राज्य सरकार

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुद्धवार को विधानसभा में सम्बोधन किया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अपराध किसी भी प्रकार का हो, वह अक्षम्य है। विशेषकर महिला सम्बन्धी अपराध के प्रति प्रदेश सरकार अत्यन्त संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को सुरक्षा और सुविधा प्रदान करना राज्य सरकार का दायित्व है। प्रदेश सरकार की अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है।

राज्य सरकार द्वारा बिना किसी भेदभाव के अपराध और अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। महिला सुरक्षा, प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था के विषय सरकार की प्राथमिकता के बिन्दु हैं। राज्य सरकार जीरो टॉलरेंस के साथ इन सब विषयों पर कार्य करेगी।

मुख्यमंत्री बुद्धवार को विधानसभा में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में प्रदेश सरकार ने सत्ता में आते ही महिला अपराधों को रोकने के लिए ‘एण्टी रोमियो स्क्वॉयड’ का गठन किया। साथ ही, 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की गई है। विगत 05 वर्षों में लूट, हत्या, महिला सम्बन्धी अपराध, डकैती सहित विभिन्न प्रकार की आपराधिक घटनाओं में भारी गिरावट आए है। अपराधियों और माफियाओं की 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध सम्पत्ति जब्त की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था के दृष्टिगत चुनाव शान्तिपूर्वक सम्पन्न हुए। उन्होंने कहा कि विगत 05 वर्ष में कानून व्यवस्था के बेहतर माहौल ने राज्य सरकार को पुनः जनसमर्थन दिलाया। रामनवमी और हनुमान जयन्ती सहित सभी पर्व और त्योहार सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाए गए। प्रदेश में विगत 05 वर्षों में कोई भी दंगा नहीं हुआ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इतिहास में पहली बार प्रदेश में अलविदा की नमाज़ सड़कों पर नहीं हुई। शान्तिपूर्ण तरीके से पर्व और त्योहार मनाए गए। उन्होंने शान्ति और सौहार्द के इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए धर्मगुरुओं को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक एक लाख से अधिक माइक उतारे जा चुके हैं। यह सब पहले भी हो सकता था, किन्तु पिछली सरकारों में इच्छाशक्ति नहीं थी। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को आज एक नजीर माना जा रहा है।

वाराणसी

वकीलों के विरोध के बाद ज्ञानवापी विवाद की सुनवाई आज नहीं होने की संभावना है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई जिला अदालत में दो मुख्य मामलों में सुनावई होनी थी। लेकिन वकीलों की हड़ताल के चलते आज ज्ञानवापी मामले में सुनवाई होने की उम्मीद ना के बराबर है। कोर्ट आज सुनवाई को लेकर अगली तारीख दे सकता है।

बता दें कि अधिवक्ता अश्विनी कुमार ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के सचिव ने अधिवक्ता को अमर्यादित शब्द बोले हैं। इसलिए वाराणसी के अधिवक्ता आज स्ट्राइक पर हैं और इसके मद्देनज़र 20 मई को भी स्ट्राइक होगा। अधिवक्ता को अराजक तत्व से संबोधित करना ही बहुत बड़ी बात है।

ज्ञानवापी विवाद से जुड़े मुकदमों को सुनने के लिए अदालत कोई नई तारीख तय करेगी। लेकिन अभी तक मामले की कोई तारीख तय नहीं हुई है। इससे पहले मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि अगर सुनवाई होती है तो वह वादी पक्ष की महिलाओं की अर्जी का विरोध करेंगे। वहीं दूसरी ओर वकील मदन मोहन यादव ने कहा है कि हमने 12 संघ के अध्यक्ष मंत्री को प्रार्थना पत्र दिया है कि ज्ञानवापी प्रकरण की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन में चल रही है। देश-विदेश की नज़रे इस मामले पर है इसलिए हमने इस कार्यवाही को निरंतर चलने देने की अनुमति मांगी है।

