वाशिंगटन । अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने भारतीय अर्थव्यवस्था की सराहना करते हुए इसे मजबूत बताया है।
आईएमएफ के एशिया और प्रशांत विभाग की उप निदेशक ऐनी-मैरी गुल्डे-वुल्फ ने मंगलवार को कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है। वह दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनी हुई है। मौजूदा स्थितियों को देखते हुए हमारा अनुमान है कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की विकास दर 5.9 प्रतिशत होगी। यह हमारे पिछले अनुमान 6.1 से थोड़ी कम है।
नई दिल्ली। विदेशी मुद्रा भंडार में फिर गिरावट आई है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 10 मार्च को समाप्त हुए हफ्ते में 2.4 अरब डॉलर घटकर 560 अरब डॉलर रह गया है। इससे पिछले हफ्ते यह 1.5 अरब डॉलर बढ़कर 562.4 अरब डॉलर पर था। भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी आंकड़ों में यह जानकारी दी है।
आरबीआई के मुताबिक विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, स्वर्ण, विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के पास आरक्षित निधि में गिरावट से विदेशी मुद्रा में गिरावट आई है। आंकड़ों के अनुसार 10 मार्च को समाप्त हफ्ते में विदेशी मुद्रा भंडार 2.4 अरब डॉलर घटकर 560 अरब डॉलर रह गया। इसके पिछले हफ्ते यह 1.5 अरब डॉलर बढ़कर 562.4 अरब डॉलर पर रहा था।
रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी मुद्रा भंडार में अहम योगदान देने वाली विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां (एफसीए) इस दौरान करीब 2.22 अरब डॉलर घटकर 494.86 अरब डॉलर रह गईं। आंकड़ों के अनुसार देश के स्वर्ण भंडार और एसडीआर में भी गिरावट रही। सोने का भंडार 11 करोड़ डॉलर की गिरावट के साथ 41.92 अरब डॉलर रह गया है।
वहीं, विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) में 5.3 करोड़ डॉलर घटकर 18.1 अरब डॉलर रह गया। इसी तरह अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास आरक्षित निधि 1.1 लाख डॉलर कम होकर 5.1 अरब डॉलर पर आ गई।
इससे पहले लगातार पांच सप्ताह तक गिरावट के बाद तीन मार्च वाले हफ्ते में देश के विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। इस दौरान विदेशी मुद्रा भंडार में 1.46 अरब डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। इससे पहले अक्टूबर, 2021 में देश का विदेशी मु्द्रा भंडार 645 अरब अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर था।
इस्लामाबाद । आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) बेलआउट पैकेज को कड़े शर्तों के साथ पहली किस्त जारी करने पर राजी हो गया है। इस बेलआउट पैकेज को लेकर आईएमएफ की टीम पिछले 10 दिन से पाकिस्तान में थी। आर्थिक बदहाली की दौर से गुजर रहे पाकिस्तान के लिए यह पैकेज संजीवनी की तरह है।
वित्त मंत्री इशाक डार ने शुक्रवार को कहा कि सात अरब डालर ऋण पैकेज में से 1.1 अरब डालर रिलीज करने को लेकर सरकार आईएमएफ के नियमों व शर्तों पर सहमत है। हालांकि, वित्त मंत्री ने यह भी स्वीकार किया कि अभी दोनों पक्षों के बीच कर्मचारी स्तर समझौता नहीं हुआ है।
इशाक डार गुरुवार रात में आईएमएफ टीम के रवाना होने के बाद शुक्रवार को संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सरकार को सात अरब डालर के ऋण कार्यक्रम को पूरा करने के लिए आईएमएफ से नियम और शर्तों पर एक मेमोरेंडम प्राप्त हुआ है।
