इस्लामाबाद । अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के हालिया फैसले से पाकिस्तान की सरकार घबराई हुई है। साथ ही बेलआउट पैकेज न मिलने से पूरी तरह हिल गई है। पाकिस्तान के प्रमुख समाचार पत्र डॉन की वेबसाइट पर बुधवार की सुबह प्रकाशित रिपोर्ट में कुछ ऐसा ही नतीजा निकाला गया है।
इस रिपोर्ट के मुताबिक आईएमएफ से महत्वपूर्ण फंडिंग को रिलीज़ कराने के लिए सरकार संघर्ष कर रही है। वह इस संघर्ष में अपने को बहुत मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वह काफी घबराई हुई है।
उल्लेखनीय है कि जब किसी देश का आर्थिक ढांचा चरमराने लगता है और वह दिवालियेपन की कगार पर पहुंचने लगता है तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष उस देश को बेलआउट पैकेज (धनराशि) जारी करता है। इस पैकेज के तहत जारी राशि आर्थिक हालातों को सुधारने पर खर्च की जाती है।
डॉन के मुताबिक पाकिस्तान के अफसर मौजूद आर्थिक परिदृश्य से निराश हैं। वह आईएमएफ के रवैये को ‘दुर्व्यवहार’ की संज्ञा दे रहे हैं। एक असंतुष्ट वरिष्ठ अधिकारी ने तो यहां तक कहा है कि हम आईएमएफ के सदस्य हैं, भिखारी नहीं हैं। एक अन्य अधिकारी ने स्थिति की तुलना 1998 से भी की है। यह वह दौर है जब परमाणु परीक्षणों के मद्देनजर पाकिस्तान की आर्थिक मुश्किल बढ़ गई थी।
bail out package
इस्लामाबाद । आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) बेलआउट पैकेज को कड़े शर्तों के साथ पहली किस्त जारी करने पर राजी हो गया है। इस बेलआउट पैकेज को लेकर आईएमएफ की टीम पिछले 10 दिन से पाकिस्तान में थी। आर्थिक बदहाली की दौर से गुजर रहे पाकिस्तान के लिए यह पैकेज संजीवनी की तरह है।
वित्त मंत्री इशाक डार ने शुक्रवार को कहा कि सात अरब डालर ऋण पैकेज में से 1.1 अरब डालर रिलीज करने को लेकर सरकार आईएमएफ के नियमों व शर्तों पर सहमत है। हालांकि, वित्त मंत्री ने यह भी स्वीकार किया कि अभी दोनों पक्षों के बीच कर्मचारी स्तर समझौता नहीं हुआ है।
इशाक डार गुरुवार रात में आईएमएफ टीम के रवाना होने के बाद शुक्रवार को संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सरकार को सात अरब डालर के ऋण कार्यक्रम को पूरा करने के लिए आईएमएफ से नियम और शर्तों पर एक मेमोरेंडम प्राप्त हुआ है।
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आईएमएफ कार्यक्रम पूरा करने को लेकर आश्वस्त है। वित्त मंत्री ने कहा कि वार्ता समाप्त होने के बाद भी हम कर्मचारी स्तर समझौते पर पहुंचने के लिए सोमवार को टीम से लगातार संपर्क में रहेगी। इसकी आईएमएफ मिशन के प्रमुख नाथन पार्टर ने भी पुष्टि करते हुए कहा कि आगे की प्रक्रिया पूरी करने के लिए बातचीत जारी रहेगी।
उल्लेखनीय है कि इमरान सरकार के दौरान 2019 में 6.5 अरब डालर पैकेज पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसे बीते दिसंबर में बढ़ाकर सात अरब डालर कर दिया गया था।