नई दिल्ली। सरकार ने रक्षा क्षेत्र में ‘आत्मनिर्भरता’ को बढ़ावा देने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान कई उपाय किए हैं। इस बीच भारतीय वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने मंगलवार को इस बात पर जोर दिया कि आत्मनिर्भरता केवल उत्पादन तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। इसमें डिजाइन और विकास को भी शामिल करना चाहिए।
एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब रक्षा निर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वायु सेना प्रमुख चौधरी ने कहा कि अंतरिक्ष को हथियार बनाने की दौड़ पहले ही शुरू हो चुकी है, इसलिए वह दिन दूर नहीं जब हमारा अगला युद्ध भूमि, समुद्र, वायु, साइबर और अंतरिक्ष के सभी क्षेत्रों में फैल जाएगा। मुझे लगता है कि हमारी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए आक्रामक और रक्षात्मक अंतरिक्ष क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता है। हमें अंतरिक्ष में अपनी शुरुआती सफलताओं को भुनाने और भविष्य के लिए खुद को तैयार करने की जरूरत है।
चौधरी ने ‘भारत की एयरोस्पेस क्षमताओं और प्रौद्योगिकी आवश्यकता’ विषय पर आयोजित सेमिनार में कहा कि अच्छी तरह से स्थापित रक्षा विनिर्माण सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए विकसित तकनीक को बाजार में लाना चाहिए। जब तक सभी हितधारक एक साथ नहीं आते, तब तक ठोस प्रगति नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि स्वदेशी अनुसंधान और विकास, प्लेटफॉर्म, सेंसर और हथियारों का उत्पादन भविष्य की क्षमता निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
उन्होंने मौजूदा संपत्ति की सुरक्षा के लिए आक्रामक और रक्षात्मक अंतरिक्ष क्षमताओं के निर्माण और निर्देशित ऊर्जा हथियारों को विकसित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि रूस-यूक्रेन संघर्ष ने दिखाया है कि तकनीकी क्षमता को मुकाबला करने की क्षमता के साथ पूरक होने की आवश्यकता है। इसलिए हमारे रक्षा उद्योगों को भी भविष्य के किसी भी संघर्ष में सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तकनीकी गुणवत्ता के दोहरे मंत्रों को अपनाने की आवश्यकता है।
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लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) ने प्रदेश में बढ़ते साइबर अपराध को लेकर योगी सरकार को घेरा है। पार्टी के आधिकारिक ट्वीटर से पोस्ट कर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में साइबर ठगों द्वारा लोगों के साथ होने वाली घटनाओं को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही संरक्षित अपराधियों को लेकर भी तंज कसा है।
समाजवादी पार्टी (सपा) ने ट्वीट के साथ एक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर को पोस्ट करते हुए कहा कि ‘साइबर ठगों के आगे प्रदेश की सरकार लाचार है। राजधानी लखनऊ में हर माह सैकड़ों लोग साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं और हुक्मरान हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं।’ सपा ने भाजपा सरकार से साइबर ठगों पर कार्रवाई की बात को तंज भरे अंदाज में कहा है कि ‘इनके खिलाफ़ सख्त एक्शन कब लेगी सरकार?’
सपा ने अपने दूसरे ट्वीट में प्रदेश में महिलाओं के साथ बढ़ते अपराधों की घटनाओं का हवाला दिया है। कहा है कि ‘प्रदेश में संरक्षित अपराधियों से बहन, बेटियां और महिलाएं क्षत-विक्षत हो रही हैं!’ इसमें प्रदेश के कई जनपदों में महिलाओं के साथ लूट, हत्या, दुष्कर्म व छेड़छाड़ की घटनाओं से जुड़े समाचारों में प्रकाशित खबरों को पोस्ट के साथ दर्शाया गया है।
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को गृह विभाग की उच्चस्तरीय बैठक कर पुलिस, अग्निशमन, महिला सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में किये जा रहे प्रयासों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा भी उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में मादक पदार्थों के अवैध निर्माण, खरीद-फ़रोख़्त और ड्रग ट्रैफिकिंग के विरुद्ध अभियान को और तेज करने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से संवेदनशील जिलों में सतर्कता और इंटेलिजेंस को और बेहतर करना होगा। अंतरराज्यीय एवं अंतरराष्ट्रीय सीमा पर चौकसी बढ़ाई जाए। गृह विभाग के साथ-साथ नगर विकास एवं ग्राम्य विकास विभाग को भी इस अभियान में सहयोग करना होगा। बेहतर समन्वय के साथ ड्रग माफिया के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, नेपाल राष्ट्र के साथ-साथ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, बिहार और दिल्ली से अपनी सीमा