नई दिल्ली। दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। मामले की अगली सुनवाई तीन अप्रैल को होगी। अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट से आग्रह किया था कि ईडी की हिरासत से उन्हें तत्काल रिहा करने का आदेश दिया जाए। केजरीवाल ने दलील दी कि चुनाव के समय उनकी गिरफ्तारी संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध है।
केजरीवाल के वकील ने दी थी ये दलील
आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी, “गिरफ्तारी का उद्देश्य सामग्री ढूंढना नहीं बल्कि मुझे और मेरी पार्टी को अक्षम करना था। मेरी प्रार्थना है, अब मुझे रिहा कर दें। सिंघवी ने दावा किया कि धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत केजरीवाल की गिरफ्तारी ‘जरूरी’ नहीं थी और ‘असहयोग’ करने के आधार का ईडी ने सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया है।
ईडी के वकील ने दिया ये तर्क
जांच एजेंसी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी.राजू ने कहा कि भारी भरकम याचिका उन्हें मंगलवार को ही सौंपी गई है और एजेंसी को अपना पक्ष रिकॉर्ड पर लाने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अंतरिम राहत के वास्ते भी जवाब देने के लिए उचित समय दिया जाना चाहिए। सिंघवी ने आरोप लगाया कि जवाब दाखिल करने के लिए समय का अनुरोध मामले में विलंब की रणनीति है।
21 मार्च को गिरफ्तार किए गए थे केजरीवाल
वरिष्ठ वकील ने कहा कि गिरफ्तारी के आधार को लेकर चुनौती दी गई है और ऐसे कई “गंभीर मुद्दे” हैं जिन पर हाई कोर्ट द्वारा तत्काल निर्णय करने की जरूरत है। सिंघवी ने कहा, “ लोकतंत्र भी शामिल है। (संविधान का) बुनियादी ढांचा भी शामिल है। अगर गिरफ्तारी अवैध है तो हिरासत में बिताया गया एक घंटा भी बहुत लंबा होता है। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने गिरफ्तारी और उसके बाद ईडी की हिरासत में भेजे जाने के मद्देनजर अपनी तत्काल रिहाई की मांग की है। ईडी ने उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया था।
High court
धार। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के आदेश पर धार की ऐतिहासिक भोजशाला में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का सर्वे पांचवें दिन मंगलवार को भी जारी है। इसी बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मंगलवार को हिन्दुओं को पूजा-अर्चना की अनुमति दी गई है। इसके तहत सुरक्षा जांच के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु भोजशाला में पहुंचे और हनुमान चालीसा का पाठ किया।
कड़े सुरक्षा इंतजाम के बीच प्रत्येक श्रद्धालुओं की चेकिंग की गई और मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। पूजा के बाद बाहर आए श्रद्धालुओं ने कहा कि सर्वे के फैसले से हिंदू समाज खुश है। यहां 1952 से लगातार सत्याग्रह चल रहा है। हनुमान चालीसा के बाद आरती और पूजा संपन्न हुई। श्रद्धालुओं ने कहा कि निर्देश के अनुसार उन्होंने 11 बजे भोजशाला परिसर खाली कर दिया है।
इधर, भोजशाला में एएसआई का सर्वे भी शुरू हो चुका है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की टीम भोजशाला के पिछले हिस्से में यह सर्वे कार्य कर रही है, ताकि किसी भी तरह से हिंदू समाज के लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। दोनों ही पक्ष की मौजूदगी में मंगलवार को यह सर्वे भीतरी परिसर में करवा पाना संभव नहीं था, इसलिए बाहरी परिसर में ही यह सर्वे करवाया जा रहा है।
यहां आने वाले श्रद्धालु किसी भी तरह के सर्वे की प्रक्रिया को देख नहीं सकें, इसके लिए बड़े-बड़े पर्दे लगा दिए गए हैं। साथी मुख्य द्वार से केवल भीतर प्रवेश कर सकते हैं। अन्य स्थानों पर जाने पर रोक लगा दी गई है। चार स्थानों पर उत्खनन का कार्य जारी है। संभावना है कि इसमें हिंदू प्रतीक चिह्न मिल सकते हैं, इसी के मद्देनजर यह उत्खनन विशेष माना जा रहा है।
