नई दिल्ली । आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की न्यायिक हिरासत शुक्रवार को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 14 दिन और बढ़ा दी। स्पेशल जज एमके नागपाल ने ये आदेश दिया। संजय सिंह की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था।
कोर्ट ने 13 अक्टूबर को संजय सिंह को आज तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था। 13 अक्टूबर को संजय सिंह ने कोर्ट से जेल में महात्मा गांधी, भगत सिंह, अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया और रघु ठाकुर की करीब 15 किताबें पढ़ने की अनुमति मांगी थी, जिसे कोर्ट ने मंजूरी दे दी। कोर्ट ने संजय सिंह को जिन पुस्तकों को पढ़ने की अनुमति दी है, उनमें महात्मा गांधी लिखित सत्य के प्रयोग, राममनोहर लोहिया की पांच पुस्तकें विद्यार्थी और राजनीति, भारत विभाजन के अपराधी, फ्रैंच कर्म प्रकार और चरित्र निर्माण : आवाहन, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र, अर्थशास्त्र मार्क्स के आगे, रघु ठाकुर लिखित पुस्तक समाजवाद का वैचारिक आधार, गांधी और अंबेडकर, जाति प्रथा, समाजवादी संशय और उत्तर, अंबेडकर की एनिहिलेशन ऑफ कास्ट (जाति भेद का उच्छेद), सुधीर विद्यार्थी की शहीद भगतसिंह क्रांति का साक्ष्य, सुशील कपूर की नेल्सन मंडेला, भगत सिंह की मैं नास्तिक क्यों हूं, गेल ओमवेट की अंबेडकर प्रबुद्ध भारत की ओर नामक पुस्तकें पढ़ने की इजाजत दी थी।
आज पेशी के दौरान बाहर संजय सिंह ने पत्रकारों के सवालों पर कहा कि सत्ता के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा।
उल्लेखनीय है कि 10 अक्टूबर को कोर्ट ने संजय सिंह को 13 अक्टूबर तक की ईडी हिरासत में भेजा था। 5 अक्टूबर को कोर्ट ने संजय सिंह को 10 अक्टूबर तक की ईडी हिरासत में भेजा था। सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि दो करोड़ रुपये का लेनदेन दो किश्तों में किया गया। यह लेनदेन संजय सिंह के घर पर हुआ। इसकी पुष्टि दिनेश अरोड़ा ने की थी। ईडी की अर्जी में इंडोस्प्रिट से पैसों के लेनदेन का भी ज़िक्र हुआ है। इसमें कहा गया है कि सर्वेश को सजंय सिंह के घर पर पैसा दिया गया, जो कि सजंय सिंह का कर्मचारी है। दिनेश अरोड़ा ने इसकी पुष्टि की है। तब सजंय सिंह की ओर से कहा गया था कि ईडी झूठ बोल रहा है। कोर्ट ने ईडी से पूछा था कि क्या सजंय सिंह के कर्मचारियों का बयान दर्ज किया है। कोर्ट ने पूछा था कि जब सजंय सिंह के खिलाफ आपके पास पुख्ता सबूत थे फिर गिरफ्तारी में इतना समय क्यों लगा। ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था।
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हाई कोर्ट से मनीष सिसोदिया को झटका, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देने से इंकार किया
नई दिल्ली । दिल्ली आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की बेंच ने कहा कि आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और आबकारी नीति साउथ ग्रुप को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से तैयार की गयी थी।
कोर्ट ने 11 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। चार मई को कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया था। 28 अप्रैल को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। राऊज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को सिसोदिया ने हाई कोर्ट में चुनौती दी।
सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि सिसोदिया मंत्री समूह के मुखिया थे और कैबिनेट के बारे में उनको सारी जानकारी थी। वे आबकारी नीति के बदलाव में मुख्य भूमिका में थे। सुनवाई के दौरान सिसोदिया की ओर से कहा गया था कि सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला बनता ही नहीं। ईडी का पूरा केस सीबीआई के केस पर ही आधारित है। ईडी ने सिसोदिया को 9 मार्च को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था।
नई दिल्ली। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को कहा कि उन्हें दिल्ली की शराब आबकारी नीति पर एक बार फिर पूछताछ के लिए सीबीआई ने बुलाया है।
उप मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार पर आरोप लगाया कि उनके खिलाफ ताकत लगा दी है।
सिसोदिया ने कहा, “सीबीआई ने कल फिर बुलाया है। मेरे ख़िलाफ़ इन्होंने सीबीआई और ईडी की पूरी ताक़त लगा रखी है। घर पर छापा, बैंक लॉकर तलाशी के बावजूद मेरे खिलाफ कहीं कुछ नहीं मिला। मैंने दिल्ली के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतज़ाम किया है। ये उसे रोकना चाहते हैं। मैंने जाँच में हमेशा सहयोग किया है और करूँगा।”
उल्लेखनीय है कि दिल्ली की शराब से जुड़ी आबकारी नीति में सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा है।
नई दिल्ली। दिल्ली की शराब नीति मामले को लेकर शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई समेत देश भर में 40 ठिकानों पर इस मामले को लेकर छापेमारी की है।
बताया जा रहा है कि इसी सिलसिले में ईडी जेल में बंद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन से पूछताछ करने के लिए एक स्थानीय अदालत से अनुमति प्राप्त की है। उम्मीद की जा रही है कि एजेंसी शुक्रवार को तिहाड़ जेल में जैन से पूछताछ करेगी, जहां वह कथित हवाला सौदे से जुड़े धन शोधन के एक अन्य मामले में 30 मई को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से कैद हैं।
सूत्रों की मानें तो ताजा मामले में ईडी को 57 वर्षीय सत्येंद्र जैन से 16, 22 और 23 सितंबर को पूछताछ करने के लिए अधिकृत किया गया है। बता दें कि आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार में बिना विभाग के मंत्री जैन को ईडी द्वारा हिरासत में लिए जाने से पहले उनके पास स्वास्थ्य और ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी थी।
सूत्रों ने कहा कि ईडी ने नई आबकारी नीति को लागू करने के लिए आप सरकार द्वारा दी गई कैबिनेट की मंजूरी के संबंध में जैन का बयान दर्ज करने के लिए एक स्थानीय अदालत से अनुमति मांगी थी जो उसे मिल गई। आबकारी नीति में धन शोधन का ईडी का मामला सीबीआई की एक प्राथमिकी से उपजा है, जिसमें दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और कुछ नौकरशाहों को आरोपी बनाया गया है। आबकारी नीति को अब वापस ले लिया गया है।