कोलकाता। भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस अलग-अलग नेताओं के लिए अलग-अलग रुख अख्तियार कर रही है। भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को पार्टी से निकालने के बाद अब इसी मामले में हाल ही में गिरफ्तार किए गए कुंतल घोष और शांतनु बनर्जी को भी मंगलवार पार्टी से निकाल दिया गया है। हालांकि इसी मामले में गिरफ्तार पार्टी के विधायक और प्राथमिक शिक्षा के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य पर पार्टी ने लंबे समय से खामोशी रखी है। मंगलवार अपराह्न के समय पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्य प्रवक्ता और मंत्री शशि पांजा ने यह घोषणा की। उनके साथ शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु भी बैठे थे। पांजा ने कहा, “हम लोग हमेशा कहते आए हैं कि नियुक्ति भ्रष्टाचार का समाधान होना चाहिए। जो लोग इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं उन्हें किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा।”
हालांकि नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार माणिक भट्टाचार्य और मवेशी तस्करी मामले में गिरफ्तार बीरभूम जिले के बाहुबली तृणमूल नेता अणुव्रत मंडल के संबंध में पूछे गए सवाल को वे टाल गए। उन्होंने कहा, “तृणमूल कभी भी दोषियों का समर्थन नहीं करती। हमलोग चाहते हैं कि इस भ्रष्टाचार की जांच में और तेजी आए। यही अंतर है तृणमूल और बाकी पार्टियों में।”
इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि उसमें भ्रष्ट लोग बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा का जिक्र करते हुए शशि पांजा ने कहा कि अमित शाह को ये दोनों चिटफंड मामले में दोषी नहीं दिखाई देते। दावा किया जा रहा है कि नियुक्ति भ्रष्टाचार 350 सौ करोड़ रुपये का है। इसमें शुभेंदु की सिफारिश के अवैध शिक्षक भी हैं लेकिन उस बारे में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। पांजा ने कहा कि किन-किन लोगों को भाजपा के संपर्क वाले नेताओं की सिफारिश पर नियुक्ति की गई है इसकी पूरी सूची जारी की जाएगी। इसमें 51 लोगों का नाम है।
हालांकि उन्होंने यह भी दुहराया है कि वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही तृणमूल नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर परेशान करने की कोशिश हो रही है। यह हिंसा की राजनीत है। वह राजनीतिक तौर पर लड़ नहीं सकते, विकास के मामले में भी कोई मुकाबला नहीं कर सकते इसीलिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं।
Zero Tolerance
मधुबनी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रस्तावित समाधान यात्रा का क्रमवार शुरुआत बुधवार को रहिका प्रखंड से हुआ। रहिका प्रखंड स्थित चित्रकला भवन में मुख्यमंत्री ने कहा कि जीरो टॉलरेंस राज्य सरकार की प्राथमिकता है।
उन्होंने कहा कि समाधान यात्रा का उदेश्य विकास योजनाओं की शहरजमीनी हकीकत को जानना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य सरकार की आमजनों के लिए घोषित विभिन्न लाभपरक कार्यक्रम की योजनाबद्ध क्रियान्वयन आवश्यक है। ग्रामीण परिवेश में आमजनों को मिल रहे सरकारी योजनाओं की लाभ का जायजा लिया ज रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजनों के हितसाधन के लिए पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया है।सदर प्रखंड रहिका के जगतपुर वार्ड चार में महादलित व अति पिछड़ा बस्ती पर मुख्यमंत्री ने लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं से अवगत हुए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहां बस्ती के लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री ने चित्रकला भवन में जीविका दीदियों के साथ संवाद किया। कहा कि जीविका से जुड़कर महिलाओं के जीवन स्तर में काफी सुधार हो रहा है। मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा में महागठबंधन के मंत्रिमंडल के सदस्य सहित जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया।
कार्यक्रम में राज्य सरकार के काबीना मंत्री संजय कुमार झा, लेसी सिंह, विजय कुमार चौधरी, ललित कुमार यादव, समीर कुमार महासेठ, शीला मंडल उपस्थित रहे। झंझारपुर के जदयू सांसद आरपी मंडल व राजद के राज्यसभा सांसद डा. फैयाज अहमद भी कार्यक्रम में भाग लिया।