एएसआई की दिल्ली और भोपाल की टीम भोजशाला का सर्वे कर रही है। यह वैज्ञानिक सर्वे मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ के आदेश पर ज्ञानवापी की तर्ज पर हो रहा है। टीम कार्बन डेटिंग के साथ ही खुदाई कर परीक्षण कर रही है। हिंदू और मुस्लिम पक्ष की मौजूदगी में हो रहे इस सर्वे की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी करवाई जा रही है।
लखनऊ। 69 हजार शिक्षक भर्ती के अंतर्गत चयनित 6800 आरक्षित वर्ग के शिक्षक अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद के आवास का घेराव किया। इस दौरान अभ्यर्थियों ने जोरदार नारेबाजी भी की। केशव प्रसाद के आवास के सामने भारी पुलिस बल तैनात है।
प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है की बेसिक शिक्षा विभाग और प्रशासन के लोग वादाखिलाफी कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने अभ्यर्थियों की मुलाकात मुख्यमंत्री से कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक उनकी मुलाक़ात नहीं हो पायी। इसी बात से नाराज अभ्यर्थी एक बार फिर केशव प्रसाद के आवास पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। भारी संख्या में तैनात पुलिस बल ने सभी अभ्यर्थियों को जबरदस्ती बस में बैठकर इको गार्डन धरना स्थल ले जाकर छोड़ दिया।
आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने बताया की लखनऊ हाईकोर्ट के डबल बेंच में 69 हजार शिक्षक भर्ती संबंधित मामले की सुनवाई चल रही है। इस संबंध में शिक्षा मंत्री संदीप सिंह और विभाग के अधिकारी ने हम अभ्यर्थियों से मीटिंग में जो वादे किए थे, उसके मुताबिक सरकार के वकील कोर्ट में पक्ष नहीं रख रहे हैं बल्कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का विरोध कर रहे हैं। यह अभ्यर्थी चाहते हैं कि उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करायी जाए।
अमरेंद्र पटेल ने बताया की मुख्यमंत्री के ही आदेश से हुई जाँच के बाद 6800 आरक्षित वर्ग की चयन सूची आई थी। अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि उनकी मुलाक़ात मुख्यमंत्री से होने पर पूरे मामले का सही निस्तारण हो जायेगा।
लखनऊ। 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत चयनित 6,800 आरक्षित वर्ग के शिक्षक अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर शुक्रवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। इस दौरान अभ्यर्थियों ने भाजपा कार्यालय के अंदर जाकर प्रदर्शन और नारेबाजी की। भाजपा प्रदेश कार्यालय के अंदर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को पुलिस ने बल प्रयोग कर बाहर किया। इसके बाद पुलिस सभी अभ्यर्थियों को बस में बैठाकर धरना स्थल इको गार्डन ले गयी।
प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना था कि बेसिक शिक्षा विभाग और प्रशासन के लोग वादाखिलाफी कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने अभ्यर्थियों की मुलाकात मुख्यमंत्री से कराने का आश्वासन दिया था लेकिन अभी तक उनकी मुलाक़ात नहीं हो पायी, इसी बात से नाराज अभ्यर्थी एक बार फिर भाजपा कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी करने लगे।
आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने बताया कि लखनऊ हाईकोर्ट के डबल बेंच में 69,000 शिक्षक भर्ती संबंधित मामले की सुनवाई चल रही है। इस संबंध में शिक्षा मंत्री संदीप सिंह और विभाग के अधिकारी ने हम अभ्यर्थियों से मीटिंग में जो वादे किए थे, उसके मुताबिक सरकार के वकील कोर्ट में पक्ष नहीं रख रहे हैं बल्कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का विरोध कर रहे हैं। अमरेंद्र पटेल ने बताया की मुख्यमंत्री के ही आदेश से हुई जाँच के बाद 6,800 आरक्षित वर्ग की चयन सूची आई थी। अभ्यर्थियों को उम्मीद हैं कि उनकी मुलाक़ात मुख्यमंत्री से होने पर पूरे मामले का सही निस्तारण हो जायेगा।
