मौत की सजा के लिए कम तकलीफदेह तरीकों का अध्ययन करने के लिए कमेटी बनाने को केंद्र सरकार तैयार

नई दिल्ली। अटार्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार मौत की सजा के लिए फांसी की जगह कम तकलीफदेह तरीकों पर अध्ययन के लिए एक कमेटी बना सकती है। मंगलवार को केंद्र की इस जानकारी के बाद चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की सुनवाई जुलाई में करने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने 21 मार्च को केंद्र सरकार से आधुनिक विज्ञान और तकनीक का फांसी की सजा के बारे में राय पूछी थी। इस मामले में केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि मौत की सजा के लिए फांसी देना सबसे तेज और सुरक्षित तरीका है। हलफनामा में कहा गया है कि लीथल इंजेक्शन के जरिये मौत की सज़ा फांसी के मुकाबले ज्यादा नृशंस है। पहले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि दूसरे देशों में क्या व्यवस्था है।
इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 6 अक्टूबर, 2017 को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने कहा था कि मौत की सजा के लिए फांसी की सजा को हमने 1983 में सही ठहराया था, लेकिन 34 साल बाद काफी कुछ बदलाव हुआ है। जो हम पहले सही ठहराते हैं, बाद में वो गलत भी हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि भारत का संविधान काफी बदलाव वाला और दयालु किस्म का है।
दरअसल, वकील ऋषि मल्होत्रा ने 20 सितंबर, 2017 को याचिका दायर कर कहा है कि जीवन के मौलिक अधिकारों में सम्मान से मरने का अधिकार शामिल किया जाए। याचिका में कहा गया है कि फांसी की जगह मौत की सजा के लिए किसी दूसरे विकल्प को अपनाया जाना चाहिए। याचिका में फांसी को मौत की सजा का सबसे दर्दनाक और बर्बर तरीका बताते हुए जहर का इंजेक्शन लगाने, गोली मारने, गैस चैंबर या बिजली के झटके देने जैसी सजा देने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि फांसी से मौत में 40 मिनट तक लगते हैं, जबकि गोली मारने और इलेक्ट्रिक चेयर पर केवल कुछ मिनट में।
मल्होत्रा ने कहा है कि लॉ कमिशन ने भी यही कहा है कि विकासशील और विकसित देशों ने फांसी के बजाय इंजेक्शन या गोली मारने के तरीकों को अपनाया है। किसी कैदी को कम से कम दर्द और सहने का आसान मानवीय और स्वीकार्य तरीका है। लॉ कमिशन ने 1967 में 35वीं रिपोर्ट में कहा था कि ज्यादातर देशों ने बिजली का करंट, गोली मारने या गैस चैंबर को फांसी का विकल्प चुन लिया है।
याचिका में मांग की गई है कि अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 354 (5) के तहत कहा गया है कि मौत होने तक लटकाया जाए, इसलिए इसे संविधान के जीने के अधिकार का उल्लंघन करार दिया जाना चाहिए। साथ ही सम्मानजनक तरीके से मरने को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया जाए।