लंदन । प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का महत्वकांक्षी ‘रवांडा विधेयक’ फिर अटक गया। ब्रिटिश संसद के उच्च सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बुधवार को इस विधेयक पर मतदान हुआ मगर वह पारित नहीं हो सका। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्यों ने विधेयक में संशोधन की मांग की है।
लंदन के प्रमुख समाचार पत्र ‘द टाइम्स और द संडे टाइम्स’ की एक्स हैंडल पोस्ट के अनुसार, इससे पहले भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में उड़ानों में देरी के मुद्दे पर सुनक की आलोचना हो चुकी है। अब रवांडा बिल पर उन्हें एक और झटका लगा है। उन्होंने सांसदों से इस विधेयक पर एकजुट होने का अनुरोध किया था। सरकार का कहना है कि रवांडा विधेयक का उद्देश्य ब्रिटेन में इंग्लिश चैनल से अवैध रूप से आने वाले शरणार्थियों को रोकना है। पिछले साल इंग्लिश चैनल से 29,437 लोग ब्रिटेन पहुंचे थे। इस बीच विपक्षी नेताओं के साथ सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी के कुछ नेताओं ने भी विधेयक में संशोधन करने का समर्थन किया है।
इसका मकसद
रवांडा विधेयक के तहत ब्रिटेन की सरकार शरण लेने वाले लोगों को रवांडा भेजेगी। वहां से वे ब्रिटेन में शरण पाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। शरणार्थियों के लिए ब्रिटेन की सरकार ने रवांडा को साल 2023 के अंत में 24 करोड़ पाउंड का भुगतान किया था।
दो साल से अधर में
रवांडा विधेयक का ऐलान अप्रैल 2022 में बोरिस जॉनसन की सरकार के दौरान किया गया था। पिछले साल नवंबर में ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट ने इस विधेयक पर कहा था कि ब्रिटेन में शरण मांगने वाले लोगों के लिए रवांडा सुरक्षित देश नहीं है। इसके बाद सुनक सरकार ने दिसंबर में ‘सेफ्टी ऑफ रवांडा विधेयक’ सदन में पेश किया। अगर यह विधेयक ब्रिटेन के उच्च सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स से पास हो गया होता तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बायपास हो जाता।
लेबर पार्टी का रुख
विपक्षी पार्टी लेबर पार्टी इस विधेयक के विरोध में है। उसने ऐलान किया है कि अगर विधेयक पारित भी हो जाता है तो इसे सत्ता में आने पर वापस लिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन में अगले साल जनवरी में आम चुनाव होना है।
Rishi Sunak
नई दिल्ली। देश की दूसरी सबसे बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी इंफोसिस के संस्थापक एन. आर. नारायण मूर्ति ने अपने चार महीने के पोते एकाग्र रोहन मूर्ति को 240 करोड़ रुपये से अधिक के शेयर उपहार में दिए हैं। अपने पोते को शेयर देने के बाद इंफोसिस में नारायणमूर्ति की हिस्सेदारी अब 0.40 फीसदी से घटकर 0.36 फीसदी रह गई है। उनके पास अब कंपनी के करीब 1.51 करोड़ शेयर रह गए हैं।
रेगुलेटरी फाइलिंग में दी गई जानकारी के मुताबिक सूचना प्रौद्योगिकी सेवा कंपनी में एकाग्र रोहन मूर्ति की 15,00,000 शेयर यानी 0.04 फीसदी हिस्सेदारी है। दरअसल, अपने पोते एकाग्र रोहन मूर्ति के 10 नवंबर, 2023 को पैदा होने के बाद इंफोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति ने अपने हिस्से के 240 करोड़ रुपये वैल्यू के शेयर गिफ्ट में दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह नारायण मूर्ति का पोता संभवत: देश का सबसे छोटा करोड़पति बन गया है।