अमरेंद्र पटेल ने कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण लागू करने में घोर अनियमितता बरती गई है, जिस कारण आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नौकरी से वंचित कर दिया गया। हमारी मांग है कि सरकार इस मामले का त्वरित समाधान निकाले और सभी 6,800 चयनित पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों का हक अधिकार देते हुए उनकी नियुक्ति करें।
गाजियाबाद। जिले में उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की सिद्धार्थ विहार योजना को लेकर समाविष्ट सहकारी आवास समितियों ने चिंता जताई है। समितियों ने इस संबंध में परिषद के अधीक्षण अभियंता (एसई) को सोमवार को एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा गया है कि समितियों और परिषद के बीच समझौते और रजिस्टर्ड अनुबंध का आवास विकास परिषद द्वारा उल्लंघन किया जाना बेहद चिंताजनक है। समितियों का कहना है कि यदि स्थितियों में सुधार नहीं हुआ तो 15 फरवरी को परिषद के वसुंधरा कार्यालय में पहुंचकर हाईकोर्ट के निर्देशों की याद दिलाते हुए अपनी मांगों को दोहराने के लिए विवश होंगे।
शासनादेश 2002 की तरफ अधीक्षण अभियंता का ध्यान आकृष्ट कराया
सिद्धार्थ विहार योजना को लेकर नौ समितियों ने अपनी बात अधीक्षण अभियंता के समक्ष रखी है। समितियों का कहना है कि बीती 24 जनवरी को ज्ञापन देकर इस तरफ ध्यान आकृष्ट कराया गया था, किंतु 10 दिन बाद भी परिषद की तरफ से इस संबंध में अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई। समितियों का आरोप है कि अड़ियल रुख की वजह से मनमाने ढंग से समितियों से उनके हक छीनने की आशंका उत्पन्न होती है। समितियों ने ज्ञापन में विभिन्न विषयों को उठाते हुए शासनादेश 2002 के प्रस्तर 3.2 और 3.1 की तरफ अधीक्षण अभियंता का ध्यान आकृष्ट कराया है। समितियों का कहना है कि इस मामले को लेकर उन्हें हाईकोर्ट की शरण में भी जाना पड़ा। सभी परिस्थितियां परिषद के समक्ष स्पष्ट हैं। हाल यह है कि हाईकोर्ट से परिषद को समायोजन का निर्देश दिये जाने के बावजूद मुख्यालय पर बुलाकर समितियों पर समझौता करने के लिए दबाव बनाया गया।
समितियों ने अपने हक के भूखंड देने की मांग की
समितियों का आरोप है कि समझौते का प्रस्ताव शासनादेश 2002 में दिये गये प्रावधानों को दरकिनार करके बनाया गया। जिसमें मात्र 80 प्रतिशत बाह्य रूप से विकसित अर्थात अविकसित भूमि देने के स्थान पर 50 प्रतिशत अविकसित भूमि ही दी गई। इसी तरह से अन्य मनमाने शर्तों को आवास विकास परिषद सामने रख रहा है, जबकि समितियां प्रारंभ से ही भूखंडीय विकास करके अपने सदस्यों को भूखंड उपलब्ध कराना चाहती हैं ताकि बहुमंजिले भवन बनाने के लिए आवश्यक अनुभव और योग्यता के अभाव में किसी गलती की संभावना नहीं रहे। समितियों का कहना है कि इन सभी विषयों के आलोक में यह उम्मीद की जाती है कि आवास विकास परिषद प्लाटिंग करने के लिए उनके हक के भूखंड देकर सहयोग प्रदान करेगी।
कोलकाता। तृणमूल के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने बुधवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अभिजीत गांगुली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान उनकी टिप्पणी को लेकर अभिषेक ने आपत्ति जताई है, जिस पर अब जस्टिस गांगुली ने महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग मेरी वजह से बड़ी समस्या में हैं।
ईश्वरचंद्र विद्यासागर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, ”कई प्रसिद्ध लोगों ने, जिन्होंने काम करने की कोशिश की है, उन्हें हमेशा नीचे खींचने की कोशिश की गई है। उनके खिलाफ खूब दुष्प्रचार किया गया। यहां तक कि विद्यासागर स्वयं भी विधवा विवाह की प्रथा के दौरान शारीरिक शोषण का शिकार हुए थे।”
न्यायाधीश ने कहा कि कोई भी मामला दर्ज करा सकता है। कोई भी अनुरोध किया जा सकता है। आप कह सकते हैं, मुझे चांद दे दो। जो (मामले को) सुनेगा वही फैसला करेगा। जज ने कहा, “ऐसा लगता है कि मेरे कार्यों और भाषण से एक वर्ग बहुत खतरे में है।” जज ने सवाल पूछा कि क्या आपने पहले इतनी चोरियां देखी हैं ? क्या आपने नौकरी की बिक्री देखी है?
