एमसीडी वार्डों के परिसीमन का मामला पहुंचा हाई कोर्ट

नई दिल्ली । दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के एकीकरण के बाद वार्डों के परिसीमन का मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली नगर निगम में वार्डों के परिसीमन के फैसले को चुनौती दी है।
याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने मूल अवधारणा और किए गए वादों से अलग लोकतांत्रिक मूल्यों को ताक पर रखकर परिसीमन रिपोर्ट बनाई है। जिसमें वार्डों में जनसंख्या समीकरण का उल्लंघन किया गया है। याचिका में कहा गया है कि केंद्र की ओर से दलित और अल्पसंख्यक समुदाय को अलग-थलग करके नियमों की पूरी तरह से अवहेलना की गई है। दरअसल केंद्र ने दिल्ली नगर निगम के वार्डों के परिसीमन का नोटिफिकेशन जारी कर निगम में कुल वार्डों की संख्या 272 से घटकर 250 कर दिया। इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई हैं।