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नयी दिल्ली। शिव सेना पर अपना अधिकार कायम रखने की जंग में उद्धव ठाकरे गुट को तगड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को दिए फैसले में एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना मान लिया है। आयोग ने शुक्रवार शाम को शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और तीर-कमान का निशान इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। आयोग ने पाया कि शिवसेना का मौजूदा संविधान अलोकतांत्रिक है। उद्धव गुट ने बिना चुनाव कराए अपनी मंडली के लोगों को अलोकतांत्रिक रूप से पदाधिकारी नियुक्त करने के लिए इसे बिगाड़ा। शिंदे गुट ने इस फैसले को न्याय संगत माना है तो उद्धव गुट ने इसको लोकतंत्र की हत्या करने वाला बताया।
चुनाव आयोग ने यह भी पाया कि शिवसेना के मूल संविधान में अलोकतांत्रिक तरीकों को गुपचुप तरीके से वापस लाया गया, जिससे पार्टी निजी जागीर के समान हो गई। इन तरीकों को चुनाव आयोग 1999 में नामंजूर कर चुका था। पार्टी की ऐसी संरचना भरोसा जगाने में नाकाम रहती है। इसी के साथ महाराष्ट्र में शिवसेना से अब उद्धव गुट की दावेदारी खत्म मानी जा रही है।
शिंदे ने कहा- यह लोकतंत्र की जीत है
चुनाव आयोग के फैसले पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा- यह हमारे कार्यकर्ताओं, सांसदों, विधायकों, जनप्रतिनिधियों और लाखों शिवसैनिकों सहित बालासाहेब और आनंद दीघे की विचारधाराओं की जीत है। यह लोकतंत्र की जीत है।
उन्होंने कहा- यह देश बाबासाहेब अंबेडकर की ओर से तैयार किए गए संविधान पर चलता है। हमने उस संविधान के आधार पर अपनी सरकार बनाई। चुनाव आयोग का आज जो आदेश आया है, वह मेरिट के आधार पर है। मैं चुनाव आयोग का आभार व्यक्त करता हूं।
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि ये बालासाहेब ठाकरे और आनंद दीघे के विचारों की विजय है. ये हमारे कार्यकर्ताओं, सांसदों, विधायकों, जनप्रतिनिधियों और लाखों शिवसैनिकों की जीत है। ये लोकतंत्र की जीत है। दरअसल, एकनाथ शिंदे के विद्रोह और उद्धव ठाकरे सरकार के पतन के बाद से ही दोनों गुट शिवसेना के नाम और धनुष-बाण के चुनाव चिह्न पर दावा कर रहे थे. मामला चुनाव आयोग के पास लंबित होने के कारण धनुष-बाण के चिह्न को फ्रीज कर दिया गया था. उपचुनाव के लिए, दोनों गुटों को दो अलग-अलग सिंबल आवंटित किए गए थे. जिसमें शिंदे गुट को दो तलवारें और एक ढाल और उद्धव गुट को मशाल का सिंबल दिया गया था.
चुनाव आयोग ने मामले में क्या पाया?
चुनाव आयोग ने देखा कि शिवसेना का वर्तमान संविधान अलोकतांत्रिक है. बिना किसी चुनाव के पदाधिकारियों के रूप में एक गुट के लोगों को अलोकतांत्रिक रूप से नियुक्त करने के लिए इसे विकृत कर दिया गया है. इस तरह की पार्टी की संरचना विश्वास को प्रेरित करने में विफल रहती है. चुनाव आयोग ने पाया कि 2018 में संशोधित शिवसेना का संविधान भारत के चुनाव आयोग को नहीं दिया गया है.
चुनाव आयोग ने देखा कि आयोग के आग्रह पर दिवंगत बालासाहेब ठाकरे की ओर से लाए गए 1999 के पार्टी संविधान में लोकतांत्रिक मानदंडों को पेश करने के कार्य को संशोधनों ने पूर्ववत कर दिया था. शिवसेना के मूल संविधान के अलोकतांत्रिक मानदंड, जिसे 1999 में आयोग की ओर से स्वीकार नहीं किया गया था, को गुप्त तरीके से वापस लाया गया है, जिससे पार्टी एक जागीर के समान हो गई है. चुनाव आयोग के फैसले पर ठाकरे गुट के नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है.
ठाकरे गुट ने बताया लोकतंत्र की हत्या
शिवसेना (ठाकरे गुट) सांसद संजय राउत ने कहा कि हम नया चिह्न लेकर जनता के दरबार में जाएंगे और फिर एक नई शिवसेना खड़ी करके दिखाएंगे. ये लोकतंत्र की हत्या है. हम कानून की लड़ाई भी लड़ेंगे. उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी का एजेंट है. बीजेपी के लिए काम करता है. अब देश की जनता को विश्वास हो गया है.
किस आधार पर लिया ये फैसला?
विधानसभा में कुल 67 में से 40 विधायकों का समर्थन शिंदे गुट के साथ है. वहीं संसद में 13 सांसद शिंदे गुट के साथ और 7 उद्धव ठाकरे गुट के साथ हैं. केंद्रीय चुनाव आयोग ने इसी आधार पर शिंदे गुट के पक्ष में फैसला दिया है.