उत्तराखंड

देहरादून

पंजाबी गायक सिद्दू मूसेवाला की हत्या करने वाले आरोपितों का सहयोग करने वाले कुछ आरोपितों को एसटीएफ उत्तराखंड और पंजाब की टीम ने नयागांव क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपितों ने मूसेवाला की हत्या करने वाले आरोपितों का सहयोग दिया था और घटना के बाद देहरादून पहुंच गए थे।

पंजाब की एसटीएफ को सूचना मिली की आरोपित देहरादून में हैं तो पंजाब की एसटीएफ ने उत्तराखंड की एसटीएफ से संपर्क किया। दोपहर से नयागांव क्षेत्र में नाकेबंदी की गई।

बता दें कि आरोपित शिमला बाईपास रोड से हेमकुंड साहिब की तरफ जा रहे थे तो दोनों राज्यों की पुलिस ने उन्हें रास्ते से गिरफ्तार करके पूछताछ के लिए नयागांव पुलिस चौकी ले गई। जहां उनसे पूछताछ की जा रही है।

दिल्ली

राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने रविवार की देर शाम अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। जिन 16 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है, उनमें मोदी मंत्रिमंडल के दो वरिष्ठ सदस्य भी शामिल हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कर्नाटक और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को महाराष्ट्र से राज्यसभा का टिकट दिया गया है।

भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा 6 उम्मीदवार उत्तर प्रदेश से घोषित किए हैं। हालांकि, खास बात यह है कि भाजपा को 8 टिकटों की घोषणा करनी है। रविवार को घोषित किए गए सभी छह उम्मीदवार उत्तर प्रदेश से ही ताल्लुक रखते हैं।

राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने रविवार की देर शाम 16 उम्मीदवारों की घोषणा की है। देश के 8 राज्यों मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और हरियाणा के लिए इन उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। सबसे ज्यादा 6 उम्मीदवार उत्तर प्रदेश के लिए घोषित किए गए हैं।

बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक के लिए दो-दो उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और हरियाणा के लिए एक-एक उम्मीदवार की घोषणा की गई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और केंद्रीय कार्यालय के प्रभारी अरुण सिंह ने यह जानकारी दी है।

गोरखपुर की चौरी चौरा विधानसभा सीट की पूर्व विधायक संगीता यादव को भारतीय जनता पार्टी ने पारितोषिक स्वरूप राज्यसभा का टिकट दिया है। दरअसल, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी के बीच हुए गठबंधन में संगीता यादव की सीट भारतीय जनता पार्टी ने निषाद पार्टी को दे दी थी। उस वक्त संगीता यादव ने पार्टी के लिए गठबंधन धर्म निभाया था। अब पार्टी ने उन्हें राज्यसभा का टिकट देकर उनके लिए राष्ट्रीय राजनीति में दरवाजे खोल दिए हैं।

आपको बता दें कि राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने रविवार की देर शाम 16 उम्मीदवारों की घोषणा की है। देश के 8 राज्यों मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और हरियाणा के लिए इन उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। सबसे ज्यादा 6 उम्मीदवार उत्तर प्रदेश के लिए घोषित किए गए हैं।

बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक के लिए दो-दो उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और हरियाणा के लिए एक-एक उम्मीदवार की घोषणा की गई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और केंद्रीय कार्यालय के प्रभारी अरुण सिंह ने यह जानकारी दी है।

मध्यप्रदेश
1. कविता पाटीदार

कर्नाटक
1. निर्मला सीतारमण
2. जग्गेश

महाराष्ट्र
1. पीयूष गोयल
2. डॉ.अनिल सुखदेवराव बोंडे

राजस्थान
1. घनश्याम तिवारी

उत्तर प्रदेश
1. डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेई
2. डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल
3. सुरेंद्र सिंह नागर
4. बाबूराम निषाद
5. दर्शना सिंह
6. संगीता यादव

उत्तराखंड
1. डॉ.कल्पना सैनी

बिहार
1. सतीश चंद्र दुबे
2. शंभू शरण पटेल

हरियाणा
1. कृष्ण लाल पंवार

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्‍कर सिंह धामी ने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी का ऐलान किया है। इस कमेटी की चेयरपर्सन सुप्रीम कोर्ट की रिटायर जस्टिस रंजना देसाई होंगी। वहीं, सीएम ने कहा कि देवभूमि की संस्कृति को संरक्षित करते हुए सभी धार्मिक समुदायों को एकरूपता प्रदान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की रिटायर जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में यूनिफॉर्म सिविल कोड के क्रियान्वयन हेतु विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया गया है।