शेयर बाजार में रेगुलेटरी फाइलिंग के मुताबिक शेयरों को यह लेन-देन ‘ऑफ-मार्केट’ तरीके से किया गया हे। नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति नवंबर में दादा-दादी बने जब उनके बेटे रोहन मूर्ति और पत्नी अपर्णा कृष्णन को एक बेटा हुआ। नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक और अक्षता मूर्ति की दो बेटियों के नाना-नानी भी हैं।
लंदन। अवैध प्रवासियों को देश से वापस भेजने की ब्रिटिश सरकार की रवांडा नीति पर ‘‘गहरी असहमति” व्यक्त करते हुए इमीग्रेशन (आव्रजन) मंत्री रॉबर्ट जेनरिक ने सुनक मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। जेनरिक को हाल तक सुनक के सहयोगी के तौर पर देखा जाता था। जेनरिक ने बुधवार को कहा कि उन्होंने महसूस किया कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जेम्स क्लेवरली द्वारा संसदीय बयान में प्रस्तुत आपातकालीन विधेयक ‘‘कानूनी चुनौतियों” को समाप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। सुनक ने उनके इस्तीफे पर कहा कि वह ‘‘निराश” हैं लेकिन पद छोड़ने का उनका तर्क ‘‘स्थिति की बुनियादी गलतफहमी पर आधारित” है।
जेनरिक ने निचले सदन ‘हाउस ऑफ कॉमन्स’ में प्रश्नकाल के बाद सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘बेहद दुख के साथ मैंने आव्रजन मंत्री के रूप में अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को दे दिया है।” उन्होंने कहा, ‘‘सरकार की नीति को लेकर जब मेरी इतनी गहरी असहमति है तो मैं अपने पद पर नहीं बने रह सकता।” जेनरिक ने कहा कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाली छोटी नौकाएं देश को ‘‘अनजाने में नुकसान” पहुंचा रही हैं और सरकार को ‘‘राष्ट्रीय हितों को अंतरराष्ट्रीय कानून के अत्यधिक विवादित बयानों से ऊपर रखने” की जरूरत है। उन्होंने बुधवार को प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को लिखे अपने इस्तीफे में लिखा, ‘‘मैंने लगातार एक स्पष्ट कानून की वकालत की है जो घरेलू और विदेशी अदालतों के लिए नीति की प्रभावशीलता को अवरुद्ध करने या कम करने के अवसरों को गंभीर रूप से सीमित करता है।”
अपने जवाब में प्रधानमंत्री सुनक ने कहा कि कि नया विधेयक ‘‘ब्रिटेन सरकार द्वारा अब तक पेश किया गया सबसे कठिन अवैध प्रवासन कानून” होगा। उन्होंने कहा, ‘‘रवांडा सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वह ऐसे कानून पर आधारित ब्रिटेन की इस योजना को स्वीकार नहीं करेगी जिसे अंतरराष्ट्रीय कानून दायित्वों का उल्लंघन माना जा सकता है।” यह कदम सुनक के लिए निराशाजनक है और ऐसे समय में अहम हो जाता है जब वह 2024 के लिए आम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। रवांडा सुरक्षा विधेयक औपचारिक रूप से बृहस्पतिवार को हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया जाएगा। ब्रिटेन सरकार ने मंगलवार को रवांडा के साथ एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत अवैध प्रवासियों को निर्वासित किया जाएगा। समझौता यह सुनिश्चित करता है कि रवांडा भेजे गए लोगों को ऐसे देश में स्थानांतरित करने का खतरा नहीं होगा जहां उनके जीवन या स्वतंत्रता को खतरा हो।
तेल अवीब । ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक गुरुवार को इजराइल पहुंचे हैं। ऋषि सुनक इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बैठक कर रहे हैं। जिसके बाद वे राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग से मुलाकात करेंगे। इससे पहले तेल अवीब पहुंच कर ब्रिटेन के पीएम ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में ब्रिटेन, इजराइल के साथ खड़ा है। एक दिन पहले ही बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल दौरा पूरा कर वापस लौटे हैं।
ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक बुधवार को बेन गुरियन हवाई अड्डे पर उतरे। यहां उन्होंने कहा कि ब्रिटेन भयावह आतंकवाद का सामना कर रहे इजराइल के साथ खड़ा है। सुनक के कार्यालय की तरफ से कहा गया है कि क्षेत्र में जारी तनाव को बढ़ने से रोकने के लिए पीएम सुनक इजराइल के आसपास के कुछ दूसरे देशों की भी यात्रा कर सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बुधवार को इजराइल पहुंचे थे। उन्होंने भी पीएम नेतन्याहू से मुलाकात के बाद हमास के हमले की कड़ी निदा करते हुए कहा कि हमास क्रूर आतंकी संगठन है, जिस तरह हमास ने इजराइल पर हमला किया वो मानवता के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि हमास, फिलिस्तीन का प्रतिनिधित्व नहीं करता।
इजराइल-हमास युद्ध का आज 13वां दिन है और अबतक करीब 4900 लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल पर हमास आतंकियों के हमले के साथ शुरू हुआ यह सिलसिला गाजा के अस्पताल में किए गए हमले में 500 लोगों की मौत तक पहुंच गया है।
ब्रिटेन ने कहा- जारी रहेगी मुक्त व्यापार वार्ता , कनाडा मामले का भारत संबंधों पर असर नहीं पडे़गा
लंदन । कनाडा और भारत के ताजा टकराव के बीच ब्रिटेन ने साफ किया है कि भारत के साथ चल रहे उसके मुक्त व्यापार वार्ता (एफटीए) पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है।
प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के प्रवक्ता ने पत्रकारों से भारत-ब्रिटेन संबंधों पर असर पड़ने के सवाल पर साफ किया कि ब्रिटेन कनाडा के अधिकारियों से करीबी संपर्क बनाए रखेगा। इससे पहले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सोमवार को संसद में कहा था कि वह खालिस्तानी अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत के संभावित संबंधों के विश्वसनीय आरोपों की जांच कर रहे हैं। कनाडा ने एक शीर्ष भारतीय राजनयिक को भी निष्कासित किया। निज्जर खालिस्तान टाइगर फोर्स का प्रमुख था और भारत में एक घोषित आतंकवादी था।
भारत के विदेश मंत्रालय (एमईए) ने मंगलवार को कनाडा के इन दावों को बेतुका और प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया और जवाबी कार्रवाई में उनके एक वरिष्ठ राजनयिक को निष्कासित कर दिया।
ब्रिटेन सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि हम इन गंभीर आरोपों के बारे में अपने कनाडाई सहयोगियों के साथ निकट संपर्क में हैं। प्रवक्ता ने कहा कि कनाडाई अधिकारियों द्वारा चल रही जांच के दौरान टिप्पणी करना अनुचित होगा। सुनक के प्रवक्ता ने कहा कि भारत के साथ व्यापार वार्ता पर काम पहले की तरह जारी है। भारत और ब्रिटेन इस महीने की शुरुआत में एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) की दिशा में तेजी से काम करना जारी रखने पर सहमत हुए थे।
नई दिल्ली । राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भारत की मेजबानी में चल रहे जी-20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने आए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक आज सुबह अक्षरधाम मंदिर पहुंचे। उनके साथ उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति भी थीं ।
