नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु विधानसभा से पारित 12 विधेयकों को लंबे समय से राजभवन में लंबित रखने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी।
आज सुनवाई के दौरान तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी, मुकुल रोहतगी और पी विल्सन ने कहा कि राज्यपाल एन रवि ने राज्य विधानसभा से पारित 12 विधेयकों को लटका रखा है। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से दिए गए कुछ फैसलों जैसे लोकसेवकों पर अभियोजन की अनुमति देने, कैदियों की समय पूर्व रिहाई, तमिलनाडु लोक सेवा आयोग में नियुक्ति इत्यादि से संबंधित फाइलें भी राज्यपाल के पास लंबित हैं।
तमिलनाडु सरकार की याचिका में कहा गया है कि राज्य के राज्यपाल आरएन रवि ने विधानसभा की ओर से पारित 12 विधेयकों पर अपनी सहमति की मुहर नहीं लगाई है। तमिलनाडु सरकार ने मांग की है कि राज्यपाल को इन फाइलों को समयबद्ध तरीके से निस्तारित करने का दिशा-निर्देश पारित किया जाए।