अब कमेटी जल्द ही ड्राफ्ट तैयार करेगी और ड्राफ्ट तैयार होने के बाद हम उसे लागू करेंगे। इसके साथ उन्‍होंने कहा, चुनाव से पहले हमने संकल्प लिया था और चुनाव के बाद पहली कैबिनेट बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया था कि हम उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। बहरहाल, यूनिफॉर्म सिविल कोड की ड्राफ्टिंग कमेटी में सुप्रीम कोर्ट की रिटायर जस्टिस रंजना देसाई के अलावा दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर जस्टिस प्रमोद कोहली को भी शामिल किया गया है।

वहीं, राज्य के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, मनु गौड़ और सुरेखा डंगवाल इस कमेटी के सदस्‍य बनाए गए हैं। बता दें कि मनु गौड़ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो सुरेखा डंगवाल दून यूनिवर्सिटी की कुलपति हैं। जबकि शत्रुघ्न सिंह आईएएस रहे हैं।

देहरादून

पुष्कर सिंह धामी सरकार ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के संकल्प को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। समान नागरिक संहिता के परीक्षण एवं क्रियान्वयन के लिए पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित की गई है। सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई समिति की अध्यक्ष बनाई गई है। सिक्किम हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश प्रमोद कोहली, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़, उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह और दून विश्वविद्यालय की कुलपति डॉ. सुरेखा डंगवाल समिति के सदस्य बनाए गए हैं।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि समिति जल्द ही यूसीसी का मसौदा तैयार करेगी, जिसके बाद सरकार इसे लागू करेगी। समान नागरिक संहिता धामी सरकार के शीर्ष एजेंडे में शामिल है। दरअसल, पांचवीं विधानसभा के चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सत्तारूढ़ भाजपा ने इसे प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाया था। प्रदेश में भाजपा की दोबारा दो-तिहाई बहुमत से सरकार बनते ही मंत्रिमंडल की बीती 24 मार्च को पहली बैठक में इसे लागू करने का संकल्प पारित किया गया था। इस संकल्प पर आगे बढ़ते हुए शुक्रवार को विशेषज्ञ समिति गठित की गई। अपर मुख्य सचिव (गृह) राधा रतूड़ी ने इस संबंध में आदेश जारी किया।

आदेश में समान नागरिक संहिता को लेकर विशेषज्ञ समिति के विचारार्थ बिंदुओं की जानकारी भी दी गई। प्रदेश में रहने वाले सभी नागरिकों के व्यक्तिगत नागरिक मामलों को नियंत्रित करने वाले सभी प्रासंगिक कानूनों की जांच करने और मसौदा कानून बनाने पर समिति विचार करेगी। साथ में मौजूदा कानून में संशोधन के साथ उस पर रिपोर्ट करने के लिए विवाह, तलाक, संपत्ति के अधिकार, उत्तराधिकार से संबंधित लागू कानून और विरासत, गोद लेने तथा रखरखाव व संरक्षता इत्यादि का अध्ययन भी करेगी।

समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार होने के बाद प्रदेश में इसे लागू किया जाएगा। गोवा के बाद उत्तराखंड भी देश का ऐसा राज्य बन जाएगा, जहां समान नागरिक संहिता लागू होगी। गोवा राज्य के अस्तित्व में आने के बाद से ही वहां समान नागरिक संहिता लागू है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर कहा कि देवभूमि की संस्कृति को संरक्षित करते हुए सभी धार्मिक समुदायों को एकरूपता प्रदान करने के लिए समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन को विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है।

लखीमपुर

घटते वन क्षेत्र में बढ़ते मानव दखल के कारण वन्यजीवों से संघर्ष रोकने को लेकर चार राज्यों के वन अधिकारियों की कार्यशाला दुधवा टाइगर रिजर्व में प्रारंभ हुई। इस कार्यशाला की आवश्यकता इसलिए भी पड़ी क्योंकि देश में 2021 में 146 बाघों की मौत हुई, जो पिछले एक दशक में सबसे ज्यादा है। अकेले लखीमपुर जिले में इस साल आधा दर्जन लोगों को बाघ ने शिकार बनाया और तीन बाघ भी मारे गए।