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आईएमएफ कार्यक्रम पूरा करने को लेकर आश्वस्त है। वित्त मंत्री ने कहा कि वार्ता समाप्त होने के बाद भी हम कर्मचारी स्तर समझौते पर पहुंचने के लिए सोमवार को टीम से लगातार संपर्क में रहेगी। इसकी आईएमएफ मिशन के प्रमुख नाथन पार्टर ने भी पुष्टि करते हुए कहा कि आगे की प्रक्रिया पूरी करने के लिए बातचीत जारी रहेगी।
उल्लेखनीय है कि इमरान सरकार के दौरान 2019 में 6.5 अरब डालर पैकेज पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसे बीते दिसंबर में बढ़ाकर सात अरब डालर कर दिया गया था।
नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरराष्ट्रीय मु्द्रा कोष (आईएमएफ) प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा के साथ आगामी जी-20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स (एफएमसीबीजी) की बैठक को लेकर बातचीत की।
वित्त मंत्री वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए आयोजित इस बैठक में आईएमएफ प्रबंध निदेशक (एमडी) जॉर्जीवा से बहुपक्षीय फंडिंग एजेंसी से क्रिप्टो-संपत्ति के नियमन के लिए वैश्विक स्तर पर समन्वित दृष्टिकोण विकसित करने का आग्रह किया। निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को एक के बाद एक ट्विट कर यह जानकारी दी।
मंत्रालय के मुताबिक वित्त मंत्री ने इस महीने के अंत में बेंगलुरु में आयोजित होने वाली आगामी जी-20 एफएमसीबीजी बैठक को लेकर जॉर्जीवा से विचार-विमर्श किया। सीतारमण ने भारत की अध्यक्षता में जी-20 वित्त ट्रैक के तहत होने वाले कई कार्यों के लिए आईएमएफ प्रमुख को धन्यवाद भी दिया। उन्होंने जॉर्जीवा से कहा कि भारत सभी के लिए एक शांतिपूर्ण, टिकाऊ और समृद्ध दुनिया के लिए बहुपक्षवाद और ग्लोबल गवर्नेंश को मजबूत करने के लिए जी-20 की अध्यक्षता के दौरान नेतृत्व की भूमिका निभाता रहेगा।
भारत और आईएमएफ की भूमिका पहले से अधिक मजबूत होगी
मंत्रालय के मुताबिक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने भारत को चुनौतीपूर्ण वैश्विक समय में मजबूत आर्थिक प्रदर्शन और अर्थव्यवस्था को डिजिटल बनाने में सबसे आगे रहने और खासतौर पर डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में अपनी भूमिका के लिए बधाई दी। जॉर्जीवा ने आईएमएफ और भारत के बीच साझेदारी, एसआरटीटीएसी और दिल्ली में भारत के 50 मिलियन डॉलर के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि इससे दक्षिण एशियाई क्षेत्र में क्षमता निर्माण में भारत और आईएमएफ की भूमिका पहले से अधिक मजबूत होगी।
वित्त मंत्रालय के मुताबिक दोनों नेताओं ने वार्ता के दौरान तुर्किये और सीरिया में भीषण प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता भी व्यक्त की। सीतारमण ने जॉर्जीवा को बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एनडीआरएफ, एनडीआरएफएचक्यू और ऑपरेशन दोस्त के तहत चिकित्सा टीमों की तैनाती के माध्यम से भारत के तत्काल समर्थन देने का प्रयास किया।
दोनों नेताओं ने इस बैठक में जी-20 देशों के नेतृत्व के माध्यम से सबसे कमजोर और कम प्रतिनिधित्व वाली आवाजों का स्वर बनने की आवश्यकता पर बल दिया। सीतारमण ने जॉर्जीवा को यह भी बताया कि जी-20 वित्त ट्रैक चर्चाओं में कर्ज मुद्दे सबसे आगे होंगे।
इस्लामाबाद । आर्थिक संकट से बाहर निकलने के लिए शहबाज शरीफ सरकार को खासी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) ने कर्ज देने के लिए की कड़ी शर्ते रख दी हैं।
इन शर्तों के मद्देनज़र शहबाज शरीफ ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि यह हालात सरकार के लिए बेहद कठिन है। उन्होंने कहा कि मजबूरी यह है कि हमें आईएमएफ की शर्तें स्वीकार करनी पड़ेंगी।
