नई दिल्ली । दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आज सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। वे फोन का पासवर्ड नहीं बता रहे हैं।
राजू ने कहा कि केजरीवाल जांच को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। पूछताछ के दौरान केजरीवाल ने कहा कि विजय नायर हमको रिपोर्ट नहीं करते थे, आतिशी को करते थे। तब कोर्ट ने पूछा कि इन दलीलों के आधार पर आप हिरासत की मांग कैसे कर सकते हैं। तब राजू ने कहा कि हम बाद में हिरासत की मांग कर सकते हैं।
पेशी के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वकील रमेश गुप्ता ने न्यायिक हिरासत के दौरान भागवत गीता, रामायण और हाऊ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड नामक पुस्तक पढ़ने की अनुमति देने की मांग की। उन्होंने मांग की कि न्यायिक हिरासत के दौरान केजरीवाल को विशेष भोजन और जेल में कुर्सी और मेज उपलब्ध कराई जाए।
सुनवाई के दौरान केजरीवाल के कोर्ट पहुंचने से पहले उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल पहुंच गई थीं। कोर्ट में केजरीवाल से सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने भी मुलाकात की। सुनवाई के दौरान कई आप विधायक भी कोर्ट में मौजूद थे। आज केजरीवाल की ईडी हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया।
कोर्ट ने 28 मार्च को केजरीवाल को आज तक की ईडी हिरासत में भेजा था। 28 मार्च को सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने कहा था कि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और वे सीधे-सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं।
पेशी के दौरान केजरीवाल ने कहा था कि ये राजनीतिक साजिश है, जनता इसका जवाब देगी। सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और उनका बेटा भी कोर्ट रूम में मौजूद था। सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने खुद कोर्ट में अपनी बात रखते हुए कहा था कि असली घोटाला तो ईडी की जांच के बाद शुरू हुआ। ईडी के दो मकसद थे। एक आम आदमी पार्टी को खत्म करना। केजरीवाल ने कहा था कि ईडी का मकसद एक स्मोक क्रिएट करना था कि आप पार्टी भ्रष्टाचारी है। केजरीवाल ने कहा था कि ईडी का दूसरा मकसद उगाही करना है। केजरीवाल ने कहा था कि इस मामले में शरद रेड्डी ने गिरफ्तारी के बाद भाजपा को 55 करोड़ रुपये दिए। भाजपा को इलेक्टोरल बांड के रूप में पैसा देने के बाद शरद रेड्डी को जमानत मिल गई।
दिल्ली हाई कोर्ट से 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से संरक्षण नहीं मिलने के बाद ईडी ने 21 मार्च को ही देर शाम को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। 27 मार्च को हाईकोर्ट ने केजरीवाल को कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने 28 मार्च को केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी थी।
Enforceme Directorate
नयी दिल्ली। शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। केजरीवाल की ओर से रमेश गुप्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी कोर्ट में पैरवी की। ईडी ने कोर्ट से 10 दिन की रिमांड मागी। इससे पहले शराब घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे। आपको बता दें कि ईडी की टीम ने लंबी पूछताछ के बाद गुरुवार रात को सीएम केजरीवाल को दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कर किया था।
प्रदर्शन कर रहे आप कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज
अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ राजस्थान की राजधाानी जयपुर में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता विरोध करते हुए बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय तक पहुंच गए। वहां पर उनकी बीजेपी कार्यकर्ताओं से झड़क हो गई। इस वजह से पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज किया। इसके बाद पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया।
केजरीवाल ने याचिका ली वापस
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका वापस लेकर सभी चौंका दिया। सीएम केजरीवाल ने ईडी द्वारा की गई गिरफ्तरी को कोर्ट में चुनौती दी थी।
नई दिल्ली। अरविन्द केजरीवाल को जो डर था वह गुरुवार की रात सही साबित हो गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार रात गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में लंबी पूछताछ के बाद जांच एजेंसी ने सीएम हाउस से केजरीवाल को गिरफ्तार किया। इससे पहले ही ईडी ने केजरीवाल का मोबाइल फोन जब्त कर लिया था, जिसके बाद हुई पूछताछ के बाद उन्हें अरेस्ट किया गया। ईडी सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे। केजरीवाल को गुरुवार सुबह दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली थी. वो अंतरिम जमानत प्राप्त करने के इरादे से हाईकोर्ट पहुंचे थे. इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी थी. ईडी देर शाम दिल्ली के सीएम के घर पर पहुंची. रात नौ बजे उन्होंने सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया.