ऋषि सुनक ने अपने इस कार्यक्रम की जानकारी शनिवार को दी थी। अपनी हिंदू जड़ों पर गर्व व्यक्त करते हुए सुनक ने आश्वस्त होते हुए कहा था कि सम्मेलन के बीच उन्हें भारत में एक मंदिर का दौरा करने का समय मिल सकेगा। सुनक ने भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की भी काफी तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि उनके मन में प्रधानमंत्री मोदी के लिए अत्यधिक सम्मान है।
ऋषि सुनक ने मीडिया से कहा था, उन्हें हिंदू होने पर गर्व है। उनका पालन-पोषण इसी दायरे में हुआ है। हाल ही में हमने रक्षाबंधन मना चुके हैं। इस बीच ऋषि सुनक के अक्षरधाम मंदिर पहुंचने से पहले दिल्ली पुलिस ने वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। अक्षरधाम मंदिर साहित्यिक-सांस्कृतिक संगम का प्रमुख स्थान है। इस मंदिर को स्वामीनारायण अक्षरधाम के नाम से भी जाना जाता है। यमुना नदी के तट पर स्थित इस मंदिर का निर्माण वास्तु शास्त्र और पंचरात्र शास्त्र के अनुसार हुआ है।
नयी दिल्ली। विश्व में तमाम देशों में ऊँचे पदों पर बैठे भारतीय मूल के लोगों की सूची में एक नाम और जुड़ गया है और यह नाम थर्मन शनमुगरत्नम का है। थरमन भारतीय मूल के उन नेताओं में से हैं, जो वैश्विक स्तर पर इतने ऊंचे पद के लिए निर्वाचित हुए हैं। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लूंग का कहना है कि शनमुगरत्नम की जीत दुनिया भर में भारतीयों के बढ़ते प्रभाव का प्रतीक है।
भारतीय मूल के कई नेता दुनिया के अलग अलग देशों में अपना दबदबा बनाए हुए हैं। ऐसे में, एक और देश इस सूची में जुड़ गया है। दरअसल, भारतीय मूल के थरमन शनमुगरत्नम शुक्रवार को सिंगापुर के नए राष्ट्रपति बने हैं। इसी के वो ऐसे भारतीय मूल के नेताओं में शामिल हो गए, जो विश्व के कई देशों की राजनीति में अपना दबदबा बनाए हुए हैं।
शनमुगरत्नम ने 70 फीसदी वोट पाकर शानदार जीत हासिल की। वह सिंगापुर के नौंवे राष्ट्रपति चुने गए हैं और उनका कार्यकाल छह साल के लिए रहेगा।
सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लूंग ने शनिवार को थर्मन को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सिंगापुर के लोगों ने थरमन शनमुगरत्नम को अगला राष्ट्रपति चुना है। उन्होंने आगे कहा कि थरमन भारतीय विरासत के कई नेताओं में से हैं, जो वैश्विक स्तर पर इतने ऊंचे पद पर चुने गए हैं। लूंग ने कहा कि शनमुगरत्नम की जीत दुनिया भर में भारतीयों के बढ़ते प्रभाव का प्रतीक है।
थरमन भारतीय नेताओं का दुनिया की राजनीति पर प्रभाव
अमेरिका में भारतीय-अमेरिकी समुदाय के बढ़ते प्रभाव को कमला हैरिस की सफलता में देखा जा सकता है। भारतवंशी हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी हैं। इससे पहले वह साल 2017 से 2021 तक कैलिफोर्निया की सीनेटर रहीं। डेमोक्रेट हैरिस ने 2011 से 2017 तक कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल के रूप में भी काम किया। उनका जन्म कैलिफोर्निया में भारतीय और जमैका माता-पिता के यहां हुआ था।
नवंबर में मध्यावधि चुनावों में, सत्तारूढ़ डेमोक्रेट पार्टी के पांच भारतीय-अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति, रो खन्ना, प्रमिला जयपाल, अमी बेरा और श्री थानेदार अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के लिए चुने गए। इतना ही नहीं, कैलिफोर्निया के एक प्रमुख राजनेता हरमीत ढिल्लों ने हाल ही में रिपब्लिकन नेशनल कमेटी (आरएनसी) के अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ा था।
निक्की हेली और विवेक रामास्वामी जैसे भारतीय मूल के नेताओं ने अगले साल होने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अपनी दावेदारी पेश की है।
