नयी दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि खाते के लिए ब्याज दर की घोषणा कर दी है। ईपीएफओ ने शनिवार को 2023-24 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर 8.25 प्रतिशत की तीन साल की ब्याज दर तय की है। कर्मचारियों को पहले की तुलना में 0.10 फीसदी ज्यादा ब्याज मिलेगा। यानी अब आपके पीएफ अकाउंट पर 8.25% का ब्याज दर आएगा।
केंद्रीय न्यासी बोर्ड के फैसले के बाद 2023-24 के लिए ईपीएफ जमा पर ब्याज दर को सहमति के लिए वित्त मंत्रालय को भेजा जाएगा।
सरकार के अनुमोदन के बाद, 2023-24 के लिए ईपीएफ पर ब्याज दर ईपीएफओ के सात करोड़ से ज्यादा ग्राहकों के खातों में जमा की जाएगी। वित्त मंत्रालय के जरिए सरकार द्वारा अनुमोदन के बाद ही ईपीएफओ ब्याज दर आता है। बता दें कि पिछले साल 28 मार्च 2023 को ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ईपीएफ खातों के लिए 8.15 प्रतिशत की ब्याज दर का ऐलान किया था। वहीं ईपीएफओ ने वर्ष 2022-23 के लिए 8.10 फीसदी का ब्याज दिया था।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वित्त वर्ष 2024 के लिए वेतनभोगी व्यक्तियों द्वारा जमा पर ब्याज दर बढ़ाकर 8.25 प्रतिशत कर दी है, जो 3 वर्षों में सबसे अधिक ब्याज दर है। वित्त वर्ष 2013 में ईपीएफओ की ब्याज दर 8.15 प्रतिशत रही, जबकि वित्त वर्ष 2012 में यह 8.10 प्रतिशत थी। अब कर्मचारियों को पहले की तुलना में 0.10 फीसदी ज्यादा ब्याज मिलेगा। यानि पीएफ अकाउंट पर अब कर्मचारियों को 8.25% का ब्याज दर दिया जाएगा।
ईपीएफओ ब्याज कब जमा किया जाता है?
ईपीएफओ हर साल 31 मार्च को ब्याज दर क्रेडिट करता है। निश्चित रूप से, परिचालन कारणों से ईपीएफओ ब्याज दर क्रेडिट में देरी हो सकती है। हालाँकि, यह चिंता का कारण नहीं है, क्योंकि रिटर्न की गारंटी सरकार द्वारा दी जाती है।
वर्तमान ब्याज दर, एक बार आधिकारिक तौर पर घोषित होने पर, 3 वर्षों में सबसे अधिक ब्याज दर होगी। हालाँकि, यह 10 वर्षों में दूसरी सबसे कम ब्याज दर है, जो वित्त वर्ष 2012 में सबसे कम 8.10 प्रतिशत थी, जब ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने वित्त वर्ष 2011 में ब्याज दर को 8.50 प्रतिशत से 40 आधार अंक घटा दिया था।
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सी के तहत, मासिक कर्मचारी भविष्य निधि कटौती प्रति वर्ष 1,50,000 रुपये तक कर-मुक्त है। कर्मचारी पीएफ में मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 12 प्रतिशत तक योगदान कर सकते हैं। उनका नियोक्ता योगदान से मेल खा सकता है। इसमें से 8.33 प्रतिशत कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है। बाकी 3.67 फीसदी प्रोविडेंट फंड में जुड़ जाता है.
EPFO
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन तय करने के मामले में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की अपील पर फैसला सुनाते हुए संशोधन योजना 2014 को बरकरार रखा है। हालांकि चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने पेंशन फंड में शामिल होने के लिए 15 हजार रुपये मासिक वेतन की सीमा को रद्द कर दिया है।
2014 के संशोधन में अधिकतम पेंशन योग्य वेतन (मूल वेतन और महंगाई भत्ता) को 15 हजार रुपये प्रति माह पर सीमित कर दिया था। संशोधन से पहले अधिकतम पेंशन योग्य वेतन साढ़े छह हजार रुपये प्रति माह था। कोर्ट ने कहा कि जिन कर्मचारियों ने पेंशन योजना में शामिल होने के विकल्प का इस्तेमाल नहीं किया है, उन्हें छह महीने के भीतर ऐसा करना होगा। कोर्ट ने 2014 की योजना के उस शर्त को भी अमान्य करार दिया है, जिसके तहत कर्मचारियों को 15 हजार रुपये से अधिक के वेतन पर 1.16 फीसदी का अतिरिक्त योगदान देना होता था। कोर्ट ने कहा कि सीमा से अधिक वेतन पर अतिरिक्त योगदान करने की शर्त स्वैच्छिक होगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला छह महीने तक निलंबित रहेगा ताकि अधिकारी इसके लिए धन जुटा सकें।
कोर्ट ने 11 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। ईपीएफओ ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल कर केरल हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और राजस्थान हाई कोर्ट के फैसलों को चुनौती दी है। इन तीनों ही हाई कोर्ट ने कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना 2014 को रद्द कर दिया था।