इसके पूर्व दोपहर के बाद सीएम की गिरफ्तारी की सुगबुगाहट के बीच उनके घर के बाहर बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर दिया। मंत्री आतिशी और सौरभ भी वहां मौजूद हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया था। दिल्ली पुलिस ने भी सीएम हाउस के बाहर धारा-144 लगा दी थी। बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। इसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती भी अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर की गई थी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी पहले ही अरविंद केजरीवाल को 9 समन भेज चुकी है।
अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से तगड़ा झटका
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। केजरीवाल को ईडी की गिरफ्तारी से राहत नहीं मिल पाई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि इस स्तर पर हम अंतरिम राहत देने के इच्छुक नहीं हैं। हालांकि अदालत ने इस नई अंतरिम याचिका पर ईडी से जवाब मांगा और मामले को 22 अप्रैल के लिए टाल दिया।
22 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई
अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन को चुनौती देने वाली अपनी याचिका में अंतरिम राहत की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था। केजरीवाल हाई कोर्ट से चाहते थे कि उन्हें ईडी की गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी जाए। अदालत ने कहा कि अब इस आवेदन को केजरीवाल की मुख्य याचिका के साथ सूचीबद्ध कर दिया है, जिस पर 22 अप्रैल को सुनवाई होगी। अदालत ने इस नई अंतरिम याचिका पर ईडी से जवाब मांगा है।
केजरीवाल को गिरफ्तारी का है शक
केजरीवाल के वकील ने कहा कि इस मामले में गिरफ्तारी से सुरक्षा की आवश्यकता है क्योंकि चुनाव नजदीक होने पर उन्हें (केजरीवाल को) पकड़ने की एजेंसी की मंशा स्पष्ट है। मुख्यमंत्री ने ईडी के समन को अवैध बताते हुए एजेंसी के समक्ष पेश होने से लगातार इनकार किया है।
क्या है पूरा मामला
यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है। इस विवादित नीति को बाद में रद्द कर दिया गया था। उपराज्यपाल वी.के.सक्सेना की सिफारिश के बाद सीबीआई ने कथित भ्रष्टाचार के मामले में प्राथमिकी दर्ज की और इसके आधार पर ईडी ने मनी लांड्रिंग के आरोप की जांच शुरू की। इस मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, सांसद संजय सिंह को ई़डी गिरफ्तार कर चुकी है। पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन भी जेल में हैं।
श्रीनगर । मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय के नोटिस पर मंगलवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला पेश नहीं हुए। उन्होंने एजेंसी को एक ई-मेल और पत्र के माध्यम से श्रीनगर से बाहर होने की जानकारी दी है।
श्रीनगर से लोकसभा सदस्य और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला को ईडी अधिकारियों ने नोटिस भेजकर मंगलवार को श्रीनगर में ईडी कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा था लेकिन वह फिलहाल जम्मू में हैं। फारूक अब्दुल्ला को केंद्रीय एजेंसी ने इस मामले में 11 जनवरी को भी बुलाया था लेकिन वह तब भी पेश नहीं हुए थे। इस पर ईडी ने आज के लिए नया समन जारी किया था।
ईडी की जांच जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित है। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ 2022 में प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप पत्र दायर किया था। ईडी ने कहा है कि यह मामला जेकेसीए पदाधिकारियों सहित असंबद्ध पक्षों के विभिन्न व्यक्तिगत बैंक खातों में स्थानांतरित करके और उसके बैंक खातों से अस्पष्टीकृत नकद निकासी के माध्यम से जेकेसीए फंड को निकालने से संबंधित है।
करीबी दोस्त की हेमंत सोरेन से 539 पन्नों की चैटिंग के प्रिंट में छिपे हैं लेन देन बहुत राज