ऋषि सुनक का का नाम तो सभी को याद होगा। पिछले साल ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री बने थे। साथ ही, गोवा मूल की सुएला ब्रेवरमैन उनकी गृह सचिव के रूप में कार्यरत हैं। बता दें, सनक कैबिनेट में ब्रेवरमैन के बाद क्लेयर कॉटिन्हो गोवा मूल के दूसरे मंत्री हैं। उन्हें हाल ही में उनके नए ऊर्जा सुरक्षा और नेट जीरो सचिव के रूप में एक बड़ी पदोन्नति मिली।
सुनक से पहले, बोरिस जॉनसन के मंत्रिमंडल में प्रीति पटेल गृह सचिव थीं। आलोक शर्मा जॉनसन कैबिनेट में अंतरराष्ट्रीय विकास सचिव थे।
गौरतलब है, आयरलैंड के प्रधानमंत्री (ताओसीच) लियो एरिक वराडकर भी भारतीय मूल के हैं। वराडकर अशोक और मिरियम वराडकर की तीसरी संतान और इकलौते बेटे हैं। उनके पिता का जन्म मुंबई में हुआ था और 1960 के दशक में यूनाइटेड किंगडम चले गए थे।
एंटोनियो कोस्टा 2015 से पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं। वह आधे भारतीय और आधे पुर्तगाली हैं। उनके अलावा, अनीता आनंद कनाडा में संघीय मंत्री बनने वाली पहली हिंदू हैं। आनंद ने इस साल जुलाई में ट्रेजरी बोर्ड के अध्यक्ष की भूमिका संभाली। उनके माता-पिता भारतीय हैं। उनके पिता तमिलनाडु से थे और उनकी मां पंजाब से थीं। आनंद के अलावा, कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के मंत्रिमंडल में दो और भारतीय मूल के सदस्य हैं – हरजीत सज्जन और कमल खेरा।
प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड में मंत्री बनने वाली भारतीय मूल की पहली व्यक्ति हैं। चेन्नई में मलयाली माता-पिता के घर जन्मी, वह वर्तमान में सामुदायिक और स्वैच्छिक क्षेत्र मंत्री हैं। त्रिनिदाद और टोबैगो की निर्वाचित राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू का जन्म एक इंडो-ट्रिनिडाडियन परिवार में हुआ था। भारतीय मूल के वकील और लेखक प्रीतम सिंह 2020 से सिंगापुर में विपक्ष के नेता के रूप में कार्यरत हैं। देवानंद शर्मा 2019 में ऑस्ट्रेलियाई संसद के सदस्य बनने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति बने।
गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली का जन्म लियोनोरा में एक मुस्लिम इंडो-गुयाना परिवार में हुआ था। प्रविंद जुगनाथ जनवरी 2017 से मॉरीशस के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। उनका जन्म 1961 में एक हिंदू यदुवंशी परिवार में हुआ था। उनके परदादा 1870 के दशक में भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से मॉरीशस चले गए थे।
साल 2019 से मॉरीशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन का जन्म एक भारतीय आर्य समाज हिंदू परिवार में हुआ था।
चंद्रिकाप्रसाद संतोखी 2020 से सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। संतोखी का जन्म 1959 में लेलीडॉर्प में एक इंडो-सूरीनाम हिंदू परिवार में हुआ था। वेवेल रामकलावन अक्टूबर 2020 से सेशेल्स के राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हैं। उनके दादा बिहार से थे।
बता दें, साल 2021 में इंडियास्पोरा गवर्नमेंट लीडर्स लिस्ट जारी की गई थी। इसमें बताया गया था कि दुनियाभर के 15 देशों में सार्वजनिक सेवा के शीर्ष पदों पर भारतीय विरासत के 200 से अधिक नेता आसीन हैं। इनमें से 60 से अधिक कैबिनेट पदों पर हैं।
ब्रसेल्स/ लंदन । नाटो क्लब में एक और देश शामिल हो गया। दुनिया के सबसे बड़े सुरक्षा गठबंधन उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) सूची में मंगलवार को फिनलैंड औपचारिक रूप से शामिल हो गया। फिनलैंड के नाटो में शामिल होने को रूस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं ब्रिटेन के राष्ट्रपति सुनक ने फिनलैंड को नाटो में शामिल होने पर बधाई दी है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच नाटो के विस्तार के बड़े रणनीतिक मायने निकाला जा रहा है।