उल्लेखनीय है कि अभिषेक ने बुधवार को जस्टिस गांगुली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आवेदन में उन्होंने कहा कि न्यायाधीश ने लंबित मामले पर कोर्ट के बाहर टिप्पणी की।
लाहौर। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी चुनाव चिह्न बचाने के लिए उच्चतम न्यायालय पहुंच गई है। पार्टी ने यह फैसला लाहौर उच्च न्यायालय के एक फैसले के बाद लिया है जिसमें उच्च न्यायालय ने पाकिस्तान निर्वाचन आयोग का वह आदेश बहाल कर दिया था जिसमें पार्टी के संगठनात्मक चुनाव को अमान्य घोषित किया गया था और इसका चुनाव चिह्न ‘क्रिकेट का बल्ला’ रद्द कर दिया गया था।
पेशावर उच्च न्यायालय (पीएचसी) ने बुधवार को पाकिस्तान निर्वाचन आयोग (ईसीपी) के आदेश को बहाल कर दिया था जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने लाहौर उच्च न्यायालय का रुख किया था। हालांकि, गुरुवार को लाहौर उच्च न्यायालय ने पार्टी की याचिका खारिज कर दी। जानकारी के अनुसार पार्टी की याचिका पर शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय में सुनवाई होगी।
इमरान की पार्टी की ओर से गुरुवार को उच्चतम न्यायालय में दायर याचिका में दलील दी गई है कि पीएचसी ने आयोग की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया था और अदालत के 26 दिसंबर के आदेश में यह प्रदर्शित हुआ था, इसलिए अदालत का बुधवार का फैसला “कायम रहने योग्य नहीं” है।
खबर के मुताबिक, याचिका में पीएचसी के बुधवार के आदेश को “बेहद कठोर, गैर तर्कसंगत और कायम नहीं रखने योग्य” करार दिया गया। 22 दिसंबर को पाकिस्तान निर्वाचन आयोग ने इमरान की पार्टी के संगठनात्मक चुनाव को खारिज करने के साथ ही पार्टी का चुनाव चिह्न क्रिकेट का बल्ला रद्द कर दिया था। दिसंबर में हुए इस चुनाव में बैरिस्टर गौहर खान को पार्टी का नया अध्यक्ष चुना गया था।
चंडीगढ़। हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करवाने को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ किया है कि सरकार लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव करवाने के लिए तैयार है। इसे लेकर अभी तक भाजपा हाईकमान की ओर से भाजपा की प्रदेश यूनिट को ऐसा कोई इशारा नहीं हुआ है। हाईकमान जो फैसला करेगा, प्रदेश सरकार व भाजपा उसे लागू करेगी। बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक के बाद चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में मनोहर लाल ने कहा कि सभी राजनीतिक दल लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव होने की संभावना को आधार बनाकर अपनी तैयारी कर रहे हैं।
मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्पष्ट किया कि लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में जब छह माह का समय रह जाता है, उस स्थिति में केंद्रीय चुनाव आयोग के पास यह अधिकार होता है कि वह लोकसभा और विधानसभा के चुनाव इकट्ठे करा सकता है। भाजपा सरकार और संगठन दोनों की चुनाव की तैयारी है।लेकिन चुनाव आयोग अथवा भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से अभी हमें ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है। अगर संकेत मिलता भी है तो हम चुनाव के लिए तैयार हैं। उन्होंने दावा किया कि राज्य में लोकसभा की सभी 10 सीटों पर भाजपा कमल का फूल खिलाएगी तथा प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी।