रांची। करीबी दोस्त विनोद सिंह की व्हाट्सएप चैटिंग ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है। ईडी ने कुल 539 पन्नों में चैटिंग का प्रिंट आउट निकाला है और अब इसके आधार पर उसकी जांच का दायरा अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग में कथित तौर पर लेन-देन से लेकर कई तरह के कारोबारी डील तक बढ़ना तय माना जा रहा है।
विनोद सिंह रांची के एक जाने-माने आर्किटेक्ट हैं और उनके ठिकानों पर ईडी ने जनवरी महीने की शुरुआत में छापेमारी कर मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और कई दस्तावेज जब्त किए थे। उन्होंने हेमंत सोरेन को अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग के लिए मोटी रकम के ऑफर वाले मैसेज भेजे थे। व्हाट्सएप पर झारखंड स्टाफ सेलेक्शन कमीशन की परीक्षा के अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड सहित कई तरह के दस्तावेज भी हेमंत सोरेन से शेयर किए गए हैं।
ईडी ने इस चैटिंग के कुछ अंश अदालत में बुधवार को पेश किए हैं। हालांकि, अभी तक यह साफ नहीं हुआ है कि विनोद सिंह की ओर से लेन-देन वाले जो मैसेज भेजे गए थे, उन पर हेमंत सोरेन की ओर से क्या जवाब दिए गए थे। चैटिंग का यह ब्योरा वर्ष 2020 का है। इस चैटिंग को लेकर अब विपक्ष हेमंत सोरेन पर हमलावर है।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि ईडी ने न्यायालय में हेमंत सोरेन की रिमांड अवधि बढ़ाने के लिए दिए गए आवेदन में चौंकाने वाले दस्तावेज जमा किए हैं। उन्होंने कहा, “यह साफ हो गया है कि हेमंत सोरेन ने झारखंड में ट्रांसफर-पोस्टिंग को अपनी काली कमाई का उद्योग बना लिया था। करोड़ों रुपये घूस देकर मनचाही पोस्टिंग पाने वाले अफसर जनता से अवैध वसूली कर हेमंत सोरेन की तिजोरी भरने का काम किया करते थे। थाना, प्रखंड, अंचल, जिला कार्यालय से लेकर सचिवालय तक जनता वसूली से त्रस्त थी। हेमंत सोरेन के संरक्षण में दलाल-बिचौलियों द्वारा चलाए जा रहे इस भ्रष्ट खेल का अब भंडाफोड़ हो चुका है। झारखंड के गरीब, दलित, आदिवासी और युवाओं का हक लूटने वाली इस भ्रष्टाचारी सरकार से अब जनता हिसाब करेगी।”
मरांडी ने कहा कि विनोद के घर से बड़ी संख्या में बेरोजगारों के एडमिट कार्ड बरामद हुए हैं, जिनसे पैसे लेकर नौकरी दिलवानी थी। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, “हेमंत जी, आखिर झारखंड के गरीब छात्रों के भविष्य को बेचने की क्या कीमत लगाई है आपने?”
इसी तरह भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर लिखा है, “झारखंड में जेएसएसी, जिसमें हमारे 8 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर था, उसका प्रश्न पत्र लीक होना, तथा उस विनोद सिंह के यहां कुछ एडमिट कार्ड बरामद होना, जिसका पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के साथ लेन-देन का रिश्ता उजागर हुआ है। क्या इस पैसे के लेन-देन या छात्रों के भविष्य को चंद पैसे के लिए बर्बाद करने वाले मास्टरमाइंड तक ईडी की जांच नहीं जानी चाहिए ? भ्रष्टाचार देखना हो तो झामुमो, कांग्रेस, राजद की सरकार देखने झारखंड आइए।”
नई दिल्ली । राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से ईडी के समन को लगातार नजरअंदाज करने पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा आज ही चार बजे फैसला सुनाएंगी।
सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने कोर्ट से कहा कि केजरीवाल लगातार समन को नजरअंदाज कर रहे हैं। ईडी ने मनी लांड्रिंग कानून की धारा 50 के तहत ईडी ने केजरीवाल को पांच बार समन भेजा है लेकिन पांचों बार केजरीवाल ने समन को नजरअंदाज किया और ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए। कोर्ट ने ईडी की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।
दिल्ली हाई कोर्ट आज ही राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की जमानत याचिका पर फैसला सुनाने वाला है। ये फैसला दोपहर ढाई बजे आ सकता है। संजय सिंह ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर कर रखी है।
