सह-आरोपियों के बयान दर्ज किए गए थे, जिसकी जानकारी अभी तक एजेंसी ने सत्येंद्र जैन को नहीं दी है। उन्होंने जुलाई, 2022 के बाद अगर कोई बयान दर्ज नहीं कराया है, तो इसकी भी जानकारी कोर्ट को देनी होगी, क्योंकि ईडी के मुताबिक मामले की जांच अभी जारी है। जैन की ओर से कहा गया कि गवाहों की लिस्ट में योगेश मलिक का नाम है, लेकिन दी गई लिस्ट में योगेश मलिक का नाम नहीं है। आखिरकार ईडी कोर्ट से यह खेल क्यों खेल रही है।
जैन की ओर से कहा गया कि एजेंसी ने अगर छापेमारी के दौरान कोई चीज जब्त नहीं की है, तो उसको भी बताना होगा, क्योंकि सत्येंद्र जैन के पुराने आवास से कुछ चीजें गायब हैं। सत्येंद्र जैन ने कोर्ट को बताया कि 2016 में जांच शुरू हुई। पांच साल बाद मेरे खिलाफ केस दर्ज किए गया। आठ बार बयान लिया जा चुका है।05 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान सत्येंद्र जैन की ओर से मामले से जुड़े कुछ दस्तावेज और जब्त इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को देने की मांग की थी।
ईडी ने सत्येंद्र जैन की इस मांग का विरोध किया था। इसके पहले 20 सितंबर को राऊज एवेन्यू कोर्ट के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज ने सत्येंद्र जैन की ईडी और सीबीआई से जुड़े मामलों को दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग खारिज कर दी थी। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज अंजु बजाज चांदना ने कहा था कि इस याचिका में कोई मेरिट नहीं है।
जैन पर आरोप है कि उन्होंने 2009-10 और 2010-11 में फर्जी कंपनियां बनाई। इन कंपनियों में अकिंचन डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास इंफो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।
मनी लांड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन पर आरोप तय करने के लिए 11 अक्टूबर को होगी सुनवाई
नई दिल्ली । राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आज दिल्ली आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ आरोप तय करने के लिए स्पेशल जज विकास ढल ने 11 अक्टूबर को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया।
आज सुनवाई के दौरान सत्येंद्र जैन की ओर से मामले से जुड़े कुछ दस्तावेज और जब्त इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को देने की मांग की गई। ईडी ने सत्येंद्र जैन की इस मांग का विरोध किया। इसके पहले 20 सितंबर को राऊज एवेन्यू कोर्ट के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज ने सत्येंद्र जैन की ईडी और सीबीआई से जुड़े मामलों को दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग खारिज कर दिया था। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज अंजु बजाज चांदना ने कहा था कि इस याचिका में कोई मेरिट नहीं है।
जैन पर आरोप है कि उन्होंने 2009-10 और 2010-11 में फर्जी कंपनियां बनाई। इन कंपनियों में अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास इंफो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।
नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी नेता व मंत्री सत्येंद्र जैन को जेल के अंदर मसाज दिए जाने का वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस ने आप से जैन को पद से हटाने की मांग की है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने मंगलवार को पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक प्रेसवार्ता के दौरान कहा कि जेल में बंद आप नेता सत्येन्द्र जैन का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें वह एक व्यक्ति से मसाज करवाते नजर आ रहे हैं। जिस व्यक्ति से वह मसाज करवा रहे थे, वह एक नाबालिग बच्ची से बलात्कार मामले में सजा काट रहा है। इस मामले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जवाब देना चाहिए।
कांग्रेस नेता अलका लांबा का आरोप