साझा करता है। विकास और सुरक्षा की दृष्टि से सीमा प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। सीमावर्ती जिलों में थाना, तहसील, विकास खंड सहित जिला प्रशासन में युवा, विजनरी और ऊर्जावान अधिकारियों की तैनाती की जाए। यहां सभी विभागों में पर्याप्त मानव संसाधन की उपलब्धता रहे। सभी सीमावर्ती जिलों में केंद्र एवं राज्य सरकार की लाभार्थीपरक योजनाओं का 100% संतृप्तिकरण सुनिश्चित करें। हर पात्र को सरकार की योजनाओं का लाभ जरूर मिले। इन जिलों में योजनाओं की प्रगति की अलग से समीक्षा की जानी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमावर्ती जिलों में समीपवर्ती राज्य, राष्ट्र से आवागमन होता रहता है। ऐसे में यह जिले अन्य राज्य, राष्ट्र के लिए हमारे ब्रांड एम्बेसेडर सरीखे होते हैं। यह आवश्यक है कि यहां प्रशासन का व्यवहार सहयोगपूर्ण हो। इन जिलों में मंडी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, अच्छे स्कूल, बेहतर परिवहन व्यवस्था होनी चाहिए। इस दिशा में नियोजित प्रयास किया जाए। सीमावर्ती जिलों में प्रदेश की पुलिस एवं एसएसबी के दल के साथ ज्वाइंट पेट्रोलिंग कराई जाए। एसएसबी के साथ बेहतर समन्वय बनाये रखें।
आज के दौर में साइबर सिक्योरिटी अहम विषय है। पुलिस परिक्षेत्र के बाद अब प्रदेश के हर जिले में एक साइबर क्राइम थाना की स्थापना की आवश्यकता है। इस बारे में यथाशीघ्र विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि लखनऊ में निर्माणाधीन फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट के कार्य में तेजी की अपेक्षा है। गांधीनगर, गुजरात स्थित नेशनल फॉरेंसिक यूनिवेसर्टी के सहयोग से यहां के लिए सर्टिफिकेट, डिप्लोमा व डिग्री पाठ्यक्रम तैयार कराये जाएं।
अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने की व्यवस्था को और व्यवहारिक बनाने के लिए इसमें बदलाव की आवश्यकता है। इसके साथ-साथ अन्य आवश्यक बदलावों को अंगीकार करते हुए फायर एक्ट को और बेहतर बनाया जाना चाहिए। महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के संकल्प की पूर्ति में “सेफ सिटी परियोजना” अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रही है। प्रदेश में इस परियोजना के माध्यम से लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत मॉडर्न कंट्रोल रूम, पिंक पुलिस बूथ, आशा ज्योति केंद्र, सीसीटीवी कैमरे, महिला थानों में परामर्शदाताओं के लिए हेल्प डेस्क, बसों में पैनिक बटन एवं अन्य सुरक्षा उपायों को लागू करने में सहायता मिली है।
हाल के समय में महिला सुरक्षा एवं अपराध नियंत्रण में सीसीटीवी कैमरों की महत्वपूर्ण भूमिका का हम सभी ने अनुभव किया है। वर्तमान में स्मार्ट सिटी परियोजना अंतर्गत स्थापित इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से शहरों की सुरक्षा व्यवस्था स्मार्ट हुई है। बड़ी संख्या में व्यापारीगणों ने सीसीटीवी कैमरे लगाने में सहयोग किया है। हमें इसे एक मुहिम का रूप देना होगा। गृह, नगर विकास, आवास, संस्थागत वित्त और राज्य कर विभाग परस्पर बैठक कर जनसहयोग के माध्यम से सभी सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे, पिंक टॉयलेट, बसों में पैनिक बटन आदि सुरक्षा प्रबंध करने की कार्ययोजना तैयार करें।
फरीदाबाद। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि साइबर माध्यम से सप्ताहांत या सार्वजनिक अवकाश के दौरान होने वाले आर्थिक अपराधों की शिकायत मिलने पर पीडि़तों के बैंक खातों को त्वरित ब्लॉक करने के लिए केंद्र सरकार बैंकों को निर्देश जारी करें। ऐसे अपराधों पर रोक लगाने के लिए बैंकों का सिस्टम 24 घण्टे सातों दिन एक्टिव रहना चाहिए।
वर्तमान समय में अवकाश के दौरान समय पर सूचना मिलने के बावजूद बैंक खाते ब्लॉक नहीं होने पर पीडि़तों को आॢथक नुकसान उठाना पड़ता है। उन्होंने केंद्र से यह मांग सूरजकुण्ड में चल रहे दो दिवसीय चिंतन शिविर के दूसरे दिन के पहले सत्र में साइबर अपराध विषय पर आयोजित चर्चा के दौरान अपने संबोधन के दौरान रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो कांफ्रेंस के जरिए हुए संबोधन से चिंतन शिविर के दूसरे दिन के कार्यक्रम शुभारंभ हुआ।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में देश के विभिन्न राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, पुलिस महानिदेशक व अन्य डेलिगेट्स दो दिवसीय चिंतन शिविर में देश की कानून व्यवस्था व आंतरिक सुरक्षा पर महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल हुए। मनोहर लाल ने अपने संबोधन में सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में साइबर अपराधों के मामलों में भी बढ़ोतरी हुई है।