बसपा सुप्रीमो मायावती ने ज्ञानवापी विवाद मामले पर वर्तमान सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि यह किसी से छिपा नहीं है कि BJP द्वारा धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है। इससे कभी भी हालात बिगड़ सकते हैं। आजादी के इतने वर्षों के बाद ज्ञानवापी, मथुरा, ताजमहल व अन्य स्थलों के मामले में षडयंत्र के तहत लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है।

मायावती ने कहा कि इससे अपना देश मज़बूत नहीं होगा, BJP को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इसके साथ ही विशेष कर एक धर्म समुदाय से जुड़े स्थानों के नाम बदलने की प्रक्रिया से अपने देश में शांति, सद्भाव नहीं बल्कि द्वेष की भावना उत्पन्न होगी।

बता दें कि कल कोर्ट ने अधिवक्ता-आयुक्त अजय कुमार मिश्रा को उनके पद से हटाया गया है। विष्णु शंकर जैन ने कहा कि इसका कारण ये है कि उन्होंने प्राइवेट कैमरामैन हायर किया था और सर्वे की सारे बाते लीक की। हमने कोर्ट में आवेदन दिया कि हमें वजू खाने के नीचे जो दीवार उसे तोड़कर जाने की इजाजत दी जाए। इस पर कोर्ट आज अपना आदेश पारित करेगा। राज्य सरकार ने भी एक आवेदन लगाई कि वहां पर मछलियां न मरे और उनका संरक्षण किया जाए। इस पर आज कोर्ट सुनवाई करेगी कि नहीं ये मैं अभी नहीं बोल सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने उच्च श्रेणी के क्लर्क की वरिष्ठता की पुष्टि करने वाले उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए केरल सरकार की खिंचाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एक आरामदायक मुकदमा नजर आता है और इसे खारिज कर दिया।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और सूर्यकांत की पीठ ने कहा, उच्च श्रेणी के क्लर्क के मामले में, जिसे वरिष्ठता दी गई है, क्या सर्वोच्च न्यायालय के लिए हस्तक्षेप करने के लिए कुछ है। यह आरामदायक मुकदमा है और हम न केवल कानून की अदालत हैं, बल्कि न्याय की अदालत भी हैं।

शीर्ष अदालत ने केरल उच्च न्यायालय के 17 जनवरी, 2022 के एक आदेश के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया और राज्य सरकार से इसे रहने देने को कहा है। पीठ ने कहा, एक उच्च श्रेणी के क्लर्क को वरिष्ठता दी गई है और राज्य सरकार इसे चुनौती देने के लिए यहां है। आप कुछ बेहतर क्यों नहीं करते? आप स्कूल, सड़कें, अस्पताल और अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण कर सकते हैं।

हिंदी भाषा को लेकर उत्तर और दक्षिण भारत के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब तमिलनाडु के उच्च शिक्षामंत्री डॉ. के. पोनमुडी ने हिंदी को लेकर एक विवादित बयान दे दिया है। पोनमुडी ने कहा कि भाषा के रूप में अंग्रेजी हिंदी से कहीं ज्यादा अहमियत रखती है और जो लोग हिंदी बोलते हैं, वे छोटे-मोटे काम करते हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि हिंदी बोलने वाले कोयंबटूर में पानीपुरी बेच रहे हैं।

पोनमुडी ने यह विवादित बयान कोयंबटूर की भारथिअर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में दिया है। उन्होंने कहा, हिंदी केवल एक ऑप्शनल लैंग्वेज होनी चाहिए, अनिवार्य नहीं। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का वादा किया, लेकिन दावा किया कि राज्य सरकार केवल डुअल लैंग्वेज सिस्टम लागू करना चाहती थी।

बता दें कि उन्होंने तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि की मौजूदगी में यह सवाल उठाया कि हिंदी क्यों सीखनी चाहिए, जबकि अंग्रेजी जैसी अंतरराष्ट्रीय भाषा पहले से ही राज्य में सिखाई जा रही है। तमिल बोलने वाले स्टूडेंट किसी भी भाषा को सीखने के इच्छुक हैं, उनके लिए लेकिन हिंदी ऑप्शनल होनी चाहिए अनिवार्य नहीं।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने मौजूदा बिजली संकट के बीच कोयले की अधिक मांग का हवाला देते हुए कोयला खनन विस्तार परियोजनाओं के लिए अनिवार्य अनुपालन मानदंडों में ढील दी है। एक ऐसा कदम जिसकी पर्यावरणविदों ने आलोचना की है खासकर जब से कोयला मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोयले की कोई कमी नहीं है।

