बरेली। ज्ञानवापी केस में कोर्ट के फैसले के बाद राजनीतिक विवाद देखने को मिल रहा है। इस बीच बरेली की सड़कों पर हंगामा मचा हुआ है। दरअसल तौकीर रजा के समर्थकों ने बरेली की सड़कों पर हंगामा मचा रखा है और जेल भरो कर रहे हैं।
ज्ञानवापी मामले पर बीते दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में एक बयान दिया था। अपने बयान में उन्होंने राम मंदिर, काशी और मथुरा का जिक्र किया। इस बीच ज्ञानवापी मामले पर विवाद बढ़ गया है। कहीं कोई राजनीतिक जुबानी जंग कर रहा है तो कहीं कोई सड़क पर उतर आया है। इस बीच बरेली में मौलाना तौकीर रजा के समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं और हंगामा कर रहे हैं। ज्ञानवापी केस में आए फैसले के विरोध में शुक्रवार को तौकीर रजा के समर्थक जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं।
बरेली में हंगामा
बता दें कि बरेली में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया था। मौलाना के इस आह्वान के बाद पुलिस और प्रशासन पहले ही सतर्क हो गया था। पुलिस ने शहरभर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। बता दें कि बरेली में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद यह विवाद देखने को मिला। इससे पूर्व रजा खान ने कलेक्ट्रेट में जाकर अपनी गिरफ्तारी देने की बात कही थी। बता दें कि मौलाना ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा ईदगाह को लेकर अपना विरोध जता रहे हैं। उन्होंने इस बाबत कहा कि देश में नफरत का माहौल पैदा कर दिया गया है।
क्या बोले तौकीर रजा
उन्होंने कहा कि ऐसे में हम सब की जिम्मेदारी है कि अपनी इबादतगाहों के तहफ्फुज के लिए संविधान में दिए अधिकार के साथ हम शांतिपूर्वक अपना विरोध दर्ज कराए। मौलाना ने कहा कि हमसे बोलने तक के अधिकार को छीना जा रहा है। हम जुल्म होते किसी सूरत में सहन नहीं कर सकते हैं और न ही देख सकते हैं। जब हम कुछ नहीं कर सकते तो ऐसे आजादी से बेहतर है कि हम खुद को गिरफ्तार करा दें। बता दें कि तौकीर रजा के इस आंदोलन को देखते हुए प्रशासन भी पहले से अलर्ट है। इस बाबत प्रशासन ने शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं।
GYANVAPI ISSUE
ज्ञानवापी मामला : पूजा अनुमति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने को कहा
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के सीलबंद तहखाने में पूजा करने की अनुमति देने के वाराणसी जिला कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर याचिकाकर्ता मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने गुरुवार सुबह अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के प्रबंधन कमेटी के वकील फुजैल अहमद अय्यूबी को फोन कर यह सूचना दी। मस्जिद प्रबंधन कमेटी ने वाराणसी कोर्ट के फैसले को 31 जनवरी को ही चुनौती देते हुए तत्काल सुनवाई करने की मांग की थी। जिसके बाद चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने रजिस्ट्रार के जरिए मस्जिद कमेटी के वकील को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने को कहा है।
मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वाराणसी जिला कोर्ट के आदेश को लागू करने में जिला प्रशासन जल्दबाजी दिखा रहा है और वह रात में ही पूजा करवाना चाहता है। प्रशासन रात में पूजा इसलिए करवाना चाहता है, क्योंकि कानूनी चुनौती से बचा जा सके।
वाराणसी। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने वाराणसी के जिलाधिकारी को ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यासजी के तहखाने का रिसीवर नियुक्त किया है। साथ ही मामले की सुनवाई के दौरान तहखाने को अपनी अभिरक्षा और नियंत्रण में लेकर उसे सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। यह भी आदेश दिया है कि उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन न होने दें। साथ ही मामले में पक्षकार बनने के लिए स्वयंभू आदिविश्वेश्वर मुकदमे के वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी का प्रार्थना पत्र भी खारिज कर दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 25 जनवरी को होगी।
स्व. सोमनाथ व्यास के नाती शैलेंद्र कुमार पाठक व्यास ने जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर तहखाने को जिलाधिकारी के संरक्षण में देने की मांग की थी। वादी ने कहा है कि उनके पूर्वज ज्ञानवापी परिसर के तहखाने में पूजा-पाठ करते थे। वर्ष 1993 में तत्कालीन सरकार के आदेश पर पूरे क्षेत्र की लोहे की बैरिकेडिंग कर दी गई। इससे पूजा-पाठ बाधित हो गया। चूंकि उसी परिसर में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के लोगों का आवागमन है, इसलिए वे इस पर कब्जा करने पर आमादा हैं। इसलिए दक्षिणी तहखाने को जिलाधिकारी की निगरानी में सौंपने और फिर से पूजा-पाठ करने का अधिकार दिया जाए।
अदालत ने सभी पक्षों की आपत्ति पर सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिसका फैसला बुधवार शाम को वेबसाइट पर अपलोड किया गया। जिला जज की अदालत ने कहा कि जिलाधिकारी विवादित संपत्ति को अपनी सुरक्षा में रखें। संपत्ति के मूल स्वरूप में किसी तरह का बदलाव नहीं होना चाहिए। वादी शैलेंद्र पाठक की तरफ से उनके अधिवक्ता विष्णुशंकर जैन, सुधीर त्रिपाठी और सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने वाद दाखिल किया था।
ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे को इलाहबाद हाई कोर्ट की मंजूरी , मुस्लिम पक्ष की सभी याचकाएँ ख़ारिज