प्रधानमंत्री शरीफ ने आईएमएफ की कड़ी शर्तों के बारे में नहीं बताया है। आईएमएफ सात अरब डॉलर के कर्ज की पहली किस्त के रूप में 1.18 अरब डॉलर की रकम देने से पहले आर्थिक स्थिति की समीक्षा कर रहा है। इसके लिए आईएमएफ के अधिकारियों का दल इन दिनों पाकिस्तान में है। आईएमएफ के अधिकारी पाकिस्तानी वित्त मंत्री इशाक डार, ऊर्जा मंत्री खुर्रम दस्तगीर खान और उच्च अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। बातचीत में आईएमएफ अधिकारियों ने बिजली मूल्य में बढ़ोतरी करने के लिए कहा है। साथ ही सरकार और सेना के खर्चों में कमी करने के लिए भी कहा है।
जानकारी के अनुसार, पाकिस्तान सरकार पेट्रोलियम पदार्थों का मूल्य और बढ़ाने के लिए तैयार है, लेकिन आईएमएफ राजस्व बढ़ाने के लिए कई कदमों की अपेक्षा रखता है। दोनों पक्षों में बैठकों का सिलसिला नौ फरवरी तक जारी रहेगा। आईएमएफ के साथ पाकिस्तान की यह वार्ता तब चल रही है, जब उसके पास महज 3.09 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा बाकी बची है।
बता दें कि पाकिस्तान इस धनराशि से केवल 18 दिन ही आवश्यक वस्तुओं का आयात कर सकता है। पाकिस्तान के पास यह बचत 27 जनवरी को खत्म हुए सप्ताह के दिन थी। विदेशी मुद्रा का यह भंडार पिछले 10 वर्षों में सबसे कम है।
इस्लामाबाद । पाकिस्तान के संशोधित कर्ज प्रबंधन योजना को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने खारिज करते हुए पाक सैकर को बिजली की की दरें बढ़ाने के निर्देश दिए है।
आईएमएफ ने इससे पहले भी कर्ज लेने और उसके चुकाने के पाकिस्तानी तरीके को गलत बताया था। अंतरराष्ट्रीय संगठन ने कहा कि पाकिस्तान बिजली बिल में छूट की सुविधा को खत्म करने के साथ ही बिजली मूल्य में भी बढ़ोतरी प्रति यूनिट 12.50 रुपये तक करे। इन दोनों तरीकों से सरकार को 335 अरब रुपये का लाभ होगा।
आइएमएफ के अधिकारियों का दल पाकिस्तान आकर सोमवार से आर्थिक स्थिति की समीक्षा कर रहा है। यह दल पाकिस्तान को दिए जाने वाले सात अरब डालर के कर्ज में से 1.18 अरब डालर की पहली किस्त देने से पहले स्थितियों का आकलन कर रहा है। समीक्षा के इसी दौर में आइएमएफ ने पाकिस्तान सरकार से ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक सुधार करने के लिए कहा है। पाकिस्तान में इस समय बिजली का मूल्य सात रुपये प्रति यूनिट है। आइएमएफ ने इसे बढ़ाकर 11 रुपये से 12.50 रुपये प्रति यूनिट करने के लिए कहा है।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 के अंत तक पाकिस्तान पर कुल 2,113 अरब रुपये का कर्ज हो जाएगा। आइएमएफ इस कर्ज को बढ़ने से रोकने के लिए पाकिस्तान सरकार से कड़े फैसले लेने के कह रहा है। आयात के लिए नकदी की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए आइएमएफ की बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं है।
पाकिस्तान में महंगाई रिकार्ड स्तर पर पहुंच गई है। 1975 के बाद 48 वर्षों में पहली बार देश में महंगाई 27.55 प्रतिशत के रिकार्ड स्तर पर पहुंच गई है। इस दौरान रोजमर्रा की जरूरत की कुछ वस्तुओं की कीमत दो गुना तक हो गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमत ढाई सौ रुपये के पार चली गई है। गुरुवार को अमेरिकी डालर और महंगा होकर 272 रुपये के करीब पहुंच गया।
नई दिल्ली/वाशिंगटन। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने अगामी वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.1 फीसदी रहने का अनुमान जताया है।
