कोलकाता। राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले ममता कैबिनेट के सुधार गृह राज्य मंत्री अखिल गिरी के खिलाफ भाजपा ने लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पार्टी के जिला सचिव साहिब दास ने नंदीग्राम थाने में इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि गिरी के बयान की वजह से उनकी भावनाएं आहत हुई है। उन्होंने तुरंत गिरी के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
दूसरी ओर भाजपा की जिला इकाई ने गिरी के बयान को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन और हंगामा किया है। पार्टी ने राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम किया और पेड़ों की शाखाएं सड़क पर डालकर यातायात रोक दिया। इसकी वजह से करीब एक घंटे तक गाड़ियों की आवाजाही बंद हो गई थी। प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और भाजपा नेताओं को समझाया गया। हालांकि अपराह्न के समय तक हंगामा जारी था जिसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन खत्म किया है।
written
नई दिल्ली। दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी को एक पत्र लिखा है। जिसमें बलात्कार के दोषियों की सजा में छूट और पैरोल को प्रतिबंधित करने के लिए मजबूत कानूनों और नीतियों की मांग की गई है। आयोग ने बिलकिस बानो और गुरमीत राम रहीम के मामलों का हवाला दिया है और मांग किया है कि बिलकिस बानो के बलात्कारियों और गुरमीत राम रहीम को वापस जेल भेजा जाए।
आयोग ने राजनेताओं और प्रभावशाली दोषियों द्वारा छूट, पैरोल और फरलो की नीतियों में हेराफेरी का मुद्दा उठाया है और इन कानूनों और नीतियों की समीक्षा के लिए सिफारिश की है। आयोग ने सिफारिश की है कि बलात्कार, हत्या, तस्करी, तेजाब हमले और अन्य महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों के मामले में दोषियों की सजा में छूट की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। साथ ही, ऐसे जघन्य अपराधों में असाधारण परिस्थितियों में, दुर्लभतम से दुर्लभतम मामलों में, सख्त शर्तों के साथ और केवल कुछ दिनों के लिए ही सजा काट रहे दोषियों को ही पैरोल और फरलो दी जानी चाहिए।
इसके अलावा आयोग ने सिफारिश की है कि बिलकिस बानो के बलात्कारियों और गुरमीत राम रहीम की समय से पहले रिहाई के मामले को संबंधित राज्य सरकारों और गृह मंत्रालय, भारत सरकार के साथ उठाया जाए ताकि बलात्कारियों को उनकी पूरी जेल अवधि की सजा दी जा सके और गुरमीत राम रहीम की पैरोल रद्द किया जा सके। आयोग ने गुरमीत राम रहीम की सभाओं में भाग लेने वाले हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिश की है।
मालीवाल ने कहा कि “राजनेता अपनी वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए बलात्कारियों का इस्तेमाल करना जारी रखते हैं, खासकर जब चुनाव नजदीक हैं, जो कि गुजरात और हरियाणा दोनों में हो रहे है। यदि राजनीतिक रसूख का आनंद लेने वाले प्रभावशाली लोग महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में आजीवन कारावास की सजा काटकर अनुचित लाभ प्राप्त कर सकते हैं, तो न्याय से स्पष्ट रूप से इनकार किया जाता है और महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार के किसी भी कदम के कोई मायने नहीं रह जाते हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध के मामलों में दोषियों की सजा किसी भी हाल में कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा बिलकिस बानो के बलात्कारियों और गुरमीत राम रहीम को तुरंत वापस जेल में डाल देना चाहिए।”