लखनऊ। उप्र लोक निर्माण विभाग मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि उन्नाव के अधिकारियों को सड़कों की गुणवत्ता पर ध्यान रखना होगा। लखनऊ से उन्नाव तक सड़कें गुणवत्ता वाली दिखायी दें।
जितिन प्रसाद ने कहा कि लोक निर्माण विभाग ने 15 नवम्बर तक उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में गुणवत्ता वाली सड़के देने के निर्देश दिये हैं। इसके लिए प्रमुख सचिव अपने निगरानी में कार्य को समय से पूरा करायेंगे। इसके साथ ही लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्यवाही भी करेंगे।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ और आसपास की सड़कों को गुणवत्ता पूर्ण बनाने के लिए दिनरात कार्य हो रहे हैं। लखनऊ के बाद सीतापुर जनपद में उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकें की थी। सीतापुर जनपद के बाद अब वह उन्नाव के दौरे पर रहेंगे।
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में उत्तम सड़कें देने की विभागीय कार्य योजना में सभी प्रमुख अधिकारियों की टीम लगी हुई है। इस दौरान जो कोई अधिकारी अपने कार्य में लापरवाही करते मिलता है, वह कार्यवाही के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा।
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लखनऊ। उप्र सरकार में लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि भारतीय रोड कांग्रेस का चार दिवसीय 81वां अधिवेशन आठ अक्टूबर से लखनऊ में होगा। अधिवेशन का उद्घाटन मुख्य अतिथि केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी और कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। देश के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह एवं केन्द्रीय राज्यमंत्री वीके सिंह भी विशिष्ठ रुप से कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे।
लोनिवि मंत्री जितिन प्रसाद ने शनिवार को लोक भवन में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि भारतीय रोड कांग्रेस के 81वें अधिवेशन में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। इसमें टेक्निकल एग्जीबिशन में 180 स्टॉल लगेंगे। ‘एक जिला-एक उत्पाद’ का भी एक स्टॉल लगेगा, जिससे दूसरे देशों व प्रदेशों से आने वाले लोगों को हम उत्तर प्रदेश के उम्दा उत्पादों की जानकारी दे सकेंगे। अधिवेशन में तकनीकी रूप से 50 लाख लोग जुड़ेंगे। इसमें एक्सपर्ट रिसर्च, इंजीनियर, ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल होंगे।
उन्होंने बताया कि अधिवेशन में सड़कों की गुणवत्ता, समय पर प्रोजेक्ट पूर्ण करने, पर्यावरण सुरक्षा, व्यक्ति की सुरक्षा, दुर्घटनाओं से बचाव पर व्यापक चर्चा होगी। अधिवेशन में आने वाले लोगों के तकनीकी दस्तावेजों को भी जमा कराया जाएगा। इन दस्तावेजों को आगे क्रियान्वयन में शामिल किया जाएगा।
मंत्री ने आगामी योजनाओं पर कहा कि उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेस-वे प्रदेश के रूप में पहचाना जा रहा है। पर्यावरण को बचाने के लिए 50 लाख टन कार्बन कण बचाया गया है। 2027 तक 80 लाख करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है, इसके लिए तीन गुना कार्य करना होगा। यूपीपीडब्ल्यूडी के कंधों पर भी बड़ा काम है। अभी हाल ही में देश की 16 समितियों में यूपीपीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को सदस्य के रुप में चुना गया है, ये खुशी की बात है।