आईएमएफ के मुताबिक मौजूदा महंगाई दर 31 मार्च तक 6.8 फीसदी से घटकर पांच फीसदी पर आ सकती है। इसके बाद भी इसमें गिरावट जारी रहेगी, जो साल 2024 तक 4 फीसदी पर आ सकती है। आईएमएफ ने मंगलवार को जनवरी का ‘विश्व आर्थिक परिदृश्य’ जारी करते हुए कहा कि दुनिया के अन्य देशों के साथ-साथ भारत की अर्थव्यवस्था को अगले वित्त वर्ष में हल्की मंदी का सामना करना पड़ सकता है। आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.1 फीसदी रहने का अनुमान जताया है। आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में वैश्विक वृद्धि भी 2022 के 3.4 फीसदी से घटकर 2023 में 2.9 फीसदी रहने का अनुमान जताया है, जो 2024 में बढ़कर 3.1 फीसदी पर पहुंच सकती है।
रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे बेहतर स्थिति में रहेगी। अमेरिका का विकास दर जहां 2023 में 1.4 फीसदी रहने की उम्मीद है वहीं ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था -0.6 रहने की उम्मीद है। उभरते और विकासशील एशिया में वृद्धि 2023 और 2024 में क्रमशः 5.3 फीसदी और 5.2 फीसदी तक बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि, 2022 में चीन का विकास दर घटकर 4.3 फीसदी हो गई थी।
इसके अलावा आईएमएफ ने साल 2023 में चीन की विकास दर बढ़ने की उम्मीद जताई है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में चीन की विकास दर बढ़कर 5.2 फीसदी रहने की उम्मीद है जो कि गतिशीलता में तेजी से सुधार को दर्शाता है। अंतरराष्ट्रीय मु्द्रा कोष के अनुसंधान विभाग के मुख्य अर्थशास्त्री और निदेशक पियरे-ओलिवियर गौरिनचास ने जनवरी का ‘विश्व आर्थिक परिदृश्य’ जारी करते हुए इसकी जानकारी दी।
नई दिल्ली। पाकिस्तान से सोमवार को प्रकाशित अधिकांश अखबारों ने सरकार के जरिए आईएमएफ की शर्तों को मानते हुए पेट्रोल-डीजल 35 रुपये प्रति लीटर महंगा करने का फैसला लेने की खबरें दी हैं। वित्त मंत्री इसहाक डार ने एक बयान में कहा है कि कोशिश की गई है कि अवाम पर कम से कम बोझ डाला जाए। हम देश को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।
अखबारों ने राजनीतिक दलों के जरिए पेट्रोल की कीमतों में की गई वृद्धि का कड़ा विरोध किए जाने की खबरें भी दी हैं। व्यापारिक संगठनों और आम लोगों में भी पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि को लेकर काफी गुस्सा है। अखबारों ने डीजल की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ ट्रांसपोर्टरों के जरिए विरोध-प्रदर्शन किए जाने की खबरें देते हुए बताया कि किराए में 600 रुपये तक की वृद्धि कर दी गई है।
अखबारों ने पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई चेयरमैन इमरान खान का एक बयान छापा है, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार ने गरीब, तनख्वाहदार लोगों को कुचल कर रख दिया है। 200 अरब रुपये का मिनी बजट भी ला रहे हैं। अखबारों ने नेशनल असेंबली की 33 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा के बाद इन सभी क्षेत्रों से इमरान खान को ही मैदान में उतारने के पीटीआई के फैसले को भी महत्व दिया है।
बस खाई में गिरने से 41 लोग जिंदा जले
अखबारों ने बलूचिस्तान के जिला लसबेला में एक मुसाफिर बस के खाई में गिरने से 41 लोगों के जिंदा जलकर मरने की खबरें दी हैं। इस घटना में 3 लोग जख्मी भी हुए हैं। अखबारों ने खैबर पख्तूनख्वा के कोहाट डैम में कश्ती के उलटने से 10 छात्रों के डूब कर मरने की खबरें भी दी हैं।
अखबारों ने प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ के इस्लामोफोबिया के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एकजुटता के आह्वान को भी प्राकशित किया है। उनका कहना है कि स्वीडन में कुरान के अपमान का जो सिलसिला जारी है, वह निंदनीय है। अखबारों ने इस्लामी देशों की संसदीय यूनियन के जरिए अल्जीरिया में कश्मीर समस्या पर प्रस्ताव पेश किए जाने की खबरें भी दी हैं। अखबारों ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायेद अल नह्यान के पाकिस्तान की यात्रा पर आज आने की खबरें दी हैं। इस यात्रा के दौरान पाकिस्तान को यूएई की तरफ से बड़े निवेश और मदद की घोषणा की उम्मीद है।
