नई दिल्ली । राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लाॅड्रिंग मामले में आरोपित दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 6 अप्रैल तक बढ़ा दी है। मंगलवार को स्पेशल जज एमके नागपाल ने यह आदेश दिया।
दरअसल, इससे पहले कोर्ट ने 17 फरवरी को आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 7 मार्च तक बढ़ाई थी। कोर्ट ने आरोपितों के वकील से नाराजगी जताते हुए कहा था कि दस्तावेजों के मिलान के लिए एक साल दिया था, वो अभी तक नहीं किया गया। सुनवाई के दौरान सर्वेश मिश्रा के वकील ने कहा था कि ईडी ने सर्वेश मिश्रा को मामले में सरकारी गवाह बनने का ऑफर दिया था। आरोपितों की ओर से पेश वकील ने कहा था कि संजय सिंह के मामले में चार्जशीट दाखिल की गई। उसके बाद ईडी ने नए दस्तावेज जोड़ दिए। उन्होंने कहा था कि ईडी के हिसाब से कानून नहीं चलेगा।
3 फरवरी को ही कोर्ट ने संजय सिंह को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए राज्यसभा जाने की अनुमति दी थी। कोर्ट ने 24 जनवरी को इस मामले के आरोपित सर्वेश मिश्रा को नियमित जमानत दी थी।
उल्लेखनीय है कि ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर 2023 को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 22 दिसंबर 2023 को संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया संजय सिंह मनी लांड्रिंग मामले में सीधे-सीधे या परोक्ष रूप से शामिल हो सकते हैं। कोर्ट ने कहा था कि जो तथ्य रिकॉर्ड पर रखे गए हैं उससे कोर्ट को ये मानने के लिए पर्याप्त है कि संजय सिंह मनी लांड्रिंग के दोषी हैं।
ईडी ने इसी मामले में मनीष सिसोदिया को 9 मार्च 2023 को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था।
SANJAI SINGH
नई दिल्ली । दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 28 फरवरी तक बढ़ा दी है। स्पेशल जज एमके नागपाल ने ये आदेश दिया।
आज दोनों की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आज आरोपितों के वकील से नाराजगी जताई और कहा कि दस्तावेजों के मिलान के लिए एक साल दिया था। वो अभी तक नहीं किया गया। सुनवाई के दौरान सर्वेश मिश्रा के वकील ने कहा कि ईडी ने सर्वेश मिश्रा को मामले में सरकारी गवाह बनने का ऑफर दिया था। आरोपितों की ओर से पेश वकील ने कहा कि संजय सिंह के मामले में चार्जशीट दाखिल की गई। उसके बाद ईडी ने नए दस्तावेज जोड़ दिए। उन्होंने कहा कि ईडी के हिसाब से कानून नहीं चलेगा।
तीन फरवरी को कोर्ट ने दोनों को आज तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था। 20 जनवरी को कोर्ट ने दोनों की न्यायिक हिरासत तीन फरवरी तक बढ़ाई थी। तीन फरवरी को ही कोर्ट ने संजय सिंह को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए राज्यसभा जाने की अनुमति दी थी।
कोर्ट ने 24 जनवरी को इस मामले के आरोपित सर्वेश मिश्रा को नियमित जमानत दी थी। ईडी ने संजय सिंह को चार अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। संजय सिंह ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 22 दिसंबर 2023 को संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
ईडी ने संजय सिंह को चार अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। ईडी ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को 9 मार्च 2023 को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। इस मामले में कोर्ट ने आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 16 मार्च को सशरीर पेश होने का आदेश दिया।
नई दिल्ली । दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपित दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 20 जनवरी तक बढ़ा दी है।
कोर्ट ने आज मामले के आरोपित सर्वेश मिश्रा को अंतरिम जमानत दे दी है। साथ ही कोर्ट ने सर्वेश मिश्रा को नियमित जमानत लेने को कहा। सर्वेश मिश्रा के वकील ने कोर्ट को बताया कि उनके पिता का बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना है। इसके लिए वह गुरुग्राम के हॉस्पिटल मे भर्ती हैं और अपने पिता की बीमारी की वजह से ही वह कोर्ट के समन पर पेश नहीं हो सके हैं।
ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। संजय सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 22 दिसंबर, 2023 को संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि अगर एफआईआर में नाम नहीं है और अगर कोई आरोपित एफआईआर में नाम दर्ज होने के बावजूद अगर बरी भी हो जाता है तो उसे मनी लान्ड्रिंग कानून से छूट नहीं मिल सकती। कोर्ट ने कहा था कि संजय सिंह को उनके पीए रह चुके सर्वेश मिश्रा के जरिये सरकारी गवाह बन चुके दिनेश अरोड़ा ने दो करोड़ रुपये पहुंचाए। दिनेश अरोड़ा ने इस संबंध में 14 अगस्त को अपने बयान में इस बात की स्वीकारोक्ति की थी। अपने बयान में दिनेश अरोड़ा ने पैसे देने की विस्तृत जानकारी दी थी।
ईडी ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को 9 मार्च, 2023 को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था।
(अपडेट) संजय सिंह और मनीष सिसोदिया जेल में ही मनाएंगे न्यू ईयर, कोर्ट ने नहीं दी बेल, बढ़ाई न्यायिक हिरासत
नयी दिल्ली। दिल्ली शराब कांड में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 19 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया है। इस आदेश के बाद अब सिसोदिया जेल में ही न्यू ईयर मनाएंगे। इससे पहले कोर्ट ने संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 10 जनवरी के लिए बढ़ाई गयी थी।
विशेष न्यायाधीश एम.के. राउज एवेन्यू कोर्ट के नागपाल ने सिसौदिया के वकील को 15 जनवरी तक सीबीआई मुख्यालय में दस्तावेजों का निरीक्षण करने का समय भी दिया है। केंद्रीय जांच एजेंसी को निरीक्षण में पर्याप्त अधिकारियों को नियुक्त करने और एक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया था। सिसौदिया को उनकी पहले बढ़ाई गई एक महीने की न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर अदालत में पेश किया गया था।
अदालत ने पिछली सुनवाई के दौरान एक विशिष्ट अवधि के लिए अपने बैंक विवरण तक पहुंच का अनुरोध करने वाले सिसोदिया के आवेदन को मंजूरी दे दी थी। सिसौदिया ने अदालत को बताया था कि उनके बचत खाते की कुर्की के कारण प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बयान रोक दिया है, जो मामले की जांच भी कर रहा है। न्यायाधीश ने अनुरोध को स्वीकार करते हुए बैंक के शाखा प्रबंधक को निर्देश दिया कि वह बैंक विवरण की एक प्रति सिसौदिया के किसी भी अधिकृत वकील को प्रदान करें।
26 फरवरी को गिरफ्तार हुए थे सिसोदिया
अब समाप्त हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन से संबंधित भ्रष्टाचार में कथित संलिप्तता के लिए सिसोदिया को 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने उन्हें उत्पाद शुल्क नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 9 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था। मंगलवार को अदालत ने ईडी मामले में सिसौदिया की न्यायिक हिरासत 11 दिसंबर तक बढ़ा दी। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा था कि मामले की सुनवाई जल्द से जल्द शुरू होनी चाहिए। जुलाई में दिल्ली उच्च न्यायालय ने ईडी द्वारा जांच की जा रही उत्पाद नीति मामले में सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था।
दिल्ली आबकारी घोटाला में सांसद संजय सिंह को फ़िलहाल राहत नहीं , कोर्ट ने 11 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत बढ़ाई
नई दिल्ली । आबकारी घोटाला मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 11 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी है। स्पेशल जज एमके नागपाल ने ये आदेश दिया।
आज कोर्ट में ईडी ने अर्जी दाखिल कर कहा कि संजय सिंह के खिलाफ दाखिल चार्जशीट को सीलबंद रखा जाए, जिससे गवाहों की पहचान न हो सके। ईडी की अर्जी पर संजय सिंह के वकील ने कहा कि गवाह के नाम को छोड़ कर बाकी चार्जशीट उन्हें दी जा सकती है। तब कोर्ट ने ईडी से पूछा कि आपने उनका नाम लिखा ही क्यों। आप उनकी गवाही लिख सकते थे। उनका नाम बताने का क्या मतलब था। तब संजय सिंह की ओर से कहा गया कि ऐसा लगता है कि जानबूझ कर किया गया है। ईडी अपनी चार्जशीट वापस ले। संजय सिंह की ओर से कोर्ट से शिकायत करते हुए कहा कि चार्जशीट दाखिल करने से पहले ही मीडिया को लीक किया गया है। अगर चार्जशीट सीलबंद है तो वह मीडिया के पास कैसे पहुंची। संजय सिंह के वकील ने आरोप लगाया कि चार्जशीट अधूरी है।
आज संजय सिंह की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। 24 नवंबर को कोर्ट ने आज तक की न्यायिक हिरासत बढ़ाई थी। ईडी ने 2 दिसंबर को पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। ईडी ने पूरक चार्जशीट में संजय सिंह को आरोपित बनाया है।
