नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बताया कि बकाया जीएसटी अनुदान के मद में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वित्त वर्ष 2022-23 में अब तक कुल 1,15,662 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। वित्त मंत्रालय ने यहाँ जारी एक बयान में बताया कि 17 हज़ार करोड कि लेटेस्ट क़िस्त 24 नवंबर को जारी की गयी है।
वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी बयान में बताया कि अक्टूबर, 2022 तक कुल 72,147 करोड़ रुपये का उपकर संग्रह हुआ था। इसके बावजूद सरकार ने शेष 43,515 करोड़ रुपये की बकाया राशि अपने संसाधनों से जारी की है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक केंद्र ने राज्यों को मुआवजे के भुगतान के लिए उपलब्ध इस साल मार्च के अंत तक अनुमानित उपकर की पूरी राशि अग्रिम रूप से जारी कर दी है, ताकि वित्तीय वर्ष के दौरान उनके कार्यक्रम विशेष रूप से पूंजीगत व्यय को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके।
वित्त मंत्रालय के मुताबिक इस वर्ष केंद्र सरकार ने राज्यों को इस तथ्य के बावजूद अपने संसाधनों से करीब 62,000 करोड़ रुपये की राशि का प्रबंध करने के बाद जीएसटी मुआवजा निधि में केवल लगभग 25,000 करोड़ रुपये थे। सरकार ने फरवरी-मई, 2022 अवधि में केंद्र सरकार ने राज्यों को अनंतिम जीएसटी मुआवजे के रूप में 86,912 करोड़ रुपये जारी किए थे।
