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गाजियाबाद। फ्लैट ओनर फेडरेशन गाजियाबाद, ने एक बैठक का आयोजन किया जिसमें गाजियाबाद के इंदिरापुरम टाउनशिप , राजनगर एक्सटेंशन टाउनशिप , क्रॉसिंग रिपब्लिक टाउनशिप , वैशाली और गोविंदपुरम के शीर्ष पदाधिकारियों ने बिजली विभाग द्वारा जबरदस्ती दिए जाने वाले मल्टीपल कनेक्शन का पुरजोर विरोध किया।

मल्टीपल कनेक्शन के विरोध का कारण

रखरखाव शुल्क –

फ्लैट ओनर फेडरेशन के चेयरमैन कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी ने बताया कि यदि हम सोसाइटी की बिजली का कनेक्शन Multi-Point लेते हैं तो उसके बाद प्रति फ्लैट बिजली-बिल व सोसाइटी रखरखाव-शुल्क (जिसमें कॉमन एरिया की बिजली, पॉवर बैकअप, सिक्युरिटी, हाउस कीपिंग आदि) जो कि सोसाइटी की संरचना की बुनियाद है, का भुगतान अलग-अलग हो जाता है और फ्लैट स्वामी की सोसाइटी रखरखाव-शुल्क अग्रिम रूप से देने की बाध्यता समाप्त हो जाती है, जिसके कारण Cash Flow रुकने से सोसाइटी के दैनिक रख-रखाव (जिसमें सभी सुविधाएं व आवश्यकताएं सम्मिलित है) पर सीधे-सीधे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जिन सोसाइटियों में Multi-Point कनेक्शन दिया गया है, वहां निवासी बिजली कटने के डर से अपना बिजली का रिचार्ज तो कर लेते हैं पर रखरखाव-शुल्क (Maintenance) समय से नहीं देते हैं। यह एक कैंसर है जो बढ़ता ही जा रहा है और यूपी अपार्टमेंट एक्ट का खुला उल्लंघन साबित हो रहा है।

सोसाइटी की सुरक्षा –

साथ ही श्री त्यागी जी ने बताया कि बिजली विभाग के लाइनमैन ने ठेके पर लेबर को भर्ती किया हुआ है जो आकर फॉल्ट रिपेयर करते है। एक हजार फ्लेट वाली सोसाइटी में यदि एक साल मे एक बार भी फाल्ट आता है तो एक हजार लोगों को सोसाइटी में आना होगा जो गेटिड सोसाइटी के लिए एक सिक्योरिटी ब्रीच साबित हो सकता है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि प्रत्येक फ्लेट ऑनर पर 21 हजार रुपये का नया मीटर खरीदने के लिए अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा

जनरेटर और साधारण सुविधाओं का रखरखाव –

बेठक को संबोधित करते हुए श्री त्यागी ने कहा कि जनरेटर और साधारण सुविधाओं का रखरखाव एसोसिएशन को ही करना होगा क्योंकि बिजली विभाग केवल बिजली का बिल ही लेगा यहां प्रश्न यह उठता है कि जो लोग इनवर्टर लगवा लेते है वो जनरेटर का शुल्क क्यों देंगे जबकि लिफ्ट को 24 घंटे चालू रखने के लिए जनरेटर का चलाना आवश्यक है। ट्रांसफार्मर, राइसिंग मैन, एसीबी, वीसीबी, वायरिंग आधारभूत संरचना फ्लैट ऑनर्स के पैसे से लगवाई गई थी और अब बिजली विभाग द्वारा उसका मुफ़्त मे कब्जा करने के बाद भी रख रखाव की जिम्मेदारी निवासियों की रह जाएगी। इसी के साथ उन्होंने 6. 51% वाली शर्त को भी गलत बताया और कहा कि यदि किसी सोसाइटी के 51% निवासी लिखकर देंगे तो मल्टीपल कनेक्शन दिया जाएगा अब कह दिया गया है कि 51% लोगों को लिखकर देना होगा कि मल्टीपल कनेक्शन नही चाहिए। यह सकारात्मक बदलाव किससे पूछकर किया गए। फेडरेशन का सुझाव है कि सोसाइटियों की आम सभा के माध्यम से निर्णय लिए जाए न की 51% वाली शर्त पर क्योंकि किसी एक समय औसतन किसी भी सोसाइटी में 50% भवन स्वामी निवास नहीं करते हैं।

बैठक में फेडरेशन ऑफ राजनगर एक्सटेंशन के अध्यक्ष सचिन त्यागी, क्रॉसिंग रिपब्लिक के तरुण चौहान, वैशाली के एम एल वर्मा, गौर होम्स के मुकेश पाल, फ्लोर एंक्लेव के निखिल सिसोदिया, इंदिरपुरम के डॉ. आर पी शर्मा, अनुज त्यागी एवं सभी उपस्थित पदाधिकारियों ने सर्व सममिति से कहा कि यदि पुलिस फोर्स द्वारा जबरदस्ती मल्टी पॉइंट कनेक्शन देने का काम जारी रहता है तो फ्लैट ऑनर्स भी हर वो कदम उठाने के लिए तैयार है जो लोकतंत्र में उठाए जा सकते है। इस दौरान ऊर्जा मंत्री को भी पत्र लिखने की बात कही गई और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास एक प्रतिनिधि मण्डल भेजे का भी प्रस्ताव रखा गया। फ्लैट ओनर फेडरेशन के चैयरमेन कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी ने कहा कि उपरोक्त बातें 4 सितंबर 2021 को उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के महाप्रबंधक श्री पंकज कुमार एवं पश्चिमांचल विधुत वितरण विभाग के मुख्य अभियंता समेत तमाम अधिकारियों को कविनगर मे आयोजित की गई एक बड़ी जनसभा के अंतर्गत साफ-साफ बता दी गई थी कि मल्टी पॉइंट कनेक्शन मंजूर नही है श्री त्यागी ने कहा कि उसके बाद भी पुलिस फोर्स के साथ मल्टी पॉइंट कनेक्शन थोपना बिजली विभाग की लूट को दर्शाता है।

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गेटिड सोसाइटियों में मल्टीपल कनेक्शन देने के विरोध में बैठक का आयोजन

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