नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा में आज तीन दिवसीय सत्र का प्रारंभ हंगामेदार रहा। भाजपा विधायक जहां एक ओर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर सदन पहुंचे, तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने विदेश में शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का मामला उठाया।
विपक्ष की ओर से रखे गए मुद्दों पर चर्चा के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने जैसे ही स्वीकृति दी, आप के विधायकों ने सरकार के कामकाज में दखल को लेकर उपराज्यपाल के विरोध में नारेबाजी करने लगे। इसके अलावा आप विधायक उपराज्यपाल से शिक्षकों को विदेश ट्रेनिंग के लिए भेजने की मांग को लेकर सदन से बाहर निकल आए।
बात यहीं नहीं ठहरी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में सभी आप के सभी विधायक उपराज्यपाल कार्यालय की तरफ पैदल मार्च करते हुए रवाना हुए। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेकर आये हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चार जुलाई 2018 को बोला था कि एलजी को कोई भी स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने दो बार लिखा, क्योंकि पता था कि एक बार में नहीं मानेंगे।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और विधायकों को एलजी हाउस सिर्फ इसलिए जाना पड़ रहा है, कि शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सके। यह कोई बड़ी मांग नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि एलजी को गलती का अहसास होगा।
केजरीवाल ने कहा कि एलजी ने दिल्ली में योगा क्लास रोक दी। दिल्ली के मोहल्ला क्लीनिक का भुगतान रुकवा दिए। दिल्ली जल बोर्ड के बजट को रुकवा दिए। कोई पेमेंट नहीं होने दिया। बस मार्शल की बीते तीन महीने से पेमेंट नहीं होने दी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कोई वैल्यू नहीं है। एलजी ये सारे काम कैसे रुकवा सकते हैं।
वहीं उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का कहना है कि अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि दिल्ली के शिक्षक ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड जाएं, तो एलजी को रोकने का अधिकार नहीं है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट और संविधान को मानना चाहिए।