संशोधित मानदंडों के अनुसार पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) के साथ कोयला खदानों में 40% तक विस्तार होगा अब बिना किसी पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन या सार्वजनिक परामर्श के 50% तक विस्तार किया जा सकता है। 7 मई को एक कार्यालय ज्ञापन (ओएम) में, पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि कोयला मंत्रालय द्वारा घरेलू कोयला आपूर्ति पर दबाव के बारे में अलार्म उठाए जाने के बाद परिवर्तन किया गया था।

मंत्रालय को कोयला मंत्रालय से एक अनुरोध प्राप्त हुआ है जिसमें कहा गया है कि देश में घरेलू कोयले की आपूर्ति पर भारी दबाव है ओएम ने कहा कि सभी क्षेत्रों के लिए कोयले की मांग को पूरा करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। यह अनुरोध किया गया है कि मौजूदा कोयला ब्लॉकों को कोयला ब्लॉक में उपलब्ध भंडार और पिछले ईसी की शर्तों के अनुपालन को ध्यान में रखते हुए उत्पादन क्षमता के विस्तार के लिए अनुमति दी जानी चाहिए।

जो अत्यावश्यकता उत्पन्न हुई है उसे ध्यान में रखते हुए एक विशेष व्यवस्था के रूप में यह निर्णय लिया गया है कि जिन कोयला खनन परियोजनाओं को पहले के ओएम के प्रावधानों के अनुसार मूल ईसी क्षमता के 40% तक ईसी का विस्तार दिया गया है। उन्हें विस्तार दिया जाएगा। ओएम ने कहा कि ईसी अपनी उत्पादन क्षमता को मूल ईसी क्षमता के 50% तक बढ़ाने को। जिसकी एक प्रति एचटी ने देखी है।

यह इस शर्त पर है कि खनन उसी पट्टा क्षेत्र और उपलब्ध कोयला भंडार में जारी रहेगा। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि ओएम जारी करने की तारीख (7 मई) से छह महीने की अवधि के लिए विशेष छूट प्रदान की जा रही है। निश्चित रूप से, कोयला मंत्रालय ने बार-बार स्पष्ट किया है कि मौजूदा बिजली संकट कोयले की कमी के कारण नहीं था बल्कि राज्यों द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड को बकाया भुगतान न करने, कोयला उठाने में देरी और खराब योजना के कारण था।

कोयला खदानों के विस्तार के लिए पर्यावरणीय मानदंडों में ढील की प्रक्रिया 2017 में शुरू हुई। पर्यावरण मंत्रालय ने उस वर्ष 15 सितंबर को एक ओएम में दो से तीन चरणों में कोयला खनन परियोजनाओं के विस्तार को 40% तक सार्वजनिक सुनवाई से छूट दी। मंत्रालय ने इस साल 11 अप्रैल को एक और ओएम जारी किया, जिसमें कहा गया था कि जन सुनवाई को 50% तक विस्तार के लिए छूट दी गई थी लेकिन चरणों में। इसके बजाय, एक सार्वजनिक परामर्श की सिफारिश की गई जिसके लिए प्रभावित समुदायों से लिखित में प्रतिक्रिया ली जानी थी।

नवीनतम ओएम के साथ कोयला खदानों के 50% तक विस्तार को सार्वजनिक परामर्श, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन और पर्यावरण प्रबंधन योजना प्रस्तुत करने से छूट दी गई है। मौजूदा कोयला संकट को दूर करने और कोयले की कमी से पैदा हुए दबाव को दूर करने के लिए किया जा रहा है। ऐसे कई प्रस्ताव नहीं हैं जो 50% तक विस्तार चाहते हैं। वर्तमान में केवल 11 खानों को 50% तक विस्तार करने की आवश्यकता है कि पर्यावरण मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए कहा। छह महीने के लिए ही व्यवस्था की जा रही है। इसलिए, हम इस छूट के कारण किसी बड़े पर्यावरणीय प्रभाव की उम्मीद नहीं करते हैं।

