छावला गैंगरेप के आरोपितों को बरी करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देगी दिल्ली सरकार

नई दिल्ली । द्वारका जिले के छावला दुष्कर्म व हत्या के मामले में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने तीन आरोपितों को बरी करने के खिलाफ दिल्ली सरकार द्वारा एक पुनर्विचार याचिका दायर करने की मंजूरी दे दी है। अब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इस सनसनीखेज मामले में सरकार का पक्ष रखेंगे।
फरवरी 2012 में दिल्ली के छावला में हुए दुष्कर्म व हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बीते 7 नवंबर को इस गैंगरेप के 3 दोषियों को बरी कर दिया था, जबकि पहले हाईकोर्ट और निचली अदालत ने इन्हें फांसी की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने कहा था कि अभियोजन पक्ष पर्याप्त साक्ष्य पेश नहीं कर पाया।
उल्लेखनीय है कि पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, युवती अपने ऑफिस से लौट रही थी जब दिल्ली के कुतुब विहार इलाके से तीन लोगों ने उसे किडनैप कर लिया। मामले की शिकायत होने पर पश्चिम दिल्ली के छावला पुलिस थाने में अपहरण का मामला दर्ज किया गया था।
इसके बाद पुलिस ने 13 फरवरी को तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया था और उनकी कार जब्त कर ली थी। बाद में युवती का क्षत-विक्षत शव हरियाणा में रेवाड़ी जिले के रोढाई गांव के एक खेत में मिला था।