अलका ने कहा कि आप की आठ महिला विधायक और दिल्ली महिला आयोग को भी मामले पर अपना विचार रखना चाहिए। यह कोई सामान्य बात नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जेल के अंदर जैन की सुख-सुविधा के लिए नियम-कानून तोड़े जा रहे हैं वह देश हित में नहीं है। इसके लिए केन्द्र औऱ राज्य सरकार दोनों जिम्मेदार हैं। प्रेसवार्ता के दौरान अलका ने केजरीवाल से सवाल पूछा कि क्या अब भी वह सत्येन्द्र जैन के लिए भारत रत्न की मांग करेंगे या फिर उन्हें पद से हटाएंगे? उल्लेखनीय है कि बीते दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि सत्येन्द्र जैन ने देश को मोहल्ला क्लीनिक दिया है। ऐसे व्यक्ति को भारत रत्न मिलना चाहिए लेकिन उन्हें केन्द्र सरकार ने जेल में डाला दिया है।
नई दिल्ली। दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष एवं नई दिल्ली नगर पालिका (एनडीएमसी) के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने आज प्रेस वार्ता में कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार हो या आम आदमी पार्टी यह दोनों आज भ्रष्टाचार एवं प्रशासनिक बेईमानी का पर्याय बन गए हैं। उपाध्याय ने कहा कि लगातार समाचार आते रहे हैं कि मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में सामान्य से अधिक सुविधाओं के साथ रह रहे हैं, उनको जेल के भीतर से निजी सेवक दिये गये हैं, वह तिहाड़ जेल अधीक्षक के कार्यालय का दुरुपयोग कर रहे हैं। वहां उन्हे फोन एवं इंटरनेट की सुविधा प्राप्त है और सामान्य से अधिक लोगों को जेल के अंदर जा कर उनसे मिलने की छूट हैं।वरिष्ठ जेल कर्मियों पर सत्येंद्र जैन के लियें धन उगाही के आरोप उसी जेल में बंद रहे ठग सुकेश चन्द्रा ने लगाये जिसने दिल्ली को स्तब्ध किया है। आगे उपाध्याय ने कहा कि सभी ओर से जेल में चल रहे मंत्री सत्येंद्र जैन के सम्राज्य पर सवालों के बीच खुद दिल्ली सरकार को जांच के आदेश देने पड़े और आज तिहाड़ जेल अधीक्षक अजीत कुमार का निलंबन हो या फिर गत सप्ताह दिल्ली सरकार के जेल महानिदेशक संदीप गोयल को हटाया जाना, यह सब साफ करता है कि दिल्ली का पूरा जेल प्रशासन केजरीवाल सरकार के दबाव मे मंत्री सत्येंद्र जैन के भ्रष्टाचार का सहभागी बन गया है।
उन्होंने कहा कि जिस तरह जेल में बंद एक ठग सुकेश चन्द्र शेखर केवल मंत्री सत्येंद्र जैन ही नही खुद मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल पर उससे पैसे लेने का आरोप लगा रहा है और आम आदमी पार्टी उस पर जवाब देने की बजाये गलत बयानबाजी कर रही है उसको देख दिल्ली एवं देश की जनता जेल में बंद सुकेश चन्द्र शेखर की बातों पर विश्वास करने को बाध्य हो गई है।उपाध्याय ने कहा कि दिल्ली एवं देश की जनता आज अरविंद केजरीवाल एवं आम आदमी पार्टी दोनों से जानना चाहती है की आखिर क्या मजबूरी है की वह अपनी राजनीतिक साख को दबाव पर लगा कर भी सत्येंद्र जैन के भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रहे हैं और क्या मजबूरी है की ना मुख्य मंत्री ना उनकी पार्टी ही ठग सुकेश चन्द्रा केवल सवालों का जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि समय आ गया है कि माननीय अदालत अब सत्येंद्र जैन को किसी गैर आम आदमी पार्टी शासित राज्य की जेल में रखने का आदेश दें।
नई दिल्ली । दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत अवधि सुप्रीम कोर्ट ने दो हफ्ते और बढ़ा दी। जस्टिस एएस बोपन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को करने का आदेश दिया।
आज कोर्ट को बताया गया कि जीबी पंत अस्पताल, मैक्स अस्पताल और अपोलो अस्पताल में से दो ने कहा है कि इनकी सर्जरी जरूरी है। एक की रिपोर्ट आनी बाकी है। जैन की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उनकी सर्जरी भी होनी है। तब ईडी की तरफ से एएसजी एसवी राजू ने कहा कि एम्स अस्पताल से भी इस मामले पर रिपोर्ट मंगाई जानी चाहिए।
इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई को सत्येंद्र जैन को छह हफ्ते की अंतरिम जमानत प्रदान की थी। कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को अपनी पसंद के निजी अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति दी थी। ईडी ने सत्येंद्र जैन को 30 मई 2022 में गिरफ्तार किया था।
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की सेल में दो कैदियों को भेजने के मामले में जेल सुपरिंटेंडेंट का तबादला कर दिया गया है। तिहाड़ जेल सूत्रों ने बताया कि जेल नंबर 7 के जेल सुपरिटेंडेंट राजेश चौधरी का तबादला किया गया है। कुछ दिन पहले ही उनसे इस मामले में जवाब दाखिल करने को कहा गया था।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बिना किसी वरिष्ठ अधिकारी के आदेश के जेल सुपरिटेंडेंट राजेश चौधरी ने सत्येंद्र जैन के आवेदन पर दो कैदियों को उनकी सेल में भेज दिया था। इस मामले में राजेश चौधरी के साथ-साथ चार अन्य जेल सुपरिटेंडेंट का भी तबादला किया गया है।
चौधरी को अब जेल नंबर 7 के जेलर की बजाय तिहाड़ मुख्यालय में ड्यूटी करनी होगी। उनकी जगह विनोद कुमार यादव को जेल नंबर सात का सुपरिटेंडेंट बनाया गया है।
उल्लेखनीय है कि इस मामले के सामने आने के बाद पहले राजेश चौधरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और यह पूछा गया था कि आखिर उन्होंने दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की सेल में किसके आदेश से दो कैदियों को शिफ्ट किया था।
नई दिल्ली । मनी लॉड्रिंग केस में करीब एक साल से जेल में बंद दिल्ली सरकार के पूर्व हेल्थ मिनिस्टर मंत्री सत्येंद्र जैन ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बीते 6 अप्रैल को जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
ईडी ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि अगर जैन को जमानत दी जाती है तो गवाहों की जान को खतरा हो सकता है। जैन प्रभावशाली व्यक्ति हैं और बड़े राजनीतिक पद पर रह चुके हैं। वे गवाहों को प्रभावित भी कर सकते हैं। जैन को जमानत के लिए तय ट्रिपल टेस्ट को भी पास करना होगा।
इससे पहले 17 नवंबर 2022 को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उल्लेखनीय है कि ईडी ने सत्येंद्र जैन को 30 मई, 2022 को गिरफ्तार किया था।
सत्येंद्र जैन की ईडी और सीबीआई के मामले में दाखिल ट्रांसफर याचिका पर सुनवाई 9 जून को
नई दिल्ली । दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की ईडी और सीबीआई के मामले में दाखिल ट्रांसफर याचिका पर सुनवाई टाल दी है। मामले की अगली सुनवाई 9 जून को होगी। सुनवाई करने वाले जज के उपलब्ध नहीं होने की वजह से सुनवाई टाली गई।
राऊज एवेन्यू कोर्ट के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज ने 13 अप्रैल को सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लांड्रिंग मामले की सुनवाई दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने की सत्येंद्र जैन की मांग पर ईडी को नोटिस जारी किया था। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज विनय कुमार गुप्ता ने मनी लांड्रिंग मामले में स्पेशल जज विकास ढल की कोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
दरअसल, सत्येंद्र जैन ने अपने खिलाफ सीबीआई मामले की सुनवाई कर रहे स्पेशल जज विकास ढल की अदालत से इस मामले को दूसरी अदालत में ट्रांसफर करने की मांग की है। इससे पहले भी सत्येंद्र जैन के मामले की सुनवाई कर रही स्पेशल जज गीतांजलि गोयल की कोर्ट से ईडी ने मामले को ट्रांसफर करवाया था। उसके बाद स्पेशल जज विकास ढल की कोर्ट मामले की सुनवाई कर रही थी।
जैन पर आरोप है कि उन्होंने 2009-10 और 2010-11 में फर्जी कंपनियां बनाईं। इन कंपनियों में अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास इंफो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।