बरेली। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय कुमार निषाद ने मंगलवार को संजय कम्युनिटी हॉल में प्रेसवार्ता की। डॉ. निषाद ने कहा कि मछुआ आरक्षण के मुद्दे पर केंद्र और राज्य की सरकार बेहद गंभीर हैं।
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही मत्स्य विभाग की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मछुआ समाज को सीधे तौर पर मिल रहा है। केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले नौ वर्षों में देश के मछुआरों के विकास के लिए 39 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, बल्कि इसके विपरीत पूर्व की केंद्र की सरकारों ने 67 वर्ष में तीन हजार करोड़ रुपये ही आवंटित किए थे।
निषाद ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार उत्तर प्रदेश के मछुआ समाज के विकास के लिए कटिबद्ध हैं। प्रदेश में मछुआ समाज के उत्थान के विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री मछुआ दुर्घटना बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड (मत्स्य पालन क्षेत्र हेतु), मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, निषाद राज वोट योजना, मछुआ कल्याण कोष संचालित की जा रही हैं।
उन्होंने कहा निषाद पार्टी अपने मुद्दे पर अडिग है। कांग्रेस, सपा-बसपा की सरकारों ने मछुआ एससी आरक्षण के मुद्दे पर मछुआ समाज को केवल गुमराह करने का काम किया था लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार इस पर बेहद गंभीर है।