ईडी के मुताबिक दो करोड़ का लेनदेन दो किश्तों में किया गया। यह लेनदेन संजय सिंह के घर पर हुआ। इसकी पुष्टि दिनेश अरोड़ा ने की थी। ईडी के मुताबिक सर्वेश को संजय सिंह के घर पर पैसा दिया गया। जो संजय सिंह का कर्मचारी है। दिनेश अरोड़ा ने इसकी पुष्टि की है।
ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। संजय सिंह ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। जमानत याचिका पर राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है। इस मामले में दिल्ली सरकार के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी आरोपित हैं और वो न्यायिक हिरासत में हैं।
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट में शनिवार को पूरक चार्जशीट दाखिल की। पूरक चार्जशीट में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को आरोपित बनाया गया है। ईडी ने स्पेशल जज एमके नागपाल के कोर्ट में पूरक चार्जशीट दाखिल की।
संजय सिंह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी ने उन पर सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा से अपने सहयोगियों के जरिए दो करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। ईडी के मुताबिक दो करोड़ का लेनदेन दो किश्तों में किया गया। यह लेनदेन संजय सिंह के घर पर हुआ। इसकी पुष्टि दिनेश अरोड़ा ने की थी। ईडी के मुताबिक सर्वेश को संजय सिंह के घर पर पैसा दिया गया। जो कि संजय सिंह का कर्मचारी है। दिनेश अरोड़ा ने इसकी पुष्टि की है। ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था।
संजय सिंह ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। जमानत याचिका पर राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है। इस मामले में दिल्ली सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी आरोपित हैं और वो न्यायिक हिरासत में हैं।
नई दिल्ली । आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की न्यायिक हिरासत शुक्रवार को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 14 दिन और बढ़ा दी। स्पेशल जज एमके नागपाल ने ये आदेश दिया। संजय सिंह की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था।
कोर्ट ने 13 अक्टूबर को संजय सिंह को आज तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था। 13 अक्टूबर को संजय सिंह ने कोर्ट से जेल में महात्मा गांधी, भगत सिंह, अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया और रघु ठाकुर की करीब 15 किताबें पढ़ने की अनुमति मांगी थी, जिसे कोर्ट ने मंजूरी दे दी। कोर्ट ने संजय सिंह को जिन पुस्तकों को पढ़ने की अनुमति दी है, उनमें महात्मा गांधी लिखित सत्य के प्रयोग, राममनोहर लोहिया की पांच पुस्तकें विद्यार्थी और राजनीति, भारत विभाजन के अपराधी, फ्रैंच कर्म प्रकार और चरित्र निर्माण : आवाहन, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र, अर्थशास्त्र मार्क्स के आगे, रघु ठाकुर लिखित पुस्तक समाजवाद का वैचारिक आधार, गांधी और अंबेडकर, जाति प्रथा, समाजवादी संशय और उत्तर, अंबेडकर की एनिहिलेशन ऑफ कास्ट (जाति भेद का उच्छेद), सुधीर विद्यार्थी की शहीद भगतसिंह क्रांति का साक्ष्य, सुशील कपूर की नेल्सन मंडेला, भगत सिंह की मैं नास्तिक क्यों हूं, गेल ओमवेट की अंबेडकर प्रबुद्ध भारत की ओर नामक पुस्तकें पढ़ने की इजाजत दी थी।
आज पेशी के दौरान बाहर संजय सिंह ने पत्रकारों के सवालों पर कहा कि सत्ता के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा।
उल्लेखनीय है कि 10 अक्टूबर को कोर्ट ने संजय सिंह को 13 अक्टूबर तक की ईडी हिरासत में भेजा था। 5 अक्टूबर को कोर्ट ने संजय सिंह को 10 अक्टूबर तक की ईडी हिरासत में भेजा था। सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि दो करोड़ रुपये का लेनदेन दो किश्तों में किया गया। यह लेनदेन संजय सिंह के घर पर हुआ। इसकी पुष्टि दिनेश अरोड़ा ने की थी। ईडी की अर्जी में इंडोस्प्रिट से पैसों के लेनदेन का भी ज़िक्र हुआ है। इसमें कहा गया है कि सर्वेश को सजंय सिंह के घर पर पैसा दिया गया, जो कि सजंय सिंह का कर्मचारी है। दिनेश अरोड़ा ने इसकी पुष्टि की है। तब सजंय सिंह की ओर से कहा गया था कि ईडी झूठ बोल रहा है। कोर्ट ने ईडी से पूछा था कि क्या सजंय सिंह के कर्मचारियों का बयान दर्ज किया है। कोर्ट ने पूछा था कि जब सजंय सिंह के खिलाफ आपके पास पुख्ता सबूत थे फिर गिरफ्तारी में इतना समय क्यों लगा। ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था।