चित्रकला भवन के बाहर जदयू कार्यकर्ताओं सहित आमजन की भीड़ लगा रहा। प्रशासनिक इन्तजाम में एसपी सुशील कुमार, प्रभारी डीएम विशाल राज, एडीएम नरेश झा, सदर एसडीओ अश्वनी कुमार, मुख्यालय डीएसपी प्रभाकर तिवारी, डीपीआरओ परिमल कुमार सहित अन्य वरीय पदाधिकारी तत्पर दिखे। मुख्यमंत्री का द्वितीय फेज कार्यक्रम पूर्वी क्षेत्र झंझारपुर अनुमंडल में वुधवार को आयोजित स्थल के लिए प्रस्थान बताया।
भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भ्रष्टाचार के प्रति राज्य शासन की जीरो टॉलरेंस की नीति है। भ्रष्टाचार के मामलों में त्वरित कार्यवाही की जा रही है। जहां गड़बड़ होगी वहां दोषियों को तत्काल दंडित किया जाएगा। यह बात मुख्यमंत्री चौहान ने शुक्रवार को विकास गतिविधियों और जन-कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में निवास कार्यालय से मंत्रीगण और विधायक साथियों से वर्चुअली संवाद करते हुए कही।
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि महिला बाल विकास विभाग में 104 लोगों पर कार्रवाई की गई है और 26 को नौकरी से बाहर किया गया है। जनता को राहत देने के लिए स्वच्छ प्रशासनिक व्यवस्था का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना हमारा दायित्व है। मैदानी पोस्टिंग में कर्मठ और संवेदनशील अधिकारी-कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
उन्होंने ने कहा कि मंत्री तथा विधायक अपने-अपने क्षेत्र की सड़कों के रखरखाव के लिए सक्रिय रहें। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों और स्व-सहायता समूह की बहनों के साथ सतत संवाद करें। यह सुनिश्चित किया जाये कि योजनाओं और विकास गतिविधियों का संचालन पूरी पारदर्शिता के साथ हो।
चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान में जुड़े पात्र हितग्राहियों से संवाद के लिए कार्यक्रम किए जाएंगे। जिलों में संचालित विकास गतिविधियों और जन- कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की मॉर्निंग मीटिंग का क्रम जारी रहेगा। विधायक इन बैठकों में सक्रियता से भाग लें। मुख्यमंत्री चौहान ने सीएम राइज स्कूल के संबंध में भी चर्चा की।
भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारे प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति है। गरीब का पैसा खाने वालों को शासकीय सेवा में रहने का अधिकार नहीं है। उन्हें सेवा से पृथक किया जाए। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि सरकारी योजनाओं में रिश्वत मांगने वालों पर एफआईआर करो, उन्हें जेल भेजो।
मुख्यमंत्री चौहान गुरुवार को अपने निवास कार्यालय से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से रीवा जिले में संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास गतिविधियों और कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनकल्याण और विकास कार्यों में बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों को राज्य सरकार मध्यप्रदेश स्थापना दिवस पर सम्मानित करेगी। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का उद्देश्य यही है कि आम आदमी को शासकीय कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ें। प्रत्येक पात्र व्यक्ति को योजनाओं का लाभ सरलता और सुगमता से प्राप्त हो।
उन्होंने कहा कि एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत रीवा के सुंदरजा आम की पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने तथा सुंदरजा आम की प्रोसेसिंग को जिले में प्रोत्साहित कर उसके उत्पादों की मार्केटिंग का विस्तार करने के निर्देश दिये। जिले में 1500 किसान प्राकृतिक खेती की दिशा में सक्रिय हैं तथा ज्वार और कोंदो का रकबा बढ़ा है। कोंदो की प्रोसेसिंग की दिशा में भी गतिविधियां जारी हैं।
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि नशे की गतिविधियां संचालित करने वालों को ध्वस्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाए। बैठक में बताया गया कि जिले में नशे के विरूद्ध अभियान के अंतर्गत 202 प्रकरण बनाए गये हैं। सार्वजनिक स्थल पर शराब पीने के 160 प्रकरण दर्ज किए गए हैं तथा एक हुक्काबार बंद किया गया है। राशन वितरण में अनियमितता करने पर 10 एफ.आई.आर., 02 कालाबाजारी के प्रकरण दर्ज किए गए हैं तथा 04 विक्रेताओं को सेवा से पृथक किया गया है।