रांची । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कड़ी सुरक्षा के बीच होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार से लेकर शनिवार को ईडी के हिनू स्थित क्षेत्रीय कार्यालय पहुंची। ईडी की टीम ने हेमंत सोरेन से पूछताछ शुरू कर दी है।
उल्लेखनीय है कि ईडी ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी की रात गिरफ्तार किया था। इसके बाद एक फरवरी को हेमंत सोरेन को ईडी ने कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने मामले में सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। फिर दो फरवरी को ईडी कोर्ट ने तीन फरवरी से पांच दिनों तक हेमंत सोरेन को ईडी रिमांड पर भेजा दिया था।
कोर्ट ने ईडी को पुलिस रिमांड के दौरान हेमंत सोरेन का मेडिकल चेकअप कराते रहने का निर्देश दिया था। साथ ही किसी तरह की शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना नहीं करने को भी कहा था। इसके अलावा कोर्ट ने पूछताछ के दौरान हेमंत सोरेन को परिवार के सदस्य और वकील से मुलाकात करने की छूट दी थी। मुलाकात की अवधि 30 मिनट निर्धारित है।
रांची। झारखंड में बुधवार का दिन बहुत राजनितिक हलचल वाला रहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लंबी पूछताछ के बाद रात में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार कर लिया गया है। वह ईडी की हिरासत में राजभवन गए हैं। जहाँ उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया। हेमंत सोरेन की जगह चम्पई सोरेन ने सरकार बनाने का दावा किया है। चम्पई सोरेन का कहना है की 47 विधायक हमारे साथ हैं इसलिए सरकार बनाने का निमंत्रण दिया जाये। राज्यपाल ने जल्दी ही स्थिति का परिक्षण करके फैसला लेने की बात की है।
इसके पूर्व दोपहर में हेमंत सोरेन से पूछताछ शुरू की। पड़ताल करीब नौ घंटे चली। इसके बाद ईडी ने उनको गिरफ़्तारी देने को कहा तो हेमंत सोरेन ने गिरफ़्तारी मेमो पर दस्तखत करने से इंकार कर दिया है। सूत्रों के अनुसार सोरेन का कहाँ है की पहले वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे फिर गिरफ़्तारी देंगे। बताया जा रहा है इस्तीफे के बाद ईडी सोरेन को आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार कर लेगी। जेएमएम सांसद महुआ मांझी ने भी कहा कि हेमंत सोरेन को ईडी अपने हिरासत में लेकर गर्वनर हाउस तक ले गई है।
सत्ता पक्ष में शामिल गठबंधन के दलों के विधायक तीन बस और अन्य वाहनों से बुधवार रात राजभवन पहुंच गए हैं। भी विधायक राजभवन में राज्यपाल से मिलेंगे। हालाँकि जानकारी के अनुसार राज्यपाल ने विधायकों से मिलने से इंकार कर दिया है।
पहले से लटक रही थी गिरफ्तारी की तलवार
मुख्यमंत्री आवास पर डीजीपी और आईजी के पहुंचने के बाद हलचल तेज हो गई थी जिसके बाद से ही मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी की अटकलें लगने लगी थी। इससे पहले ईडी के अधिकारियों ने भारी सुरक्षा घेरे के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कथित भूमि घोटाले से मनी लांड्रिंग मामले में बुधवार को उनके आवास पर पूछताछ शुरू की। हेमंत सोरेन से ईडी ने कई घंटे सीएम हाउस पर लंबी पूछताछ की थी।
20 जनवरी को 7 घंटे से ज्यादा ईडी ने पूछताछ की थी
इससे पहले हेमंत सोरेन से 20 जनवरी को इसी मामले में पूछताछ की गई थी। एक अधिकारी ने बताया कि उस दिन पूछताछ पूरी नहीं हो पाई थी। उस दिन सोरेन से सात घंटे से अधिक वक्त तक पूछताछ की गई थी। ईडी के अधिकारियों ने कहा कि झारखंड में ‘माफिया द्वारा भूमि के स्वामित्व को गैर कानूनी तरीके से बदलने के एक बड़े रैकेट’ की जांच के तहत सोरेन से पूछताछ की जा रही है।
मुख्यमंत्री आवास के पास धारा 144 लागू
राजधानी रांची के मुख्य स्थानों और मुख्यमंत्री आवास के सौ मीटर के दायरे में सुबह नौ बजे से रात दस बजे तक धारा 144 लागू की गई है। यहां पर किसी को आने-जाने की इजाजत नहीं है। बड़ी संख्या में अद्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। वहीं, भारी संख्या में पुलिस भी मौके पर है।
जेएमएम विधायकों का विरोध प्रदर्शन