दुधवा व विश्व प्रकृति निधि के तत्वावधान में हो रही कार्यशाला के पहले दिन मंगलवार को महाराष्ट, बिहार के विशेषज्ञों ने अपने उपाय साझा किए और नए सुझाव भी दिए। बुधवार को उत्तराखंड के विशेषज्ञ भी रहेंगे। यूपी की प्रधान वन संरक्षक ममता संजीव दुबे ने कहा कि देश में बाघ अत्यंत कम हैं। उनकी संख्या बढ़ रही है और उसके साथ ही मानव-बाघ संघर्ष की घटनाएं भी बढ़ रही है।

उन्होंने कहा कि कई क्षेत्रों में जंगल घट रहे हैं, उसकी वजह से भी मानव-बाघ में संघर्ष बढ़ा है। इस पर रोक लगाना, कम करना अत्यंत जरूरी है। विशेषज्ञों ने मानव-बाघ संघर्ष रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों को आपस में साझा किया और उसको प्रजेंटेशन के जरिए समझाया। कार्यशाला में बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर नेशमनी कुमार ने कहा कि मानव बाघ संघर्ष बढऩे के कई कारण हैं, जो क्षेत्र व परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग हैं।

इसलिए उपाय भी अलग -अलग हो सकते हैं। इसके लिए वहां के हालात का विश्लेषण कर कार्ययोजना बनाकर उसे क्रियान्वित किया जाना चाहिए। दुधवा के फील्ड डायरेक्टर संजय पाठक ने कहा कि यहां पर जंगल के किनारे गन्ने का खेत होना भी मानव-बाघ संघर्ष को बढ़ावा देता है। जिसे हम गन्ने की फसल समझते हैं, बाघ उसे जंगल समझता है और वहां पर आवाजाही कम होने के चलते उसे एक सुरक्षित ठिकाना मानने लगता हैं।

संघर्ष रोकने के लिए हमे जंगल के किनारे फसल चक्र को बदलना होगा। फसल चक्र बदल कर हम मानव-बाघ संघर्ष को कम कर सकते हैं। महाराष्ट्र के ब्रह्मपुरी पार्क के डीएफओ दीपेश मल्होत्रा ने कहा कि जंगल में बाघ का स्वभाव उसके हैबिटैट पर किए जाने वाले अतिक्रमण के रूप में दिखता है। महाराष्ट्र के जंगल बड़े शहरों के किनारे हैं, इसलिए वहां के शोर व अन्य तत्व प्रभावित करते हैं। कार्यशाला में पीलीभीत टाइगर रिजर्व सहित उप्र के वनाधिकारी शामिल रहे।

नई दिल्ली

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता जल्द लाएंगे। दिल्ली से जब मैं उत्तराखंड वापस जाऊं तो इसकी खबर आप लोगों को मिल जाए, हम इसके लिए विशेषज्ञों की टीम बना रहे हैं। इससे जुड़े सभी पक्षों से राय-मशविरा करेंगे। मेरा आग्रह है कि इसे अन्य राज्य भी अपने यहां लागू करें।

धामी ने चाणक्यपुरी स्थित होटल अशोक में पांचजन्य और आर्गनाइजर के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित ‘प्रखर पत्रकारिता के 75 वर्ष मीडिया महामंथन’ विषय पर आयोजित कानक्लेव में कहा कि उनकी सरकार द्वारा राज्य में अवैध घुसपैठियों और रोहिंग्याओ की पहचान करने के लिए सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है।

इस अभियान में हजारों लोग चिह्नित किए जा रहे हैं। लोगों का सच सामने लाया जा रहा है। जो जनसांख्यिकी बदलाव देखा जा रहा है, वह चिंता का विषय है। इसी तरह, उन्होंने पहाड़ों पर बनती अवैध मजारों पर चिंता जताते हुए कहा कि इनपर भी कार्यवाही होगी। किसी अवैध अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने राज्य में बागवानी और मेडिकल पर्यटन को रोजगार के नए अवसर पैदा करने वाला क्षेत्र बताया। कहा, सरकार इसको बढ़ावा देने को लेकर गंभीर है।

चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की मौत मामले में बचाव करते हुए कहा कि कोई मौत अव्यवस्था से नहीं हुई है। स्वास्थ्य खराब होने से लोगों का निधन हुआ, जो दुखदायी है। असामान्य बात यह है कि दो साल से कोविड के कारण यात्रा नहीं हुई, जिसके कारण कई गुना श्रद्धालु आ रहे हैं। पूरे देश के लोगों से आग्रह है कि वे बिना पंजीकरण के न आएं। साथ ही ठीक से स्वास्थ्य जांच कराएं और जब चिकित्सक अनुमति दे तभी आएं।