नई दिल्ली । ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) इंडिया के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केस दर्ज किया है। बीबीसी इंडिया के खिलाफ विदेशी फंडिंग में अनियमितता के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने विदेशी मुद्रा उल्लंघन के मामले में बीबीसी इंडिया के खिलाफ केस दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक जांच एजेंसी ने फेमा के प्रावधानों के बीबीसी के कुछ अधिकारियों से दस्तावेजों और बयानों की रिकॉर्डिंग की मांग की है। ऐसा पहली बार हुआ है, जब बीबीसी के खिलाफ भारत में ऐसी कोई कार्रवाई की गई है।
उल्लेखनीय है कि फरवरी में आयकर विभाग के अधिकारियों ने राजधानी दिल्ली स्थित बीबीसी दफ्तर में छापेमारी की थी। अधिकारियों ने छापेमारी में उससे जुड़े दस्तावेजों की जांच भी की थी। आयकर विभाग ने इस मामले पर आधिकारिक बयान देते हुए कहा था, वो एफडीआई उल्लंघन के एक मामले में बीबीसी की जांच करेंगे। इसी सिलसिले में ईडी ने बीबीसी पर फेमा के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
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वाशिंगटन । अमेरिका ने भारत में बीबीसी के कार्यालयों में आयकर सर्वे पर कुछ भी कहने से मना कर दिया है। एक पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल पर अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने इस मसले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
बीते दिनों भारत में बीबीसी के कार्यालयों पर आयकर विभाग का सर्वे चर्चा का विषय बना हुआ है। वाशिंगटन में अमेरिकी विदेश विभाग की नियमित प्रेस कांफ्रेंस में पाकिस्तान पत्रकार जहांजेब अली ने बीबीसी के भारतीय कार्यालयों पर भारतीय आयकर विभाग के सर्वे का मसला उठाया था। उन्होंने कहा कि 2002 के गुजरात दंगे पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर उठे विवाद के बाद यह कार्रवाई की गयी है। जहांजेब ने पूछा था कि अमेरिकी सरकार क्या इस मुद्दे को लेकर चिंतित है या फिर इस पर कुछ प्रतिक्रिया देना चाहती है?
पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल के जवाब में अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि दिल्ली में बीबीसी के कार्यालयों में भारतीय टैक्स अथॉरिटीज के तलाशी अभियान की उन्हें जानकारी है लेकिन उन्होंने इस पर आगे कुछ टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया। नेड प्राइस ने साफ कहा कि भारत और अमेरिका के बीच मजबूत संबंध हैं। दोनों देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और लोगों के लोगों से संबंध हैं। साथ ही दोनों देश लोकतांत्रिक मूल्य भी साझा करते हैं।
हालांकि नेड प्राइस ने अपने बयान में प्रेस की आजादी का समर्थन किया और कहा कि अमेरिका लगातार दुनियाभर में प्रेस की आजादी और धार्मिक आजादी व मानवाधिकार की अहमियत का समर्थक रहा है। इनसे लोकतंत्र मजबूत होता है। उन्होंने कहा कि आयकर विभाग की तलाशी के बारे में भारतीय अथॉरिटीज ही विस्तृत जवाब दे सकती हैं।
नई दिल्ली। मुंबई समेत बीबीसी के दफ्तरों पर आयकर विभाग के सर्वे को लेकर बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मीडिया की आवाज दबाना गलत है।
अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि इस तरह से ‘मीडिया की आवाज को दबाना गलत है। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ है, मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला जनता की आवाज दबाने के बराबर है, जो भी भाजपा के खिलाफ बोलता है, उसके पीछे ये लोग आईटी, सीबीआई और ईडी को छोड़ देते हैं।
क्या भाजपा देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और संस्थाओं को कुचल कर पूरे देश को अपना गुलाम बनाना चाहती है?’ इससे पहले आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं ने भी इस मुद्दे पर प्रेस वार्ता कर अपनी बात कही थी।
नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी ने आयकर विभाग की ओर से ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर्स कॉरपोरेशन (बीबीसी) के दिल्ली और मुंबई दफ्तर पर आयकर विभाग के सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई का विरोध करते हुए इसे अघोषित आपातकाल बताया। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि जांच एजेंसियों को सर्वे करने का अधिकार है। विपक्ष बेवजह बयानबाजी कर रहा है।
वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मंगलवार को इस मुद्दे पर एक बयान जारी कर कहा कि हम अडानी के मामले में संयुक्त संसदीय समिति की मांग कर रहे हैं और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। आगे उन्होंने कहा कि पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई तो उसे प्रतिबंधित कर दिया गया। अब आईटी का छापा पड़ गया है। यह अघोषित आपातकाल है।
जवाब में भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा ने कहा कि कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है। जांच एजेंसियों को सर्वे करने का अधिकार है। विपक्ष बेवजह की बयानबाजी कर रहा है। पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि बीबीसी भारत के खिलाफ प्रोपैगंडा फैलाने का टूल बन गया है।
बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तर पर आयकर विभाग ने सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई की है। आयकर विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि बीबीसी के दिल्ली और मुंबई सहित कुछ अन्य लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई शुरू की गई है।
आयकर विभाग की ओर से फिलहाल इसकी विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जल्द ही औपचारिक तौर पर इस संबंध में जानकारी दी जाएगी।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट गुजरात दंगों पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर केंद्र सरकार की रोक के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। कोर्ट ने इस याचिका पर 6 फरवरी को सुनवाई करने का आदेश दिया।
आज एक याचिकाकर्ता और वकील मनोहर लाल शर्मा ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मामले को मेंशन करते हुए जल्द सुनवाई की मांग की। शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार का बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर रोक का फैसला मनमाना और असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि आम लोगों को खबरें देखना और जानने का अधिकार है।
दूसरी याचिकाएं पत्रकार एन राम, वकील प्रशांत भूषण और दूसरे लोगों ने दायर की हैं। इन याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील सीयू सिंह ने चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने आईटी रूल्स के आपातकालीन प्रावधानों का उपयोग करते हुए बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ को सोशल मीडिया है हटाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि एन राम और प्रशांत भूषण के ट्वीट को भी हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि संविधान की धारा 352 के तहत बिना आपातकाल लागू किए आपातकालीन प्रावधानों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने 21 जनवरी को आईटी रूल्स के आपातकालीन प्रावधानों के तहत बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से संबंधित क्लिप और लिंक हटाने का आदेश दिया था।
नई दिल्ली। पूर्व रक्षामंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एके एंटनी के पुत्र अनिल एंटनी ने बुधवार को कांग्रेस से अपना नाता तोड़ लिया। बीबीसी की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और 2002 के गुजरात दंगों पर पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री का विरोध करने के एक दिन बाद ही उन्होंने यह फैसला लिया।
अनिल एंटनी ने ट्वीट किया, ‘मैंने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। मुझ पर एक ट्वीट को वापस लेने के असहिष्णुता से दबाव बनाया जा रहा था। वह भी उनकी तरफ से जो अभिव्यक्ति की आजादी के लिए खड़े होने की बात करते हैं। मैंने मना कर दिया।’
अनिल एंटनी ने मंगलवार को कहा था कि ब्रिटिश प्रसारक बीबीसी के विचारों को भारतीय संस्थानों पर तरजीह देना, देश की संप्रभुता को कमजोर करेगा। अनिल एंटनी कांग्रेस की केरल इकाई के डिजिटल संचार प्रमुख का पद संभाल चुके हैं।
अनिल ने एक अन्य ट्वीट में कहा, ब्रिटेन के पूर्व विदेश सचिव जैक स्ट्रॉ के विचारों का जो लोग समर्थन करते हैं, वह भारतीय संस्थानों के लिए एक खतरनाक मिसाल कायम कर रहे हैं। प्रेम का प्रचार करने वाले फेसबुक पर मेरे खिलाफ नफरत-अपशब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे ही पाखंड कहते हैं। जीवन ऐसा ही है।’