प्रयागराज । ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को उच्च न्यायालय से तगड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को ज्ञानवापी मामले की सुनवाई करते हुए सर्वे पर रोक लगाने की मांग से सम्बंधित मुस्लिम पक्ष की अर्जी खारिज कर दी है। हाई कोर्ट ने कहा है कि ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे पर रोक नहीं होगी। साथ ही हाई कोर्ट ने सर्वे को जल्द शुरू करने को कहा है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि वाराणसी जिला कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। सर्वे से ढांचे को कोई नुकसान नहीं होगा। खुदाई करनी होगी तो कोर्ट से इजाजत लेंगे। वहीं, मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। मस्जिद कमेटी हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा।
हिन्दू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद जिला कोर्ट का फैसला प्रभावी हो चुका है। सर्वे के समय पर कहा कि हाई कोर्ट ने सर्वे के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की है। आज से ही जिला कोर्ट का फैसला प्रभावी हो गया है।
उल्लेखनीय है कि जिला कोर्ट ने एएसआई से ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कराने का आदेश दिया था। उसी के आधार पर सर्वे शुरू किया गया था।
वाराणसी जिला कोर्ट ज्ञानवापी मां श्रृंगार गौरी के मूल वाद में एएसआई सर्वे पर आज देगा फैसला
वाराणसी । ज्ञानवापी मां श्रृंगार गौरी के मूल वाद में सील वजूखाने को छोड़कर बैरिकेडिंग वाले भाग का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से रडार तकनीक से सर्वे कराने की मांग वाली याचिका पर शुक्रवार को जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत आदेश सुना सकती है। इसके पहले अदालत ने 14 जुलाई को सुनवाई पूरी कर आदेश सुरक्षित रख लिया था।
हिन्दू पक्ष की चार महिलाएं लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास व रेखा पाठक ने 16 मई को जिला जज की अदालत में अर्जी देकर अपील की थी कि सील वुजूखाना को छोड़ शेष सभी हिस्सों का वैज्ञानिक तरीके से सर्वे कराया जाए। न्यायालय में महिलाओं के अधिवक्ता विष्णुशंकर जैन ने पूर्व में हुए कोर्ट कमीशन की रिपोर्ट पेश की। उनका कहना था कि सर्वे में शिवलिंग जैसी आकृति मिली थी। अधिवक्ताओं की दलील है कि एएसआई सर्वे से यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञानवापी की वास्तविकता क्या है। सर्वे में बिना क्षति पहुचाएं पत्थरों, देव विग्रहों, दीवारों सहित अन्य निर्माण की उम्र का पता लग जाएगा। साथ ही पूरे सर्वे प्रक्रिया की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी हो। अधिवक्ताओं ने अपने दलील में कई सुबूत व तथ्य भी अदालत में रखे हैं। अदालत ने 22 मई, 12 व 14 जुलाई को भी सुनवाई की। पिछली सुनवाई पर आदेश के लिए 21 जुलाई की तिथि नियत की थी। इस मामले में प्रतिवादी अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी ने सर्वे कराने के आवेदन का विरोध किया है।
ज्ञानवापी: कथित शिवलिंग के वैज्ञानिक सर्वे के आदेश पर हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में केविएट दाखिल किया
नई दिल्ली । वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग का वैज्ञानिक सर्वे कराने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद हिन्दू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में केविएट याचिका दायर की है। हिन्दू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में केविएट दाखिल कर अपील की है कि अगर दूसरा पक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देता है तो बिना उनका पक्ष सुने कोई आदेश पारित ना किया जाए।
दरअसल, पिछ्ले सप्ताह इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कथित शिवलिंग के कार्बन डेटिंग किए जाने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट ने 22 मई को वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट जज को मामले की सुनवाई करने का आदेश देते हुए कहा था कि वैज्ञानिक सर्वे कब और कैसे होगा, यह डिस्ट्रिक्ट जज तय करेंगे।
हाई कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की ओर से पेश की गई रिपोर्ट पर आदेश जारी किया, जिसमें एएसआई ने कहा है कि बिना शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए वैज्ञानिक सर्वे किए जा सकता है। 16 मई, 2022 को कोर्ट कमीशन की कार्यवाही के दौरान मस्जिद के वजूखाने से कथित शिवलिंग मिला था।
वाराणसी। अदालत ने गुरुवार को ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद मामले में सुनवाई से पहले 8 सप्ताह का समय देने की मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी। मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर को तय की गई है। अदालत ने मुस्लिम पक्ष को नोटिस भी जारी किया और हिंदू पक्ष की ओर से 29 सितंबर तक ‘शिवलिंग’ की कार्बन डेटिंग की अर्जी पर आपत्ति दर्ज कराने को कहा। हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कि, वे शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग के लिए एक आवेदन दाखिल कर रहे हैं।
जैन ने कहा, हम कार्बन डेटिंग की मांग कर रहे हैं। मुस्लिम पक्ष कहता है कि यह एक फव्वारा है, हम कहते हैं कि यह एक शिवलिंग है। एक स्वतंत्र जांच के जरिए इसका पता लगाना चाहिए। उन्होंने कहा, अदालत ने कार्बन डेटिंग के लिए हमारे आवेदन पर एक नोटिस जारी किया और मुस्लिम पक्ष से आपत्ति की मांग की, 29 सितंबर को इस पर आगे की कार्यवाही होगी। आज अदालत ने अगली सुनवाई के लिए मस्जिद समिति द्वारा मांगे गए 8 सप्ताह के समय को खारिज कर दिया । कोर्ट ने आगे हिंदू पक्ष से 16 अभियोजकों को हटाने पर आपत्ति जताई। मामले को 29 सितंबर को अगली सुनवाई के दौरान लाया जाना तय है।