इलाहाबाद। हाईकोर्ट में वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई 6 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई है। व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना को लेकर दायर की गई याचिका पर 6 फरवरी को सुनवाई होगी। तब तक के लिए लोग व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसे मुस्लिम पक्ष के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। गौरतलब है कि ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने वाराणसी की अदालत के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए यह अपील दायर की है। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई छह फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी है। अदालत में दाखिल अपील में काशी विश्वनाथ मंदिर के न्यासी मंडल और आचार्य वेद व्यास पीठ मंदिर के मुख्य पुजारी शैलेन्द्र कुमार पाठक को पक्षकार बनाया गया है।
मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका
मस्जिद पक्ष के अधिवक्ता सीनियर एडवोकेट सैयद फरमान अहमद नकवी ने अपना पक्ष रखा। इसके बाद हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने उसका विरोध किया। वाराणसी की अदालत के निर्णय के खिलाफ दाखिल अपील में दलील दी गई कि यह वाद स्वयं में पूजा स्थल अधिनियम, 1991 के तहत पोषणीय नहीं है। साथ ही तहखाने के व्यास परिवार के स्वामित्व में होने या पूजा आदि के लिए देखरेख किए जाने की कोई चर्चा नहीं थी जैसा कि मौजूदा वाद में दावा किया गया है। अपील में यह भी आरोप है कि इस वाद को दायर करने का मुख्य उद्देश्य ज्ञानवापी मस्जिद के संचालन को लेकर कृत्रिम विवाद पैदा करना है, जहां नियमित रूप से नमाज अदा की जाती है।
जारी रहेगी पूजा, संत समाज की बैठक
वाराणसी की अदालत ने 31 जनवरी, 2024 को दिए अपने आदेश में हिंदू श्रद्धालुओं को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना करने की अनुमति दी थी। अदालत ने कहा था कि जिला प्रशासन अगले सात दिनों के भीतर इस संबंध में आवश्यक व्यवस्था करे। इस मामले को लेकर आज दोपहर 2:00 बजे के बाद संत समाज की बैठक बुलाई गई जिसमें वाराणसी के खोजवा – भेलुपुर स्थित डॉ राम कमल वेदांती महाराज के निवास स्थल पर यह बैठक होगी, अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती, डॉ रामकवल वेदांती महाराज, बालक दास और भारी संख्या में संत मौजूद रहेंगे।
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ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत, जिला अदालत ने तहखाने में दी पूजा-पाठ की इजाजत
वाराणसी। ज्ञानवापी केस में हिन्दू पक्ष को बुधवार को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। वाराणसी की जिला न्यायालय ने ज्ञानवापी तहखाने में पूजा-पाठ हिन्दुओं को पूजा का अधिकार दे दिया है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि व्यास जी के तहखाने में पूजा की इजाजत मिली है। व्यास परिवार अब तहखाने में पूजा पाठ करेगा। हिंदू पक्ष ने व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ की इजाजत मांगी थी। सोमनाथ व्यास का परिवार 1993 तक तहखाने में पूजा पाठ करता था। 1993 के बाद तत्कालीन राज्य सरकार के आदेश पर तहखाने में पूजा बंद हो गई थी। 17 जनवरी को व्यास जी के तहखाने को जिला प्रशासन ने कब्जे में लिया था । एएसआई सर्वे कार्रवाई के दौरान तहखाने की साफ-सफाई हुई थी। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के अधीन तहखाने में पूजा की जाएगी । ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ कराने का कार्य काशी विश्वनाथ ट्रस्ट करेगा ।
हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि वहां पर नियमित रूप से पूजा पाठ की जाएगी । वादी अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा कि आज फैसला हमारे पक्ष में रहा । जो पूजा-पाठ 1993 में बंद हो गया था उसको बहाल करने के लिए हम लोगों की जो मांग थी उसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है । पूजा-पाठ अब रोज शुरू होगा । हिंदू पक्ष द्वारा एक और प्रार्थना पत्र पर आज वाराणसी जिला न्यायालय ने आदेश देते हुए ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा-पाठ की व्यवस्था तय करने का निर्देश दिया ।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस
उधर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राखी सिंह की पुनरीक्षण याचिका पर ज्ञानवापी मस्जिद की अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी को बुधवार को नोटिस जारी किया । वादी राखी सिंह ने वाराणसी की अदालत द्वारा 21 अक्टूबर 2023 को सुनाये गये उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उसने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर कथित शिवलिंग को छोड़कर वुजूखाना का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से सर्वेक्षण कराने का निर्देश देने से मना कर दिया था ।
नई दिल्ली। ज्ञानवापी मामले पर हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में एएसआई को निर्देश देने की मांग की गई है कि बिना शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए वजूखाने का सर्वे करने का निर्देश दिया जाए।
हिंदू पक्ष का कहना है कि कोर्ट एएसआई के डीजी को निर्देश दे कि शिवलिंग के आसपास की दीवार को हटाया जाए और शिवलिंग को नुकसान पहुंचाये बिना वैज्ञानिक सर्वे को अंजाम दिया जाए। हिंदू पक्ष ने 19 मई, 2023 को दिए उस आदेश को वापस लेने की मांग की है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग वाली जगह के वैज्ञानिक सर्वे के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी।
वाराणसी। जिला अदालत ने बुधवार को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की सर्वे रिपोर्ट सभी पक्षकारों को सौंपे जाने का आदेश दिया। हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने बताया कि जिला जज ए के विश्वेश ने अपने आदेश में कहा है कि ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट सभी पक्षकारों को सौंपी जाए।
मुस्लिम पक्ष ने सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक न करने की अपील की
मुस्लिम पक्ष ने इस दौरान जिला जज के समक्ष मांग रखी कि सर्वे की रिपोर्ट पक्षकारों तक ही रहे, उसे सार्वजनिक न किया जाए। इस पर जिला जज ने कहा कि सभी पक्षकार रिपोर्ट को अपने तक रखने और सार्वजनिक न करने का शपथ पत्र अदालत में जमा करा कर सर्वे रिपोर्ट प्राप्त करें।
ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का हुआ था सर्वे
जिला अदालत के पिछले साल 21 जुलाई के आदेश के बाद एएसआई ने काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया था, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि मस्जिद का निर्माण हिंदू मंदिर की पहले से मौजूद संरचना पर किया गया था या नहीं।
दोनों पक्ष हार्ड कॉपी लेने पर सहमत
हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि आज कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और आम सहमति बनी कि एएसआई की रिपोर्ट की हार्ड कॉपी दोनों पक्षों को प्रदान की जाएगी। विष्णु शंकर जैन ने कहा कि एएसआई ने ईमेल के जरिए रिपोर्ट प्रदान करने पर आपत्ति जताई। इसलिए, हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष रिपोर्ट की हार्ड कॉपी प्राप्त करने पर सहमत हुए।
हिंदू पक्ष जल्द करेगा आवेदन
हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि एएसआई की रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति कॉपी हिंदू और मुस्लिम पक्ष को उपलब्ध कराई जाएगी। हमारी लीगल टीम प्रमाणित प्रति के लिए जल्द ही कोर्ट में आवेदन करेगी। बता दें कि वाराणसी कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट को लेकर याचिका दायर की थी।
ज्ञानवापी विवाद : परिसर की सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एएसआई ने 15 दिन का और समय मांगा
वाराणसी । ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वे की रिपोर्ट भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) टीम ने शुक्रवार को भी जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में नहीं दाखिल किया। एएसआई के अधिवक्ता ने सर्वे रिपोर्ट तैयार न होने पर न्यायालय से
15 दिन का अतिरिक्त समय मांगा है। केंद्र सरकार के स्पेशल गवर्निंग काउंसिल अमित श्रीवास्तव ने अतिरिक्त समय के लिए लेयर अर्जी दाखिल की है।
वादी हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव के अनुसार ज्ञानवापी परिसर में 4 अगस्त से 3 नवम्बर तक किये गये वैज्ञानिक कार्यवाही की आख्या अभी तक न आने की वजह से एएसआई के अधिवक्ता ने 15 दिन का न्यायालय से और समय मांगा है। माना जा रहा है कि त्योहारों पर लगातार अवकाश के चलते सर्वे रिपोर्ट पूरी तरह से तैयार नहीं हो सकी है। जिला जज अर्जी पर अपराह्न दो बजे के बाद निर्णय देंगे।
उल्लेखनीय है कि ज्ञानवापी की वैज्ञानिक सर्वे रिपोर्ट जमा करने के लिए एएसआई की टीम को पहले चार सितम्बर तक का अदालत ने अतिरिक्त समय दिया था। चार सितम्बर तक रिपोर्ट तैयार न होने पर एएसआई ने फिर अदालत से और समय मांगा। न्यायालय ने 6 सितम्बर को अतिरिक्त समय देते हुए सर्वे रिपोर्ट 17 नवम्बर को दाखिल करने का आदेश दिया था। ज्ञानवापी परिसर में सौ दिन से अधिक समय तक चले सर्वे में मिले 250 अवशेष को जिलाधिकारी की निगरानी में कलेक्ट्रेट परिसर स्थित कोषागार के लॉकर में जमा करा दिया गया है।
वाराणसी। जिला कोर्ट में ज्ञानवापी सर्वे को लेकर आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने एएसआई टीम को 56 दिन और सर्वे करने का आदेश दिया है। अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी ने 35वें दिन एएसआई टीम को परिसर में जाने से रोका था। अंजुमन कमेटी ने कोर्ट के आदेश के बाद ही टीम को सर्वे के लिए अंदर जाने की बात कही थी। वहीं, गुरुवार को भी सर्वे शुरू होने के बाद मुस्लिम पक्ष ने विरोध जताया था, जिसके चलते सर्वे रोका गया था।
“कोर्ट के फैसले के बाद ही टीम को अंदर जाने देंगे”
कमेटी का कहना था कि कोर्ट के आदेश आने के बाद ही सर्वे की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। अधिकारियों ने एएसआई की टीम और मसाजिद कमेटी के पदाधिकारियों से बात की, लेकिन सहमति नहीं बन सकी थी।
मसाजिद कमेटी का कहना है कि जिला जज की अदालत ने सर्वे और उसकी रिपोर्ट जमा करने के लिए 2 सितंबर तक की इजाजत दी थी। सर्वे रिपोर्ट नहीं जमा की गई और जिला जज की अदालत ने 8 सप्ताह का समय और मांगा गया। आज सुनवाई के बाद ही फैसले के आधार पर आगे की कार्रवाई के लिए टीम को प्रवेश करने देंगे। एएसआई की 30 सदस्यीय टीम ज्ञानवापी परिसर में ही मौजूद है।
7 सितंबर को भी किया था विरोध
ज्ञानवापी परिसर में सर्वे पर अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी तीन सितंबर से लगातार अपना विरोध दर्ज करा रही है। एएसआई की टीम से चार तारीख पर सुनवाई के बाद मुस्लिम पक्ष ने सर्वे नहीं करने की अपील की थी, लेकिन सर्वे जारी रहा। 7 सितंबर गुरुवार को मसाजिद कमेटी के विरोध के बीच एएसआई की 30 सदस्यीय टीम ज्ञानवापी परिसर में सर्वे नहीं कर सकी।
समय बढ़ाने की याचिका पर हुई सुनवाई
