नई दिल्ली। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि केंद्र सरकार ने उनके निजी आवास पर उन्हें पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध नहीं करायी है। स्वामी हाई कोर्ट के आदेश के बाद अपना सरकारी बंगला खाली कर निजी आवास में शिफ्ट हुए हैं।
आज इस याचिका को चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए इस पर जल्द सुनवाई की मांग की गई, जिसके बाद कोर्ट ने 31 अक्टूबर को सुनवाई करने का आदेश दिया।
स्वामी की ओर से पेश वकील जयंत मेहता ने कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी ने 26 अक्टूबर को सरकारी बंगला खाली कर दिया। केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट से कहा था कि स्वामी के सरकारी आवास खाली करने के बाद उनके निजी आवास पर भी पहले की तरह पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। हालांकि उनके निजी आवास पर पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई गई है।
केंद्र सरकार ने 15 जनवरी, 2016 को स्वामी को पांच वर्षों के लिए जेड श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध कराई थी। उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लुटियंस जोन में सरकारी आवास उपलब्ध कराया गया था। स्वामी का राज्यसभा के सदस्य के रूप में 24 अप्रैल को कार्यकाल पूरा हो गया था।
14 सितंबर को हाई कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी को 6 हफ्ते में अपना सरकारी बंगला खाली करने को कहा था। जनवरी 2016 में ये बंगला उन्हें आवंटित हुआ था। अप्रैल 2022 में राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होने से पहले स्वामी ने सुरक्षा खतरे का हवाला देकर फिर से बंगला आवंटित करने की मांग की थी। हाई कोर्ट में केंद्र सरकार ने सुब्रमण्यम स्वामी की बंगला फिर से आवंटित किए जाने की मांग का विरोध किया था। सरकार का कहना था कि सांसदों और मंत्रियों के लिए बंगले की जरूरत है।
सुब्रमण्यम स्वामी की निजी आवास पर पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने की मांग, 31 अक्टूबर को सुनवाई
