नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को दिल्ली सरकार के बेवपोर्टल के साथ विभिन्न विभागों की 180 वेबसाइट को लांच किया। इस दौरान आईटी मंत्री कैलाश गहलोत और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सबसे पहले आईटी विभाग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को नई वेबसाइट की खासियत बताई और पुरानी एवं नई वेबसाइट में अंतर बताया।
अधिकारियों ने बताया कि मौजूदा वेबसाइट पुरानी टेक्नोलॉजी पर आधारित थी। उसका सर्वर पुरानी तकनीक पर आधारित था। जब भी सरकार किसी स्कीम की घोषणा करती थी तो वेबसाइट पर आचानक ट्रैफिक बढ़ जाता था और वेबसाइट के साथ कई बार सर्वर भी क्रैश हो जाता था। पुरानी तकनीक पर आधारित होने के कारण सर्वर को ठीक करने के लिए कोई वेंडर नहीं मिल पाता था। साथ ही पुरानी वेबसाइट मोबाइल एवं टैब फ्रेंडली नहीं थी। इन वजहों से लोगों को सरकारी सेवाएं और जानकारियां हासिल करने में खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। नई वेबसाइट में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। ये वेबसाइट्स प्रति सेकेंड लाखों की ट्रैफिक आने पर भी क्रैश नहीं होंगी।
मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आईटी विभाग को बधाई देते हुए कहा कि आज दिल्ली सरकार के 50 विभागों की 180 वेबसाइट लांच की गई हैं। सभी वेबसाइट दिल्ली सरकार के वेब पोर्टल से इंटीग्रेटेड हैं। इससे पहले 2008 में दिल्ली सरकार की वेबसाइट बनाई गई थी, जो पुरानी तकनीक पर आधारित थी और सर्वर भी पुराने तकनीक पर थे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम क्लाउड पर चले गए हैं और सर्वर की जरूरत को खत्म कर दिया गया है। केजरीवाल ने कहा कि कोविड के दौरान दिल्ली सरकार ने कुछ स्कीम की घोषणा की थी। उस दौरान एकदम से वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ गया था और सर्वर तक क्रैश कर गया था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब हमारे पास लेटेस्ट तकनीक है और पर्याप्त स्पेस है।
आईटी मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि 2007-8 के बाद अब जाकर सरकार के विभिन्न विभागों की वेबसाइट का पुनर्गठन हो सका है। अभी तक हम जब भी कोई प्रोग्राम लांच करते थे तो ट्रैफिक बढ़ते ही वेबसाइट क्रैश हो जाती थी। सरकार ने कोविड के दौरान पैरा ट्रांजिट ड्राइवरों को पांच हजार रुपये की आर्थिक मदद देने की घोषणा की थी। उस समय जैसे ही वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ता था, तब वेबसाइट क्रैश हो जाती थी। नई वेबसाइट में इन बातों का ध्यान रखा गया है।
नई वेबसाइट लांचिंग का उद्देश्य
दिल्ली सरकार की मौजूदा वेबसाइट्स को 2008 में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आईबीएम द्वारा एक सामग्री प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) का उपयोग करके लांच किया गया था। इसमें इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक पुरानी थी और सर्वर मौजूदा समय में प्रचलन में नहीं है। पुरानी तकनीक के कारण मौजूदा सीएमएस को बनाए रखना चुनौती है। इस वजह से बार-बार आउटेज और ब्रेकडाउन का सामना करना पड़ता है।
नई वेबसाइट्स के बारे में
आईटी विभाग ने नई तकनीक और मानकों का उपयोग कर दिल्ली सरकार की नई वेबसाइटों को डिजाइन, विकसित, होस्ट और संचालित करने के लिए एक एजेंसी को नियुक्त किया है। नई वेबसाइट्स जीआईजीडब्ल्यू (सरकारी वेबसाइटों के लिए दिशानिर्देश) या डब्ल्यूसीएजी (वेब सामग्री अभिगम्यता दिशानिर्देश) के अनुरूप है। वेबसाइट लांच से पहले सभी विभागों को मौजूदा वेबसाइटों की सामग्री से मिलान करने और उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने के लिए कहा गया था।
नई वेबसाइट को एक्सेस करना बहुत आसान
ये वेबसाइट्स जीआईजीडब्ल्यू या डब्ल्यू3सी और द्विभाषी/बहुभाषी का समर्थन करता है। पेज का लेआइट सुंदर और आकर्षक बनाया गया है। वेबसाइट पर ट्रैफिक, विजिटर और समय का विश्लेषण आदि भी है। किसी भी स्तर पर थर्ड पार्टी एपीआई के साथ एकीकृत करना आसान है। वेबसाइट पर उपयोगकर्ता के जुड़ाव, अवधारण और व्यवहार को ट्रैक करने के लिए डेटा एनालिटिक्स भी उपलब्ध है।