प्रदेश में अतिथि अध्यापकों के धरने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के अतिथि अध्यापकों को नियमित करने का कोई प्रावधान नहीं है। इन अतिथि अध्यापकों को कांग्रेस सरकार ने बिना किसी सहारे के छोड़ दिया था। भाजपा सरकार ने अतिथि अध्यापकों का भविष्य सुरक्षित किया है और उन्हें 58 साल की उम्र तक नौकरी करने की अनुमति प्रदान की है। कांग्रेस इन अतिथि अध्यापकों को उकसा रही है। अतिथि अध्यापक यह भूल गए हैं कि उनका सबसे अधिक नुकसान ही कांग्रेस ने किया है। अतिथि अध्यापकों को 58 साल की आयु तक नौकरी करने देने के सरकार के फैसले को हाईकोर्ट में कई बार चुनौती देने की कोशिश की गई। अभी भी कुछ लोग इसके लिए तैयार हैं। इसलिए अतिथि अध्यापकों को कांग्रेस के हाथ की कठपुतली बनने की बजाय धैर्य व संतोष से सब कुछ देखना और समझना चाहिए।
मनोहर लाल ने राज्य में नगर निगम से चुनाव से जुड़े सवाल पर कहा कि कुछ शहरी निकाय बचे हैं, जिनमें वार्डबंदी व आरक्षण का काम बाकी है। ज्यादातर स्थानों पर काम पूरा हो चुका है। एक दो जगह बच भी गई, तब भी उस स्थिति में शहरी निकाय चुनाव करा दिए जाएंगे। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से होने वाली अनुबंधित भर्तियों पर कांग्रेस द्वारा सवाल उठाने को लेकर मनोहर लाल काफी नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष हर अच्छी चीज को निशाने पर लेगा तो प्रदेश की जनता उन्हें निशाने पर ले लेगी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से लोगों को बिना किसी सिफारिश और बिना पैसे के नौकरियां मिल रही हैं। इसलिए नौकरी रोको गैंग के सारे जुगाड़ खराब हो गए हैं, जिस कारण उन्हें हर अच्छी चीज में बुराई नजर आ रही है।
पटना। बिहार सरकार ने उच्च न्यायालय की त्रिसदस्यीय समिति के प्रतिवेदन के आधार पर दरभंगा के 32 समेत राज्य के 50 सरकारी मदरसों की मान्यता रद्द कर दी है। इस आलोक में माध्यमिक शिक्षा के विशेष निदेशक ने बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड के सचिव को पत्र भेजा है। समिति ने 142 मदरसों की जांच की थी। इसमें किशनगंज, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर व दरभंगा के 50 सरकारी मदरसा की मान्यता रद्द करने का आदेश दिया गया है। मान्यता रद्द करने की अनुशंसा के बाद तत्काल इनका वेतनानुदान स्थगित कर दिया गया है। इस कार्रवाई से मदरसा संचालकों व शिक्षकों में हड़कंप मच गया है।
दरभंगा जिले के जिन 32 मदरसाें की मान्यता रद्द की गई है, उनमें सिंहवाड़ा प्रखंड के रामपुरा मदरसतुल बनात सखावतिया व अज्ञासपुर में मदरसा सैफुल इस्लाम, जाले में नरौछ धाम के मदरसा दारूल बनात व जहांगीर टोला में मदरसा इस्लामिया बहरूल उलूम, सदर प्रखंड के बड़ी भलनी में मदरसतुल सालेहाल व भलनी में मदरसा तालिमुल इस्लाम, मदरसतुल बनात फारूकिया, लोआम में मदरसतुल सालेहात, छोटाईपट्टी में मदरसा दिनियां रामपुर, मदरसा जामेतुल बनात, काबरिया, अलीनगर प्रखंड के घमसाइन मोमिन टोल में मदरसा दारूल बनात, मिसवाहुल उलूम, मदरसा मसीहा दारूल बनात बघेला, मोतीपुर मिर्जापुर में मदरसा नसीमियां बनात, गौड़ाबौराम के नारी में मदरसा उस्मानियां निसवा, आसी में मदरसा तालिमुल कुरान, केवटी के शेखपुरा डगरवारा में मदरसा इस्लामिया, बाबू सलीमपुर में मदरसा मदरसतुल बनात, रजौड़ा में मदरसा इस्लामिया, घनश्यामपुर के पड़री में मदरसा कादरिया, शाहपुर गनौन में मदरसा समीनुल उलूम तथा कुमरौल में मदरसा अनवारूल उलूम, बहादुरपुर के डलौर शोभन में मदरसा मोहम्मदिया हुसैनाबाद, मिल्की चक में मदरसा बनातुल फातिमा,धरनीपट्टी में मदरसा मदरसतुल बनात तसलिमिया, हरिचंदा में मदरसा बनात इस्लामिया, मनीगाछी के मरवाघाट में मदरसा फैजुल रसूल, हायाघाट के चंदनपट्टी में मदरसा इमामिया, बिलासपुर में मदरसा अब्दुर खनसिवां, बहेड़ी के जोरजा निमैठी में मदरसा बदरूल उलूम अब्बासिया शामिल है।