मुख्यमंत्री से ईडी की पूछताछ शुरू किये जाने से पहले बुधवार सुबह ही झामुमो नीत गठबंधन के विधायक यहां उनके आवास पर पहुंच गए। स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस नेता बन्ना गुप्ता ने कहा कि सोरेन जांच में सहयोग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं का यह कर्तव्य है कि वे इस प्रकार की जांच ठीक ढंग से करें। राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि सभी विधायक मुख्यमंत्री के साथ हैं। इस बीच सोरेन के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के विरोध में झामुमो समर्थकों ने पास के मोरहाबादी मैदान और कुछ अन्य स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किया। एक प्रदर्शनकारी ने कहा, ‘‘केन्द्र के निर्देश पर ईडी हमारे मुख्यमंत्री को जानबूझ कर परेशान कर रही है।
दिल्ली आबकारी घोटाला में सांसद संजय सिंह को फ़िलहाल राहत नहीं , कोर्ट ने 11 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत बढ़ाई
नई दिल्ली । आबकारी घोटाला मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 11 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी है। स्पेशल जज एमके नागपाल ने ये आदेश दिया।
आज कोर्ट में ईडी ने अर्जी दाखिल कर कहा कि संजय सिंह के खिलाफ दाखिल चार्जशीट को सीलबंद रखा जाए, जिससे गवाहों की पहचान न हो सके। ईडी की अर्जी पर संजय सिंह के वकील ने कहा कि गवाह के नाम को छोड़ कर बाकी चार्जशीट उन्हें दी जा सकती है। तब कोर्ट ने ईडी से पूछा कि आपने उनका नाम लिखा ही क्यों। आप उनकी गवाही लिख सकते थे। उनका नाम बताने का क्या मतलब था। तब संजय सिंह की ओर से कहा गया कि ऐसा लगता है कि जानबूझ कर किया गया है। ईडी अपनी चार्जशीट वापस ले। संजय सिंह की ओर से कोर्ट से शिकायत करते हुए कहा कि चार्जशीट दाखिल करने से पहले ही मीडिया को लीक किया गया है। अगर चार्जशीट सीलबंद है तो वह मीडिया के पास कैसे पहुंची। संजय सिंह के वकील ने आरोप लगाया कि चार्जशीट अधूरी है।
आज संजय सिंह की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। 24 नवंबर को कोर्ट ने आज तक की न्यायिक हिरासत बढ़ाई थी। ईडी ने 2 दिसंबर को पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। ईडी ने पूरक चार्जशीट में संजय सिंह को आरोपित बनाया है।
ईडी के मुताबिक दो करोड़ का लेनदेन दो किश्तों में किया गया। यह लेनदेन संजय सिंह के घर पर हुआ। इसकी पुष्टि दिनेश अरोड़ा ने की थी। ईडी के मुताबिक सर्वेश को संजय सिंह के घर पर पैसा दिया गया। जो संजय सिंह का कर्मचारी है। दिनेश अरोड़ा ने इसकी पुष्टि की है।
ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। संजय सिंह ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। जमानत याचिका पर राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है। इस मामले में दिल्ली सरकार के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी आरोपित हैं और वो न्यायिक हिरासत में हैं।
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट में शनिवार को पूरक चार्जशीट दाखिल की। पूरक चार्जशीट में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को आरोपित बनाया गया है। ईडी ने स्पेशल जज एमके नागपाल के कोर्ट में पूरक चार्जशीट दाखिल की।
संजय सिंह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी ने उन पर सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा से अपने सहयोगियों के जरिए दो करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। ईडी के मुताबिक दो करोड़ का लेनदेन दो किश्तों में किया गया। यह लेनदेन संजय सिंह के घर पर हुआ। इसकी पुष्टि दिनेश अरोड़ा ने की थी। ईडी के मुताबिक सर्वेश को संजय सिंह के घर पर पैसा दिया गया। जो कि संजय सिंह का कर्मचारी है। दिनेश अरोड़ा ने इसकी पुष्टि की है। ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था।
संजय सिंह ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। जमानत याचिका पर राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है। इस मामले में दिल्ली सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी आरोपित हैं और वो न्यायिक हिरासत में हैं।