नई दिल्ली । पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में लोकसभा की सदस्यता रद्द किए जाने के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा की याचिका बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच के समक्ष मेंशन की गई। महुआ की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जल्द सुनवाई की मांग की। जस्टिस कौल ने कोई भी आदेश देने से मना करते हुए कहा कि जल्द सुनवाई पर चीफ जस्टिस विचार करेंगे।
महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ एथिक्स कमेटी की सिफारिश और उसके बाद लोकसभा से प्रस्ताव पारित होने को गलत बताया है।
उल्लेखनीय है कि 8 दिसंबर को लोकसभा ने महुआ मोइत्रा की सदन की सदस्यता खत्म कर दी। संसद की एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा को पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप को सही मानते हुए लोकसभा की सदस्यता खत्म करने की अनुशंसा की थी। महुआ मोइत्रा पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने पैसे लेकर सवाल पूछने का आरोप लगाया था। मोइत्रा पर आरोप था कि उन्होंने एक कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से पैसे लेकर अडाणी के बारे में सवाल पूछे थे और अपना लॉग-इन पासवर्ड भी हीरानंदानी से साझा किया था।
loksabha membership
नई दिल्ली । लक्षद्वीप से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सांसद मोहम्मद फैजल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपनी लोकसभा सदस्यता बहाल करने की मांग की है।
मालूम हो कि फैजल को हत्या के प्रयास केस में 10 साल की सजा मिली थी। दोषी पाए जाते ही उनको संसद कि सदस्यता के अयोग्य करार दिया गया। 25 जनवरी को हाईकोर्ट ने दोष स्थगित कर दिया। पर लोकसभा सचिवालय ने अयोग्यता का आदेश वापस नहीं लिया है। फैजल ने अयोग्यता का आदेश वापस लेकर लोकसभा की सदस्यता बहाल करने की मांग की है।
दरअसल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़े फैजल को लक्षद्वीप के सेशंस कोर्ट ने 11 जनवरी को 2017 के हत्या के प्रयास के एक मामले में दोषी ठहराते हुए उसे 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। ट्रायल कोर्ट से सजा मिलने के बाद 13 जनवरी को लोकसभा महासचिव ने उनकी अयोग्यता की घोषणा करते हुए एक अधिसूचना जारी कर दी। ट्रायल कोर्ट की सजा के खिलाफ सांसद ने केरल हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। केरल हाईकोर्ट ने सांसद को मिली सजा पर रोक लगा दी।