फिनलैंड दस्तावेजों को सौंपने के साथ ही नॉर्डिक राष्ट्र आधिकारिक तौर पर दुनिया के सबसे बड़े सुरक्षा गठबंधन का सदस्य बन गया। फिनलैंड की सदस्यता यूरोप के सुरक्षा परिदृश्य में एक बड़े बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरे विश्वयुद्ध में सोवियत संघ से अपनी हार के बाद इस देश ने तटस्थता अपनाई थी, लेकिन इसके नेताओं ने यूक्रेन पर मॉस्को के आक्रमण के कुछ महीने बाद ही संकेत दिया था कि वे नाटो गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं।
यह कदम रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए रणनीतिक और राजनीतिक रूप से झटका है। वह लंबे अरसे से शिकायत करते आए हैं कि नाटो रूस की ओर विस्तार कर रहा है। वहीं, गठबंधन का कहना है कि इससे मॉस्को को कोई खतरा नहीं है।ॉरूस ने चेतावनी दी कि फऩिलैंड की नाटो की सदस्यता से उत्पन्न सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए उसे प्रतिशोधी उपाय करने के लिए विवश होना पड़ेगा। मॉस्को ने यह भी कहा है कि अगर नाटो अपने 31वें सदस्य राष्ट्र के क्षेत्र में अतिरिक्त सैनिक या उपकरण तैनात करेगा, तो वह फिनलैंड की सीमा के पास अपनी रक्षा प्रणाली को मजबूत करेगा। फिनलैंड के विदेश मंत्री द्वारा अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को दस्तावेज़ सौंपे जाने के बाद नाटो की सदस्यता आधिकारिक हो गई।
नाटो की सदस्यता से संबंधित दस्तावेज अमेरिकी विदेश विभाग के पास रहते हैं। ऐतिहासिक प्रक्रिया के पूरा होने से पहले नाटो महासचिव जनरल जेन स्टोलटेनबर्ग ने ब्रसेल्स में नाटो मुख्यालय में संवाददाताओं से कहा कि फिनलैंड की सहमति के बिना फिनलैंड में और नाटो सैनिक नहीं भेजे जाएंगे। संबंधित घटनाक्रम नाटो की 74वीं वर्षगांठ के दिन हुआ। चार अप्रैल 1949 को ही नाटो की स्थापना के लिए वाशिंगटन संधि पर हस्ताक्षर हुए थे।
फिनलैंड के गठबंधन में शामिल होने वाले आग्रह को मंजूरी देने वाला तुर्किए नाटो का अंतिम देश है। उसने गुरु वार को ऐसा किया। 200 साल से किसी तरह के सैन्य गठबंधन से बचते आए पड़ोसी स्वीडन ने भी नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन किया था, लेकिन तुर्किए और हंगरी की आपत्तियों के चलते प्रक्रिया में देरी हो रही है। रूस के साथ फिनलैंड की 1,340 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है।
इस बीच, फिनलैंड की संसद ने कहा कि उसकी वेबसाइट पर एक हमला हुआ, जिससे साइट का उपयोग करना कठिन हो गया। रूस समर्थक हैकर समूह नोनेम057 (16) ने इसकी जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि यह हमला फऩिलैंड के नाटो में शामिल होने का प्रतिशोध है।
लंदन । ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पर कार की पिछली सीट पर सीट बेल्ट न पहनने के मामले में जुर्माना लगाया गया है। हालाँकि सुनक इस मामले में पहले ही माफी मांग चुके हैं।
पिछले दिनों अपनी सरकार की नई नीति का ऐलान करते हुए प्रधानमंत्री सुनक ने सोशल मीडिया के लिए एक वीडियो शूट किया था। वीडियो शूट के समय ऋषि सुनक कार में सफर कर रहे थे और पिछली सीट पर बैठे हुए उन्होंने सीटबेल्ट नहीं पहनी थी। नियम तोड़ने के बाद प्रधानमंत्री सुनक अपने विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं। विपक्षी लेबर पार्टी ने सुनक की आलोचना की है, वहीं कंजरवेटिव पार्टी ने ऋषि सुनक का बचाव किया और कहा कि गलती किसी से भी हो सकती है और इस मामले को ज्यादा तूल नहीं दिया जाना चाहिए।
