नई दिल्ली। अब बजट को लेकर दिल्ली की राजनीति एक बार फिर गर्म है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के बजट को रोक दिया है इस कारण दिल्ली का बजट मंगलवार 21 मार्च को विधानसभा में पेश नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल के दावे का भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया है साथ ही एलजी की तरफ से भी सफाई दी गई है।
अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली के बजट पर ृ सोमवार शाम रोक लगा दी। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा है कि मंगलवार की सुबह दिल्ली का बजट नहीं आएगा।
केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार के कर्मचारी डॉक्टरों और टीचर्स को तनख्वाह नहीं मिलने वाली, यह गुंडागर्दी चल रही है ।
दिल्ली के एलजी दफ्तर के मुताबिक दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली के बजट को कुछ टिप्पणी के साथ 9 मार्च को मंजूरी देकर मुख्यमंत्री के पास फाइल भेजी थी। इसके बाद दिल्ली सरकार ने कानून के मुताबिक राष्ट्रपति की मंजूरी मांगते हुए चिट्ठी केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दी।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपनी टिप्पणी के बारे में दिल्ली सरकार को 17 मार्च को अवगत कराया, लेकिन आखिर में दिल्ली का बजट 21 मार्च को पेश होना था पर मुख्यमंत्री ने उपराज्यपाल को अभी तक फाइल नहीं भेजी है.वहीं दिल्ली सरकार के सूत्रों के अनुसार आज दिन में ही बजट से संबंधित फाइल भेजी गई थी.
दिल्ली का बजट पेश होने के आरोपों के बीच बीजेपी दिल्ली के प्रवक्ता हरीश खुराना ने कहा कि दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के एलजी ने अभी तक बजट की फाइल क्लियर नहीं की है, इसलिए कल दिल्ली का बजट पेश नहीं हो पाएगा। हमारा कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हर अपनी नाकामी का ठिकरा दूसरों के सिर पर फोड़ते रहे हैं।
उप राज्यपाल सचिवालय की तरफ से सोमवार शाम कहा गया कि दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने बजट की जो फाइल भेजी थी वह उन को 9:25 पर मिली.उपराज्यपाल ने इस को मंजूरी देकर 10:05 पर मुख्यमंत्री को भिजवा दिया ताकि वह केंद्रीय गृह मंत्रालय को भिजवा सकें। बीजेपी नेता ने कहा कि एलजी और गृहमंत्रालय ने कोई आपत्ति जताकर आप से सवाल जवाब मांगे. लेकिन आपने वो नहीं दिया।
“मोदी जी आप नाराज क्यों हैं, प्लीज दिल्ली बजट मत रोकिए!”: अरविंद केजरीवाल
उधर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद मोदी को चिट्ठी लिखी है। इस पत्र में केजरीवाल ने लिखा है कि देश के 75 साल के इतिहास में पहली बार किसी राज्य का बजट रोका गया। आप हम दिल्लीवालों से क्यों नाराज हैं? प्लीज दिल्ली बजट मत रोकिए। दिल्ली वाले आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं हमारा बजट पास कर दीजिए. अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली के बजट पर सोमवार शाम रोक लगा दी. केजरीवाल ने कहा है कि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है. उन्होंने कहा है कि कल सुबह दिल्ली का बजट नहीं आएगा।
दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, “मुझे याद नहीं पड़ता कि हिंदुस्तान या पूरी दुनिया के इतिहास में ऐसा हुआ हो कि बजट आना हो और केंद्र सरकार बजट रोक दें। ये शर्मनाक है। प्रजातंत्र का मज़ाक उड़ाया जा रहा है। जी-20 के देश भारत में आ रहे हैं, वो क्या देखते होंगे। इसमें उन्होंने पूछा है कि आप हम दिल्लीवालों से क्यों नाराज हैं?”
दिल्ली सरकार के सूत्रों ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केजरीवाल सरकार के बजट पर रोक लगा दी है और इसे मंगलवार को विधानसभा में पेश नहीं किया जाएगा। केजरीवाल की ओर से केंद्र की आलोचना करने के बाद गृह मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि मंत्रालय ने आप सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है, क्योंकि उसके बजट प्रस्ताव में विज्ञापन के लिए अधिक आवंटन है और बुनियादी ढांचे और अन्य विकास पहलों के लिए अपेक्षाकृत कम राशि आवंटित है।
मंत्रालय के एक सूत्र ने कहा, “आप सरकार ने अब तक हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया है.” ‘आप’ सरकार के सूत्रों ने आरोपों को झूठ बताया है। उन्होंने दावा किया कि कुल बजट 78,800 करोड़ रुपये का है, जिसमें से 22,000 करोड़ रुपये बुनियादी ढांचे पर खर्च के लिए हैं और सिर्फ 550 करोड़ रुपये विज्ञापनों के लिए निर्धारित किए गए हैं. उन्होंने कहा कि विज्ञापन के लिए आवंटन राशि पिछले साल के बजट के समान ही है।
उपराज्यपाल (एलजी) के कार्यालय के सूत्रों के अनुसार, एलजी ने 2023-2024 के वार्षिक वित्तीय विवरण को नौ मार्च को कुछ टिप्पणियों के साथ मंजूरी दी और फाइल मुख्यमंत्री को भेजी थी। इसके बाद दिल्ली सरकार ने गृह मंत्रालय को एक पत्र भेजकर राष्ट्रपति की स्वीकृति मांगी थी जो कानून के तहत जरूरी है. गृह मंत्रालय ने 17 मार्च को दिल्ली सरकार को अपनी टिप्पणियों से अवगत कराया। एलजी कार्यालय मुख्यमंत्री की ओर से फाइल भेजे जाने का इंतजार कर रहा है।
दिल्ली विधानसभा में बजट कब पेश किया जाएगा, इस पर अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है। विधानसभा का मौजूदा बजट सत्र 23 मार्च को समाप्त होने वाला है।