नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र आशीष मिश्रा टेनी को जमानत देने से इंकार कर दिया है। लखीमपुर खीरी मामले के आरोपित आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से पूछा है कि मुकदमा पूरा होने में कितना और वक़्त लगेगा। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार से भी पूछा है कि कार में सवार लोगों की पीट-पीट कर मारने के मामले में जांच का क्या स्टेटस है। मामले की अगली सुनवाई जनवरी के दूसरे हफ्ते में होगी।
सुनवाई के दौरान आशीष मिश्रा की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि इस मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। उन्होंने कहा घटना के दौरान आशीष कार मे नहीं था। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने एक साल पहले जमानत दी थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद जमानत रद्द कर दी थी।तब जस्टिस सूर्यकांत ने रोहतगी से पूछा कि आरोपित कब से जेल में है। तब रोहतगी ने कहा लगभग एक साल से ज्यादा समय से जेल में है।
रोहतगी ने कहा कि प्राथमिकी में दावा किया गया है कि मिश्रा कार में थे जबकि तथ्य यह है कि वह कार में नहीं थे। वहां बंदूक से कोई फायरिंग नहीं हुई थी। यह रिकॉर्ड में भी है। तथ्य यह है कि गोली लगने से किसी की मृत्यु नहीं हुई है। यह भी साक्ष्य में है। इतना ही नही आशीष मिश्रा के पास लाइसेंसी बंदूक है, जिसका इस घटना से कोई लेना-देना नहीं है। आरोपित के बंदूकों की जांच भी की गई। उन्होंने कहा कि वहां पर कार में सवार चालक को कार से बाहर खींच कर मार डाला गया। साथ ही कार में सवार एक अन्य सुमित जायसवाल नामक व्यक्ति को भी बाहर निकाला गया।
सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि वो प्रभावशाली लोग हैं। आशीष मिश्रा के पिता ने खुलेआम देख लेने की धमकी दी थी। पांच लोगों की हत्या हुई थी। इस मामले में एक गवाह पर एक दिन पहले ही हमला हुआ है। तब जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि यह तो ट्रायल का मामला है। दुष्यंत दवे ने इस मामले में राज्य सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। इसका यूपी सरकार की वकील गरिमा प्रसाद ने विरोध करते हुए कहा कि यह गलत आरोप लगाया जा रहा है।
कोर्ट ने 6 सितंबर को यूपी सरकार को नोटिस जारी किया था। आशीष मिश्रा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 26 जुलाई को आशीष मिश्रा को जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने 18 अप्रैल को आशीष मिश्रा को हाई कोर्ट से मिली जमानत को निरस्त कर दिया था। जिसके बाद आशीष मिश्रा ने सरेंडर किया था।
लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर, 2021 को हुई हिंसा में आठ लोगों की जान चली गई थी। इस मामले में एसआईटी 3 जनवरी को लखीमपुर की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। चार्जशीट में आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपित बनाया गया है।
