लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों व स्वायत्तशासी संस्थाओं में वर्तमान में लागू सेंटेज चार्जेस (प्रतिशत दर) की एक समान दर व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। अपर मुख्य सचिव वित्त प्रशान्त त्रिवेदी ने आदेश जारी करते हुए इसे संबंधित विभागों के उच्च अधिकारियों को प्रेषित किया है।
उत्तर प्रदेश में 17 मई के बाद से लागू होने वाली सभी सरकारी परियोजनाओं में सेंटेज चार्जेस की एक समान दर व्यवस्था लागू नहीं होगी। इसे परियोजना के कार्य लागत के अनुसार तय किया जायेगा।
नयी दर के अनुसार 25 करोड़ तक की परियोजनाओं के कार्य लागत में 10 प्रतिशत सेंटेज चार्जेस, 25 से 50 करोड़ तक की कार्य लागत में आठ प्रतिशत सेंटेज चार्जेस, 50 से 100 करोड़ तक की कार्य लागत पर सात प्रतिशत सेंटेज चार्जेस और 100 करोड़ से ऊपर की परियोजना के कार्य लागत पर पांच प्रतिशत सेंटेज चार्जेस देय होगा।
सेंटेज चार्जेस में डीपीआर गठन, कार्यों का निष्पादन व लेखा परीक्षा का व्यय शामिल रखा गया है। इस नयी दर से बहुत हद तक आर्थिक पक्ष मजबूत होने की सम्भावना जतायी जा रही है। ये भी माना जा रहा है कि नयी दर से विभागों को भी कार्ययोजना बनाने में सहजता महसूस होगी।