सुनवाई के दौरान ईपीएफओ ने कहा था कि पेंशन फंड और प्रोविडेंट फंड अलग है और प्राेविडेंट फंड की सदस्यता अपने आप पेंशन फंड की सदस्यता में तब्दील नहीं होगी। यह भी दलील थी कि पेंशन योजना कम उम्र के कर्मचारियों के लिए है और अगर कट आफ सीमा से अधिक वेतन पाने वालों को पेंशन प्राप्त करने की अनुमति दी जाती है तो यह फंड के भीतर असंतुलन पैदा करेगा। ईपीएफओ ने कहा था कि 2014 का संशोधन पेंशन और भविष्य निधि के बीच क्रास सब्सिडी के मुद्दे को हल करने के लिए लाए गए थे। पेंशनभोगियों ने सुनवाई के दौरान ईपीएफओ द्वारा उठाए गए वित्तीय बोझ के तर्क का विरोध करते हुए दलील दी थी कि मूल कोष बरकरार रहता है और भुगतान ब्याज से किया जाता है।
नई दिल्ली। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) की सामाजिक सुरक्षा योजना से अगस्त, 2022 में करीब 14.62 लाख नए सदस्य जुड़े हैं। पांच साल के भीतर ईएसआईसी की योजना से कुल 7.22 करोड़ सदस्य जुड़े हैं।
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने मंगलवार को भारत में पे-रोल रिपोर्टिंग-रोजगार परिदृश्य-अगस्त-2022’ शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें दी गई जानकारी के मुताबिक ईएसआईसी की योजना से वित्त वर्ष 2021-22 में कुल 1.49 करोड़ सदस्य जुड़े। वित्त वर्ष 2020-21 में यह आंकड़ा 1.15 करोड़, वित्त वर्ष 2019-20 में 1.51 करोड़ और वित्त वर्ष 2018-19 में 1.49 करोड़ था।
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के मुताबिक ईएसआईसी की योजनाओं में सितंबर, 2017 से मार्च, 2018 तक करीब 83.35 लाख नए सदस्य शामिल हुए थे। एनएसओ के रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर, 2017 से अगस्त, 2022 तक ईएसआईसी की योजना से कुल 7.22 करोड़ सदस्य जुड़े।
एनएसओ के जारी आंकड़ों के मुताबिक अगस्त, 2022 में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की सामाजिक सुरक्षा योजना से जुड़ने वाले अंशधारकों की संख्या 16.94 लाख थी। सितंबर, 2017 से अगस्त, 2022 तक करीब 5.81 करोड़ (सकल) नए सदस्य कर्मचारी भविष्य निधि योजना में शामिल हुए। हालांकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि अंशधारकों की संख्या विभिन्न स्रोतों से मिलने की वजह से इनमें दोहराव की संभावना रहती है।
एनएसओ की यह रिपोर्ट ईएसआईसी, ईपीएफओ और पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा संचालित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में शामिल होने वाले नए सदस्यों के आंकड़ों पर आधारित हैं। दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अनुसार 20 से ज्यादा कर्मचारियों वाली फर्मों को अपने कर्मचारियों को रिटायरमेंट फंड मैनेजर की सेवाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
नयी दिल्ली । मौजूदा वर्ष के जुलाई में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में 10 लाख से अधिक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम में 15 लाख से अधिक और राष्ट्रीय पेंशन योजना में 66 हजार से अधिक कर्मचारी शामिल हुये हैं।
केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के शुक्रवार को यहां जारी रोजगार आंकड़ों में यह जानकारी दी गयी। आंकड़ों में कहा गया है कि जुलाई 2022 में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ में कुल 10 लाख 58 हजार 397 कर्मचारी जोड़े गये हैं। इनमें सात लाख 66 हजार 839 पुरुष और दो लाख 31 हजार 524 महिला कर्मचारी शामिल हैं। एक कर्मचारी अन्य श्रेणी में और 27 के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं है। सितंबर 2017 से जुलाई 2022 तक ईपीएफओ में कुल पांच करोड़ 70 लाख 69 हजार 396 कर्मचारी शामिल हो चुके हैं।
कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी में इसी माह में कुल 15 लाख 72 हजार 441 कर्मचारी शामिल हुए हैं। इनमें 12 लाख 67 हजार 650 पुरुष और तीन लाख चार हजार 738 महिला कर्मचारी हैं। शेष 53 कर्मचारी अन्य श्रेणी में हैं। सितंबर 2017 से जुलाई 2022 की अवधि में ईएसआईसी में सात करोड़ आठ लाख दो हजार 535 कर्मचारी जोड़े गये हैं।
आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन योजना में जुलाई 2022 में कुल 66 हजार 44 कर्मचारी शामिल हुए हैं। इनमें केंद्र सरकार में 9785 कर्मचारी, राज्य सरकारों में 28 हजार 660 और गैर सरकारी क्षेत्र में 27 हजार 569 कर्मचारी हैं। सितंबर 2017 से जुलाई 2022 की अवधि में राष्ट्रीय पेंशन योजना 37 लाख 19 हजार 558 कर्मचारी जोड़े गये हैं।