नई दिल्ली । कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन योजना-ईपीएस-95 की पेंशन बढ़ाने का मुद्दा संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन राज्यसभा में जोरशोर से उठा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के इलावरम करीम और द्रविड़ मुनेत्र कषगम (डीएमके) के एम षणमुगम ने गुरुवार को उच्च सदन में इस मामले को उठाते हुए केंद्र सरकार से इसमें हस्तक्षेप की मांग की।
करीम ने इस मामले को उठाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएस-95 पेंशन योजना में व्यवस्था दी है। सरकार को इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए जिससे पेंशन लाभार्थियों को बढ़ी हुई पेंशन मिल सके।
वहीं, षणमुगम ने ईपीएस पेंशन के लिए कोशियारी समिति की रिपोर्ट लागू करने की मांग की । उन्होंने कहा कि देश भर में ईपीएस पेंशन भोगी दुर्दशा झेल रहे हैं। उन्हें मात्र 400 रुपए की पेंशन मिल रही है। उल्लेखनीय है कि इस रिपोर्ट में ईपीएस पेंशन धारियों को न्यूनतम 3000 रुपए प्रति माह पेंशन में महंगाई भत्ता जोड़ने को कहा गया है।