जिलाधिकारी एस राजलिंगम और अपर पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) ने एस चनप्पा मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने समझाने का प्रयास किया लेकिन दोनों पक्षों की सहमति नहीं बनी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर 4 अगस्त से लगातार ज्ञानवापी परिसर में एएसआई का साइंटिफिक सर्वे का काम चल रहा है। बेंगलुरु से आई टीम ने ग्राउंड पेनेट्रेटिंग राडार सर्वे भी किया है। इस बीच परिसर में कई जगहों का चिह्नांकन किया गया है। अब तक एएसआई को सर्वे के दौरान कई अहम सुराग मिले हैं, जिसे हिंदू पक्ष अपने दावे की हकीकत बताता रहा है।
अब तक सर्वे में हुए इतने काम
ज्ञानवापी में 27 दिन के सर्वे में एएसआई टीम के 40 सदस्य शामिल रहे। दीवारों और गुंबद में मिली कलाकृतियों और कारीगरी का आंकलन हुआ। टीम ने ज्ञानवापी परिसर में वजूस्थल को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे किया। मस्जिद परिसर की पूरी पैमाइश के बाद केवलग्राउंड पेनेट्रेटिंग राडार सर्वे हुआ।
सदस्यों ने यूनिट के अनुसार, बाहरी दीवार, पश्चिमी दीवार, व्यासजी तहखाना समेत अन्य तहखाने, गुंबद और छतों का गहन अध्ययन किया। इन जगहों से सैंपल जुटाकर लैब में भेजे और प्राचीनता के लिए पुरातन दस्तावेजों से साक्ष्यों का मिलान किया गया है।
पिछले साल दिसंबर में लगाई थी याचिका
ज्ञानवापी से जुड़े शृंगार गौरी वाद की महिला वादियों (रेखा, सीता, मंजू, लक्ष्मी) ने पिछले साल दिसंबर में जिला जज की कोर्ट में एप्लिकेशन देकर 7 मामलों की सुनवाई एक साथ, एक ही कोर्ट में करने की मांग की थी। इसमें 6 सिविल जज सीनियर और किरन सिंह विसेन का एक केस 712/2022 भगवान आदि विश्वेश्वर केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा था। इस केस पर जिला जज की अदालत ने 17 अप्रैल को आदेश पारित किया था कि उनकी कोर्ट में सभी 7 मामलों की फाइलों को रखा। इसके बाद एक साथ सभी केस की सुनवाई का आदेश जिला जज ने दिया।
सभी केस राग-भोग, पूजा-दर्शन की मांग से जुड़े हैं
जिन 7 मामलों को क्लब करने की सुनवाई हुई, उसमें शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की भी याचिका शामिल है। इसमें उन्होंने वुजूखाने में मिले कथित शिवलिंग को आदि विश्वेश्वर का सबसे पुराना शिवलिंग बताया था। जिनके राग-भोग, पूजा-दर्शन की मांग की गई है। वहीं ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे और कॉर्बन डेटिंग के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है।
मुस्लिम पक्ष की मांग नामंजूर, सुप्रीम कोर्ट ज्ञानवापी मस्जिद में सील एरिया के मुद्दे पर 14 अप्रैल को ही सुनवाई करेगा
नई दिल्ली । मुस्लिम पक्ष ने सोमवार को ज्ञानवापी मस्जिद में सील एरिया का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उठाया। मुस्लिम पक्ष ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने मामले को उठाते हुए आज ही सुनवाई की मांग की गई। मुस्लिम पक्ष के वकील ने परिसर में वजू के लिए पर्याप्त व्यवस्था की मांग वाली अर्जी पर आज ही सुनवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि रमजान के महीने में आने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है लेकिन वजू की ठीक व्यवस्था नहीं हो पाई है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि 14 अप्रैल को ही सुनवाई हो सकेगी।
अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से वकील हुजैफा अहमदी ने 6 अप्रैल को कोर्ट से हलफनामा दाखिल करके कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एरिया सील कर दिया गया है। पीछे बाथरूम हैं, उन्हें भी सील कर दिया गया है। तब चीफ जस्टिस ने कहा था कि ये मामला 21 अप्रैल के लिए लिस्टेड है, हम उसी दिन सुनवाई करेंगे। तब अहमदी ने कहा था कि रमजान के महीने को देखते हुए इस मामले पर सुनवाई की जाए। 21 अप्रैल से पहले की तारीख हो तो बेहतर होगा। तब चीफ जस्टिस ने कहा कि आप हस्तक्षेप याचिका दाखिल कीजिए, हम 14 अप्रैल को सुनवाई करेंगे।