इसके अलावा समस्तीपुर जिले के उजियारपुर प्रखंड समथू में मदरसा अखतरूल इस्लाम, वारिसनगर के रामपुर में मदरसा तालिमुल कुरान निसवान, ताजपुर के भैरोखड़ा दर्जी टोला में बदरूल उलूम, सिंघिया सोनसा में मदरसा रहमानियां, छतौना सरतपुर में मदरसा ज्याउल उलूम, बांदे में मदरसा अजीजुल उलूम, सिंघिया सालेपुर बलहा में मदरसा मोहम्मदिया रहमानिया, विभूतिपुर में मदरसा अखतरूल इस्लाम खदियाही पर कार्रवाई हुई है।
किशनगंज जिला के बेलवा में मदरसा इलमुलधनी वाभनडूबा, छगलिया में मदरसा इस्लाहुल मोसलमीन, अमलाझाड़ी मदरसा मिसवाहुल उलूम, चकलाघाट में मदरसा इस्लामिया फैजूल गुरबां, पूर्वी चंपारण के मधुबन में मदरसा फलाहुल मुस्लेमीन, संग्रामपुर में मदरसा मिल्लते निसवां, जैतापुर रामगढ़वा में मदरसा रेयाजुल खालिक, चिरैया का मदरसा इस्लामिया सल्फी माधोपुर कार्रवाई की जद में आए हैं।
बाराबंकी। जैदपुर में दुकानों के साथ भवन को जर्जर बताकर बिना नोटिस ढहाने के मामले में उच्च न्यायालय के कड़े रुख के बाद एसपी ने शनिवार को जैदपुर के कोतवाल, चौकी प्रभारी समेत चार पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया है। कोतवाल समेत चार पुलिस कर्मियों और दो अन्य के खिलाफ जैदपुर थाने में डकैती की धारा में केस दर्ज किया गया है, जिसकी जांच सीओ फतेहपुर करेंगे। दुकानदार ने पुलिस कर्मियों पर दुकान का सामान व गल्ला उठा ले जाने का आरोप लगाया है। एएसपी डॉ. अखिलेश नारायण सिंह ने बताया कि मुकदमे की विवचेना सीओ फतेहपुर रघुवीर सिंह को दी गई है।
जैदपुर के मोहल्ला नानपजान के इमामबाड़ा बाजार में बड़ापुरा निवासी फजरूल रहमान की ओर से वर्ष 1975 में एक भवन व चार दुकानें बनाई गई थीं। इसी में बड़ापुरा के जलील अहमद कई साल से कपड़े की दुकान संचालित कर रहे थे। इसे लेकर दुकान के मालिकानों से उसका दुकान खाली करने को लेकर केस चल रहा था। जलील के अनुसार सिविल कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला किया था।
सितंबर में फतेहपुर में जर्जर मकान गिरने की घटना के बाद जैदपुर पुलिस ने अपने स्तर से कस्बे में सर्वे कर इमामबाड़ा बाजार में स्थित इस भवन व दुकानों को जर्जर बताया था। 14 अक्टूबर को पुलिस ने जेसीबी से भवन व दुकानों को ध्वस्त करा दिया। इसी को लेकर दुकानदार जलील अहमद ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसे लेकर गत दिनों हाईकोर्ट ने राजस्व विभाग की अनुपस्थिति में बुलडोजर चलवाने को लेकर पुलिस को फटकार लगाई।
गुरुवार को मामला गंभीर होते देख एसपी दिनेश कुमार सिंह ने जैदपुर के कोतवाल अनिल पांडेय, कस्बा चौकी प्रभारी सतीश कुमार दीक्षित, सिपाही जितेंद्र कुमार राय व प्रमोद कुमार गुप्ता को लाइन हाजिर कर दिया है। कोतवाल, चौकी प्रभारी, दो पुलिस कर्मियों व अतीकुर्रहमान व फसीउर्रहमान के खिलाफ डकैती व षडयंत्र रचने का केस दर्ज किया गया है।
इधर एसपी ऑफिस बुलाया, उधर ढहा दीं दुकानें
दुकानदार जलील अहमद ने बताया कि वह दुकानें ढहाने का विरोध कर रहे थे। इस दौरान 14 अक्टूबर को उसे एसपी ऑफिस बुलाया गया। दुकानदार अपने पुत्र के साथ एसपी ऑफिस में ही था कि कस्बे से फोन आया कि दुकानें ढहा दी गईं। आरोप है कि दुकान का माल भी बाहर नहीं निकालने का मौका दिया। करीब एक लाख के कपड़े बर्बाद हो गए।