आलोचना के बाद सुनक ने बेल्ट न पहनने के लिए माफी मांगी थी। गुरुवार को माफी मांगते हुए उन्होंने कहा था कि एक वीडियो शूट करते समय उन्होंने सीट बेल्ट हटा ली थी, जो कि उनकी गलती थी। माफी मांगने के बाद भी सुनक जुर्माने से नहीं बच सके हैं। ब्रिटिश नियमों के अनुसार 14 वर्ष से अधिक आयु के सभी यात्रियों को कार में यात्रा के दौरान सीट बेल्ट पहनना जरूरी है। ऐसा न करने पर सौ से पांच सौ पाउंड तक जुर्माने का प्रावधान है। सीट बेल्ट न पहनने के लिए सुनक पर सौ पाउंड का जुर्माना लगाया गया है।
सरकार में रहते हुए यह दूसरी बार है, जब सुनक पर जुर्माना लगाया गया है। बीते साल भी कोरोना के दौरान लगाए गए लॉकडाउन के नियम तोड़ने पर भी सुनक पर जुर्माना लगाया गया था। ब्रिटेन में कानून तोड़ने पर जो जुर्माना लगाया जाता है, उसे फिक्स्ड पेनल्टी कहते हैं। व्यक्ति को जुर्माना लगने के 28 दिनों के भीतर इसका भुगतान करना होता है या फिर कोर्ट में इसे चुनौती देनी होती है।
लंदन । ब्रिटैन और चीन के बीच रिश्तों में खटास पैदा हो गयी है। इसका स्पष्ट एलान ब्रिटैन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कर दिया है। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि ब्रिटेन और चीन के बीच रिश्तों का स्वर्णकाल अब खत्म हो गया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द ही अंजाम देने का ऐलान किया है।
ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने की दौड़ के दौरान लिज ट्रस से मुकाबला करते हुए ऋषि सुनक ने वादा किया था कि अगर वह जीतते हैं तो चीन के खिलाफ सख्त रवैया अपनाएंगे। उन्होंने चीन को घरेलू और वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा नंबर 1 बताया था। अब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने के बाद सुनक ने चीन पर कड़ा प्रहार किया है। शंघाई में ब्रिटिश पत्रकार की पिटाई की निन्दा करते हुए उन्होंने कहा कि चीन ने ब्रिटेन के मूल्यों और हितों के लिए नियोजित चुनौती पेश की है।
सुनक ने कहा कि ब्रिटेन और चीन के बीच रिश्तों का स्वर्णिम काल खत्म हो गया है। अब यह विचार भी बेमतलब हो गया है कि व्यापार से सामाजिक और राजनीतिक सुधार होंगे। चीन अपनी पूरी सरकारी ताकत का इस्तेमाल दुनिया में प्रभाव बढ़ाने के लिए कर रहा है। इससे पहले जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान सुनक और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच प्रस्तावित बैठक भी नहीं पाई थी। ब्रिटेन ने चीन में बने सुरक्षा कैमरों को संवेदनशील सरकारी इमारतों में लगाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।
चीन के प्रति सख्त रुख अख्तियार करने के साथ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत के साथ अपने रिश्तों को मजबूती देने की बात भी कही है। उन्होंने कहा कि वे हिंद- प्रशांत क्षेत्र के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करेंगे। उनकी सरकार हिंद-प्रशांत क्षेत्र के सहयोगियों के साथ अपने व्यापार और सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने को प्राथमिकता देगी। उन्होंने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को लेकर ब्रिटेन की प्रतिबद्धता को दोहराया है। उन्होंने कहा कि भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द ही अंजाम दिया जाएगा।