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में मिली शिवलिंग जैसी रचना को संरक्षित रखने से जुड़ा आदेश आगे बढ़ाने की मांग पर कल यानी 11 नवंबर को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात तब कही जब हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने बताया कि जगह को संरक्षित रखने के आदेश की मियाद 12 नवंबर तक ही है।
हिन्दू पक्ष की ओर से वकील विष्णु शंकर जैन ने 31 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट से मामले की जल्द सुनवाई की मांग करते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी के सर्वे के दौरान मिले कथित शिवलिंग को संरक्षित करने का आदेश जारी किया था। तब जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले पर जल्द सुनवाई के लिए तैयार हो गई।
विष्णु शंकर जैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश 12 नवंबर तक लागू रहेगा, इसलिए उससे पहले मामले की सुनवाई की जाए। कोर्ट ने कहा था कि 12 नवंबर से पहले मामले की सुनवाई होगी। दरअसल ज्ञानवापी परिसर में कथित शिविलिंग क्षेत्र को संरक्षित रखने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश 12 नवंबर को समाप्त हो जाएगा। इसको देखते हुए हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से मामले में राहत की मांग करते हुए सुनवाई की मांग की है।
ज्ञानवापी शृंगार गौरी मामले में 11 नवम्बर को होगी सुनवाई,दोनों पक्ष से 44 लोगों की रही मौजूदगी
वाराणसी । ज्ञानवापी-शृंगार गौरी केस की सुनवाई बुधवार को जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में हुई। ज्ञानवापी परिसर में एडवोकेट कमिश्नर की कमीशन की कार्रवाई आगे बढ़ाने की मांग पर अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 11 नवम्बर तय की है। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों से 44 लोगों को अदालत में मौजूद रहने की अनुमति मिली थी। मुस्लिम पक्ष की आपत्ति पर जवाब देने के लिए वादी हिंदू पक्ष को 11 नवम्बर तक का समय दिया गया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि मुकदमें में अब एक सप्ताह से अधिक अवधि की तारीख नहीं दी जायेगी। अदालत का समय कीमती है, इसका सही उपयोग करें।
वादी पक्ष के अधिवक्ता विष्णुशंकर जैन ने मीडिया कर्मियों को बताया कि प्रतिवादी मुस्लिम पक्ष की आपत्ति पर जवाब देने के लिए हिंदू पक्ष को 11 नवम्बर तक का समय दिया गया है। इसके अलावा इस मामले में शासन भी प्रतिवादी है। कोर्ट ने शासन की ओर से भी जवाब दाखिल करने के लिए 11 नवम्बर का ही समय दिया है। प्रतिवादी पक्ष ने आपत्ति में 14 अक्टूबर के न्यायालय के उस आदेश का हवाला दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वह क्षेत्र पहले से सील किया जा चुका है। ऐसे में स्थानीय कोर्ट इस मामले में कोई नया फैसला नहीं दे सकती है। इसके पहले बीते 21 अक्टूबर को कोर्ट ने मां शृंगार गौरी केस में पार्टी बनने के लिए दिए गए सभी आवेदनों को खारिज कर दिया था। इसके अलावा ज्ञानवापी परिसर में कमीशन की कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए वादी हिंदू पक्ष की मांग पर कोर्ट ने सुनवाई की थी। वादी पक्ष की मांग पर प्रतिवादी अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी के अधिवक्ता द्वारा आपत्ति न दाखिल कर समय मांगा गया था। इस पर कोर्ट ने 100 रुपए का जुर्माना लगाया था। इसके साथ ही केस की सुनवाई की अगली तिथि 2 नवंबर तय की थी। ज्ञानवापी मस्जिद में मई में अधिवक्ता कमिश्नर की सर्वे की कार्यवाही के दौरान तहखाने और ईंटों से बंद कर दिए गए कमरों और मिट्टी में पाटे गए हिस्सों का सर्वे न हो पाने