नई दिल्ली । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज तड़के देश के राजनीतिक घटनाक्रम के केंद्र बिंदु रायसीना हिल्स के पास आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह के सरकारी आवास में दस्तक दी। संजय सिंह को सांसद होने के नाते नार्थ एवेन्यू में रहने के लिए सरकारी भवन आवंटित है। ईडी की टीम उनकी सारे घर की तलाशी ले रही है।
उल्लेखनीय है कि संजय सिंह का नाम दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में दाखिल की गई चार्जशीट में शामिल है। ईडी के इस छापे को इसी चार्जशीट से जोड़कर देखा जा रहा है। इस घोटाले में संजय के करीबियों से पहले ही पूछताछ की जा चुकी है। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी के कई नेता जांच एजेंसियों के रडार पर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले साल मई में तत्कालीन मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था। हालांकि अब कोर्ट से उन्हें बीमारी के चलते अंतरिम जमानत मिली हुई है। इस साल फरवरी में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को इस घोटाले के आरोप में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी उनकी गिरफ्तारी हुई। सिसोदिया तब से सलाखों के पीछे हैं।
भाजपा ने बोलै हमला, कहा- भ्रष्टाचार की योजनाएं मुख्यमंत्री आवास पर बनी
आप सांसद संजय सिंह के घर प्रवर्तन निदेशालय की टीम की छापेमारी पर भारतीय जनता पार्टी ने हमला बोला है। भाजपा के महासचिव दुष्यंत गौतम ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया है। उन्होंने एक्साइज पॉलिसी ला कर लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया है। करोड़ों रुपये का एक्साइज पॉलिसी घोटाले की सारी योजनाएं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुई थी। ऐसे में उन्हें इस पर जवाब देना चाहिए।
उन्होंने आरोप लगाया कि जनता के बीच सादगी भरे जीवन की बात करके सत्ता में आए थे। सत्ता में आते ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। उनके कई मंत्री जेल में चले गए हैं और अब बाकियों की भी बारी है। शराब पॉलिसी में करोड़ों का घोटाला हुआ है।
वहीं, ईडी की छापेमारी को लेकर भाजपा दिल्ली प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा मांगा।
गुजरात हाई कोर्ट से केजरीवाल और संजय सिंह को झटका , मोदी की डिग्री से सम्बंधित याचिका ख़ारिज
अहमदाबाद । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की डिग्री के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका शुक्रवार को गुजरात हाई कोर्ट ने ठुकरा दी। केजरीवाल ने अपने खिलाफ जारी वारंट को रद्द करने की गुहार लगाई थी। हाई कोर्ट ने केजरीवाल के वकील को टोकते हुए कहा कि कोर्ट में हाजिर होने का शपथपत्र देने के बाद भी केजरीवाल हाजिर नहीं हुए।
नरेन्द्र मोदी की डिग्री के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि की शिकायत की गई है। कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सांसद संजय सिंह के खिलाफ वारंट जारी किया है। सेशंस कोर्ट में दोनों नेताओं के खिलाफ वारंट रद्द करने की याचिका खारिज होने के बाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने केजरीवाल के वकील को टोकते हुए कहा कि दिल्ली में बाढ़ के हालात के समय उनका नहीं आना उचित था लेकिन हाल की स्थिति सामान्य है, फिर वे क्यों नहीं कोर्ट में हाजिर हुए। इसके बाद हाई कोर्ट ने दोनों नेताओं के वारंट रद्द करने की याचिका खारिज कर दी।
यह है मामला
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के डिग्री को लेकर दायर मानहानि मामले में अहमदाबाद के मेट्रो कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अनिवार्य रूप से कोर्ट में हाजिर होने के लिए वारंट जारी किया था। गुजरात यूनिवर्सिटी के कुलसचिव डॉक्टर पीयूष पटेल की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सांसद संजय सिंह के खिलाफ मानहानि की याचिका दायर की गई थी। मेट्रो कोर्ट में हाजिर होने से बचने के लिए उन्होंने सेशंस कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की। सेशंस कोर्ट ने इस याचिका को रद्द कर दिया था। इसके बाद केजरीवाल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। पिछले तीन महीने से कोर्ट का समन जारी होने के बावजूद दोनों नेता अदालत में हाजिर नहीं हुए हैं। अरविंद केजरीवाल के वकील ने दिल्ली में बाढ़ के हालात को लेकर 13 जुलाई को कोर्ट में हाजिर नहीं होने के लिए 26 जुलाई तक के लिए राहत पा ली थी।