हरियाणा सरकार ने इस विषय में आगे बढ़ते हुए राज्य के हर पुलिस थाना में साइबर डेस्क स्थापित किए, 29 नए साइबर पुलिस थाना खोले तथा हेल्पलाइन नंबर 1930 व साइबर क्राइम डॉट जीओवी डॉट इन पोर्टल के माध्यम से भी लोगों को साइबर अपराधों के प्रति निरंतर जागरूक किया जा रहा है। राज्य में साइबर अपराध से संबंधित करीब 46000 शिकायतें प्राप्त हुई है जिनमें 22000 मामलों को सुलझा कर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पीडि़तों को न्याय दिलाया गया।
उन्होंने आईटी एक्ट की धारा 70 में संशोधन कर साइबर अपराधों में शिकायतों की जांच के दायरे को विस्तार देने की मांग भी रखी। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने चर्चा के दौरान यह जानकारी भी दी कि केंद्रीय पुलिस बलों के लिए राज्य में 10 केंद्र खोले गए है और तीन नए केंद्र स्थापित करने का कार्य प्रगति पर हैं।
केंद्रीय पुलिस बलों के लिए अतिरिक्त ट्रेनिंग या ग्रुप सेंटर खोलने के लिए हरियाणा सरकार जमीन उपलब्ध कराने के लिए भी तैयार है। उन्होंने बताया कि नशा तस्करी पर रोक लगाने के लिए राज्य में सुरक्षा एजेंसी ठोस कार्य कर रही है। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए राज्य में 33 नए पुलिस थाने व सब डिविजन स्तर पर 239 हेल्प डेस्क स्थापित किए गए है।
नवादा। नवादा जिले के वारसलीगंज थाने के सोढ़ीपुर गांव में पुलिस ने साइबर अपराधी तथा बालू के अवैध कारोबारी चंदन मिस्त्री के घर छापेमारी कर 17 लाख 3 हजार रुपए बरामद किए हैं। पुलिस की भनक मिलते ही चंदन मिस्त्री भागने में सफल रहा। वहीं पुलिस ने उसकी पत्नी तथा साले को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बताया गया कि गुप्त सूचना मिली कि चंदन मिस्त्री साइबर अपराध का कार्य कर रहा है। जिसमें उनके कई रिश्तेदार भी शामिल है। वारसलीगंज के कुछ सफेदपोश के अलावे जिले के आला अधिकारियों की मिलीभगत से बालू का भी अवैध कारोबार चल रहा है। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने सोमवार को उसके घर की घेराबंदी कर छापेमारी की। तांबे के गगरा में रखे 17 लाख 3000 रुपए बरामद किए गए।
रांची। रांची साइबर क्राइम थाना पुलिस ने किराए पर मकान लेने के नाम पर करीब 3.95 लाख रुपये की ठगी करने के एक मामले में दो साइबर ठगों प्रदीप प्रजापति और शुभम वर्मा को गिरफ्तार किया है। इनके पास से दो मोबाइल फोन, तीन सिमकार्ड, तीन चेकबुक व अन्य लोगों के नाम से बने दो आधार कार्ड, एक एटीएम, तीन लैपटॉप, पांच पेन ड्राइव बरामद किया गया है। दोनों ठग नई दिल्ली के जयपुर हरिनगर के रहने वाले हैं।
इस मामले को लेकर गत 27 जून को सदर थाना क्षेत्र निवासी अशोक कुमार की शिकायत पर साइबर क्राइम थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अशोक कुमार ने मकान किराए पर देने के लिए मैजिक ब्रिक्स साइट पर विज्ञापन दिया था। साइबर ठगों ने इस साइट से वादी का विवरण प्राप्त कर खुद को सीआईएसएफकर्मी बताते हुए मकान किराए पर लेने के नाम पर गूगल-पे के माध्यम से करीब 3.95 रुपये विभिन्न खातों में अवैध हस्तांतरण कराते हुए ठगी कर ली थी।
नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने गुरुवार को कहा कि गृह मंत्रालय साइबर अपराधों से निपटने और साइबर हमलों को रोकने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। चौथे राष्ट्रीय युवा पुलिस अधीक्षक सम्मेलन और पुलिस एक्सपो के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राय ने कहा कि केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दिशा-निर्देशन में गृह मंत्रालय साइबर अपराध की चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध और तैयार है।
उन्होंने कहा कि देश के सभी 16,347 पुलिस थानों में क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स (सीसीटीएनएस) लागू किया गया है और 99 प्रतिशत थानों में 100 प्रतिशत एफआईआर सीधे सीसीटीएनएस में दर्ज की जा रही है। इसके अलावा साइबर क्राइम से निपटने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने का काम पुलिस चौकी स्तर तक पूरा हो चुका है, जबकि साइबर क्राइम के खिलाफ एनालिटिकल टूल बनाने का काम भी 40 फीसदी तक पूरा हो चुका है।
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री ने कहा कि बीपीआरएंडडी देशभर में शांति, सद्भाव सुनिश्चित करने और कानून-व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने तथा भारतीय पुलिस के हर कदम का मार्गदर्शन एवं संवर्धन करने के लिए अनुकरणीय कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस राष्ट्र की शांति और सद्भाव की प्रहरी है और पुलिस ही देश में एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करती है।