के बाद हिंदू पक्ष ने अदालत से दोबारा ज्ञानवापी परिसर में सर्वे कराने की मांग की थी। वादिनी महिलाओं ने ज्ञानवापी में बीती 16 मई को मिले कथित शिवलिंग की पूर्वी दीवार और नंदी के मुंह के सामने वाले तहखाने की उत्तरी दीवार को हटाकर कमीशन की कार्रवाई आगे बढ़ाने की मांग की है। साथ ही, ज्ञानवापी में बैरिकेडिंग की पश्चिमी दीवार के बंद दरवाजे को तोड़ कर एडवोकेट कमिश्नर को कमीशन की कार्रवाई करने का आदेश देने की मांग कोर्ट से की है। वादिनी महिलाओं की ओर से कोर्ट में यह याचिका गत 17 मई को ही दाखिल की गई थी।
अगस्त 2021 में विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह विसेन के नेतृत्व में दिल्ली की राखी सिंह और वाराणसी की सीता साहू, मंजू व्यास, रेखा पाठक व लक्ष्मी देवी ने सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया था। पांचों महिलाओं ने अपने अधिवक्ता के जरिये मांग की थी कि ज्ञानवापी परिसर स्थित मां शृंगार गौरी के मंदिर में नियमित दर्शन-पूजन की अनुमति मिले। इसके साथ ही ज्ञानवापी परिसर स्थित अन्य देवी-देवताओं के विग्रहों की सुरक्षा के लिए मुकम्मल इंतजाम हो। न्यायालय ने मौके की स्थिति जानने के लिए कमीशन गठित करते हुए अधिवक्ता कमिश्नर नियुक्त करने और 3 दिन के अंदर पैरवी का आदेश दिया था। इस पर प्रतिवादी पक्ष ने तर्क दिया था कि मां शृंगार गौरी केस सुनवाई के योग्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के क्रम में वाराणसी के जिला जज की अदालत ने आदेश दिया कि मां शृंगार गौरी केस सुनवाई योग्य है।
ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का पुरातात्विक सर्वे का मामला, हाईकोर्ट अब 11 नवम्बर को करेगा सुनवाई
प्रयागराज । हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में आज डीजी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कोर्ट द्वारा पारित पूर्व आदेश के क्रम में हाईकोर्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के यहां 10 हजार रुपए का हर्जाना जमा किया। हाईकोर्ट ने कोर्ट के आदेश के बावजूद हलफनामा दाखिल न करने पर डीजी को 10 हजार बतौर हर्जाना दाखिल करने का निर्देश दिया था।
डीजी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का पुरातात्विक सर्वे कराने के सम्बंध में अपना हलफनामा भी दाखिल कर दिया। कोर्ट ने समय दिये जाने के बावजूद हलफनामा दाखिल न करने पर नाराजगी जताई थी। डीजी द्वारा हलफनामा दाखिल करने पर याची की तरफ से इसका जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से 10 दिन का समय मांगा गया, जिस पर कोर्ट ने समय देते हुए 11 नवम्बर केस की सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की है।
यह आदेश जस्टिस प्रकाश पाडिया ने अंजुमन इंतजा मियां मसाजिद कॉमेडी की तरफ से दाखिल याचिका की सुनवाई करते हुए पारित किया। कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का पुरातात्विक सर्वे कराने के वाराणसी की अदालत के आदेश पर पहले ही लगाई रोक को 30 नवम्बर तक बढ़ा दिया है।
ज्ञात हो कि कुल पांच याचिकाओं में से अर्थहीन हो चुकी तीन याचिकाओं पर 12 सितम्बर को ही सुनवाई पूरी हो चुकी है। शेष दो याचिकाओं पर सुनवाई जारी है। एक अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी और दूसरी यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से दाखिल की गई है।
हाईकोर्ट को मुख्य रूप से यह तय करना है कि 1991 मे वाराणसी की अदालत में दाखिल किए गए सिविल वाद की सुनवाई हो सकती है या नहीं। स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर विराजमान के वाद मित्रों ने वाराणसी की अदालत में मुकदमा दाखिल किया है। पिछले साल वाराणसी की जिला अदालत ने विवादित परिसर का एएसआई से सर्वेक्षण कराए जाने का आदेश दिया था।