प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वेश्वर मंदिर विवाद मामले में सुनवाई करते हुए दाखिल सभी याचिकाएं खारिज कर दी।
कोर्ट ने सर्वे जारी रखने की छूट दी है और कहा है कि सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल हो। यह आदेश सुनवाई करते हुए जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने दिया है। कोर्ट ने कहा है कि वाराणसी जिला अदालत में चल रहा वाद सिविल वाद प्लेसेस आफ वर्शिप एक्ट से बाधित नहीं।
इसके पूर्व हाईकोर्ट ने हिन्दू पक्ष के 1991 के मुकदमे को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। वाराणसी कोर्ट में सिविल वाद दायर है। कुल 5 याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। दो याचिकाएं सिविल वाद की पोषणीयता और तीन याचिकाएं एएसआई सर्वे आदेश के खिलाफ है।
GYANVAPI MASJID
वाराणसी । ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की टीम ने लगातार तीसरे दिन रविवार को सर्वे की प्रक्रिया पूरी की। सुबह लगभग 9 बजे से शुरू हुए सर्वे में एएसआई टीम ने मुस्लिम पक्ष से चाबी लेकर व्यास तहखाना खुलवा कर पैमाइश की। टीम ने दीवारों की 3-डी फोटोग्राफी, स्कैनिंग करने के बाद तीनों गुंबदों की गहनता से जांच और माप की ।
दोपहर में लंच ब्रेक और नमाज के लिए सर्वे कार्य कुछ देर रोका गया। इसके बाद अपरान्ह दो बजे सर्वे कार्य फिर शुरू किया गया। इस दौरान वादी और प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ताओं की भी मौजूदगी रही। सर्वे के दौरान ज्ञानवापी परिसर के आंतरिक हिस्से की मैपिंग और स्कैनिंग के साथ ही फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का काम भी हुआ।
सर्वे में जांच पड़ताल के लिए किसी भी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। न ही कहीं खोदाई हुई है। इसके पहले लंच ब्रेक के दौरान वादी पक्ष के अधिवक्ता कचहरी जाने के लिए ज्ञानवापी से बाहर आए तो उन्होंने मीडिया कर्मियों को बताया कि सब कुछ सामान्य तरीके से चल रहा है। सर्वे में सभी पक्ष सहयोग कर रहे हैं। सर्वे में व्यास तहखाने का ताला खुलवाने के बाद सफाई करवाई गई । टीम ने इमारत और तहखाने की थ्री-डी इमेजिंग के लिए ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (जीएनएसएस) की मदद ली । सर्वे की प्रक्रिया पूरी करने के बाद वादी हिन्दू पक्ष ,मुस्लिम पक्ष और उनके अधिवक्ता के साथ ही एएसआई की टीम काशी विश्वनाथ धाम के गेट नंबर चार से शाम पांच बजे बाहर निकली।
सर्वे को लेकर अफवाह फैलाने का आरोप
ज्ञानवापी परिसर में पिछले तीन दिनों से चल रहे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (एएसआई )टीम के सर्वे में प्रतिवादी पक्ष ने दो दिन सहयोग दिया है। सर्वे में शामिल मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता मुमताज अहमद का आरोप है कि सोशल मीडिया से झूठ फैलाया जा रहा है। सर्वे में कोई मूर्ति या त्रिशूल नहीं मिला है। एक चैनल से बातचीत में अधिवक्ता ने कहा कि सर्वे में मेरा प्रतिनिधि मौजूद है। उसने कोई भी साक्ष्य मिलने की बात नहीं कही है। प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए, कानून व्यवस्था बनाए रखना उनका कर्तव्य है। अगर अफवाह पर रोक नहीं लगी तो हमलोग सर्वे से अलग हो जाएंगे। मुस्लिम पक्ष वादी और वादी पक्ष के अधिवक्ताओं के बयान को लेकर भी नाराज है।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वजूखाने को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया कि ज्ञानवापी मस्जिद में वजू के लिए छह टब मुहैया कराए जाएंगे। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट जज यह देखेंगे कि वजू के लिए समुचित व्यवस्था की गई है या नहीं।
सुनवाई के दौरान मस्जिद के वकील ने कहा कि मोबाइल वाशरूम थोड़ी दूर उपलब्ध कराया गया है। तब जिला प्रशासन ने कहा कि वजूखाने में जाने की अनुमति नहीं दे सकते हैं, जगह सील है, वजू के लिए पर्याप्त पानी देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए प्रशासन से कहा कि उचित इंतजाम करें।
17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी प्रशासन और मस्जिद कमेटी से कहा था कि आपस में मीटिंग कर इस मामले का हल निकालें। सुनवाई के दौरान मस्जिद कमेटी के वकील हुजैफा अहमदी ने कहा था कि वजूखाना सुप्रीम के आदेश पर बंद है। फिलहाल मोबाइल वाशरूम की व्यवस्था कर दी जाए। तब सुप्रीम कोर्ट ने 18 अप्रैल को प्रशासन को बैठक कर हल निकालने के लिए कहा था।
प्रयागराज। ज्ञानवापी मस्जिद का एएसआई सर्वेक्षण कराया जाये या नहीं इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब यह फैसला दो हफ्ते के बाद आने की सम्भावना है। यह याचिका मस्जिद इंतेजामिया और वक्फ बोर्ड की तरफ से दाखिल की गई थी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने पांच याचिकाएं दाखिल की हैं । वाराणसी कोर्ट में वर्ष 1991 में दाखिल केस की पोषणीयता से जुड़ी तीन अर्जियों पर हाईकोर्ट ने पहले ही अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। वहीं, एएसआई ने पिछली सुनवाई के दौरान दाखिल किए गए हलफनामे में कहा था कि यदि कोर्ट आदेश देगी तो वह विवादित परिसर का सर्वेक्षण कर हकीकत जानने का प्रयास करेगी।
वाराणसी के ज्ञानवापी प्रकरण को लेकर सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस प्रकाश पांडेय की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई। करीब एक घंटे तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। ज्ञानवापी परिसर के एएसआई से सर्वेक्षण कराए जाने के आदेश से जुड़े मामले में मुस्लिम पक्ष की तरफ से दाखिल की गई याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हुई है। हाईकोर्ट ने कहा कि पक्षकार दो सप्ताह में अपनी लिखित दलीलें कोर्ट में पेश कर सकते हैं या दूसरे डाक्यूमेंट कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। अब दो सप्ताह बाद ही इलाहाबाद हाईकोर्ट अपना फैसला सुना सकती है।