विशेषज्ञों ने कहा कि इस कदम और इसके पीछे के कारणों के बारे में उन लोगों को नहीं बताया गया है जिनके कोयला खदान के विस्तार से प्रभावित होने की संभावना है। ओएम न केवल सार्वजनिक सुनवाई के बिना, बल्कि प्रभाव आकलन के बिना भी अतिरिक्त 10 प्रतिशत अंक विस्तार की अनुमति देता है। जबकि पर्यावरण मंत्रालय ने कोयला संकट को स्वीकार किया है, यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि खदान विस्तार उन क्षेत्रों में हो रहा है जहां नौकरियों, प्रदूषण और अधूरे पुनर्वास से संबंधित लंबे समय से समस्याएं हैं सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के कानूनी शोधकर्ता कांची कोहली ने कहा कि इन परिवर्तनों से केवल स्थानीय संघर्षों को और अधिक बढ़ने की संभावना है क्योंकि नियामक एजेंसियां ​​कोयला-खदान विस्तार के प्रभाव को सहन करने वाले लोगों को निर्णयों के पीछे तर्क की व्याख्या करने का प्रयास नहीं कर रही हैं।

इस बीच पर्यावरण मंत्रालय के वन संरक्षण विभाग ने खनन पट्टों की अनुमति दी है कि जिन्हें रद्द कर दिया गया था या नए पट्टे धारकों को स्थानांतरित करने के लिए समाप्त कर दिया गया था। जो अभी भी राज्यों या केंद्र द्वारा विचाराधीन हैं बिना नए वन मंजूरी के लिए आवेदन किए। कर्नाटक सरकार ने केंद्र से स्पष्टता मांगी थी कि क्या रद्द किए गए पट्टों को नए पट्टा धारकों को वन मंजूरी के हस्तांतरण के लिए भी माना जा सकता है। पर्यावरण मंत्रालय ने 27 अप्रैल को एक पत्र में और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रधान मुख्य वन संरक्षक को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि सभी खदानें जिनके पट्टे या तो समाप्त हो गए हैं या समाप्त हो गए हैं उन्हें नए पट्टाधारकों को सौंपा जा सकता है।

7 जुलाई, 2021 को मंत्रालय ने समाप्त हो चुके खनन पट्टों की वन मंजूरी के हस्तांतरण पर दिशानिर्देश जारी किए। छूट का उद्देश्य छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में वर्तमान में नीलामी की जा रही खदानों को सुचारु रूप से सौंपना था। मंत्रालय के स्पष्टीकरण के साथ गोवा और कर्नाटक में खदानें जिनके पट्टे सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द कर दिए गए थे खनन फिर से शुरू कर सकते हैं।

एचटी ने पिछले हफ्ते बताया कि गोवा सरकार ने 88 लौह अयस्क खदानों को नोटिस जारी किया। जिनके पट्टे 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिए थे ताकि खदानों से उनकी मशीनरी और उपकरण को हटाया जा सके। एक बार जब राज्य सरकार खदानों पर नियंत्रण कर लेती है तो उसके पास खनन को फिर से शुरू करने की शक्ति होगी जिसके तहत नियमों के तहत नोटिस जारी किए गए हैं।

सरकार ने लीजधारकों को खाली करने के लिए एक महीने का समय दिया है। एक अंतर्निहित धारणा है कि वन डायवर्जन अनुमोदन प्राप्त करने वाला प्रस्तावक अंततः खदान पट्टा हस्तांतरण का लाभार्थी होगा। यह सामाजिक-पारिस्थितिक प्रभावों की विरासत को पहचानने का एक मौका चूक गया है जो अनसुलझे अवैधताओं के वर्षों के कारण ढेर हो सकता है। कोहली ने कहा कि इन तबादलों को प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं के रूप में मानने के बजाय वास्तविक मुद्दों को संबोधित करने की गंभीर आवश्यकता है।