अखबारों ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश का एक बयान भी छापा है, जिसमें उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किया जाना चाहिए। अखबारों ने पाकिस्तानी जायरीन के जरिए हजरत ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर हाजरी देने और पारम्परिक चादर पेश करने की खबरें भी दी हैं। यह सभी खबरें रोजनामा पाकिस्तान, रोजनामा नवाएवक्त, रोजनामा खबरें, रोजनामा दुनिया, रोजनामा एक्सप्रेस, रोजनामा जंग और रोजनामा औसाफ आदि ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित की हैं।
रोजनामा खबरें ने जम्मू-कश्मीर में अदालत के आदेश पर श्रीनगर के राजबाग स्थित हुर्रियत कांफ्रेंस के मुख्य कार्यालय को सील करने की खबर दी हैं। जांच एजेंसी एनआईए ने हुर्रियत कांफ्रेंस के इस दफ्तर को नई दिल्ली की एक अदालत के आदेश के बाद सील किया है।
नई दिल्ली/मुंबई । आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को कहा कि रुपये में सीमा-पार व्यापार के लिए केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की दक्षिण एशियाई देशों से वार्ता चल रही है।
शक्तिकांत दास अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) परीक्षण चरण में है। रिजर्व बैंक डिजिटल रुपये की पेशकश को लेकर बहुत ही सतर्कता और सावधानीपूर्वक आगे बढ़ रहा है।
दास ने कहा कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए मूल्य स्थिरता को प्राथमिकता देना सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। उन्होंने कहा कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र में व्यापक अंतर-क्षेत्रीय व्यापार से वृद्धि और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। दास ने कहा कि आरबीआई पहले ही सीमा पार व्यापार में रुपये को बढ़ावा देने के लिए सीबीडीसी की दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि थोक डिजिटल रुपये के लिए केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) की पायलट परियोजना की सफल शुरुआत के बाद आरबीआई ने पिछले वर्ष एक दिसंबर को उसने खुदरा सीबीडीसी की पायलट परियोजना शुरू की थी।
नई दिल्ली । अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने बुधवार को भारत के नकद हस्तांतरण योजना की मुक्तकंठ से सराहना की है। आईएमएफ के वित्तीय मामलों के विभाग के उप निदेशक पाओलो मोरो के मुताबिक, भारत के विशाल आकार को देखते हुए नकद हस्तांतरण योजना का क्रियान्वयन लॉजिस्टक चमत्कार है। उन्होंने कहा कि दूसरे देशों को भारत से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है।
पाओलो मोरो ने आईएमएफ और विश्व बैंक समूह (डब्लूबीजी) के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की वार्षिक बैठक के दौरान यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि हमारे पास हर महाद्वीप और आय के हर स्तर के उदाहरण हैं। उन्होंने भारत की विशालता और आबादी को रेखांकित करते हुए कहा कि नकद हस्तांतरण योजना लॉजिस्टक चमत्कार है। आश्चर्यजनक तरीके से यह योजना कम आय वाले लाखों लोगों तक पहुंचायी जाती है। ऐसे कार्यक्रम हैं जो विशेषकर महिलाओं, बुजुर्गों और किसानों को लक्षित करते हैं।
भारत के नकद हस्तांतरण योजना को यह प्रशंसा ऐसे समय में मिली है जब देश, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति को बनाए रखा है।
