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नई दिल्ली। दिल्ली के विधायकों के वेतन एवं भत्तों में करीब 12 साल बाद बढ़ोतरी की गई। विधानसभा सदस्यों के वेतन और भत्तों में 66 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की गई है, जिससे विधायकों का वेतन अब 90 हजार प्रतिमाह हो गया है।
दिल्ली सरकार के विधि, न्याय एवं विधायी मामलों के प्रधान सचिव भरत पाराशर ने वेतन एवं भत्तों से संबंधित अधिसूचना नौ मार्च को जारी कर दी है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष, मुख्यमंत्री, मुख्य सचेतक और नेता प्रतिपक्ष का वेतन एवं भत्ता बढ़कर 1.70 लाख रुपए प्रतिमाह किया गया है। वेतन एवं भत्ता में बढ़ोतरी 14 फरवरी से लागू मानी जाएगी।
इससे पहले दिल्ली के विधायकों का वेतन 2011 में बढ़ाया गया था। दिल्ली में विधायकों की संख्या 70 है। ऐसे में लंबी कवायद के बाद गत वर्ष चार जुलाई को दिल्ली विधानसभा ने विधायकों और मंत्रियों की सैलरी में वृद्धि से संबंधित पांच अलग-अलग विधेयक पारित कर केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजे थे, जो उपराज्यपाल, केंद्रीय गृह मंत्रालय से होते हुए राष्ट्रपति के पास पहुंचे थे। जिन पर राष्ट्रपति ने 14 फरवरी को मंजूरी दे दी थी।
दिल्ली सरकार के लॉ एंड जस्टिस और विधायी विभाग की अधिसूचना के अनुसार विधायकों का मासिक वेतन एवं भत्ता 54 हजार से बढ़कर 90 हजार रुपए हो गया है। वहीं मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, मंत्रियों और विपक्ष के नेता का वेतन एवं भत्ता 72 हजार प्रति माह से बढ़कर 1.70 लाख रुपए प्रति माह हो गया है।
वहीं विधायकों का बेसिक वेतन 12 हजार से बढ़ाकर 30 हजार रुपए किया गया है। इसके अलावा दैनिक भत्ता भी एक हजार से बढ़ाकर 1,500 रुपए कर दिया गया है। मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष का बेसिक वेतन 18 हजार से बढ़ाकर 60 हजार रुपए कर दिया गया है।