लखनऊ। जनपद बलिया में 25 जनवरी को हुए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में अपात्रों को लाभ दिए जाने के मामले को समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) असीम अरुण ने गंभीरता से लिया है। समाज कल्याण निदेशक ने जांच के बाद आरोपित सहायक विकास अधिकारी (समाज कल्याण) सुनील कुमार यादव को बुधवार को निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही आरोपित अधिकारी सहित सभी आठ अपात्र लाभार्थियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है।
शादीशुदा लोगों को किया गया शामिल
सामूहिक विवाह कार्यक्रम में आरोपित सहायक विकास अधिकारी (समाज कल्याण) सुनील कुमार यादव ने ग्राम पंचायत मानिकपुर से आर्चना, रंजना, सुमन को शामिल करवाया। इसी तरह ग्राम पंचायत सुल्तानपुर से प्रियंका, सोनम, पूजा, सन्जू और रमिता का भी विवाह 25 जनवरी को संपन्न हुआ। इन सभी का सत्यापन आरोपी अधिकारी सुनील कुमार द्वारा किया गया था। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि संजू का विवाह तीन वर्ष पहले, जबकि पूजा का विवाह एक वर्ष पूर्व हो चूका है। इसके अतिरिक्त अर्चना, रंजना, सुमन, रमिता और प्रियंका का विवाह वर्ष 2023 में हो चुका है।
अविवाहित को बना दिया लाभार्थी
जांच में सामने आया कि सोनम का अभी विवाह तय ही नहीं हुआ है। इसके बावजूद उसे लाभार्थी के रूप में शामिल कर लिया गया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर हुई जांच में इसका खुलासा होने के बाद सभी नौ आरोपितों के खिलाफ 30 जनवरी को सभी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई गयी है। समाज कल्याण विभाग के मंत्री असीम अरुण ने प्रशासनिक जांच और एफआईआर की जांच दोनों में त्वरित कार्यवाही करने का निर्देश दिया है।
Ineligible
मुंबई। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने सुप्रीम कोर्ट में आदेश पर आखिरकार बुधवार को 16 विधायकों की अयोग्य ठहराने वाली याचिका खारिज कर दी है। नार्वेकर ने शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य नहीं माना, बल्कि शिंदे गुट को ही असली शिवसेना माना है।
राहुल नार्वेकर ने बुधवार को 16 विधायकों की अयोग्य ठहराने वाली याचिका पर अपना निर्णय विधानमंडल में सुनाया। उन्होंने अपने फैसले में कहा कि तमाम सबूतों का अध्ययन करने के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि शिवसेना (शिंदे समूह) ही असली शिवसेना है। बहुमत के आधार पर एकनाथ शिंदे ही पार्टी के नेता हैं, इसलिए चीफ व्हिप भरत गोगावले की नियुक्ति सही है।
राहुल नार्वेकर ने कहा कि सुनील प्रभू की याचिका पर सुनवाई के समय प्रस्तुत किए गए दस्तावेज से पता चलता है कि शिवसेना प्रमुख का चुनाव वोटिंग के आधार पर नहीं किया गया था। किसी भी पार्टी प्रमुख को अपने मन के आधार पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं रहता है। पार्टी प्रमुख के पास किसी को पार्टी से निकालने का अधिकार नहीं है, यह अधिकार पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को है। इस मामले में एकनाथ शिंदे को नेता पद से हटाने का निर्णय शिवसेना राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नहीं लिया गया है। इसी वजह एकनाथ शिंदे की ओर चीफ व्हिप के पद पर भरत गोगावले की नियुक्ति सही पाई गई है।
इसी तरह विधानसभा अध्यक्ष पद के चुनाव के समय भी भरत गोगावले का ही व्हिप मान्य है। राहुल नार्वेकर ने कहा कि याचिका की सुनवाई के समय सुनील प्रभू वकील महेश जेठमलानी के प्रश्रों का उत्तर नहीं दे सके थे। साथ ही सुनील प्रभू की ओर से पेश किए गए कागज भी सही नहीं पाए गए थे। इन्हीं कारणों से एकनाथ शिंदे सहित 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिका खारिज की गई है।
नवादा। नवादा में पुलिस बहाली के प्रथम पाली की परीक्षा के दौरान रविवार को सदर एसडीओ अखिलेश कुमार ने पांच कदाचारियों को गिरफ्तार किया। जिसके पास से ब्लूटूथ डिवाइस उतर के चिट व मोबाइल भी बरामद किए गए हैं।
सदर एसडीओ अखिलेश कुमार ने बताया कि ब्लूटूथ से नकल करने के आरोप में तीन लोगों को पकड़ा गया है। तो वही सेंटर पर चिट से नकल करने के आरोप में एक परीक्षार्थी को पकड़ा गया है। परीक्षा केंद्र के पास से एक गार्जियन को भी गिरफ्तार किया गया है।
सदर एसडीओ अखिलेश कुमार ने बताया कि सिपाही बहाली को लेकर जिले में कुल 22 केंद्र बनाया गया है। सभी केंद्र पर नवादा डीएम आशुतोष कुमार वर्मा, एसपी अम्बरीष राहुल, डीएसपी अजय कुमार आदि अधिकारी के द्वारा विशेष जांच की जा रही है। इसी दौरान ब्लूटूथ डिवाइस के साथ दिल्ली पब्लिक स्कूल से प्रिंस कुमार, मॉडर्न इंग्लिश स्कूल से पुष्पेंद्र कुमार, ब्राइट कैरियर स्कूल से अखिलेश कुमार को गिरफ्तार किया गया।
सन्त जोसेफ स्कूल से चिट से नकल करने के आरोप में कमलेश कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इसी केंद्र पर एक मोबाइल के साथ केंद्र के बाहर से एक अभिभावक को भी गिरफ्तार किया गया है।
एसडीओ ने कहा कि सभी केंद्र पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा भी जारी की जा चुकी थी। परीक्षा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किये गए हैं। सभी केंद्र पर विशेष निगरानी भी की जा रही है। सभी परीक्षा केंद्र पर जैमर तक लगा दिए गए हैं।बावजूद नकलची बाज नहीं आ रहे हैं।
विभाग ने यह सख्त आदेश दिया था कि परीक्षा केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक सामान के साथ अगर कोई भी अभ्यर्थी पकड़े जाते हैं तो उन पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। एसडीओ ने कहा है कि सभी के विरुद्ध आपराधिक मुकदमे दर्ज कर 5 वर्षों के लिए परीक्षा देने से आयोग भी घोषित कर दिया जाएगा।